सत्तेच्या गैरवापराची स्मरणयात्रा…  

–प्रवीण बर्दापूरकर

‘सत्तेचा गैरवापर किंवा भ्रष्टाचाराचा आरोप झालेले किती मंत्री तुम्हाला तुमच्या पत्रकारितेच्या काळात बघायला मिळाले’ , असा प्रश्न महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठात पत्रकारिता शिकणाऱ्या एका विद्यार्थ्यानं परवा विचारला . या प्रश्नाचं उत्तर शोधताना पत्रकारितेच्या गेल्या चार साडेचार दशकात असे आरोप झालेले बरेच मंत्री आठवले ; ती एक स्मरणयात्राच म्हणायला हवी . भ्रष्टाचाराचे किंवा सत्तेचा गैरवापर करणारे मंत्री सर्वपक्षीय आहेत . भ्रष्टाचार हा राजकीय विचारांच्या आड येत नाही ; या मुद्द्यावर राष्ट्रीय राजकीय एकमत आहे , असाच याचा अर्थ काढायला हवा . अनिल देशमुख प्रकरणातील एक गंमत म्हणजे , आरोपी असलेले अनिल देशमुख मोकळे आहेत आणि त्यांचे वकील मात्र गजाआड आहेत , असं कधी  घडलं नसावं !

  भ्रष्टाचार हा शब्द फारच उग्र वाटतो त्यामुळे आर्थिक गैरव्यवहार असा सौम्य शब्दप्रयोग करायला हवा असं माझं मत आहे . आर्थिक गैरव्यवहार किंवा सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्या मंत्र्यांची यादी खूप मोठी आहे . यातल्या अनेकांवर आरोप झाले पण ते सिद्ध झाले नाहीत , काहीजण पुन्हा सत्तेत परतले तर काही कायमचे विजनवासात गेले . आरोप झाल्यावरही अनेकांनी निर्दोषत्व तरी सिद्ध केलं किंवा त्यांच्यावरच्या आरोपाचे सबळ पुरावे सादर करण्यात तपास यंत्रणेला अपयश आलं , पण ते असो . खरं तर ,  सत्तेचा गैरवापर करण्यात बहुतेक सर्वच मंत्री प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षपणे गुंतलेले असतात . अगदी विद्यमान मंत्रिमंडळातील (आता माजी मंत्री ) अनिल देशमुख यांच्या एकट्यावरच आरोप झाले असले तरी बहुतेक सर्व मंत्री आणि राज्यमंत्र्याच्या मुंबईतील आणि त्यांच्या मतदारसंघातील बंगल्यावर नियम बासनात गुंडाळून ठेवून त्या-त्या खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचा मोठा ताफा तैनात आहे ; तसा तो यापूर्वीच्या मंत्र्यांकडेही असायचा ; शिवाय कार्स वेगळ्या . त्यांच्या स्वयंपाकघर , इतर खरेदी , हॉटेलिंग अशी सर्व ‘काळजी‘ घेणं हे या कर्मचाऱ्यांचं काम असतं . अशीच ‘काळजी‘ सनदी अधिकाऱ्यांचीही घेतली जाते त्यामुळे आता , ही बेकायदेशीर ‘काळजी‘ सर्वमान्य झालेली आहे आणि त्याबद्दल तक्रार करणं किंवा बोलणं ‘बिलो डिग्निटी’ समजलं जातं !

