इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाच्या पुस्तकाचे कव्हर घालू नका…

– मधुकर भावे

काही मराठी वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींकडून १० आणि ११ जुलै रोजी फोन आले. त्यांना माझी मुलाखत हवी होती. विषय होता. ‘श्री. शरद पवार यांनी १२ जुलै १९७८ रोजी वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पाडले त्याला आज ४० वर्षे होतील. त्याबद्दल आणि आताच्या परिस्थितीबद्दल आपण बोला…’ मी त्यांना स्पष्ट सांगितले की, मुळात या घटनेला ४० वर्षे २०१८ साली होवून गेली. १२ जुलै १९७८ रोजी सरकार पाडले गेले. आता होणार आहेत ४५ वर्षे… परंतु त्या राजकीय घटनेचा आणि महाराष्ट्रात परवा घडलेल्या घटनेचा काहीही संबंध नाही. जोडताही येणार नाही. दादांचे सरकार ज्या परिस्थितीत पडले त्यावेळी राजकारणातील काँग्रेस सोडून सगळे पक्ष एक झाले होते. खुद्द वसंतदादा यांनी श्री. शरद पवार यांना बोलावून असे स्पष्ट केले की, ‘शरदराव, सरकार पाडायचे असेल तर तुम्ही आणि मी दोघे मिळून पाडू.. मलासुद्धा हे सरकार चालवण्यात रस नाही.’ परंतु त्यावेळच्या काँग्रेस (एस)मधील आमदारांनी या सरकारात राहू नये, असा निर्णय केला होता.

१३ मार्च १९७७ साली इंदिरा काँग्रेस आणि काँग्रेस (एस) या दोन पक्षांचे सरकार स्थापन झाल्यावर पहिल्यांदा वसंतदादा मुख्यमंत्री होत असताना त्यावेळी मुख्यमंत्रीपदाची निवडणूक झाली. . दादांच्या विरोधात यशवंतराव मोहिते हे निवडणुकीला उभे राहिले. वसंतदादा १०१ आमदारांच्या मताधिक्याने विजयी झाले. दादा विजयी झाल्यावर यशवंतराव मोहिते यांनी दादांना भेटून त्यांचे अभिनंदन केले. आणि ते उठणार तेवढ्यात दादा म्हणाले, ‘भाऊ, (यशवंतराव मोहिते यांना सर्वजण भाऊ म्हणत असत.) ‘निवडणूक संपली. भांडण संपले. आता एकत्र काम करायचे आहे. माझ्या मंत्रिमंडळात तुम्ही मला हवे आहेत. तुम्हाला मी सहकारमंत्री करणार आहे. .’ आणि दादांनी यशवंतराव मोहिते यांना सहकार मंत्री केले. मात्र, शंकरराव चव्हाण यांनी काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देवून ‘महाराष्ट्र समाजवादी काँग्रेस.’ हा पक्ष काढला. तर राजारामबापूंनी काँग्रेसचा राजीनामा देवून ते जनता पक्षात सामील झाले.

ज्या चॅनलवाल्यांना ४०-४५ वर्षा पूर्वीचा इतिहास तपासायचा आहे आणि शरद पवार यांच्याशी जोडायचा आहे, त्यांनी स्वत:ला विचारावे की, आज महाराष्ट्रात ४५ वर्षांपूर्वीचे राजकीय संमजसपणाचे आणि सुसंस्कृतपणाचे वातावरण आहे का? आणि गेल्या ७-८ वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणात सत्तेच्या जोरावर धटिंगणांचे राजकारण धुमाकूळ घालत आहे. त्याविरोधात चॅनलवाले काय सांगत आहेत? ४५ वर्षांचा फरक सांगायचा असेल तर हा फरक सांगा. १९७८ साली सरकार पडताना त्यावेळच्या कुणाही मंत्र्याची ईडी. सी.बी.आय.कडून चौकशी चालू नव्हती. कोणावर कसलेही आरोप नव्हते. सरकार पडण्याच्या आगोदर मंत्रीमंडळातील तीन मंत्री-दत्ता मेघे, सुशीलकुमार शिंदे आणि सुंदरराव सोळंके यांनी मंत्रीपदाचे राजीनामे देवून टाकले होते.

