-शेखर पाटील
देशात माहिती सुरक्षेच्या कायद्याबाबत स्पष्ट धोरण अंमलात आलेले नसतांनाच एका बातमीने आपणा सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तामिळनाडू सरकारतर्फे सुप्रीम कोर्टात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत सोशल मीडिया प्रोफाईल्सला आधार कार्ड संलग्न करण्याची मागणी अतिशय धक्कादायक आहे. ही घटना एका वादग्रस्त अध्यायाची नांदी ठरू शकते असे माझे मत आहे.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला एकमेवाद्वितीय (युनीक) ओळख प्रदान करण्यासाठी ‘आधार’ची संकल्पना अंमलात आणली गेली आहे. याच्या यशस्वी कार्यान्वयनाची जगभरात वाखाणणी करण्यात आली. आजवर सुमारे १२३ कोटी लोकांना आधार क्रमांक प्रदान करण्यात आला असून त्यांची सर्व बायोमेट्रीक माहिती संग्रहीत करण्यात आलेली आहे. पारदर्शक प्रशासकीय व्यवस्थेत आधार क्रमांक हा अतिशय उपयुक्त असल्याचे कुणाला नाकारता येणार नाही. विशेष करून या क्रमांकाला विविध सेवांसोबत संलग्न केल्यानंतर बर्‍याच प्रकारच्या गैरव्यवहारांना आळा बसल्याचेही स्पष्ट झाले आहे. तथापि, हे सारे होत असतांना माहितीच्या सुरक्षेतील त्रुटींमुळे आधार लिंकींग हे वादाच्या भोवर्‍यात सापडले. याबाबत मी ”या पापाचे वाटेकरी कोण ?” या शीर्षकाखाली लेख आधीच लिहला असून आपण याला http://bit.ly/2QbnEs1 या लिंकवर वाचू शकतात. यानंतर मात्र अलीकडच्या काळातील काही घडामोडी आपण समजून घेणे आवश्यक आहे. अलीकडेच संसदेने आधार संशोधन विधेयक संमत केले आहे. याचा संपूर्ण मसुदा आपण http://www.prsindia.org/billtrack/aadhaar-and-other-laws-amendment-bill-2019 या लिंकवर क्लिक करून वाचू शकतात. यात स्पष्टपणे आधारचा वापर हा अनिवार्य नसून ऐच्छीक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. अर्थात, बँक खाते उघडणे वा मोबाईलचे सीमकार्ड घेतांना आधारचे ऑथेंटीकेशन करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे युजरच्या गोपनीय माहितीचा दुरूपयोग झाल्याचे सिध्द झाल्यास तीन वर्षापर्यंतचा कारावास आणि एक कोटी रूपयांपर्यंतच्या दंडाची तरतूददेखील या विधेयकात करण्यात आलेली आहे. हे विधेयक संमत करतांना मंत्री रवीशंकर प्रसाद यांनी गोपनीय माहितीच्या सुरक्षेला केंद्र सरकारचे प्राधान्य असल्याचे आवर्जुन सांगितले होते. या पार्श्‍वभूमिवर, आता फेसबुक अथवा अन्य सोशल प्रोफाईलशी आधार संलग्न करण्याची करण्यात आलेली मागणी ही वास्तवाचे जराही भान नसणारी आणि अत्यंत बेजबाबदारपणाची मानावी लागणार आहे.
आधारमध्ये असणारी माहिती ही प्रत्येकासाठी गोपनीय असते. यात संबंधीत व्यक्तीची महत्वाची माहिती संग्रहीत करण्यात आलेली असते. विशेष करून यात डोळ्याच्या बुबुळांचे स्कॅन, फिंगरप्रिंट स्कॅन आदी बायोमॅट्रीक माहिती असून याचा गैरवापर शक्य आहे. मध्यंतरी डार्क वेबवर म्हणजेच समांतर गुप्त आंतरजालावर भारतातील कोट्यवधी आधार कार्डधारकांची माहिती ही अत्यल्प मूल्यात उपलब्ध असल्याची माहिती समोर आल्याने खळबळ उडाली होती. तर आंध्रातील एका सरकारी वेबसाईटनेही आधारचा डाटाबेस खुला केल्याचे प्रकरण गाजले होते. याआधीच देशातील बर्‍याच मोबाईल कंपन्यांनी युजरच्या आधारची माहिती त्यांच्याकडे जमा केलेली असून याचा गैरवापर होण्याचा धोका आहे. यातच आता फेसबुक, ट्विटर, व्हाटसअ‍ॅप व इन्स्टाग्रामसारख्या माध्यमातील प्रोफाईल्सला आधार लिंक करण्याची आयडिया