गेल्या चार साडेचार दशकात तीन मुख्यमंत्र्यांना आर्थिक गैरव्यवहार किंवा सत्तेचा गैरवापराचे आरोप झाल्यावरुन पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे . त्यात पहिले बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले . त्यांनी स्थापन केलेल्या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठानसाठी मुख्यमंत्रीपदाचा रितसर वापर करुन मोठ्या प्रमाणावर पैसे जमा केले . तो काळ सिमेंटच्या टंचाईचा होता आणि सिमेंट विकत घेण्यासाठी शासनाकडून परवाना घ्यावा लागत असे . असा परवाना मंजूर करण्यासाठी या प्रतिष्ठानसाठी अंतुले यांनी भरपूर माया जमा केली . त्या रकमांचे धनादेश अंतुले स्वीकारत असल्याची छायाचित्रेही शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क खात्याच्यावतीने प्रसिद्धीसाठी प्रसृत केली गेली होती . विधिमंडळात हे प्रकरण प्रचंड गाजलं . रकानेचे रकाने भरुन त्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्या . न्यायालयीन स्तरावरही हा लढा लढवला गेला . अंतुले यांना अखेर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला . अंतुले यांच्यानंतर सत्तेचा गैरवापर केल्याचा आरोप  तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांच्यावर बसला .  निलंगेकर यांच्या वैद्यक शिक्षण घेणाऱ्या कन्येचे गुण वाढवून घेण्याचा ठपका ठेवणारी बातमी प्रकाशित झाली आणि महाराष्ट्रात राजकीय भूकंपच झाला . हे प्रकरण नंतर विरोधी पक्षांनीही लावून धरलं आणि अखेर शिवाजीराव निलंगेकर पाटील यांची विकेट पडली . यातील प्रमुख वैशिष्ट्य म्हणजे ही दोन्ही  प्रकरणे वृत्तपत्रांनी उघडकीस आणलेली  होती . बॅरिस्टर अब्दुल रहमान अंतुले आणि शिवाजीराव निलंगेकर पाटील या दोघांच्याही प्रकरणांचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे , पुढे सर्वोच्च न्यायालयानं या दोघांचीही , त्या दोघांवर करण्यात आलेल्या आरोपातून मुक्तता केली . अंतुलेंचा न्यायालयीन संघर्ष तर जवळजवळ २० वर्षे चालला . नंतर ते केंद्रात मंत्रीही झाले तर , शिवाजीराव पाटील निलंगेकर यांना विलासराव देशमुख यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळात महसूल मंत्रीपद भूषविण्याची संधी मिळाली .

पदाच्या गैरवापराचा ठपका ठेवला गेलेले तिसरे मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण आहेत . भारतीय लष्काराच्या मुंबईतील जागेवर उभारण्यात आलेल्या आदर्श गृहनिर्माण सहकारी संस्थेच्या चटई निर्देशांकात हितसंबंधासाठी वाढ केल्याचा आरोप ठेवण्यात आल्यामुळे अशोक चव्हाण यांनाही मुख्यमंत्रीपदावरुन पायउतार व्हावं लागलं . काही काळ विजनवासात राहिल्यावर ते नांदेड मतदार संघातून पुन्हा लोकसभेवर निवडून गेले . २०१९च्या निवडणुकीत ते विधानसभेवर विजयी झाले आणि आता राज्यातील उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडाळात सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आहेत . अशोक चव्हाण यांचा न्यायालयीन संघर्ष अजूनही सुरुच आहे . न्यायालयाकडून निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र मिळवणारे तिसरे मुख्यमंत्री म्हणून अशोक चव्हाण यांची राज्याच्या सत्ताकारणात नोंद होते का , हे यापुढे कधीतरी स्पष्ट होईलच तोपर्यंत प्रतीक्षा करावी लागणार आहे .

   या यादीत विलासराव देशमुख यांचे नाव का नाही , असा प्रश्न महाराष्ट्राच्या राजकारणाचे जाणकार उपस्थित करु शकतील पण , विलासराव देशमुख यांचा राजीनामा आर्थिक गैरव्यवहार किंवा सत्तेच्या गैरवापरासाठी घेतला गेलेला नव्हता , हे लक्षात घेतलं पाहिजे .  मुंबईवर दहशतवाद्यांचा हल्ला झाला आणि त्यात ताज हॉटेलचं बरंच मोठं नुकसान झालं . ताजची पाहणी करण्यासाठी जाताना एका चित्रपट निर्मात्याला विलासराव घेऊन गेले .  ‘टेरर टुरिझम’ अशी त्यावर टीका झाली . प्रसंगाचं गांभीर्य न पाळल्याचा ठपका विलासराव देशमुख यांच्यावर ठेवला गेला आणि त्यांना मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला . याचवेळी ‘’ बडे शहरो में छोटे हादसे होते है ।’’ असे सहजोद्गार काढल्याबद्दल आर. आर. उपाख्य ऊर्फ आबा पाटील यांचीही विकेट पडली तर या प्रसंगाचं गांभीर्य न ओळखता सतत कपडे बदलणाऱ्या शिवराज पाटील चाकुरकर यांनाही केंद्र गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला . विलासराव देशमुख , आर. आर. पाटील आणि शिवाजीराव पाटील चाकुरकर यांच्या तेव्हाच्या राजीनाम्याचा आर्थिक गैरव्यवहार किंवा पदाच्या गैरवापराशी काहीही संबंध नाही.

