मेळघाटातही तुमच्या-आमच्यासारखी नाक, कान, डोळे, तोंड असलेली हाडामासाची जिवंत माणसं राहतात. त्यांनाही शहरी माणसांसारख्याच संवेदना असतात, हे अमरावतीचे पालकमंत्री, विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी आणि इतर वरिष्ठ अधिकार्‍यांना सांगण्याची वेळ आली आहे. गेल्या दहा दिवसापासून मेळघाटातील हतरू, सलिता, सुमिता, रेटय़ाखेडा, बोराटय़ाखेडा, खंडुखेडा, चिलाटी, बिबा, भांडूम आदी 25 गावं जगापासून तुटली आहेत. तेथे काय परिस्थिती आहे, कोणालाही माहीत नाही. बेदम पावसाने या गावांकडे जाणारे रस्ते व पूल खचल्याने कुठलंही वाहन तिकडे जाऊ शकत नाही. तिकडून कोणी इकडे येऊ शकत नाही. अशा परिस्थितीत रस्ते तातडीने पूर्ववत करण्याच्या उपाययोजना करण्याऐवजी जिल्ह्याचे कर्तेधर्ते अधिकारी अमरावतीत गीत, गजल, लावणी आणि गोंधळात रमले होते. प्रचंड संताप आणि तेवढंच वैफल्य यावं, अशी परिस्थिती आहे. आपला देश ‘इंडिया’ आणि ‘भारत’ अशा दोन भागात विभागलेला आहे, असं जे म्हणतात, ते अजिबात खोटं नाही. शहरात राहणारे लोकप्रतिनिधी, अधिकारी असो वा सामान्य माणसं.. ते आपल्या चकचकीत, आत्मकेंद्री जगात मश्गूल आहेत. दूर खेडय़ातील, मेळघाटसारख्या दुर्गम भागातील माणसांची दु:ख त्यांना भिडतच नाही. वर्तमानपत्र वा टीव्हीवर या बातम्या जरी आल्या तरी आपल्यापासून केवळ 100 किलोमीटर अंतरावरील माणसं अशीही जगतात, याचं भान फारच कमी लोकांना असतं. बहुतेकांसाठी दुसर्‍या दुनियेतील ही केवळ एक रंजक गोष्ट असते. मेळघाटातील खेडी जगापासून तुटण्याची घटना पहिल्यांदा घडली असे नाही. प्रत्येक पावसाळ्यात हे घडतं. हतरू आणि परिसरातील 40 खेडी पावसाळ्याचे संपूर्ण चार महिने जगापासून अलग-सलग पडली असतात. या कालावधीत तेथील माणसं जगतात कशी, आणि मरतात कशी याचं सोयरसुतक बाहेर कोणालाच नसतं. आदिवासी आणि अधिकारी या दोन्ही घटकांसाठी ही गोष्ट आता रूटीन झाली आहे. वर्षोनुवर्ष पावसाळ्यात ही अशी स्थिती उद्भवते, मात्र पावसाळ्यापूर्वी रस्ते-पुलांची डागडुजी वा इतर उपाययोजना कधीच केल्या जात नाही. या गावांच्या समस्यांकडे ‘नेहमीचं दुखणं’ याच भावनेनं अधिकारी पाहतात. अर्थात त्यांच्याही काही अडचणी आहेत. वनविभागाच्या निर्बधामुळे आम्हाला त्या परिसरात काहीही काम करता येत नाही, असा प्रशासनाचा युक्तिवाद असतो. काही प्रमाणात त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे. मेळघाट व्याघ्र प्रकल्प व अभयारण्याच्या क्षेत्रात असलेल्या या गावांचं भविष्यात पुनर्वसन होणार असल्याने तेथे विकासकामं करण्यास बंदी आहे. नवीन रस्ते तेथे करता येत नाही. त्यामुळे आदिवासींची मात्र पार कोंडी झाली आहे. जंगल जपण्यासाठी वनविभाग त्यांना सुखाने जगू देत नाही, आणि तेथून बाहेरही काढत नाही. पुनर्वसन करावयाच्या खेडय़ाकडे जाणार्‍या रस्त्यांची दुरूस्ती करायची नाही म्हटल्यानंतर त्याचा परिणाम सार्‍याच मुलभूत सोयीसुविधांवर होतो. रस्ता हा विकास घेऊन येतो म्हणतात, ते खरं आहे. पण येथे रस्तेच नाही म्हटल्यावर पावसाळ्यातील चार महिने आरोग्य, शिक्षण, शासकीय योजनांची अंमलबजावणी अशा सार्‍याच गोष्टींवर त्याचा परिणाम होतो. पावसाळ्यात जर या गावातील कोणी आदिवासी गंभीर आजारी झाला, तर त्याला जवळपास 36 किलोमीटर बाजेवर टाकून चौघांना तिरडी उचलल्यासारखा उचलून पायी सेमाडोहला आणावं लागते, ही तेथील भीषण वास्तविकता आहे. अशा अंगावर काटा आणणार्‍या खूप कथा आहेत. मेळघाटातील हजारो आदिवासींना कायम अशा विपरित परिस्थितीला सामोरं जावं लागतं. चिखलदरा तालुक्याच्या प्रशासकीय रचनेने त्यांच्या