सेक्स इंडस्ट्री आणि राजकीय आर्थिक व्यवस्था

सौजन्य- -संजीव चांदोरकर

स्त्री पुरुष संबंधातील शारीरीक संबंध हा एक गहन विषय आहे. अनेक कारणांमुळे आपल्या सारख्या समाजात तर त्याला एव्हढे आयाम आहेत कि त्याचा विचार केला तरी दडपण येते. असो. आपण त्या कोणत्याही पदराला स्पर्श करणार नाही आहोत. आपण जेथे सेक्स एक निखळ कमोडिटी / क्रयवस्तू म्हणून विकली जाते अशा सेक्स इंडस्ट्री बद्दल बोलणार आहोत. सेक्स इंडस्ट्री वाढीला लागण्यात त्या देशातील आर्थिक धोरणे कशी हातभार लावतात ते तपासणार आहोत. (समाजात नीतिमत्ता घसरलल्यामुळे वेश्या व्यवसाय वाढीस लागला आहे अशी मांडणी करणाऱ्या “मेंदू विहीन” लोकांनी हि पोस्ट वाचू नये)

सेक्स इंडस्ट्रीचे देखील बरेच थर आहेत. एलिट व शहरातील उच्च्भ्रू थरापासून ते झोपडपट्टी पर्यंत. पण आपण एकाच थराबद्दल बोलणार आहोत ज्या थरात तरुण स्त्रिया रोजगार मिळवण्याच्या हेतूने सेक्स इंडस्ट्री मध्ये एक वर्कर म्हणून भरती होतात. आपल्या मनाविरुद्ध. हा सर्वात महत्वाचा निकष आहे.

इंडस्ट्री या शब्दात जे काही ध्वनित होते ते सगळे सेक्स इंडस्ट्रीला देखील लागू पडते. त्यात मागणी-पुरवठ्याचे तत्व आहे, चांगला माल, वाईट माल या संज्ञा आहत, मालाचे प्राइसिंग आहे, रोजी रोटी कमावणे आहे, नफा कमावणे आहे, मुख्य उद्योगाभोवती विणले गेलेले इतर छोटे उद्योग आहेत.

तरुण स्त्रीचा देह हा सेक्स इंडस्ट्रीला लागणारा कच्चा माल आहे. तो वर्तुळाच्या केन्द्रस्थानी आहे. मग वर्तुळाच्या परिघावर अनेक अनुषंगिक धंदे/ व्यवसाय येतात- हॉटेल्स, क्लब्ज चालवणारे, जागा भाड्याने देणारे, दारू, सिगरेट विकणारे, पर्यटन व्यवसायिक, दलाल, आणि या सगळ्याला संरक्षक कवच पुरविणारे भाईलोक व राजकारणी.

आधुनिक भांडवली अर्थव्यवस्थेत प्रत्येक उद्योगासाठी केंद्र व राज्य सरकार एक धोरण जाहीर करते. हौसिंग पॉलिसी, इन्फ्रास्ट्रक्चर (पायाभूत सुविधा ) पॉलिसी, साखर उद्योग पॉलिसी इत्यादी. ज्या धोरणाचा उद्देश त्या त्या उद्योगाला प्रोत्साहन देणे हाच असतो.

पण कोणतेही सरकार सेक्स उद्योगाला प्रोत्साहन देत नाही. उघडपणे नाहीच पण छुपेपणाने देखील नाही. अनेक देशांत वेश्या व्यवसायापासून त्याच्याशी निगडित अनेक व्यवसाय बेकायदा आहेत.

