सजग मतदारांना आवाहन…

 

– ॲड. किशोर देशपांडे

– ॲड.अखिलेश देशपांडे

भारतीय जनता पक्षाने आपल्या मतदारसंघातून उभा केलेला लोकसभेचा उमेदवार आवडत नसला, तरी चारशेपेक्षा अधिक खासदार मोदींच्या समर्थनार्थ निवडून दिले म्हणजे मोदी – १) देशाला आणखी स्थिर व मजबूत सरकार देतील, २) प्रचंड विकास घडवून आणतील, ३) जगात तीन नंबरची अर्थव्यवस्था साकार करतील, ४) हिंदुंचे गतवैभव पुन्हा मिळवून देतील या अपेक्षेने उमेदवाराकडे न पाहता, मोदींसाठीच कमळाचे बटन दाबावे असा विचार अनेक सुजाण नागरिक करू शकतात. मुळात ही स्पर्धा भाजप व इंडिया आघाडी यांच्यातील नसून, फक्त नरेंद्र मोदी विरुद्ध राहुल गांधी असे हे जणू एक युद्धच आहे, असे खुद्द फडणवीस व त्यांचे सहकारी सांगत आहेत. खरंतर ही विचारसरणी चुकीची व राष्ट्रासाठी घातक आहे.

गेली ७२ वर्षे आपल्या देशातील निवडणुका या संविधानाच्या निर्देशानुसार संसदीय लोकशाही पद्धतीने होत आहेत. संसदीय लोकशाहीत जनता आपले प्रतिनिधी संसदेत पाठविते आणि त्या प्रतिनिधींच्या बहुमताने पंतप्रधानाची निवड होते. संसदीय लोकशाहीत राजकीय पक्ष हे आपापले उमेदवार उभे करतात. कोणत्याही राजकीय पक्षाकडे पंतप्रधानपदास लायक असे एकाहून अधिक नेते असणे अपेक्षित असते. भाजपच्या म्हणण्यानुसार त्या पक्षाची सभासद संख्या ही एक कोटीपेक्षा जास्त आहे. अशा तब्बल एक कोटी सभासदांमधून पंतप्रधानपदाच्या लायकीचे किमान अनेक नेते भाजपमध्ये असतील. अध्यक्षीय पद्धतीच्या अमेरिकेसारख्या देशात दोन प्रबळ नेते हे एकमेकांचे प्रतिस्पर्धी असतात. परंतु आपले संविधान वेगळे आहे; कारण इथे राजकीय पक्षांवर पंतप्रधानपदाचा उमेदवार घोषित करण्याचे कोणतेही बंधन नाही. प्रत्येक लोकसभा मतदारसंघातील मतदार हे आपापल्या मतदारसंघाचा प्रतिनिधी बहुमताने निवडून लोकसभेवर पाठवितात. निवडून आल्यानंतर प्रत्येक पक्षाचे खासदार हे आपल्या नेत्याची निवड करतात. ज्या पक्षाजवळ किंवा गटाजवळ बहुमत असल्याची राष्ट्रपतींना खात्री पटली, अशा पक्षाच्या/गटाच्या नेत्याला राष्ट्रपती हे मंत्रिमंडळाचे गठन करण्यासाठी निमंत्रण देतात. त्यानंतर आपल्या पक्षातील वा गटातील सर्वांशी सल्लामसलत करून मंत्रिमंडळ नेमणे, हे पक्षनेता/ गटनेत्याचे कर्तव्य असते. कोणा एका व्यक्तीला भावी पंतप्रधान म्हणून घोषित करावे आणि तीच व्यक्ती जर निवडणूक हारली, तर पक्षाची फजिती होणार नाही काय? एखाद्या देशव्यापी पक्षाने एकाच नेत्याच्या करिष्म्यावर अवलंबून राहणे, हे त्या पक्षातील अंतर्गत लोकशाहीसाठी देखील घातक ठरू शकते. कॉंग्रेस पक्षाने तर याचा पुरेपूर अनुभव पूर्वीच घेतला आहे आणि भाजपही सध्या त्याच प्रक्रियेतून जात आहे.

संसदीय लोकशाहीत लोकप्रतिनिधींचे व्यक्तिगत महत्त्व यासाठी देखील आहे, की या प्रतिनिधीला जर स्वतःच्या मतदारसंघातील प्रमुख समस्यांची नीट माहिती असली आणि त्या समस्यांचे समाधान शोधण्याची तळमळ व अभ्यासू वृत्ती जर त्यामध्ये असली, तर असा विरोधी पक्षात अथवा अपक्ष असलेला प्रतिनिधी सुद्धा संसदेत किंवा राज्याच्या विधानमंडळात स्वतःच्या मतदारसंघातील समस्या व्यवस्थित मांडून, शासनाला त्यावर उपाययोजना करण्यास भाग पाडू शकतो. महाराष्ट्रातीलच काही नावे घ्यायची तर बॅ. नाथ पै, मधु दंडवते, हशु अडवाणी, नरसय्या आडाम, गणपतराव देशमुख, बी.टी. देशमुख, मृणाल गोरे इत्यादी लोकप्रतिनिधींनी आपापल्या मतदारसंघासाठी केलेली कामे अजूनही लोकांच्या स्मरणात आहेत.