एक जरा वेगळं उदाहरणही सांगून टाकतो , ते राज्याचे माजी वनमंत्री स्वरुपसिंग नाईक यांचं आहे . ते वनमंत्री असताना आरा मशीन ( लाकूड कापण्याचं यंत्र ) उद्योगाच्या संदर्भात नियमांचं उल्लंघन करुन स्वरुपसिंग नाईक यांनी एक निर्णय घेतल्याचं प्रकरण गाजलं . त्यात या आरोपाच्या नव्हे पण , न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या आरोपाखाली स्वरुपसिंग नाईक यांना एक महिन्याची शिक्षा झाली . हा कालावधी त्यांनी एका इस्पितळाच्या खोलीत आजारी असल्याचं  कारण देऊन काढला . त्यासाठी इस्पितळाची ती खोली तात्पुरता तुरुंग म्हणून जाहीर करण्याची सोय तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी केली आणि राजकीय दोस्ती निभावली .

रामराव आदिक आणि अजित पवार या दोघांनाही उपमुख्यमंत्रीपदाचे राजीनामे द्यावे लागले आहेत . मात्र त्याची कारणं भिन्न आहेत . एका परदेश प्रवासात मंतरलेल्या सोनेरी पाण्याच्या अंमलाखाली हवाई सुंदरीशी कथित अशिष्ट वर्तन केल्याबद्दल तेव्हा उपमुख्यमंत्री असलेले रामराव आदिक मोठ्या वादात सापडले आणि राजकारणाच्या खेळपट्टीवर ‘सेल्फ आऊट’ झाले . अजित पवार विद्यमान उपमुख्यमंत्री आहेत . काँग्रेस-(महा)राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारच्या काळात त्यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाने आर्थिक गैरव्यवहाराचे भरपूर आरोप केले ; सिंचन घोटाळा म्हणून ते आरोप गाजले . भाजपनं त्या आरोपांच्या पुष्ठर्थ बैलगाडी भरुन पुरावे सादर केले तेव्हा देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ खडसे हे दोन भाजप नेते अजित पवारांवर आरोपांची राळ उडवण्यात आघाडीवर होते आणि अजित पवार यांनी तेव्हा बाणेदारपणाचा आव आणत चौकशी होईस्तोवर राजीनामा दिला होता .    २०१९च्या विधानसभा निवडणुका एकत्र लढवल्यावर आणि निकाल आल्यावर मात्र , शिवसेना दुरावल्यामुळे ( का दुखावल्यामुले ? ) भाजपनं घाईघाईत जे ७२ तासांचं सरकार राष्ट्रवादीच्या मदतीनं स्थापन केलं , त्या सरकारचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार होते . या तीन दिवसांत देवेंद्र फडणवीस यांनी सिंचन घोटाळ्याच्या आरोपातून अजित पवार यांना क्लिन चिट दिली .

सिंचन घोटाळ्यातील भाजपचे दुसरे आरोपकर्ते एकनाथ खडसे नंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीत सन्मानानं ( ! ) डेरेदाखल झाले . ‘सत्तातुरां ना भय ना  लज्जा’ असं जे म्हणतात त्याचं अफलातून उदाहरण देवेंद्र फडणवीस , अजित पवार आणि एकनाथ खडसे आहेत . देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप-सेनेचं सरकार असताना एकनाथ खडसे महसूल मंत्री होते . पुण्याजवळच्या भोसरी औद्योगिक वसाहतीतील प्लॉट किंवा जमिनीचा तुकडा जावई आणि आपल्या पत्नीच्या नावे सवलतीच्या दरात लाटल्याबद्दल एकनाथ खडसे यांना मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता . तेव्हापासून देवेंद्र फडणवीसांवर एकनाथ खडसे प्रचंड नाराज होते . त्या नाराजीतूनच त्यांनी पक्षही सोडला .

देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारमधील पंकजा मुंडे , विनोद तावडे , चंद्रशेखर बावनकुळे , जयप्रकाश रावल , गिरिश महाजन , प्रकाश मेहता , सुभाष देशमुख या भाजपाच्या मंत्र्यांवरही आर्थिक गैरव्यवहार किंवा पदाच्या गैरव्यवहाराचे आरोप विरोधकांकडून  झाले पण , तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांच्या परिचित शैलीत या सर्व आरोपींना  क्लिन चिट दिलेली होती . या आधी १९९५ मध्ये जेव्हा सेना-भाजपचं युती सरकार होतं तेव्हाही भाजपच्या महादेव शिवणकर आणि शोभाताई फडणवीस यांच्यावर आर्थिक गैरव्यवहाराचे आरोप समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी केले होते पण , त्यांच्यावर काहीच कारवाई झाली नाही . महादेव शिवणकर पुढे लोकसभेवर विजयी झाले . ‘पार्टी विथ डिफरन्स’ म्हणजे काय,  याचं हे नमुनेदार उदाहरण आहे .  
शिवसेनेचे मंत्रीही  या आरोपातून सुटलेले नाहीत . १९९५ मध्ये शशिकांत सुतार आणि बबनराव घोलप हे दोन कॅबिनेट मंत्री अण्णा हजारे यांनी केलेल्या  आर्थिक गैरव्यवहाराच्या आरोपात अडकले होते . यापैकी कोणातरी एकाला तुरुंगातही जावं लागलं होतं हेही आठवतं . शिवाय या दोघांची राजकीय कारकीर्दही त्यानंतर संपुष्टात आली . विद्यमान  वाहतूक मंत्री असलेले सेनेचे अनिल परब ‘इडी’च्या रडारवर आहेत . खरं खोटं माहिती नाही पण , अनिल देशमुख जात्यात आणि अनिल परब सुपात आहेत , असं म्हटलं जातं !

या यादीत (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसचे केवळ अजित पवारच आहेत असं समजण्याचं कारण नाही . सध्या राष्ट्रवादीचे मुख्य प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री असलेल्या नबाब मलिक यांना याच कारणांसाठी २००५ साली मंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता . मुंबईच्या माहिममधील जरीवाला चाळ पुनर्वसन प्रकल्पात नबाब मलिक यांनी बरीच गडबड केल्याचा ठपका तेव्हा ठेवण्यात आला होता . याच पक्षाच्या विजय गावित यांनाही संजय गांधी निराधार अनुदान योजनेत गैरव्यवहारास उत्तेजन दिल्याबद्दल राजीनामा द्यावा लागला होता . सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी आनंद कुलकर्णी यांनी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि कॅबिनेट मंत्री जयंत पाटील यांच्यावर काही गंभीर आरोप केले होते पण , त्याचं पुढे काय  झालं , ते कधीच कळलं नाही . जळगावचे सुरेश जैन हे या चारही पक्षांच्या घरात नांदून आलेले एकमेव नेते असावेत . जळगाव जिल्हा सहकारी बँकेत झालेल्या घोटाळ्याचा आरोप सुरेश जैन यांच्यावर आहे आणि त्या आरोपाखाली सर्वाधिक काळ तुरुंगात राहिलेले राजकीय नेते असा त्यांचा (बद)लौकिक आहे .

जाता जाता – देशातील सर्वांत ज्येष्ठ नेते शरद पवार आणि मनोहर जोशी या दोघांनीही  महाराष्ट्राचं मुख्यमंत्रीपद भूषवलं आहे आणि त्यांच्यावरही  बरेच आरोप झालेले आहेत . त्यातील अनेक आरोप केवळ प्रवाद म्हणा किंवा ऐकीव कथा आहेत , तरी ते काही प्रवाद नाहीत असं समजलं जातं , त्यापैकी एकाही आरोपाचं किटाळ शरद पवार आणि मनोहर जोशी या दोघांनाही कधीही चिकटलेलं नाही . याबाबतीत शरद पवार आणि मनोहर जोशी तेल लावलेले मल्ल आहेत , असंच म्हणायला हवं!

आर्थिक गैरव्यवहार आणि सत्तेच्या गैरवापराची स्मरणयात्रा ही अशी आहे आणि ती पूर्ण नसणार कारण जेवढी नावं सहज आठवली तेवढी नोंदवली आहेत .