तरी देखील. तरी देखील. तरी देखील सत्य हे आहे कि अनेक सरकारी धोरणे अप्रत्यक्षपणे या इंडस्ट्रीवर प्रभाव टाकतात. म्हणजे इंग्रजी मध्ये जसे म्हणतात “बाय कमिशन ऑर ओमिशन” कशी ते बघू या :

“पुरेसे” मासिक उत्पन्न देणाऱ्या रोजगाराचा अभाव:

रोजगार करून कुटुंब छान प्रकारे चालविण्याएव्हढे उत्पन्न मिळवण्याच्या संधिचा अभाव हे त्यातील प्रमुख कारण आहे. यात छानपैकी / मनाजोगता हा महत्वाचा शब्द आहे. कारण संसार करण्याच्या/ जगण्याच्या कष्टकरी स्त्री पुरूषांच्या कल्पना पूर्वीसारख्या सपक राहीलेल्या नाहीत. नाहीतर किमान वेतन कायद्याप्रमाणे मिळणाऱ्या पैशात दोन वेळचे अर्धपोटी जेवण बसते. दहा दहा तास राबून दिवसाला जी मिळकत मिळू शकते त्याच्या काही पटींनी जास्त मिळकत सेक्स इंडस्ट्री मधे काम करून मिळत असते. नवऱ्याने टाकलेल्या, नवरा अकाली मृत्यू पावलेल्या स्त्रिया यात सहजपणे ओढल्या जातात.

याचाच दुसरा आयाम आहे शहरी ग्रामीण भागातील रोजगार मिळकतीमधील असणाऱ्या तफावतीचा. शहरात वेश्याव्यवसाय करणाऱ्यांपैकी बहुसंख्य ग्रामीण भागातून आलेल्या असतात; शहरात येण्याआधी त्या शेतमजूर वा हस्तव्यवसायाशी निगडीत असतात. शहरात वेश्याव्यवसायातून मिळणारी बिदागी ही ग्रामीण भागातील मजूरी पेक्षा काही पटीने जास्त असते.

आपल्या बायको-मुलांपासून दूर कोठेतरी राहणारे स्थलांतरित मजूर::

नवीन आर्थिक धोरणांच्या युगाचे स्थलांतरित पुरुष मजूर हे एक व्यवच्छेदक लक्षण आहे. जागतिक स्पर्धेत टिकून रहाण्यासाठी प्रत्येक देशाला मजुरीचे दर कमी ठेवावे लागत आहेत. एव्हढ्या कमी मजुरीवर काम करण्यास ग्रामीण भागातून उखडले गेलेले मजूरच तयार होतात.

अक्षरशः कोट्यवधी पुरुष आपापल्या घरांपासून, बायकांपासून अनेकानेक महिने दूर रहात आहेत. कामाच्या ठीकाणी, जी बहुतेक शहरी केन्द्रे आहेत, कुटुंबाला घेवून रहाणे खर्चिक असते. व ते काम सोडून दुसऱ्या शहरात कधी जावे लागेल याचा काहीही भरवसा नसतो. एकटे रहाणारे, स्त्री सुखाला वंचित होणारे पुरूष, घर नाते वाईकांपासून दूर राहिल्यामुळे कोणतेही सामाजिक, सांस्कृतिक दडपण न राहील्यामुळे व पुरूषी समाजरचनेच्या आयत्या मिळालेल्या चौकटीमुळे सेक्स इंडस्ट्रीचे लाखोंच्या संख्येने गिऱ्हाईके बनत आहेत.

मुद्दा कामगार / कर्मचाऱ्यांना आपल्याच गावात वा शहरात आयुष्यभर उबदार नोकरी मिळावी म्हणजे ते आपापल्या बायकांच्या उबदार कुशीत आयुष्यभर झोपू शकतील हा नाहीये. तर त्यांना मिळालेल्या रोजगारात ते आपापली कुटुंबे बरोबर घेवून फीरू शकले पाहिजेत हा आहे. फक्त बायको बरोबर झोपायला मिळत नाही म्हणून त्यांची लैंगिक वखवख वाढते ही आपमतलबी मांडणी आहे. स्वत:च्या मुलांमधे, त्यांना प्रेम देण्यात व घेण्यात, त्यांचे संगोपन करण्यात लैंगिक वखवखीचे देखील शमन होत असते हे सर्वांच्या अनुभवाचे सत्य सोयीस्कर पणे डोळयाआड करण्यात येते.