समस्या आणखी वाढल्या आहेत. या तालुक्यासारखी विचित्र रचना क्वचितच दुसरीकडे असेल. या तालुक्याचं क्षेत्रफळ वर्धा जिल्ह्याएवढं आहे. या तालुक्याचं एक टोक गुगामल अभयारण्य क्षेत्रातील धारगड, केलपाणी या गावाजवळ आहे. हे अंतर आहे 135 किलोमीटर. येथे पोहाचायचं असल्यास तारूबांदा, हरिसालच्या दाट जंगलातून किंवा अकोट, हिवरखेड असं जावं लागतं. दुसरं टोक इकडे 90 किलोमीटरवर मध्यप्रदेशच्या सीमेवर भांडूम, जारिदा, खंडूखेडा आदी भागाकडे आहे. या परिसरात कुठेही काही घटना-दुर्घटना घडली की, चिखलदर्‍यातील तहसीलदार, ठाणेदार वा इतर कुठलाही अधिकारी 6-7 तासाशिवाय पोहोचू शकत नाही. तसंच यापैकी कुठल्याही गावातील आदिवासीला चिखलदरा या तालुकाठिकाणी काही काम असेल, तर त्याचे किमान तीन दिवस मोडतात. (वर्षातील आठ महिने एखादी-दुसरी एस.टी. प्रमुख गावांमध्ये तेवढी जाते.) शासन आदिवासींचं जीवन सुसह्य करण्याच्या गोष्टी नेहमी करते, मात्र चिखलदरा तालुक्याची रचना जरी बदलली तरी त्यांच्या आयुष्यात बराच फरक पडू शकतो. धारगड, केलपाणी व लगतच्या गावांना चिखलदर्‍यापेक्षा अकोट हे तालुका म्हणून सोयीचं पडू शकतं. तसंच जारिदा, हातरू, काटकुंभ या परिसरातील खेडय़ांसाठी चुर्णी हा नवीन तालुका निर्माण केला, तर त्या भागातील आदिवासींची मोठी पायपीट थांबू शकते. चिखलदरा तालुक्याचं उपविभागीय केंद्र हे धारणी आहे. ते सुद्धा त्यांच्यासाठी अतिशय गैरसोयीचं आहे. चिखलदरा तालुक्यातील शेकडो गावांना धारणीपेक्षा अचलपूर हे उपविभागीय केंद्र म्हणून सोयीचं पडतं. अचलपुरात येण्यासाठी वाहतुकीच्या सोयीही बर्‍यापैकी आहेत. अमरावती जिल्ह्यातील अधिकारी आणि लोकप्रतिनिधींनी सामूहिकपणे हा एवढं विषय जरी रेटून नेला, तरी मेळघाटातील आदिवासींसाठी ते उपकार ठरतील. अर्थात हे बदलं व्हायचे तेव्हा होतील. सध्या संपर्क तुटलेल्या 25 गावांना तातडीने मुख्य भागाशी जोडणे गरजचे आहे. मात्र हे काम लगेच हाती घेण्याऐवजी रस्ते व पूल दुरूस्तीसाठी जिल्हा प्रशासनाजवळ कुठलाही आपातकालीन निधी नाही, असे प्रशासन सांगत आहे. काही हजार माणसांच्या जीवन-मरणाचा प्रश्न उभा ठाकला असतांना पैसा आणायचा कुठून यावर गेल्या आठ दिवसांपासून चर्चा सुरू आहे. निगरगट्टपणाचा हा कळस आहे. समजा अमरावती शहरात जर अशी परिस्थिती उद्भवली असती, तर.., अमरावतीचा एखादा प्रमुख रस्ता खंडित झाला असता, तर आतापर्यंत सारं शहर डोक्यावर घेतलं गेलं असतं. महानगरपालिकेची तोडफोड झाली असती. जिल्हा प्रशासनाची लक्तर टांगण्यात आली असतं. मात्र जंगलात राहणारे आदिवासी येथे येऊन तमाशा करू शकत नसल्याने कोणतीही यंत्रणा हालायला तयार नाही. अमरावतीत प्रतिभाताई पाटील राष्ट्रपती असताना जेव्हा जेव्हा आल्या तेव्हा येथील चांगल्या असणार्‍या रस्त्यांना डांबराची पुटं चढविण्यात आली. काही तासाच्या वास्तव्यासाठी विश्रमगृह चकाचक करण्यात आली. झुंबर लावण्यात आली. त्यासाठी वाट्टेल तेवढा पैसा उधळण्यात आला. विशेष म्हणजे तो पैसा तातडीने उपलब्धही करून देण्यात आला. (त्यासाठी नियमात तरतूद आहे म्हणे.) मात्र या देशातील मूळ निवासी असलेल्या आदिवासींच्या गावांना जोडणार्‍या रस्ता दुरूस्तीसाठी पैसा नाही, यासारखी लज्जास्पद दुसरी गोष्ट नाही. नियम व तरतुदी या माणसांसाठी असतात, याचं भान ठेवून अधिकार्‍यांनी इतर कामावरचा पैसा इकडे वळविला पाहिजे. गडचिरोलीप्रमाणे मेळघाटच्या जंगलातही नक्षलवादी तयार व्हावे, असे तर शासन-प्रशासनाला वाटत नाही ना? (लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे वृत्त संपादक आहेत) मो. 8888744796 |
