तिकडे पूर्व भारतात मणिपूर पेटलेलं असतांना , नग्न करुन महिलांची धिंड काढली जात असतांना पंतप्रधान मोदी यांचा अमेरिका आणि फ्रान्सचा दौरा आणि त्यांनी या दौऱ्यात त्या देशांचे सन्मान स्वीकारणं , राजस्थानमधील आगामी विधानसभा निवडणुकीचा नारळ फोडणं आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील आघाडीत म्हणजे ‘एनडीए’च्या बळकटीकरणावर भर दिला जाणं , हे राजकारण देशातील कोणाही संवेदनशील माणसाला रुचणारं नाही . येत्या लोकसभा निवडणुकीची खडाखडी सुरु असतांना देशावर असलेल्या सत्तेचे सर्वोच्च नेते नरेंद्र मोदी यांचं या विषयावर असणारं मौनही बोचणारं आहे . गेल्या दोन महिन्यांपेक्षा जास्त काळापासून मणिपूरमधे अशांतता आहे , हिंसाचार होतो आहे , नृशंस घटना घडत आहेत तरी केंद्र सरकार सुशेगात असल्यासारखं वागत आहे , यांचा फटका येत्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला कसा बसतो हे पाहणं उत्सुकतेचं आहे . जर कांही फटका बसला नाही तर या देशातील बहुसंख्य लोकांच्या संवेदना कानसीनं घासून बोथट करुन टाकलेल्या आहेत असाच निष्कर्ष काढावा लागेल .
भारतीय जनता पक्ष तसंही कायमच ‘इलेक्शन मोड’मधे असणारा पक्ष आहे . त्यामुळे आगामी लोकसभा निवडणुकीची तयारी या पक्षाकडून मागची लोकसभा निवडणूक संपल्यावर लगेच सुरु झालेली असणार याबद्दल शंकाच नाही . २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला स्पष्ट बहुमत म्हणजे ३०३ जागा मिळाल्या आणि एनडीएतील अन्य मित्र पक्ष तसंच कांही अपक्ष मिळून आणखी सुमारे ५४/५५ सदस्यांचा पाठिंबा भाजपला होता . कारणं खरी की खोटी या तपशीलात ना जाता , त्यातील कांही मित्र पक्ष भाजपपासून गेल्या चार वर्षात दुरावले आहेत त्यामुळे हे संख्याबळ कमी झालेलं आहे . आता मात्र मित्र पक्षांची संख्या वाढवण्याची गरज भाजपला वाटू लागली आहे कारण लोकसभा निवडणुकीत निकाल पूर्ण अनुकूल लागण्याची भीती भाजपला वाटते हाच एनडीएच्या पुनरुज्जीवनाचा एक अर्थ आहे , असं जे म्हटलं जातं त्यात तथ्य नाही . लोकसभा निवडणुकीचा राष्ट्रीय आवाका लक्षात घेता एनडीएमधील बहुसंख्य पक्ष तसे लिंबू-टिंबू या सदरातच मोडणारे आहेत . खरं तर , एनडीए म्हणजे सबकुछ भारतीय जनता पक्षच आहे . स्वबळावरच सत्ता संपादन करण्याचे भाजपचे मनसुबे आहेत आणि त्यासाठी त्यांच्या बाजूनं अनेक कारणंही आहेत .
सध्याच्या ३०३ पैकी भाजपचे २००च्या आसपास उमेदवार किमान एक लाखांवर मताधिक्क्यानं विजयी झालेले आहेत म्हणून त्या जागा तशा येत्या निवडणुकीतही सुरक्षित आहेत . याचा अर्थ लोकसभेत स्वबळावर बहुमतासाठी भाजपला आणखी ७५ जागा हव्या आहेत आणि त्या मिळवणं भाजपसाठी अशक्य नाही ; प्रश्न इतकाच आहे की ठरवलेलं लक्ष्य ( म्हणजे ४०० जागा असं म्हणतात ) साध्य होतं का नाही ? कोणत्याही प्रस्थापित सरकारविरुद्ध असतो तसा नाराजीचा मुद्दा भाजपच्या केंद्रातल्या सरकार बाबतही आहे पण त्या पलीकडे जाऊन कांही महत्त्वाचे मुद्दे आहेत .
