सरकार पुरस्कृत झुंडशाही !

-प्रवीण बर्दापूरकर 

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात नवी दिल्लीत मोर्चा काढणाऱ्या जमाते मिलीया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांवर त्या विद्यापीठातला नसलेल्या एका युवकानं पोलिसांच्या उपस्थितीत ‘ये लो आझादी’ असं  म्हणत गोळीबार केला . गोळीबार संपल्यावर आणि एकजण गंभीर जखमी झाल्यावर मग पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतलं  .

महत्वाची बाब म्हणजे हे महात्मा गांधी यांच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी घडलं…

= नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात आंदोलन करण्याच्या तयारीत असणाऱ्या आयआयटी मुंबईच्या विद्यार्थ्यांवर निर्बंध घातले गेले .

= नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात संदर्भात एक नाटुकली सादर केली म्हणून बिदरच्या एका शाळेतील इयत्ता चौथीच्या वर्गातील मुलांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल केला गेला आहे  .

=महाराष्ट्रातल्या औरंगाबादला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चातील लोकांनी हिंसक धुडगूस घालण्याचा प्रयत्न केला . तो धुडगूस कॅमेऱ्यात टिपणाऱ्या पोलिसांना धक्काबुक्की करण्यात आली आणि त्यांचा कॅमेरा हिसकावून फेकून देण्यात आला .

= प्रचंड आरडा-ओरडा करणाऱ्या , चर्चेसाठी आमंत्रित केलेल्या वक्त्यांना न बोलू देणाऱ्या , अर्णब गोस्वामी नावाच्या एकारल्या कर्कश्श अँकरला प्रश्न विचारले म्हणून प्रवासी विमान कंपन्यांनी कुणाल कामरा नावाच्या          ‘स्टँड  अप कॉमेडीयन’वर सहा महिने बंदी घातली . केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेली एअर इंडिया ही विमान प्रवासी कंपनी अशीच बंदी कुणालवर घालण्यासाठी अहवालाची वाट पाहत आहे .

देशाच्या चार वेगवेगळ्या ठिकाणाहून आलेल्या या पांच बातम्या आहेत ; यापैकी नवी दिल्लीत जरी आम आदमी पार्टीचं राज्य असलं तरी पोलीस दल केंद्र सरकारच्या म्हणजे भाजपच्या सरकारच्या अखत्यारीत आहे . या बातम्या वाचल्यावर या देशात लोकशाही आहे की सरकार पुरस्कृत झुंडशाही असा प्रश्न कुणाही संवेदनशील माणसाला पडल्याशिवाय राहणार नाही .

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात जमाते मिलीया विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांनि काढलेल्या मोर्चावर एक युवक ( कांहीच्या मते त्याचं नाव गोपाल शर्मा आहे तर कांहींच्या मते अजाज खान ! ) बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसांच्या उपस्थितीत गोळीबार करतो हे फारच चिंताजनक आहे ; पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह लावणारी ही कृती आहे . दंडा उगारला तरी आणि लवकर नाही उगारला तरी , पोलिसांवर नेहेमीच नाहक टीका होते , राजकीय पक्षांकडून आरोप होतात  म्हणून पोलिसांवर टीका करतांना मी फारच सावधगिरी बाळगतो ; त्यांच्या धैर्यावर परिणाम होणार नाही याची काळजी घेतो पण , या घटनेत पोलिसांचं वर्तन फारच पक्षपाती , त्या हल्लेखोराला संरक्षण देणारं आहे .

समजा त्यानं पोलिसांवर असा गोळीबार केला असता तर पोलीस गप्प बसले असते का ? मोर्चेक-यांवर   गोळीबार करतांना त्याची पाठ पोलिसांकडे होती तरीही पोलीस गप्प राहिले . त्याला गोळीबार करु      दिला . म्हणूनच पण , दिल्ली पोलिसांचा त्या कुणा गोपाल/एजाज  नावाच्या युवकावर तातडीनं         कारवाई न करण्याचा पवित्रा संशयास्पद ठरला आहे . तो गोळीबार सरकार पुरस्कृत आहे , असा संदेश त्यातून गेला आहे . परिस्थितीजाण्य पुरावेच असे आहेत की ती कृती सरकार पुरस्कृत नाही असं मानायचं तरी कसं ?

