नवनीत राणा यांचे बनावट जात प्रमाणपत्र: मुंबई उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे

तसेच नवनीत राणा यांनी अर्जात नमूद केले होते की, त्या ‘मोची’ या अनुसूचित जातीतील असून त्या संदर्भात त्यांनी खालसा महाविद्यालयाचे प्रवेशासंदर्भातील दस्त व १९३२चा भाडे करार सादर केला आहे. या दस्तात त्यांच्या आजी-आजोबांचा उल्लेख “मोची” नसून “सिख चमार” असल्याचे नमूद आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांनी हे स्पष्ट नमूद केले की, परसराम आणि एएनआर वि. शिवचंद, १९६९ एआयआर एससी ५९७ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, ‘मोची’ व ‘सिख चमार’ हे पर्यायवाची शब्द नाहीत. नवनीत राणा यांनी त्यांचे पूर्वज ‘रविदासिया मोची’ जातीशी संबंधित असल्याचे नमूद केले.  ‘रविदासिया मोची’ या जातीचा राष्ट्रपतींद्वारे वेळोवेळी केलेल्या संशोधनात उल्लेख नाही. त्यामुळे ‘रविदासिया मोची’ ही जात ‘मोची’ जातीसाठी पर्यायी नसल्याचेही याचिकेत मांडण्यात आले. तसेच नवनीत राणा या पंजाब मधील रुपनगर जिल्ह्यातील चंकोर तालुक्यातील खोखर गावातील जमाबंदी परिसराशी संलग्न असून याचिकेसोबत जोडलेल्या २००४ व २००९च्या वंशावळीवरून नवनीत राणा या ‘लबना-गऱ्हा’ जातीशी संलग्न असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ‘

लबना-गऱ्हा’ ही जात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडते मात्र महाराष्ट्रात ही जात मागासवर्गीय प्रवर्गात मान्यताप्राप्त नाही. २०१४च्या दक्षता समितीद्वारे चरणजीत कौर जागीरसिंह यांच्या बयानात नमूद आहे की, हरभजनसिंह कुंडल चमार समुदायाचे असून मुंबई येथे व्यवसाय करतात.त्यांना ‘रविदासिया मोची’ सुद्धा म्हटले जाऊ शकते. एक व्यक्ती ‘सिख चमार’ आणि ‘रविदासिया मोची’ असू शकत नाही, तसेच संविधानाच्या अनुसूचिमध्ये अनुसूचित जातीमध्ये ‘सिख चमार’ किंवा ‘रविदासिया मोची’ चा उल्लेख नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र न्यायालय अनुसूचित जाति आणि जमातीच्या नोंदीची व्याख्या करू शकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच न्यायालय याच्या पडताळणीचे आदेश देऊ शकत नसल्याने जात पडताळणी समितीद्वारे ‘मोची’ जातीचे प्रमाणपत्र नवनीत राणा यांना देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. एका राज्यात विशिष्ट जातीकरिता असलेल्या सवलती दुसऱ्या राज्यात मिळविता येऊ शकत नाही. त्यामुळे पंजाब राज्यातील अनुसूचित जातीच्या कक्षेत समाविष्ट जातीला महाराष्ट्रात समक्ष मानून अनुसूचित जातीचे लाभ दिले जाऊ शकत नाही, अशी बाजू मांडण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांनी केशरबेन मुर्जी पटेल वि. महाराष्ट्र राज्यसह (i) एसपी चेंगलवरया नायडू वि. जगन्नाथ (मृत) वारस द्वारा अन्य (1994), (ii) चतुर्भुज पांडे आणि अन्य वि. कलेक्टर, रायगढ़, एआईआर 1969 एससी 255; (iii) जुवारसिंह आणि अन्य वि. मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1981 एससी 373; (iv) पेरियार आणि पारीकन्नी रबर्स लिमिटेड वि. केरल राज्य, AIR 1990 SC 2192; (v) राजेंद्र पुत्र शिवराम ठाकुर वि. महाराष्ट्र राज्य, 2019, (४) एमएच.एलजे ७२१; (vi) राजेंद्र पुत्र शिवराम ठाकुर वि. महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणाचा हवाला देत न्यायालयात बाजू मांडली.

