भाग ३ व ४
-आशुतोष शेवाळकर
यावर्षी ५ मे रोजी रिझर्व्ह बॅंकेने ‘कोविड रीलीफ’ साठी काही घोषणा जाहीर केल्यात. या सगळ्या घोषणा मागच्या वर्षीसारख्याच मदतीचा आव आणून केल्या गेलेल्या सावकारी थाटाच्या योजना आहेत. या योजना आधी समजून घेऊ.
या योजनांमध्ये ‘कोविड लोन बुक’, २५ कोटींच्या खालच्या खात्यांचे ‘रिस्ट्रक्चरिंग’ व 10 लाखांपर्यंतची छोटी नवीन कर्जे अशा तीन योजना आहेत. यात ‘रिस्ट्रक्चरिंग’च्या योजनेत थकीत व्याज (अॅक्युअर्ड इंटरेस्ट) भरण्यासाठी २ वर्षांची मुदत देण्याचं रिझर्व्ह बँकेनं जाहीर केलं आहे. पण त्यासाठी ३१ मार्च २०२१ ला जी खाती ‘स्टँडर्ड’ असतील त्यांनाच ही योजना लागू होईल असे म्हटले आहे. ३१ मार्च २०२१ ला ‘स्टँडर्ड’ असलेल्या खात्यावर ५ मेपर्यंतच्या या ३४ दिवसांत थकीत व्याज असेलच कसं आणि असलं तरी ते असं कितीसं असेल? त्या एव्हढयाशा व्याजाकरता ही २ वर्षांची मुदत दिल्या गेली आहे कां? आणि ३१ मार्च २०२१ ला जी खाती ‘स्टँडर्ड’ नसतील त्यांच्या विषयी काय धोरण ठेवायचे याविषयी रिझर्व्ह बॅंक या परिपत्रकात काहीच उल्लेख करत नाही.
‘कोविड लोन बुक’ या दुसऱ्या योजनेत सगळ्या आरोग्याशी संबंधित उद्योगांना व ‘पेशंटस्’ना ‘ट्रीटमेंट’साठी कर्जे देण्यासाठी बँकांना ५०,००० कोटींची रक्कम ४ टक्के व्याजानं देण्याची घोषणा रिझर्व्ह बँकेनं केली आहे. या ५०००० कोटी रुपयांत बँकांनी आरोग्याशी संबंधित असलेल्या उद्योगांना स्वस्त दराने कर्जे घ्यावीत अशी रिझर्व्ह बॅंकेची या मागे अपेक्षा आहे. या योजनेत इतर कोणत्याही उद्योग धंद्यांचा समावेश नाही.
याव्यतिरिक्त छोट्या बँकांना १०,००० कोटींची रक्कम नवीन १० लाखांपर्यंतची कर्जे देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेनं देऊ केलेली आहे. याही योजनेचा जुन्या कर्जदारांना काही फायदा नाही. शिवाय ही १० लाखांपर्यंत रकमेची नवीन कर्जे कुणाला द्यायची, त्यांची अर्हता काय, त्यासाठी तारण काय अपेक्षित आहे या तपशिलांचाही या योजनेत काहीच उल्लेख नाही. अशा कर्जांपासून साध्य काय होणार, रोजगार किती उभा होणार असे या योजनेमागच्या विचाराचे पण काहीच तपशील यात दिलेले नाहीत. आजची गरज म्हणून सहज उपलब्ध असलेली ही रक्कम उचलायची व त्यानंतर व्याजाच्या चक्रात अडकून आणखीन तळात जायचं असं या नवीन कर्जांच्या बाबतीत होऊ शकतं. किंवा यातली अर्धी कर्जे परत येणार नाहीत या तयारीनंच ही योजना जाहीर करण्यात आलेली असावी कदाचित.
कोविडच्या या वर्षभराच्या काळात आयुष्यातून पूर्णच उठलेल्या आणि कर्जाची रक्कम कमीजास्त करून, घरदार विकून ती भरून मोकळं होऊ इच्छित असलेल्यांसाठी ओटीएस (OTS : One Time Settlement) वगैरे अशा अपेक्षित असलेल्या कुठल्याच योजना रिझर्व्ह बॅंकेनं या घोषणेत जाहीर केलेल्या नाहीत.
तसेच ‘रिस्ट्रक्चरिंग’मध्ये सुद्धा अशा आपत्तीच्या वेळी लॉकडाऊनच्या पूर्ण बंद काळाचं व्याज न आकारणं, आपत्तीच्या या वर्षा-दोन वर्षांच्या काळाचा व्याजदर कमी करणं व या काळाएवढी मुदत सगळ्या कर्जांना वाढवून देणं हाच एकमेव ‘सेन्सिबल’, ‘प्रॅक्टिकल’ उपाय, उपचार करण्याऐवजी रिझर्व्ह बँकेनं मागील वर्षाच्या योजनांसारखीच आणखीन एक आत्ममग्न योजना जाहीर केलेली आहे.
