नवनीत राणा यांचे बनावट जात प्रमाणपत्र: मुंबई उच्च न्यायालयाची निरीक्षणे

मुंबई उच्च न्यायालयाने अमरावतीच्या खासदार नवनीत राणा यांचे जात प्रमाणपत्र रद्द करून त्यांना दोन लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात काही महत्वाच्या बाबी मांडल्या आहेत. संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष वेधणाऱ्या या निकालपत्राचा हा गोषवारा. लेखाच्या शेवटी प्रख्यात विधिज्ञ फैझान मुस्तफा यांचा Video आहे. तो पाहायला,ऐकायला विसरू नका.

……………………….

-अ‍ॅड. चैत्राली कारंजेकर

मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणासंदर्भातील तीन याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली . यातील दोन याचिका नवनीत राणा यांचे जाती प्रमाणपत्र रद्द करण्यासंदर्भात होती . तर एक अन्य दोन याचिका नवनीत राणा यांनी त्यांच्याविरूद्धचे दोन दावे खारीज करण्यासंदर्भातील होती

२०१४च्या लोकसभा निवडणुकीत अमरावती लोकसभा मतदारसंघातून नवनीत राणा यांनी उमेदवारी दाखल केली होती. हा मतदार संघ अनुसूचित जातीकरिता राखीव असतानाही नवनीत राणा यांनी खोट्या दस्तऐवजांच्या आधारे उमेदवारी दाखल केली. अनुसूचित जातीचे प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी नवनीत राणा यांनी त्यांचे वडील हरभजनसिंग रामसिंग कुंडलेस यांना जात पडताळणी प्रमाणपत्र तयार करण्यास सांगितले. त्याप्रमाणे ठाणे जिल्ह्यातील पालघर तालुक्यातील गांजा-ढेकले ग्राम पंचायतमध्ये त्यांनी जात पडताळणी प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला व तेथून खोटे दस्तऐवज प्राप्त केले, त्यामुळे ते बनावट प्रमाणपत्र रद्द करण्यात यावे , अशी याचिका शिवसेनेचे नेते आनंदराव अडसूळ यांनीउच्च  न्यायालयात दाखल केली होती.

नवनीत राणा यांनी मुंबई जिल्हा उपशहरी उपजिल्हाधिकारी कार्यालयातून मोची जातीचे प्रमाणपत्र ३० ऑगस्ट २०१३ रोजी प्राप्त करून ते प्रमाणपत्र जात पडताळणी समितीकडे जात प्रमाणपत्र मिळविण्याकरिता सादर केले. तसेच बांद्रा येथील चेतना महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना कनिष्ठ लिपिक पदासाठी सादर केलेल्या अर्जात सुद्धा त्यांच्या जातीचा ‘मोची’ असा उल्लेख असल्याचा खुलासा नवनीत राणा यांनी केला आहे. मुंबई जिल्हा उपशहरी कार्यालयाच्या जात पडताळणी समितीने कुठल्याही चौकशीविना जातपडताळणीचा अर्ज ११ सप्टेमबर २०१३ रोजी मंजूर करून जात पडताळणी प्रमाणपत्र मंजूर केले. मात्र हे प्रमाणपत्र नवनीत राणा यांनी त्यांचे पती व अमरावती मतदार संघाचे आमदार रवी राणा यांच्या वरदहस्ताने मिळविल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला होता.