पर्यटन व्यवसाय :

पर्यटन व्यवसायास उत्तेजन देण्यामधे सेक्स टुरीझम मोठी भूमिका निभावित आहे. दक्षिणपूर्व आशियाई देशात हा व्यवसाय पर्यटन व्यवसायाच्या नावाखाली तुफान फोफावला आहे.

याला अजून एक बाजू आहे ती अमेरिकेसाख्या बलाढ्य राष्ट्राला आपल्या देशात लष्करी व नाविक तळ उभारण्यास परवानगी देण्यामुळे त्या बंदरात व शहरात वाढीला लागणाऱ्या वेश्या व्यवसायाची. एका निरीक्षणानुसार अमेरीकेने ज्या ज्या देशात / नाविक वा लष्करी तळ उभारले आहेत, अर्थात त्या त्या सरकारच्या औपचारिक परवानगीने ( ऐच्छीक वा दहशतीने मिळवलेल्या ) त्या त्या प्रदेशात अनेक तरूण मुलींना  वेश्या व्यवसाय करून अमेरीकन सैनिकांकडून डॉलर्स कमावणे हे सगळ्याच अर्थाने सोयीचे वाटते. विशेषत: दुसऱ्या रोजगाराच्या संधि नसल्यामुळे.

देशातील चलनाचा विनिमय दर (एक्स्चेंज रेट)

परकीय चलन मिळवण्यात त्या त्या सरकाराला रस असतो. त्यासाठी परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करणे आले. आणि पुरूष परदेशी पर्यटकांना त्या त्या प्रदेशातील स्त्री-उपभोग हे एक मोठे आकर्षण असते. यातून देशाला परकीय चलन मिळते. परकीय चलनाचा दर परदेशी पर्यटकांना पुरवल्या जाणाऱ्या वेश्यांचे प्रमाण ठरवतो.

परत एकदा दक्षिण-पूर्व आशियाई देशांचे (थायलंड, इंडोनेशिया इत्यादी) उदाहरण :  दोन दशांकपुर्वी या देशातील चलने डॉलरच्या तुलनेत तुफान घसरली. म्हणजे एका डॉलरला पूर्वी १० युनिट्स मिळायची ती आता ५० मिळू लागली. डॉलरमध्ये सेक्सची किंमत मोजणाऱ्या परदेशी पर्यटकाना सेक्सचे तेव्हडेच पैसे मोजावे लागायचे. पण सेक्स विकणाऱ्या स्त्रीला पाचपट पैसे मिळण्याची शक्यता तयार झाली. त्या काळात त्या देशांतील अनेक तरूण स्त्रीया या व्यवसायात यायला उद्युक्त झाल्या होत्या.

अशा अनेक सरकारी धोरणांची यादी करता येईल ज्याचा संबंध त्या देशातील तरुण स्त्रिया सेक्स इंडस्ट्री मध्ये रोजगार करण्यास उद्युक्त होतात हे सरळ सरळ दाखवून देता येईल. टिपिकली सरकारचा एखादा असंवेदनशील प्रवक्ता (प्रवक्ती ) असे म्हणेल कि आम्ही थोडेच त्यांना “तसा” रोजगार घ्यायला सांगितले आहे किंवा तुम्ही ज्या परिस्थितीमुळे त्या स्त्रिया सेक्स वर्कर बनतात असे म्हणता त्या परिस्थितीत तर अजूनही इतर लाखो स्त्रिया जगतच आहेत कि; मग याच स्त्रिया तो व्यवसाय का निवडतात ?

माझ्याकडे या प्रश्नांना उत्तरे नाहीत. कारण प्रश्न मूल्यांचा आहे, संवेदनशीलतेचा आहे व मुख्य म्हणजे शासनाने जबाबदारी घेण्याचा आहे.

“

–संजीव चांदोरकर