ज्याच्या डोक्यात आली त्याला थोरच म्हणावे लागणार आहे. कारण भारतीय सेल्युलर कंपन्यांकडील आधारच्या माहितीवरून वाद होत असतांना देशातील कोट्यवधी युजर्सची गोपनीय माहिती ही विदेशी कंपन्यांकडे सहजपणे कशी सोपवावी ? हा मुद्दा लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. तसेच यातील दुसरा मुद्दा तांत्रिक बाबीशी संबंधीत आहे. फेसबुक, ट्विटर, युट्युब आदींसारख्या संकेतस्थळावरील गैरप्रकारांचा तुलनेत लवकर छडा लागत असतो. म्हणजे फेसबुकवरील एखाद्या फेक प्रोफाईलवरून देशविघातक अथवा फेक न्यूज वा वादग्रस्त कंटेंट शेअर झाल्यास संबंधीत कंपन्या याला तात्काळ शोधून सायबर पोलीस पथकाला मदत करत असतात. असे अनेक गुन्हे आता अगदी खेड्या-पाड्यांमध्येही दाखल होत असून यात आरोपी पकडले जात असल्याचे आपल्याला ज्ञात असेलच. मात्र व्हाटसअ‍ॅप आणि टेलीग्रामसारख्या सेवांवरून प्रसारीत होणार्‍या कंटेंटचे मूळ आणि त्याचा प्रसार करणार्‍यांना शोधणे तुलनेत कठीण आहे. कारण या दोन्ही सेवांमध्ये ‘एंड-टू-एंड एनक्रिप्शन’ दिलेले आहे. यामुळे यातून प्रसारीत होणार्‍या माहितीत खुद्द या कंपन्यादेखील डोकावत नाहीत. परिणामी, यावर कुणालाही थांगपत्ता लागू न देता विघातक मजकूराला व्हायरल केले जाते. याचमुळे बर्‍याचशा दहशतवादी संघटना टेलीग्राम व व्हाटसअ‍ॅपचा वापर करतात. तर पोर्नोग्राफी तसेच अन्य अश्‍लील कंटेंटही याच व्यासपीठांवरून मोठ्या प्रमाणात शेअर होत असते.
आता समजा सोशल प्रोफाईल्ससोबत आधार लिंक केल्यास याचे किती भयंकर दुष्परीणाम होतील याकडे वळूया. एक तर फेसबुक, ट्विटरसारख्या विदेशी कंपन्यांकडे युजरच्या बायोमॅट्रीक मापनासह तमाम गोपनीय माहिती जमा होईल. याचा संबंधीत कंपन्या गैरवापर करणार नाही याची खात्री कुणीही देऊ शकत नाही. म्हणजे फेक प्रोफाईल हटविण्याच्या नादात खर्‍याखुर्‍या युजर्सची अतिशय गोपनीय व संवेदनशील माहिती विदेशी कंपन्यांकडे स्वत:हून देणे हा मूर्खपणा ठरणार आहे. तर दुसरीकडे व्हाटसअ‍ॅप आणि टेलीग्रामसारख्या सेवांसाठी आधार लिंक करण्याचे कोणतेही औचित्य नाही. आणि समजा केले तरी एंड-टू-एंड एनक्रिप्शनमुळे फेक न्यूजच्या मुळाशी जाणे खूप जिकरीचे आहे. यामुळे व्हाटसअ‍ॅप व टेलीग्रामसाठी आधार लिंकींगचा काडीचाही लाभ होणार नसल्याची बाब उघड आहे. या सर्व बाबींचा विचार केला असता, फेक प्रोफाईल्सला आळा घालण्यासाठी आधार लिंक करण्याचा उपाय हा अतिशय जालीम या प्रकारातील गणला जाणार आहे. यातच उपचार केला तरी रोगमुक्ती होण्याची कोणताही शाश्‍वती नाहीच. याच्या अगदी उलट म्हणजे युजर्सची गोपनीयता कायम राखून फेक न्यूज वा विघातक कंटेंटला आळा घालायचा असल्यास व्यापक उपाययोजना करण्याची गरज आहे. यासाठी टेक कंपन्या आणि विविध देशांमधील तपास यंत्रणांमधील सुसंवाद हा अधिक उपयुक्त ठरू शकतो. तथापि, कंपन्यांनी आजवर ताठर भूमिका घेतल्या आहेत. यामुळे जगातील विविध सरकारे त्रस्त झालेले आहेत. भारताने याबाबत ठाम भूमिका घेण्याआधी अतिशय व्यापक उपायोजना असणारे माहिती धोरण अंमलात आणणे गरजेचे आहे. यानंतरच, माहितीची सुरक्षा वा खरेपणा याबाबत अधिक ठोस पावले उचलली जाऊ शकतात. अन्यथा, सोशल मीडियातील प्रोफाईल्सला आधार लिंक करण्यासारख्या अचाट संकल्पना समोर येत राहतील. यातून घडीभर चर्वण होण्यापलीकडे काहीही साध्य होणार नाही.
(लेखक नामवंत पत्रकार , ब्लॉगर व टेक्नोक्रेट आहेत.)
9226217770
https://shekharpatil.com