ती शाळा अस्तित्वातच नाही

शिवसेना कार्यकर्ते राजू मानकर व जयंत वंजारी यांनी मुंबई जिल्हा उपशहरी कार्यालयाच्या जात पडताळणी समितीकडे नवनीत राणा यांच्या जात पडताळणी प्रमाणपत्राविरोधात तक्रार दाखल करून हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्याकरिता तक्रारकर्त्यांनी शिक्षणाधिकारी यांचे १६ डिसेंबर २०१३ रोजीचे पत्र सादर केले होते. ज्या शाळेत नवनीत राणा यांच्या वडिलांनी शिक्षण झाल्याचा उल्लेख केला आहे, ती शाळा अस्तित्वातच नसल्याचे त्यात नमूद आहे. त्यामुळे शाळा सोडल्याचा दाखला बनावटी असल्याचा अहवाल दक्षता कक्षाने जात पडताळणी समितीसमोर सादर केला होता. याबाबत नवनीत राणा यांना खुलासा मागविण्यात आला होता. या नंतर गठीत करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालात सुध्दा शाळा सोडल्याचे प्रमाण पत्र बनावटी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे. त्यानंतर २०१५ मध्ये राजू मानकर यांनी रिट याचिका दाखल करून जात पडतळणी प्रमाणपत्राच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित केले. २५ सप्टेंबर २०१७ रोजी न्यायालयाने एका आदेशाद्वारे जात पडताळणी प्रमाणपत्राला स्थगिती देऊन तक्रारकर्त्यांची बाजू ऐकून घेण्याचे निर्देश दिले होते. दरम्यान जात पडताळणी समितीने एकदा प्रमाणित केलेले प्रमाण पत्र रद्द करता किंवा मागे घेता येऊ शकत नाही, असे कारण पुढे करून राजू मानकर व जयंत वंजारी यांच्या तक्रारी फेटाळल्या होत्या.

३ नोव्हेंबर २०१७ रोजी जात पडताळणी समितीसमोर नवनीत राणा यांनी खालसा महाविद्यालयाचे ‘शीख चांभार’ जातीचा उल्लेख असलेले बोनाफाईड सर्टिफिकेट व भाडे करार ज्यावर त्यांच्या वाडवडिलांचा पत्ता नमूद असलेले दस्त सादर केले. समितीने त्यांचा दावा मान्य केला. 2018 ची रिट याचिका संख्या 3370 आणि रिट याचिका संख्या 2675मध्ये याचिकाकर्त्यांनी 2019 च्या रिट याचिकेत उक्त जातीवैधता प्रमाणपत्र लागू केले असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.

आनंद अडसूळ यांची बाजू मांडणारे अ‍ॅड. कोरडे यांनी याचिकेच्या बाजूने विविध दस्त व सर्वोच्च न्यायालयाचे निकाल सादर केले. तसेच नवनीत राणा यांनी जात पडताळणी समितीकडून प्राप्त केलेले दस्त बनावटी असल्याचे मांडले. तसेच ३० ऑगस्ट २०१३ रोजीचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र अर्ज, शाळा सोडल्याचा दाखला, शाळेचा बोनाफाईड दाखला, सत्यापन, शिधापत्रिकेची स्वाक्षांकित प्रत,वडिलांचे जात प्रमाणपत्र, नवनीत राणा यांनी मिळवलेले दस्त, जन्म तारखेचा दाखला या आधारे मिळविल्याचे नमूद आहे. तर शाळा सोडल्याच्या दाखल्याची दुय्यम प्रत सादर करण्यात आली, सत्य प्रतीवर जात नमूद नसल्याचे याचिकाकर्त्यांकडून सांगण्यात आले.

शिधापत्रिकेवर नवनीत राणा यांच्या आईचे नाव ‘राजिंदर कौर’ असे नमूद होते परंतू ते बदलून ‘राजिंदर कौर हरभजनसिंग कुंडलेस मोची’ असे बदलण्यात आल्याचेही याचिकेतून सांगण्यात आले. तसेच शिधापत्रिकेत ‘मोची’ जात नमूद नसल्याचे माहिती व राशन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. शिधापत्रिका क्र. ०६५२२९५ मध्ये बनावटी पद्धतीने नोंदी करण्यात आल्याचे सुद्धा याचिकाकर्त्यांनी मांडले. तसेच नवनीत राणा यांच्या वडिलांचे जात प्रमाणपत्र बनावटी असल्याचेही यामध्ये नमूद आहे.जात पडताळणी समितीने हे प्रमाणपत्र ३ नोव्हेंबर २०१७ रोजीच्या ऑर्डर मध्ये रद्द केले नाही, याकडेही न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले.तसेच जन्माच्या दाखल्यावर सुद्धा मोची जात नमूद नसल्याचे मांडण्यात आले. या दस्तांच्या नोंदीवरून ही दस्त बनावट असल्याचे सांगण्यात आले. नवनीत राणा व त्यांच्या वडिलांनी संगनमताने बनावटी दस्त तयार केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले आहे.खासला महाविद्यालयाने प्रदान केलेले दस्त सुध्दा बनावटी असल्याचे निरीक्षण नोंदविले आहे.