त्या निर्णयाला शेतकरी कामगार पक्ष, त्यावेळचा जनसंघ, त्यावेळचे समाजवादी, कम्युनिस्ट यांनी पाठिंबा दिला आणि त्यातून ‘पुरोगामी लोकशाही आघाडी’ नावाचा गट तयार झाला. त्याचे प्रमुख शरद पवार हे झाले. त्या आगोदर घडलेली गोष्ट अशी की, शरद पवार राहत असलेल्या ‘रामटेक’ बंगल्यावर आमदारांची बैठक चालू असताना दिल्लीहून यशवंतराव चव्हाण यांचा फोन आला. त्यावेळी काँग्रेसचे अध्यक्ष स्वर्णसिंग होते. यशवंतरावांचा तो फोन किसनवीरआबा यांनी उचलला. पवारसाहेब यांचे बोलणे होण्यापूर्वीच किसनवीर यांनी चव्हाणसाहेबांना त्यांच्या नेहमीच्या करड्या आवाजात सांगून टाकले की, ‘साहेब, तुम्ही आता फोन करू नका.. निर्णय झालेला आहे..’ पवारसाहेब बोलण्याच्या आत त्यांनी फोन ठेवून दिला. दुसऱ्या दिवशी विधानसभेत ४० आमदार विरोधी बाकावरून सत्ताधारी बाकावर आले. दादांनी यशवंतरावसाहेबांना फोन लावला होता.. परतु फोन लागला नाही. तेव्हा दादांनी विठ्ठलराव गाडगीळ यांना चव्हाणसाहेबांच्या घरी पाठवले. चव्हाणसाहेबांनी किसनवीर यांच्याशी झालेले बोलणे सांगून टाकले. नंतर सरकार पडले. त्याचा राग ठेवून शालिनीताई पाटील यांनी १९८० ची लोकसभा निवडणूक चव्हाणसाहेबांच्या विरुद्ध ‘अपक्ष’ म्हणून लढवली. पण, वसंतदादांनाच शेवटी असे जाणवले की, चव्हाणसाहेबांच्याविरुद्ध निवडणुकीचा निकाल जाता कामा नये.. म्हणून शेवटच्या चार दिवसांत दादांनीच मते फिरवली. चव्हाणसाहेब विजयी झाले. तरीही दादा आणि यशवंतरावसाहेब यांच्यात राजकीय अंतर आले. काही वादही झाला. परंतु दोघांची मने फार मोठी होती.

चव्हाणसाहेब आणि दादांमधील भांडण मिटले पाहिजे, अशी समजूतदार कार्यकर्त्यांची मनापासून इच्छा होती. कारण त्यावेळच्या राजकारणात कितीही राजकीय मतभेद झाले तरी त्यात व्यक्तीद्वेष कधीच नव्हता. सूडबुद्धी नव्हती. टपोरीपणा नव्हता. .मतभेद झाल्यानंतरही परस्पर चांगल्या संबंधांत कुठेही बिघाड नव्हता. म्हणून यशवंतराव चव्हाण आणि दादा यांची सांगली येथे एकत्र सभा झाली. त्या सभेत दादा म्हणाले, ‘यशवंतराव साहेबांशी भांडण झाल्यामुळे महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान झाले. .’ यशवंतराव चव्हाणसाहेब भाषणाला उभे राहिले आणि म्हणाले, ‘दादांच्या भांडणामुळे महाराष्ट्राचे नुकसान झाले की नाही, मला माहिती नाही पण, माझे आणि दादांचे खूप मोठे नुकसान झाले. ४० वर्षांच्या राजकीय जीवनात असा दुरावा यायला नको होता… पण हा दुरावा संपला… मी मोकळेपणाने जे झाले त्याबद्दल महाराष्ट्राची दिलगीरी व्यक्त करतो. .’ मनं अशी मोकळी करायला ती मूळात मोठी असावी लागतात. यशवंतराव साहेब आणि दादा अशा मोठ्या मनाचे होते.

