डिजीटल कंटेंटसाठी हवेत नवीन निकष

”कुणी फोनवरून धमकी दिली वा अपशब्द वापरल्यास टेलीफोन कंपन्यांवर खटला दाखल होत नाही…तर फेसबुक-व्हाटसअ‍ॅप-इन्स्टाग्रामसारख्या डिजीटल मंचावरून शेअर करण्यात आलेल्या माहितीबाबत आम्ही जबाबदार कसे ?” हा प्रश्‍न पुन्हा एकदा फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकरबर्ग याने जाहीरपणे विचारला आहे. अर्थात, ही त्याची आधीपासूनचीच भूमिका असल्याने यात नवल वाटण्यासारखे काहीही नाही. तथापि अलीकडेच त्याने यासोबत त्याने एका लेखाच्या माध्यमातून ( http://bit.ly/39VrcbF ) व्यक्त केलेले विचार हे अतिशय महत्वाचे असून याबाबत आज दोन शब्द !

फेसबुकचा संस्थापक मार्क झुकरबर्ग याने या आठवड्याच्या प्रारंभी बर्लीन शहरातील भाषणात केलेले वक्तव्य हे अतिशय महत्वाचे मानावे लागणार आहे. खरं तर आजवर झुकरबर्ग मोठ्या टेचात फेसबुक ही मीडिया नव्हे तर टेक कंपनी असल्याचे सांगत असे. मात्र या भाषणात त्याने पहिल्यांदाच फेसबुक ही मीडिया कंपनी असल्याचे मान्य केले. अर्थात, फेसबुक, व्हाटसअ‍ॅप, इन्स्टाग्राम आदी मंच हे एखादे वर्तमानपत्र अथवा टेलकॉम कंपनी नसल्याचे त्याने स्पष्ट केले आहे. मात्र, आम्ही टेलकॉम कंपन्या आणि मीडिया यांचा एकत्रीत मिलाफ असल्याचे त्याने नमूद केले. या माध्यमातून अर्ध्या प्रमाणात का होईना आपण मीडिया कंपनीचे घटक असल्याचे झुकरबर्गने मान्य केल्याची बाब ही लक्षणीय मानावी लागणार आहे.

फेसबुकसह तमाम सोशल मीडिया मंचांवरून कंटेंट शेअर करण्याची सुविधा जगातील लोकांना ज्या पध्दतीत उपलब्ध करून देण्यात आली आहे, अगदी त्याच प्रमाणे या कंटेंटची जबाबदारी देखील या कंपन्यांनी घ्यावी अशी जगभरातील विविध सरकारांची मागणी आहे. यात काही गैरदेखील नाही. तथापि, कोणतीही टेक कंपनी युजर्सने शेअर केलेल्या कंटेंटची जबाबदारी घेण्यास तयार नाही. नेमक्या याच बाबीवरून कंपन्या आणि विविध देशांची सरकारे एकमेकांसमोर उभे ठाकले आहेत. यात मार्क झुकरबर्ग यांनी आढेवेढे घेत का होईना, आपल्या कंपन्यांमध्ये एक भाग हा मीडियाचा असल्याचे मान्य केले आहे. मात्र जेव्हा कंटेंटच्या जबाबदारीचा मुद्दा आला तेव्हा त्याने सोयिस्करपणे अंग झटकण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येत आहे.

फेसबुकचे युजर्स नेमके कोणते कंटेंट शेअर करताय यावर नजर ठेवण्यासाठी मानवी मॉडेरेटर्ससह कृत्रिम बुध्दीमत्ता म्हणजेच आर्टीफिशियल इंटिलेजीयन्सचा वापर करण्यात येत असल्याची माहिती मार्क झुकरबर्ग याने याप्रसंगी दिली. फेसबुककडे सध्या ३५ हजार कर्मचारी हे युजर्सच्या कंटेंटवर नजर ठेवून आक्षेपार्ह कंटेंट हटविण्याचे काम करतात. दररोज सरासरी एक दशलक्ष फेक अकाऊंट डिलीट केले जात असल्याचेही झुकरबर्ग म्हणाला. मात्र इतकी काळजी घेऊनही सोशल मीडियातील फेक कंटेंट आणि हेट स्पीचला आळा घालणे अत्यंत जिकरीचे असल्याची बाब विसरता येणार नाही.