गेल्या वर्षभराच्या अनुभवातून सत्य परिस्थिती दिसत असून व या वर्षी त्यापेक्षाही विदारक परिस्थिती असताना आता पुन्हा तशीच योजना जाहीर केल्यानं काय साध्य होणार आहे हे कळत नाही.
अशा योजना जाहीर करण्यात नुस्ती आत्ममग्नताच नाही तर लोकांना गृहीत धरण्याचा दर्प सुद्धा जाणवतो. देशाची सर्वोच्च आर्थिक संस्था म्हणुन लोकांच्या असलेल्या निस्सीम श्रद्धेमुळे आपण करू तीच या देशात पूर्व दिशा ठरते अशा गेल्या ७० वर्षांच्या अनुभवामुळे हळूहळू हे गृहीत धरणं येत गेलं असावं.
या निमित्ताने मागच्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेने ‘कोविड रीलीफ’ साठी काय योजना जाहीर केल्या होत्या व त्याचं पूढे काय झालं याचाही आढावा यावेळी घेणे आवश्यक आहे.
मागच्या वर्षी रिझर्व्ह बँकेनं याच वेळी घोषित केलेल्या योजनेमध्ये आधी कर्जाच्या एप्रिल व मेच्या हप्त्यांना ३० जून २०२० पर्यंतचे ‘मोरेटोरियम’ घोषित करून ते हप्ते ३० जूनपूर्वी यांच्या व्याजावरील व्याजासहित वसूल करण्याच्या बँकांना सूचना दिल्या होत्या. हे साध्य न झाल्यावर ३० जून नंतरच्या घोषणेत मग हे ‘मोरेटोरियम’ त्यांनी ३० सप्टेंबरपर्यंत वाढवलं आणि ३० सप्टेंबरच्या आधी सगळे हप्ते, त्यांच्यावरच्या चक्रवाढ व्याजासकट भरण्यास सांगितलं होतं.
या घोषणेचा अव्यावहारिकपणा खालील काही उदाहरणांनी सहज स्पष्ट होईल. ज्यांनी गृह किंवा वाहन कर्ज घेतलं असेल व ज्यांना लॉकडाऊन काळाचा पगार मिळाला नसेल किंवा अर्धा पगार मिळाला असेल त्यांनी नंतरच्या तीन महिन्यांच्या पगारात लॉकडाऊन काळात त्यांच्यावर झालेली उधारी, कर्ज तर फेडावेच, शिवाय या तीन महिन्यांच्या पगारातच ६ महिन्यांचे हप्ते व व्याज भरावं किंवा ज्यानं ट्रक किंवा टॅक्सीसाठी कर्ज घेतलं असेल त्यानं बंदच्या ९० दिवसांनंतर उरलेल्या १०५ दिवसांत १९५ दिवस ट्रक किंवा टॅक्सी चालवून हप्ते व व्याज भरावं किंवा हॉटेलनं १०५ दिवसांत १९५ दिवसांचं बुकिंग मिळवून पैसे भरावेत किंवा कारखान्यांनी १०५ दिवसांत १९५ दिवसांचं उत्पादन करावं आणि तेही नंतर वाढणाऱ्या मंदीच्या काळात विकावं, दुकानदारांनी १०५ दिवसांत आधी १९५ दिवसांत विकत असतील तेवढा माल विकावा, असं अशक्य ते साध्य होईल अशी अपेक्षा करणारी, वास्तवाचं भान नसलेली ही घोषणा होती.
मुळातच अव्यावहारिक असल्यामुळे ही योजना अर्थातच साध्य न झाल्यानं मग रिझर्व्ह बॅंकेनं ३० सप्टेंबरनंतर, हप्त्यांना ३० सप्टेंबरपर्यंतचा ‘मोरेटोरियम’ व त्या हप्त्यांचा भरणा मार्च २०२१ पूर्वी करावा, अशी योजना जाहीर केली. या सर्व योजनांचे एकत्रित परिणाम म्हणून डिसेंबरमध्ये बरीच खाती ‘एनपीए’ झालीत व त्या कर्जदारांचे फ्लॅटस्, मालमत्तांचा जाहीर लिलाव करणाऱ्या विविध बँका आणी ‘वित्तीय संस्थां’च्या जाहिरातींनीच वृत्तपत्रांची पाने फेब्रुवारी व मार्च या महिन्यांमध्ये मग भरलेली होती.
ग्रामीण भागात सामान्य शेतकरी करतो तसे ‘हे’ खत देऊन पाहू, नाही जमलं तर मग ‘ते’ देऊन पाहू असे ‘ट्रायल अँड एरर’चे धोरण भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या या सर्वोच्च थिंकटॅंकला आणि तेही अशा कठोर कसोटीच्या काळात का राबवावंसं वाटत असेल याची कल्पना नाही. असं केल्यानं वसुली वाढते, असा युक्तिवाद या बाबतीत असेल तर अशा दुर्मिळ आपत्तीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेचा ‘फोकस’ ग्राहकांची हिंमत वाढवण्यावर असला पाहिजे, वसुलीसाठी तर उभा जन्म पडला आहे, असं म्हणावंसं वाटतं.
……………………………………..