विरोधी पक्ष संघटित नाही अशी स्थिती आता उरलेली नाही कारण ‘इंडिया’ या आघाडीची नुकतीच झालेली स्थापना . या आघाडीत सहभागी असणाऱ्या राजकीय पक्षांची ११ राज्यात सत्ता आहे . विधानसभेच्या देशातल्या ४१२० पैकी १८५२ जागा इंडियाकडे आहेत . विधानसभा निंवडणुकांत इंडियात असणाऱ्या पक्षांना ३९.९ टक्के मते मिळालेली आहेत . इकडे एनडीएतील पक्षांची देशातील १४ राज्यात सत्ता आहे . विधानसभेत देशातील एकूण जागांपैकी भाजपप्राणित एनडीएकडे १५८५ जागा आणि ३४.७ टक्के मते आहेत . याचा एक अर्थ विधानसभा हा निकष लावला तर भाजपप्राणित एनडीएपेक्षा काँग्रेसप्रणित इंडियाचं पारडं जड आहे . शिवाय नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर जवळजवळ अचेतन झालेल्या काँग्रेस पक्षात आता प्रमुख्यानं राहुल गांधी आणि मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यामुळे चांगलीच धुगधुगी निर्माण झाली आहे . तरी अजून बाळसंही न धरलेला इंडिया एकजिनसी , बळकट आहे असा दावा करता येणार नाही कारण नेतृत्व आणि निवडणूक विषयक अन्य तपशील जसजसे ठरत जातील तसतशी इंडियातील वीण उसवत जाईल ; हाच आजवरचा भारतीय राजकारणाचा अनुभव आहे . ( विधानसभेच्या उर्वरित ६८३ जागा एनडीए किंवा इंडियात सहभाग नसणाऱ्या पक्षांकडे आहेत . )
यासंदर्भात आणखी एक मुद्दा म्हणजे , सर्व निवडणुकांत कोणत्याही पक्षाला मतदारांच्या मिळणाऱ्या प्रतिसादाची आकडेवारी कधीच समान नसते कारण लोकसभेचे विजयाचे म्हणा की पराजयाचे निकष विधानसभेच्या निवडणुकीला जशास तसे लावता येत नाहीत . अगदी २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाचा दाखला द्यायचा तर भाजपप्रणित एनडीएला ४२.३ टक्के तर काँग्रेसप्रणित आघाडीला ३७.२ टक्के मते मिळाली होती . मतांचा हा फरक ५ टक्क्यांचा होता आणि भाजपच्या जागा ३०३ तर काँग्रेसच्या ५२ होत्या . ही फरकाची ५ टक्के मते कुणाकडे कशी वळतात किंवा वळवण्यात यश येतं , यावर येत्या लोकसभा निवडणुकीचा निकाल अवलंबून असेल .
पक्ष वाढवण्यासाठी भाजपनं केंद्रीय तपास यंत्रणांचा ज्या पद्धतीनं वापर करुन घेतला ते फारच चिंताजनक आणि अलोकशाहीवादी आहे . ( केवळ भाजपच नाही तरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचेही कांही लोक त्याबद्दल खाजगीत बोलतांना नाराजी व्यक्त करतात असा अनुभव आहे . ते संख्येने नक्कीच खूप नसतील पण , आहेत हे खरं आहेच . तरीही , हे नाराज लोक भाजपलाच मतदान करतील ! ) नियोजनबद्ध पद्धतीनं माध्यमांना अंकित करण्यासोबतच समाज माध्यमांवर आक्रस्ताळ्या व अतिआक्रमक ट्रोलर्सचा मोठा धुमाकूळ घडवून आणण्यात आलेला आहे . त्यामुळे सरकार/भाजप/नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात व्यक्त व्हावं की नाही , असा विचार विवेकी माणसाच्या मनात बळावू लागला आहे . एकूणच सरकार/भाजप/नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधाचा आवाज कायमच दुबळा आणि विवेकाचा आवाज क्षीण कसा राहील असे प्रयत्न भाजप आणि या ट्रोलर्सकडून सातत्यानं केले जात आहेत , हे काही आता मुळीच लपून राहिलेलं नाही . त्याबद्दल समाजात अस्वस्थता आहे पण , ती संघटित होऊ शकत नाही हेही खरं , कारण हा असंतोष म्हणा की अस्वस्थतेचं नेतृत्व करणारा सर्वमान्य नेताच समाजात नाही .