पारंपरीक प्रसारमाध्यमांमधून लोकांसमोर मांडला जाणार्‍या कंटेंटची जबाबदारी ही संबंधित वृत्तपत्र, वृत्तवाहिनी अथवा ब्रॉडकॉस्टरची असते. याच प्रमाणे सोशल मीडियातून जेव्हा हा प्रश्‍न उदभवतो तेव्हा फेसबुकसारख्या टेक कंपन्या तातडीने हात झटकून टाकतात. त्यांच्या मते ते फक्त कॅरिअर म्हणजे वाहक असून कंटेंटची जबाबदारी ही पूर्णपणे युजरची आहे. याच दुटप्पीपणामुळे भारतासह जगभरातील तमाम देशांची सरकारे ताठर भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे. मार्क झुकरबर्गने युरोपियन युनियनसह अनेक सरकारांसोबत चर्चा करतांना आपली भूमिका जोरकसपणे मांडली आहे. तर यासोबत फेसबुकने कंटेंट रेग्युलेशनवर श्‍वेतपत्रीका देखील जारी केली आहे. आपण याला ( http://bit.ly/2HRp3BE ) या लिंकवर क्लिक करून वाचू शकतात. यात प्रामुख्याने अभिव्यक्तीच्या स्वातंत्र्याला धक्का न लागू देता इंटरनेट विश्‍वातील घातक कंटेंटला कसा आळा घालता येईल आणि यात टेक कंपन्यांची भूमिका काय असावी यांचा उहापोह करण्यात आला आहे. यात मार्क झुकरबर्गने आधीच जगासमोर मांडलेल्या चार मुद्यांना सविस्तरपणे देण्यात आलेले आहे. या सर्वांचा सार एकच आहे- इंटरनेटवरील कंटेंटच्या नियमनासाठी नवीन अचूक व स्पष्ट वैश्‍विक धोरणाची आवश्यकता आहे. यात युजर्सची गोपनीयता व सुरक्षीततेसाठी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आदींचे पालन करत निकोप संवाद यंत्रणा अभिप्रेत आहे. अर्थात, इंटरनेटवरील समाज विघातक कंटेंट हे परिपूर्ण पध्दतीत अशक्य असल्याचा दावादेखील झुकरबर्गने केला आहे.

फेसबुक, फेसबुक मॅसेंजर, व्हाटसअ‍ॅप आणि इन्स्टाग्रामचा मालक असणारा मार्क झुकरबर्ग आता आपले चारही डिजीटल मंच हे मीडियाचे घटक असल्याचे म्हणू लागला आहे. तथापि, याच्या नियंत्रणासाठी पारंपरीक मीडियाचे निकष लावता येणार नसल्याची आग्रही भूमिका त्याने घेतली आहे. सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे जागतिक पातळीवर सध्या मोठ्या प्रमाणात सुरू असणार्‍या डिजीटल टॅक्सला त्याने पाठींबा दिला आहे. याच्या अंतर्गत कोणतीही टेक कंपनी ही जिथे रजिस्टर असेल तिथे पूर्ण कर भरणार नाही तर, ज्या-ज्या देशांमध्ये त्यांचा कारभार आहे तेथे त्यांना कर भरावा लागणार आहे. अर्थात, येत्या काही वर्षांमध्ये मार्क झुकरबर्ग हा भारतासाठी मोठा करदाता ठरू शकतो ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल.

आता एक योगायोग येथे मुद्दाम नमूद करावासा वाटतो. केंद्र सरकारतर्फे डिजीटल मीडियासाठीची नियमावली तयार करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आलेले आहे. यासाठी देशभरातील नागरिकांकडून सूचनादेखील मागविण्यात आल्या आहेत. पारंपरीक प्रसारमाध्यमांसाठी असणार्‍या आरएनआय पेक्षा वेगळी अशी ही प्रणाली असणार आहे. यात डिजीटल ‘कंटेंट रेग्युलेशन’ची नेमकी कोणती प्रणाली असेल हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.