शाळकरी मुलांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल होणं हा तर दंडेलशाहीचा कळस आहे . असे गुन्हे कुणा तरी वरिष्ठांच्या किंवा राज्यकर्त्यांच्या इशाऱ्यावरुनच दाखल केले जातात , याचा अनुभव एक पत्रकार म्हणून मी घेतलेला आहे आणि त्याचे परिणामही भोगलेले आहेत . शाळकरी मुलांवर देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी सांगणारे आणि तो दाखल करणारे खरंच माणसं आहेत की हैवान असा प्रश्न या निमित्तानं निर्माण झालेला आहे

एक बाब स्पष्ट करायला हवी दिवसभरातून २/३ वेळा बातम्यांच्या हेडलाईन्स वगळता  मी फारसा टीव्ही बघत नाही ; प्रकाश वृत्त वाहिन्यांवरील चर्चात सहभागी होणं तर कध्धीचंच बंद केलंय . जो कांही टीव्ही क्वचित पाहतो , त्यात क्रिकेटसह अन्य क्रीडा प्रकार आणि जुन्या हिंदी , मराठी गाण्याचा एखाद-दुसरा कार्यक्रम त्यात असतो . असं करण्यात कोणताही तुच्छ भाव नाही तर , तेच ते पाहण्याचा कंटाळा येतो आणि बहुसंख्य कार्यक्रम अर्धवट माहितीवर आधारित , अत्यंत चुकीची भाषा असलेले असतात म्हणून फारच सुमार असतात आणि ते बघण्या-ऐकण्याचा त्रासच होतो . त्रास करुन घेण्यापेक्षा संगीत ऐकावं , वाचावं आणि लिहावं ; त्यात जास्त आनंद मिळतो . पण , ते असो . कुणाल कामरा विषयी लिहायचं होतं म्हणून हे स्पष्ट केलं .

कुणाल कामरानं मुंबई-इंदोर विमान प्रवासात अर्णब गोस्वामीला कांही प्रश्न विचारले म्हणून चार प्रवासी विमान कंपन्यांनी कुणालवर सहा महिन्यांची बंदी घातली आहे . अर्णब गोस्वामी हा कांही संत , सज्जन महापुरुष नव्हे . तो तर सरकारचा पोपट आहे , एकारल्या कर्कश्शपणेसरकारची भाटगिरी करण्यात तो माहीर आहे , हे अनेकदा दिसून आलेलं आहे . ( माहिती मिळाल्यावर त्या चित्रफिती काढून बघतो म्हणून हे मला माहिती आहे . ) रोहित वेमुला आणि त्यासारख्या अनेक घटनांत प्रकाश वृत्त वाहिनीवरचं अर्णबचं वागणं आणि त्यानं तोडलेले तर चाटूगिरीचा कळस होता . अशा माणसाला केवळ प्रश्न विचारले म्हणून प्रवास बंदी म्हणजे सरकारची हांजीहांजी करण्याचा कळसाध्यायच म्हणायला हवा . उल्लेखनीय बाब म्हणजे प्रश्न विचारण्याची ही चित्रफित कुणालनेच समाज माध्यमांवर टाकल्यावर गैरव्यवहाराचा ठपका ठेऊन इंडिगो या विमान कंपनीने ही कारवाई केली ; त्या संदर्भात अर्णब गोस्वामीने कोणतीही तक्रार केलेली नव्हती ! त्या पाठोपाठ स्पाईस जेट आणि गो-एअर या प्रवसी विमान कंपन्यांनीही तसाच निर्णय घेतला आणि तसाच निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत एअर इंडिया आहे .

या प्रवासी विमान कंपन्यांचा हा निर्णय म्हणजे झुंडशाही व  दंडेलशाहीच आहे आणि ती कृती  दहशतवादाकडेही झुकणारी आहे . प्रश्न विचारणं म्हणजे गैरव्यवहार नाही आणि प्रश्न विचारण्याशिवाय दुसरी कोणतीही आक्षेपार्ह कृती कुणाल कामरानं केलेली नाही ; म्हणजे अश्लील हावभाव किंवा अंगचटीला जाणं किंवा मारहाण इत्यादी . तरी या विमान कंपन्यांच्या व्यवस्थापनांनी  कुणालवर एकतर्फी प्रवास बंदी घातली . बंदी घालण्यापूर्वी त्याचं म्हणणं ऐकून घेतलं नाही , हे तर नैसर्गिक न्यायाशीही विसंगत झालं . अशा निर्णयांच्या मागे राज्यकर्ते असतात हे आजवर अनेकदा दिसलेलं आहे . हा निर्णय या कंपन्यांनी कुणाच्या इशाऱ्यावर किंवा कुणाला घाबरुन घेतला याची उत्तरं मिळायलाच हवीत .