तथापि असे जरी मानले की ही स्पर्धा केवळ नरेंद्र मोदी व राहुल गांधी या दोन व्यक्तींमधील आहे, तरी खालील मुद्दे विचारात घेऊनच वाचकांनी अंतिम निर्णय घ्यावा. आता हे मुद्दे आपण कोणत्याही राजकीय पक्षाशी जवळीक नसलेल्या सामान्य मतदाराच्या दृष्टीतून तपासून पाहूया-

मागील दहा वर्षांमध्ये जे घडले ते फक्त ट्रेलर होते व खरा सिनेमा अजून शिल्लक आहे, असे खुद्द मोदीच म्हणतात. परंतु तो सिनेमा नेमका कसा राहील, फक्त पडद्यावरच असेल की वास्तवात येईल, त्यासाठी नेमके कोणकोणते कार्यक्रम आखणार, यावर ते भाष्य करत नाहीत. म्हणजे जो सिनेमा मोदी सरकार आल्यास जनतेला पहायला मिळेल तो सामाजिक असेल, हॉरर असेल की कॉमेडी? – की वरील सर्वांचे मिश्रण असेल?

लोकशाही सरकारचा पंतप्रधान हा सर्वांना सोबत घेऊन चालणारा, सर्वांना समान महत्त्व असलेल्या मंत्रिमंडळातील पहिला मंत्री (First Among Equals), जनतेची सुख-दुःखे समजणारा आणि विरोधकांशी देखील सद्भावपूर्ण व्यवहार करणारा असावा लागतो. तरच कुठलेही सरकार हे व्यवस्थित काम करू शकते. आता या कसोटीवर मागील दहा वर्षांतील नरेंद्र मोदींची व राहुल गांधींची एकूण वर्तणूक ही तुलनेने कशी वाटते? देशासमोरील महत्त्वाच्या प्रश्नांवर मोदींनी कधी आजपर्यंत विरोधकांशी संवाद साधला काय? संसदेत चर्चा न करता आणि विरोधी खासदारांचे निलंबन घडवून कितीतरी महत्त्वाचे कायदे पारित करून घेण्यात आले. मोदींच्या जवळजवळ प्रत्येक भाषणात विरोधी पक्षांची टिंगल-टवाळी तर असतेच, पण कॉंग्रेसच्या कारकिर्दीत घडलेल्या विकासाची दखलसुद्धा ते घेत नाहीत. कॉंग्रेस पक्ष जर मोदी म्हणतात तितका वाईट असता, तर ५०-६० वर्षे त्या पक्षाच्या हाती देशाची सत्ता देणारी जनता मूर्ख म्हणावी काय?

दहा वर्षांत मोदी हे एकदातरी पत्रकार परिषदेला सामोरे गेले का? राहुल गांधी हे सतत पत्रकार परिषदा घेतात व पत्रकारांच्या तिरसट प्रश्नांना देखील शांतपणे उत्तरे देतात. मोदी फक्त ‘मन की बात’ रेडियोवर करतात, जनतेपासून सुरक्षित अंतरावर राहून राणा भीमदेवी थाटात भाषणे करतात आणि केवळ मर्जीतल्या पत्रकारांनाच गोड-गोड मुलाखती देतात. ज्या राहुल गांधींना मोदी हे सतत ‘शहजादे’ म्हणून हिणवत असतात, त्या राहुल गांधींनी कन्याकुमारी ते काश्मीर पायी चालत आणि विशेष सुरक्षेशिवाय सामान्य जनतेमध्ये मिसळून त्यांचे प्रश्न हे शांतपणे समजून घेतले. राहुल यांनी आपल्या आजीची नि वडिलांची हत्या झालेली पाहिली होती. वडिलांच्या हत्येनंतर जर इच्छा असती, तर ते देश सोडून अन्यत्र सुखाने जगू शकले असते. कुठल्याही विशेष सुरक्षा कवचाशिवाय इतक्या सहजपणे गोरगरिबांमध्ये वावरताना मागील दहा वर्षांत मोदींना कोणी पाहिले काय?