नवनीत राणा यांनी सादर केलेल्या भाडे करारात ‘Compensation’ व ‘Roylty’ ‘leave and license’ सारख्या शब्दांचा समावेश आहे. वास्तविक Bombay rents hotel and Lodging House Rates Control Act, 1947 हा कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर या शब्दांचा प्रयोग सुरु झाल्याचे निरीक्षणही नोंदविण्यात आले. दक्षता समितीने २७ ऑक्टोबर २०१७ रोजी अंतिम सुनावणीत सादर केलेल्या राधा बनवारीलाल अदुकिया यांच्या सत्यापनाकडे सुध्दा न्यायालयाचे लक्ष वेधण्यात आले. या प्रकरणात नमूद दस्तऐवजांच्या पडताळणीत सतर्कता बाळगण्यात आली नसल्याचे,  नमूद करण्यात आले आहे. तसेच राधा अदुकीया यांच्या पणजोबांचा उल्लेख असलेला भाडे तत्वावरील करार बनावटी असल्याचे त्यात नमूद आहे.

तसेच नवनीत राणा यांनी अर्जात नमूद केले होते की, त्या ‘मोची’ या अनुसूचित जातीतील असून त्या संदर्भात त्यांनी खालसा महाविद्यालयाचे प्रवेशासंदर्भातील दस्त व १९३२चा भाडे करार सादर केला आहे. या दस्तात त्यांच्या आजी-आजोबांचा उल्लेख “मोची” नसून “सिख चमार” असल्याचे नमूद आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांनी हे स्पष्ट नमूद केले की, परसराम आणि एएनआर वि. शिवचंद, १९६९ एआयआर एससी ५९७ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, ‘मोची’ व ‘सिख चमार’ हे पर्यायवाची शब्द नाहीत. नवनीत राणा यांनी त्यांचे पूर्वज ‘रविदासिया मोची’ जातीशी संबंधित असल्याचे नमूद केले.  ‘रविदासिया मोची’ या जातीचा राष्ट्रपतींद्वारे वेळोवेळी केलेल्या संशोधनात उल्लेख नाही. त्यामुळे ‘रविदासिया मोची’ ही जात ‘मोची’ जातीसाठी पर्यायी नसल्याचेही याचिकेत मांडण्यात आले. तसेच नवनीत राणा या पंजाब मधील रुपनगर जिल्ह्यातील चंकोर तालुक्यातील खोखर गावातील जमाबंदी परिसराशी संलग्न असून याचिकेसोबत जोडलेल्या २००४ व २००९च्या वंशावळीवरून नवनीत राणा या ‘लबना-गऱ्हा’ जातीशी संलग्न असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले. ‘

लबना-गऱ्हा’ ही जात इतर मागासवर्गीय प्रवर्गात मोडते मात्र महाराष्ट्रात ही जात मागासवर्गीय प्रवर्गात मान्यताप्राप्त नाही. २०१४च्या दक्षता समितीद्वारे चरणजीत कौर जागीरसिंह यांच्या बयानात नमूद आहे की, हरभजनसिंह कुंडल चमार समुदायाचे असून मुंबई येथे व्यवसाय करतात.त्यांना ‘रविदासिया मोची’ सुद्धा म्हटले जाऊ शकते. एक व्यक्ती ‘सिख चमार’ आणि ‘रविदासिया मोची’ असू शकत नाही, तसेच संविधानाच्या अनुसूचिमध्ये अनुसूचित जातीमध्ये ‘सिख चमार’ किंवा ‘रविदासिया मोची’ चा उल्लेख नसल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले. मात्र न्यायालय अनुसूचित जाति आणि जमातीच्या नोंदीची व्याख्या करू शकत नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. तसेच न्यायालय याच्या पडताळणीचे आदेश देऊ शकत नसल्याने जात पडताळणी समितीद्वारे ‘मोची’ जातीचे प्रमाणपत्र नवनीत राणा यांना देऊ शकत नाही, असे स्पष्ट केले. एका राज्यात विशिष्ट जातीकरिता असलेल्या सवलती दुसऱ्या राज्यात मिळविता येऊ शकत नाही. त्यामुळे पंजाब राज्यातील अनुसूचित जातीच्या कक्षेत समाविष्ट जातीला महाराष्ट्रात समक्ष मानून अनुसूचित जातीचे लाभ दिले जाऊ शकत नाही, अशी बाजू मांडण्यात आली.