तरी भाजपला चिंता बाळगण्याचं कारण नाही असं जे प्रतिपादन आहे त्याचं कारण म्हणजे , सध्याच्या घटकेला हा एकमेव पक्ष संघटनात्मक पातळीवर शक्तिमान आहे , निवडणूक लढवण्यासाठी जी काही ‘साधन सामग्री’ आवश्यक असते ती भाजपकडे विपुल प्रमाणात आहे आणि नरेंद्र मोदी यांचं नेतृत्व हे या पक्षाचं मुख्य भांडवल आहे . नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाला पक्षांतर्गत आव्हानच नाही , इतकं हे नाणं सध्या तरी खणखणीत आहे . ( भाजपत पक्षांतर्गत कुरबुर म्हणा की असंतोष की खदखद नाही , असं मुळीच नाही पण उद्रेक व्हावा असं त्याचं स्वरुप अजून झालेलं नाही . ) शिवाय भारतात असलेला ५२ टक्के मध्यमवर्ग बहुसंख्येनं भाजप आणि विशेषत: नरेंद्र मोदी यांच्याकडे झुकलेला आहे आणि तीच भाजपची मोठ्ठी ताकद आता झालेली आहे . स्पष्टपणे सांगायचं तर नरेंद्र मोदी यांची ‘मोहिनी’च या वर्गावर पडलेली आहे ; मोदी यांनी कांही चूक केलेलीच नाही किंवा ते कांही चुका करतात किंवा समाजात संस्कृतीच्या नावाखाली धार्मिक ध्रुवीकरण करतात यावर विश्वासच ठेवायला तयार नाही , इतका हा मध्यम वर्ग नरेंद्र मोदी नावाच्या संमोहनाखाली आहे . म्हणूनच मणिपूरमधे मानवतेला काळीमा फासणारं कांही घडलं आहे आणि त्याचा विरोध केला पाहिजे असं न वाटणं हे त्याचंच निदर्शक आहे .
काँग्रेसच्या ७० वर्षांच्या राजवटीत देशात कोणतीच कामे झालेली नाही हा भाजपच आवडता पण तशी वस्तुस्थिती मुळीच नसणारा दावा बाजूला ठेऊन सांगायचं झालं तर , भाजपच्या राजवटीत देशात गेल्या सुमारे नऊ वर्षात बरीच कामं झाली आहेत . ( तशी ती कमी अधिक प्रमाणात सर्वच राजवटीत होत असतात ! ) त्यात विशेषत: पायाभूत सुविधांची कामे आहेत आणि ती कामे दृश्यमान आहेत . रस्ते , रेल्वे व विमान वाहतूक , वीज , आरोग्य , नागरीकरण , शिक्षण , गरिबांना अनुदान अशा कांही आघाड्यांवर झालेली मोदी सरकारची कामे उल्लेखनीय आहेत . शिवाय काश्मीरमधून ३७०कलम हटवणं , राम मंदिर , देव दर्शनाचे कांही कॉरिडॉर अशीही कांही कामं आहेत . मात्र ही कामं धार्मिक आहेत आणि त्याचा सर्वसामान्य माणसाचं जीवनमान उंचावण्याशी काहीही संबंध नाही तर मतदानाशी आहे ; म्हणूनच अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनाचा घाट निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे जानेवारीत घालण्यात आहे . अशी बरीच कामे असून त्यांचा भावनेला थेट हात घालत समाजाचं धार्मिक ध्रुवीकरण करण्याच्या भाजपच्या धोरणाला निश्चितच उपयोग होणार आहे . समाजाचे ध्रुवीकरण जातीय आणि धार्मिक पातळीवर करण्यात भाजप माहिर आहे आणि त्याला प्रोत्साहन देणाऱ्या असंख्य घटना २०१४ ते १९ या दोन निवडणुकांच्या दरम्यान भरपूर घडलेल्या आहेत . त्यापैकी कांही घटना निवडणुकीत होणाऱ्या भाजपच्या संभाव्य फायद्यासाठी घडवून आणलेल्या आहेत , हे काय वेगळं सांगायला हवं ?
थोडक्यात काय तर , येत्या लोकसभा निवडणुकीनंतर सभागृहात विरोधी पक्ष आता आहे त्यापेक्षा बळकट होण्याच्या शक्यतेपेक्षा जास्त काही घडणार नाही असाच सुरु झालेल्या खडाखडीचा अर्थ सध्या तरी दिसतो आहे .
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९
प्रवीण बर्दापूरकर यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.infoया वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.