पंतप्रधान हा सभ्य व सुसंस्कृत असणे अपेक्षित असते. राहुल गांधी व नरेंद्र मोदी या दोघांचीही अनेक भाषणे सोशल मीडियावर उपलब्ध आहेत; कृपया पडताळून बघा. निवडणुकीच्या भाषणात मोदींचा आपल्या जिभेवरील तोल हा नेहमीच सुटतो आणि ते देशाचा समग्रतेने विचार न करता, परधर्मीयांच्या व कॉंग्रेसच्या काल्पनिक कारस्थानांविषयी हिंदुंच्या मनात भय उत्पन्न करण्याचे प्रयत्न करतात. महिलांचे मंगळसूत्र हिसकावून त्यातील सोने हे मुसलमानांमध्ये वाटण्याचे कॉंग्रेसच्या जाहीरनाम्यात लिहिले आहे, अशा आशयाचे धादांत खोटे विधान त्यांनी नुकतेच राजस्थानातील एका सभेत केले आहे. तसेच हिंदुंना हिणवण्यासाठी तेजस्वी यादव हे नवरात्रात मास-मच्छी खाऊन मुद्दाम त्याचे व्हिडिओ बनवितात, असे उथळ व हिणकस विधान हे देशाच्या पंतप्रधानाला शोभते काय? असे बोलून त्यांना नेमके काय साधायचे आहे? देशात शांतता व सांप्रदायिक एकता राखणे ही त्यांच्या सरकारची घटनात्मक जबाबदारी नाही काय? हे तर फायर ब्रिगेडने धुमसत्या घरावर पेट्रोलचा फवारा करण्यासारखे आहे.

मानवी नीतिमत्तेचा उच्च आदर्श घालून दिला म्हणून ‘श्रीराम’ हे पूजनीय ठरतात. शिवाय ‘बोले तैसा चाले’ हे रामाचे ब्रीद होते. अशा श्रीरामाचे भक्त म्हणविणारे मोदी हे एकवचनी होण्याचा प्रयत्न तरी करताना दिसतात काय? ज्या विरोधी पक्षाच्या नेत्यांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप केले, त्याच नेत्यांना आपल्या- सोबत सत्तेमध्ये सहकारी बनवले, ही मोदींची कार्यपद्धती भाजप व संघाच्या सामान्य कार्यकर्त्यांना तरी मान्य आहे काय? भारत जोडो यात्रेमध्ये राहुल गांधींना पाहण्यासाठी जमलेल्या देशभरातील लोकांच्या नजरेत असणाऱ्या आशा-अपेक्षा आणि सम्राटाच्या मस्तीत रोड शो करणाऱ्या मोदींना बघत “मोदी-मोदी” ओरडणाऱ्या लोकांच्या नजरेतील उन्माद, यातील फरक हा जाणवत नाही काय?

राहुल गांधी हे बेरोजगारी, महागाई, शेतमालाचे घसरते भाव, अदानीसारख्या धनाढ्य उद्योगपतींना मिळणारी विशेष सवलत, निवडणूक रोखे, मणिपूरमधील हिंसाचार इत्यादी मुद्द्यांवर नेमके प्रश्न विचारत असतात आणि मोदी मात्र त्या सर्व प्रश्नांना बगल देऊन, आपल्या भाषणातील अर्धा-अधिक वेळ हा फक्त कॉंग्रेसच्या नावाने शिमगा करण्यात वाया घालवतात आणि शिवाय धार्मिक तेढही वाढवतात, हे उघड वास्तव नाही काय?

धावण्याच्या शर्यतीत केवळ एक स्पर्धक असलेल्या रांगड्या गड्याने रेफरी बदलून घ्यावे, इतर स्पर्धकांना लंगडे करून टाकावे आणि त्यांची थट्टा उडवत स्पर्धेत धावावे, अशीच मोदींची या निवडणूकीतली वर्तणूक आहे. त्यांनी जर देशासाठी मागील दहा वर्षांमध्ये खरोखरच दमदार कार्य केले असेल, तर ते विरोधकांना इतके का घाबरतात? – की त्यांना कसलाही विरोधच मुळी सहन होत नाही? असे जर असेल तर देशाची वाटचाल ही निश्चितपणे अनिर्बंध हुकुमशाहीकडे होईल.
थोडे जागरूकतेने आपल्याच आजूबाजूला पाहिले, तर बेरोजगार किंवा अर्धवट काम मिळणाऱ्या तरुणांची प्रचंड संख्या दिसून येते. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थांबण्याचे नाव घेत नाहीत. २०१४च्या तुलनेत आज स्वस्ताई आहे, असे काही जाणवत नाही; उलट गरीब व मध्यमवर्गास महागाईचे चटके सोसावे लागत आहेत. तसेच २०१४ पूर्वीच्या काळापेक्षा एक मोठी अस्वस्थता नि असुरक्षिततेची भावना ही समाजाच्या सर्व स्तरांमध्ये वाढत असलेली दिसते.

अशा सर्व मुद्द्यांवर साधक-बाधक विचार करून मगच आपण मतदान करावे, ही नम्र विनंती.

(लेखक नामवंत विधीज्ञ आहेत)
9881574954