याचिकाकर्त्यांनी केशरबेन मुर्जी पटेल वि. महाराष्ट्र राज्यसह (i) एसपी चेंगलवरया नायडू वि. जगन्नाथ (मृत) वारस द्वारा अन्य (1994), (ii) चतुर्भुज पांडे आणि अन्य वि. कलेक्टर, रायगढ़, एआईआर 1969 एससी 255; (iii) जुवारसिंह आणि अन्य वि. मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1981 एससी 373; (iv) पेरियार आणि पारीकन्नी रबर्स लिमिटेड वि. केरल राज्य, AIR 1990 SC 2192; (v) राजेंद्र पुत्र शिवराम ठाकुर वि. महाराष्ट्र राज्य, 2019, (४) एमएच.एलजे ७२१; (vi) राजेंद्र पुत्र शिवराम ठाकुर वि. महाराष्ट्र राज्य या प्रकरणाचा हवाला देत न्यायालयात बाजू मांडली.

नवनीत राणा यांनी सादर केलेले भाडे करार व बोनाफाइड दाखल्यावर याचिकाकर्त्यांनी दक्षता समितीसमोर आक्षेप घेतला नाही. त्यामुळे या दोन दस्तांवर आव्हान देण्याची परवानगी न्यायालय देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच याचिकाकर्त्यांनी नवनीत राणा यांच्या वडिलांच्या जात वैधता प्रमाणपत्राला आव्हान दिले होते. या प्रमाणपत्राला रद्द करण्यात आले होते. न्यायालयाने याकडे सुद्धा लक्ष वेधले की, एखाद्या अर्जातील जातीची पडताळणी करण्यासाठी प्राप्त दस्त संविधानाच्या तरतुदींमध्ये बसतात की नाही, याची शहानिशा करण्याचे अधिकार दक्षता समितीकडे आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या मागणी संदर्भात संविधानात कुठलीही तरतूद नसल्याचे सुद्धा स्पष्ट केले.

नवनीत राणा यांची बाजू मांडताना त्यांच्या वकिलांनी जात प्रमाणपत्र अधिनियम कलम 4(2) , 6 , 7 , 8 , 9 आणि नियम 11, 12, 13 (2) (ए), (बी)चा हवाला देत नवनीत राणा यांना जात वैधता प्रमाणपत्र प्रदान केल्याचे स्पष्ट केले.तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या वसंत पांडुरंग नरवाडे वि. सुहाश २००१ (१०) जेटी१२५ कडे लक्ष वेधून स्पष्ट केले की, दक्षता समितीला अर्जदार अनुसूचित जातीचा आहे किंवा नाही, याची शहानिशा करणे आवश्यक असते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मिनाक्षी मनोहर घोलप @ सुश्री प्रियंका सूर्यकांत शृंगारे वि. महाराष्ट्र राज्य व अन्य या प्रकरणाचा हवाला देत बाजू मांडली की, नवनीत राणा यांच्या जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी सादर करण्यात आलेले काही दस्त ग्राह्य धरण्यात येत नसले तरी इतर महत्वपूर्ण दस्तांकडे दुर्लक्ष करता येऊ शकत नाही.