नवनीत राणा यांनी सादर केलेले भाडे करार व बोनाफाइड दाखल्यावर याचिकाकर्त्यांनी दक्षता समितीसमोर आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे या दोन दस्तांवर आव्हान देण्याची परवानगी न्यायालय देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी नवनीत राणा यांच्या वडिलांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राला आव्हान दिले होते. या प्रमाणपत्राला रद्द करण्यात आले होते. न्यायालयाने याकडे सुद्धा लक्ष वेधले की, एखाद्या अर्जातील जातीची पडताळणी करण्यासाठी प्राप्त दस्त संविधानाच्या तरतुदींमध्ये बसतात की नाही, याची शहानिशा करण्याचे अधिकार दक्षता समितीकडे आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या मागणी संदर्भात संविधानात कुठलीही तरतूद नसल्याचे सुद्धा स्पष्ट केले.

नवनीत राणा यांची बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी जात प्रमाणपत्र अधिनियम कलम 4(2) , 6 , 7 , 8 , 9 आणि नियम 11, 12, 13 (2) (ए), (बी)चा हवाला देत नवनीत राणा यांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्रदान केल्याचे स्पष्ट केले.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वसंत पांडुरंग नरवाडे वि. सुहाश २००१ (१०) जेटी१२५ कडे लक्ष वेधून स्पष्ट केले की, दक्षता समितीला अर्जदार अनुसूचित जातीचा आहे किंवा नाही, याची शहानिशा करणे आवश्यक असते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मिनाक्षी मनोहर घोलप @ सुश्री प्रियंका सूर्यकांत शृंगारे वि. महाराष्ट्र राज्य व अन्य या प्रकरणाचा हवाला देत बाजू मांडली की, नवनीत राणा यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर करण्यात आलेले काही दस्त ग्राह्य धरण्यात येत नसले तरी इतर महत्वपूर्ण दस्तांकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही.

दक्षता समितीने ग्राह्य धरलेल्या दोन महत्वपूर्ण दस्तांना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले नाही.त्यामुळे दक्षता समितीने ग्राह्य धरलेले अन्य दस्त रद्द करता येऊ शकत नाही. .यासह राजू मानकर यांच्या याचिकेतील तथ्यांचे अवलोकन सुद्धा केले. नवनीत राणा यांनी ‘सिख चमार’ व ‘रविदासिया मोची’ या दोन्ही जातीशी संलग्न असल्याचे सांगितले, परंतु या जाती संविधानाच्या अनुसूचित समाविष्ट असल्याबाबत बाजू स्पष्ट केली नाही. हे प्रकरण केवळ दोन पक्षातील नसून याचा परिणाम समाजावर होणार असल्याची सुध्दा बाजू मांडण्यात आली. अशा जाती प्रमाण त्रांमुळे शाळा-महाविद्यालयीन प्रवेश, नोकऱ्यांमधील संधी प्रभावित होऊ शकतात असेही सांगण्यात आले.

कारण आणि निष्कर्ष

निकालपत्राच्या ‘कारण व निष्कर्षाच्या’ प्रारंभी न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० आणि जात प्रमाणपत्र नियम, २०१२ च्या तरतुदींवर प्रकाश टाकला. या अधिनियमाच्या कलम २(ए) अंतर्गत जात प्रमाणपत्र, कलम २ (बी) अंतर्गत ‘सक्षम प्राधिकारी’, कलम २ (जे) अंतर्गत ‘अनुसूचित जाती’, ‘अनुसूचित जमाती’ आणि संविधानाच्या अनुच्छेद ३६६च्या क्लॉज (२४) व (२५) अन्वये अर्थ मांडण्यात आल्याचे सांगितले. जात प्रमाणपत्र अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीच्या विशेष सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) अंतर्गत निवडणुकीसाठी उमेदवारी घेतांना सुद्धा सक्षम प्रधीकाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर जात प्रमाणपत्र अधिनियमाच्या अधीन राहून सक्षम प्राधिकरणाने आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्यावर जात प्रमाणपत्र प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