या कुणाल कामराचा एकही कार्यक्रम मी पाहिलेला नव्हता म्हणून त्याच्या  कार्यक्रमाच्या कांही चित्रफिती काढून बघितल्या . त्याचा कार्यक्रम फार कांही उच्च अभिरुचीचा नसला तरी त्यात चांगला राजकीय उपहास ( Political Derision ) आहे हे मात्र खरं आणि उपहास म्हणजे कुणाला जखमी किंवा अपमानित करणं नव्हे ! आपल्या राज्यकर्ते आता उपहास सहन करण्याच्या म्हणा की त्याचा आनंद म्हणा की त्यातून कांही बोध घेण्याच्या पलीकडे गेलेले असून असहिष्णू व क्रूर झालेले आहेत , असा या कृतीचा अर्थ काढता येईल . या सरकारपेक्षा काँग्रेसचे राज्यकर्ते सहनशील होते असं म्हणण्यासारखी ही स्थिती आहे . सुमारे तीन दशकापूर्वी कॉंग्रेसच्या एका उपमुख्यमंत्र्याने ‘दवा-दारु’ घेतल्यावर हवाई सुंदरीला टाचणी टोचली आणि त्याचा खूप बोभाटा झाला होता . विमान वाहतूक महासंचालकानी तेव्हा कांही त्यांच्यावर प्रवास बंदी घालण्याची शिफारस केली नव्हती आणि तेव्हाच्या सरकारनंही त्या उपमुख्यमंत्र्यावर कडक कारवाई केली नव्हती . विद्यमान केंद्र सरकारला राजकीय उपहास , व्यंगचित्रे आणि साहित्य जर टोचत असेल तर दिवस कठीण आलेले आहेत या विरोधकांच्या म्हणण्यात तथ्य आहेच .

दुसरीकडे औरंगाबादला निघालेल्या मोर्चाच्या वेळी कांही आंदोलकांकडून घातला गेलेला धुडगूस आणि तो धुडगूस टिपणाऱ्या पोलिसांच्या कॅमेऱ्याची हिसका-हिसकीही चिंताजनक आहे . ही देखील असमर्थनीय  झुंडशाहीच आहे विरोध करण्याचा , आंदोलन करण्याचा हक्क प्रत्येकाला नक्कीच आहे मात्र, विरोध सनदशीर आणि शांततेच्या मार्गानेच व्हायला हवा . विरोध करतांना आज यांनी हिंसाचार केला , उद्या ते करतील अशी ही भयसूचना आहे . औरंगाबादला नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या विरोधात निघालेल्या मोर्चाच्या वेळी जे कांही हिंसक प्रकार घडवून आणले गेले त्यात अडकलेल्यांना राजकीय संरक्षण मुळीच  देता कामा नये .

नागरिकत्व सुधारणा कायद्याच्या संदर्भात केंद्र सरकार सरकारची भूमिका संवादाची नाही तर हम करे सो कायदा आणि तो अंमलात आणण्यासाठी दंडेलशाहीची आहे . संसदेच्या सभागृहात विरोधी पक्ष दुबळा ( आणि गलितगात्रही झालेला ) आहे , याचा गैरफायदा घेऊन नागरिकत्व सुधारणा कायदा संमत करुन घेण्यात आला . काश्मीरमधील ३७० कलम उठवण्याच्या निर्णयाला मोठा पाठिंबा मिळाल्यानं नागरिकत्व सुधारणा कायदाही तसाच रेटून नेण्याचा सरकारचा डाव स्पष्टच दिसतो आहे . कोणत्याही कायद्याची अशी अंमलबजावणी आपल्या देशाच्या लोकशाही परंपरेला शोभणारी नाही . मोठा विरोध सुरु  झाल्यावर या विषयावर लोकात जाण्याची केंद्र सरकारची भूमिका पश्चात बुद्धीची आहे . हा कायदा संमत करुन घेण्याआधीच लोकात जाऊन त्या संदर्भात जागृती केली जायला हवी होती . आताही एकीकडे लोकात जाऊ असं म्हणत असतांना दुसरीकडे या कायद्याची अंमलबजावणी कुणी रोखू शकत नाही , सरकार त्या संदर्भात मागे हटणार नाहीच अशी वक्तव्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा करतात , हे लोकशाहीला अपेक्षित असणाऱ्या संवादाचं लक्षण मुळीच नाही . उलट नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला विरोध दर्शवणाऱ्या दडपून टाकण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत असंच वर उल्लेख केलेल्या बातम्यांतून दिसतं आहे . त्यासाठी झुंडगिरीला प्रोत्साहन दिलं जात आहे , हे कांही सुचिन्ह नाही . सरकार पुरस्कृत झुंडशाही हे लोकशाहीचा संकोच आणि भावी उन्मादी एकचालकानुवर्ती सत्तेचे इशारे असतात !

( लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत ) 

9822055799

-प्रवीण बर्दापूरकर