दक्षता समितीने ग्राह्य धरलेल्या दोन महत्वपूर्ण दस्तांना याचिकाकर्त्यांनी आव्हान दिले नाही.त्यामुळे दक्षता समितीने ग्राह्य धरलेले अन्य दस्त रद्द करता येऊ शकत नाही. .यासह राजू मानकर यांच्या याचिकेतील तथ्यांचे अवलोकन सुद्धा केले. नवनीत राणा यांनी ‘सिख चमार’ व ‘रविदासिया मोची’ या दोन्ही जातीशी संलग्न असल्याचे सांगितले, परंतु या जाती संविधानाच्या अनुसूचित समाविष्ट असल्याबाबत बाजू स्पष्ट केली नाही. हे प्रकरण केवळ दोन पक्षातील नसून याचा परिणाम समाजावर होणार असल्याची सुध्दा बाजू मांडण्यात आली. अशा जाती प्रमाण त्रांमुळे शाळा-महाविद्यालयीन प्रवेश, नोकऱ्यांमधील संधी प्रभावित होऊ शकतात असेही सांगण्यात आले.

कारण आणि निष्कर्ष

निकालपत्राच्या ‘कारण व निष्कर्षाच्या’ प्रारंभी न्यायालयाने जात प्रमाणपत्र अधिनियम, २००० आणि जात प्रमाणपत्र नियम, २०१२ च्या तरतुदींवर प्रकाश टाकला. या अधिनियमाच्या कलम २(ए) अंतर्गत जात प्रमाणपत्र, कलम २ (बी) अंतर्गत ‘सक्षम प्राधिकारी’, कलम २ (जे) अंतर्गत ‘अनुसूचित जाती’, ‘अनुसूचित जमाती’ आणि संविधानाच्या अनुच्छेद ३६६च्या क्लॉज (२४) व (२५) अन्वये अर्थ मांडण्यात आल्याचे सांगितले. जात प्रमाणपत्र अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जाती-जमातीच्या विशेष सवलतींचा लाभ घेण्यासाठी जात प्रमाणपत्र अनिवार्य आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४) अंतर्गत निवडणुकीसाठी उमेदवारी घेतांना सुद्धा सक्षम प्रधीकाऱ्यांचे जात प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तर जात प्रमाणपत्र अधिनियमाच्या अधीन राहून सक्षम प्राधिकरणाने आवश्यक बाबींची पूर्तता झाल्यावर जात प्रमाणपत्र प्रदान करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले.

तसेच जात प्रमाणपत्र बनावटी असल्याचे आढळल्यास शिक्षेच्या तरतुदी विषद केल्या. जात प्रमाणपत्र प्रदान करण्याची महत्वाची अट म्हणजे अर्जदार हा संबंधित प्राधिकरणाच्या कक्षेतील कायमचा रहिवासी असावा. मात्र जात वैधता प्रमाणपत्र प्राप्त करणाऱ्या नवनीत राणा या संबंधित प्राधिकरणाच्या कक्षेत म्हणजेच महाराष्ट्रात जन्मलेल्या नाही. नियम ४ अंतर्गत अर्जदाराने पितृ पक्षातील व्यक्तीचे जात वैधता प्रमाणपत्र जोडल्यास अर्जदारास अन्य कुठल्याही दस्तांशिवाय जात वैधता प्रमाणपत्र सक्षम प्राधीकरणाकडून प्रदान करण्यात येते. मात्र असे कुठलेही दस्त नवनीत राणा यांनी सादर केले नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. तसेच नियमानुसार नवनीत राणा यांचे वडील किंवा वाडवडील सुद्धा महाराष्ट्रातील कायमचे रहिवासी किंवा नोकरी, उद्योग व्यवसाय किंवा इतर कारणांसाठी महाराष्ट्रात रहिवासाला आले नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले. त्यामुळे सक्षम प्राधिकरणाला कक्षेच्या बाहेर जात वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करण्याचे अधिकार नसल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच संबंधित प्राधिकरणाने संलग्नित दस्तांची पडताळणी केली नसल्याचेही निरीक्षण नोंदविले.