तसेच जात प्रमाणपत्र बनावटी असल्याचे आढळल्यास शिक्षेच्या तरतुदी विषद केल्या. जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्याची महत्वाची अट म्हणजे अर्जदार हा संबंधित प्राधिकरणाच्या कक्षेतील कायमचा रहिवासी असावा. मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या नवनीत राणा या संबंधित प्राधिकरणाच्या कक्षेत म्हणजेच महाराष्ट्रात जन्मलेल्या नाही. नियम ४ अंतर्गत अर्जदाराने पितृ पक्षातील व्यक्तीचे जात वैधता प्रमाणपत्र जोडल्यास अर्जदारास अन्य कुठल्याही दस्तांशिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र सक्षम प्राधीकरणाकडून प्रदान करण्यात येते. मात्र असे कुठलेही दस्त नवनीत राणा यांनी सादर केले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच नियमानुसार नवनीत राणा यांचे वडील किंवा वाडवडील सुद्धा महाराष्ट्रातील कायमचे रहिवासी किंवा नोकरी, उद्योग व्यवसाय किंवा इतर कारणांसाठी महाराष्ट्रात रहिवासाला आले नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. त्यामुळे सक्षम प्राधिकरणाला कक्षेच्या बाहेर जात वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचे अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच संबंधित प्राधिकरणाने संलग्नित दस्तांची पडताळणी केली नसल्याचेही निरीक्षण नोंदविले.

सक्षम प्राधिकरणाने जात वैधता संबंधित तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याची दाखल घेणे गरजेचे असल्याचे सुद्धा सांगितले. नवनीत राणा यांनी २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी ‘मोची’ जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला व ३० ऑगस्ट २०१३ रोजी त्यांना ते प्राप्त झाले. तर त्यांच्या वडिलांचे जात प्रमाणपत्र बनावटी दस्त सादर केल्याबद्दल रद्द करण्यात आले. तसेच या प्रकरणात जमानत घेण्यासाठी त्यांनी सादर केलेल्या दस्तांवर त्यांचे जन्म ठिकाण पंजाब असे दर्शविण्यात आले आहे. तर राशन कार्ड अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नवनीत राणा यांच्या मूळ शिधा पत्रिकेवर जातीचा उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट केले. चौकशी अंती असेही सिद्ध झाले की, जात प्रमाणपत्र व शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर नवनीत राणा यांचे पती यांनी ७ ऑगस्ट २०१३ रोजी नोंदी केल्याचेही स्पष्ट झाले. मूळ जन्माच्या दाखल्यात सुद्धा त्यांच्या जातीचा उल्लेख ‘सिख’ असा असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. 

नवनीत राणा यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे त्यांच्या ‘रविदासिया मोची’ या जातीचा उल्लेख संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या यादीत नाही. नवनीत राणा यांनी प्राप्त केलेले प्रमाणपत्र नियमावलीला अनुसरून प्रदान करण्यात आले नसल्याचे सुद्धा न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संदर्भात योग्य चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले होते. मात्र समितीपुढे वडील किंवा इतर नातेवाईकांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र त्यांनी सादर केले नाही.शाळेच्या दस्तांवर सुद्धा ‘मोची’ जातीचा उल्लेख शाळा सोडल्याचा दाखला मिळविल्यापासून १८ वर्षांनी करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाळेच्या बोनाफाइड दाखल्यावर सुध्दा बनावटी सही असल्याचे मुख्याध्यापकांनी स्पष्ट केले.

(साभार : दैनिक जनमाध्यम)

प्रख्यात विधिज्ञ फैझान मुस्तफा याविषयात काय म्हणतात….नक्की ऐका!