सक्षम प्राधिकरणाने जात वैधता संबंधित तक्रारी प्राप्त झाल्यास त्याची दाखल घेणे गरजेचे असल्याचे सुद्धा सांगितले. नवनीत राणा यांनी २६ ऑगस्ट २०१३ रोजी ‘मोची’ जातीच्या प्रमाणपत्रासाठी अर्ज केला व ३० ऑगस्ट २०१३ रोजी त्यांना ते प्राप्त झाले. तर त्यांच्या वडिलांचे जात प्रमाणपत्र बनावटी दस्त सादर केल्याबद्दल रद्द करण्यात आले. तसेच या प्रकरणात जमानत घेण्यासाठी त्यांनी सादर केलेल्या दस्तांवर त्यांचे जन्म ठिकाण पंजाब असे दर्शविण्यात आले आहे. तर राशन कार्ड अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार नवनीत राणा यांच्या मूळ शिधा पत्रिकेवर जातीचा उल्लेख नसल्याचे स्पष्ट केले. चौकशी अंती असेही सिद्ध झाले की, जात प्रमाणपत्र व शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर नवनीत राणा यांचे पती यांनी ७ ऑगस्ट २०१३ रोजी नोंदी केल्याचेही स्पष्ट झाले. मूळ जन्माच्या दाखल्यात सुद्धा त्यांच्या जातीचा उल्लेख ‘सिख’ असा असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदविले. 

नवनीत राणा यांनी स्पष्ट केल्याप्रमाणे त्यांच्या ‘रविदासिया मोची’ या जातीचा उल्लेख संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या यादीत नाही. नवनीत राणा यांनी प्राप्त केलेले प्रमाणपत्र नियमावलीला अनुसरून प्रदान करण्यात आले नसल्याचे सुद्धा न्यायालयाने स्पष्ट केले. या संदर्भात योग्य चौकशी करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्राधिकरणाला दिले होते. मात्र समितीपुढे वडील किंवा इतर नातेवाईकांचे जात पडताळणी प्रमाणपत्र त्यांनी सादर केले नाही.शाळेच्या दस्तांवर सुद्धा ‘मोची’ जातीचा उल्लेख शाळा सोडल्याचा दाखला मिळविल्यापासून १८ वर्षांनी करण्यात आल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. शाळेच्या बोनाफाइड दाखल्यावर सुध्दा बनावटी सही असल्याचे मुख्याध्यापकांनी स्पष्ट केले.

(साभार : दैनिक जनमाध्यम)

प्रख्यात विधिज्ञ फैझान मुस्तफा याविषयात काय म्हणतात….नक्की ऐका!

Previous articleकेसावर भांडे…
Next articleअन्सारी के मीट में जितना फायदा हैं, उतना पूरे अस्पताल की दवाई में नही
अविनाश दुधे - मराठी पत्रकारितेतील एक आघाडीचे नाव . लोकमत , तरुण भारत , दैनिक पुण्यनगरी आदी दैनिकात जिल्हा वार्ताहर ते संपादक पदापर्यंतचा प्रवास . साप्ताहिक 'चित्रलेखा' चे सहा वर्ष विदर्भ ब्युरो चीफ . रोखठोक व विषयाला थेट भिडणारी लेखनशैली, आसारामबापूपासून भैय्यू महाराजांपर्यंत अनेकांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रहार करणारा पत्रकार . अनेक ढोंगी बुवा , महाराज व राजकारण्यांचा भांडाफोड . 'आमदार सौभाग्यवती' आणि 'मीडिया वॉच' ही पुस्तके प्रकाशित. अनेक प्रतिष्ठित पुरस्काराचे मानकरी. सध्या 'मीडिया वॉच' अनियतकालिक , दिवाळी अंक व वेब पोर्टलचे संपादक.

1 COMMENT

  1. चुकीचे आणि बनावटी दाखले व कागदपत्र प्रकरणी सर्व संबंधितांवर कठोर फौजदारी गुन्हे दाखल होणे गरजेचे आहे.
    नैतिकतेच्या आधारे खासदार नवनीत यांनी राजीनामा द्यावा, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल जर रणा यांच्या बाजूने लागला, तर उर्वरित कालावधी करिता त्यांना खासदारकी द्यावी. न्यायालयाचा निकाल लागेपर्यंत निवडणूक घेण्यात येऊ नये.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here