पुढे १९८६ साली शरद पवार हे काँग्रेसमध्ये परतल्यानंतर त्यावेळचे मुख्यमंत्री शंकरराव चव्हाण यांना परत केंद्र सरकारमध्ये पाठवून त्या जागेवर शरद पवार यांना मुख्यमंत्री करावे, यासाठी वसंतदादा हेच आग्रही होते. ‘शरदरावच पुन्हा मुख्यमंत्री झाले पाहिजेत,’ यासाठी दादांच्या बी-४ या बंगल्यावर अनेक बैठका झाल्या. त्याचा मी साक्षादार आहे. दादा राजकीय भांडण करीत. पण शत्रूत्त्व करीत नव्हते. आणि त्यावेळच्या राजकारणात शत्रूत्त्व आणि दुष्टपणा नव्हता. . ही कीड गेल्या १० वर्षांतच महाराष्ट्राला लागलेली आहे.

दादांचे सरकार पडले. शरद पवारसाहेब ३८व्या वर्षी मुख्यमंत्री झाले. पाच मंत्र्यांचे सरकार त्यांनी चालवले. एका दिवसात खातेवाटप झाले. हे मंत्रिमंडळ तयार करताना त्यावेळचे पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांनी दोन अटी घातल्या… जनता पक्षाचे त्यावेळचे अध्यक्ष एस. एम. जोशी यांना मोरोरजीभाईंनी स्पष्टपणे सांगितले की, ‘शरद पवार काँग्रेसच्या विचारांचेच आहेत. त्यांच्यासोबत अर्थमंत्री म्हणून काँग्रेसच्या शंकरराव चव्हाण यांचा समावेश होत असेल तरच मी हा बदल करायला परवानगी देतो. आणि श्री. राजारामबापू पाटील यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश झाला पाहिजे. पण, ‘आमदार नसलेल्याला मंत्री करू नये.’ एस. एम. जोशी यांनी अडचण सांगितली की, ‘आपण एकीकडे सांगता, राजारामबापू यांना मंत्रिमंडळात घ्या… पण, ते कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नाहीत….’ त्यावर पंतप्रधानांनी सांगितले की, ‘त्यांना विधान परिषदेत निवडून आणा. आणि मग मंत्री करा…’ त्यानुसार बापूंचा सर्व मंत्र्यांबरोबर शपथविधी झाला नाही. मुंबई महानगरपािलका मतदारसंघातून विधान परिषदेवर पाठवायच्या जागेवर बापूंची उमेदवारी जाहीर झाली. शांती पटेल यांनी त्यांना विरोध केला. निवडणूक झाली. बापू विजयी झाले आणि नंतर पवारसाहेबांच्या मंत्रिमंडळात ते सामील झाले. पहिल्या पाच मंत्र्यांनंतर मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाला… त्यात बापूंचा समावेश झाला. या मंत्रिमंडळाने झपाट्याने कामाला सुरुवात केली. वसंतदादा मुख्यमंत्री असताना ५४ दिवस राज्य कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. ४ मार्च १९७८ ते १४ डिसेंबर १९७८ या काळात संप झाला. त्यांची मागणी होती, ‘केंद्राप्रमाणे राज्य कर्मचाऱ्यांना महागाईभत्ता’… पवारसाहेब मुख्यमंत्री झाल्यावर त्यांनी राज्य कर्मचाऱ्यांची ही मागणी लगेच मान्य केली. तेव्हापासून ‘डी. ए. अॅज पर सेंटर गव्हरमेंट’ हे तत्त्व मान्य झाले. पहिली घोषणा हीच झाली. नंतरचा मोठा निर्णय … ‘मराठवाडा विद्यापीठाच्या नावाच्या आगोदर’, “ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ” असा नामविस्तार जाहिर झाला. नामविस्तार या शब्दाऐवजी ‘नामांतर’ असा विषारी प्रचार करून ‘मराठवाडा’ हे नाव हटवले जात आहे… या अपप्रचाराने दंगल भडकली… त्यामुळे तो निर्णय स्थगित ठेवला गेला… आणि तब्बल १५ वर्षांनतर म्हणजे १४ जानेवारी १९९४ रोजी पवारसाहेब चौथ्यांदा मुख्यमंत्री असताना नामविस्ताराचा निर्णय अंमलात आला.

१९७९ साली चरणसिंग यांचे सरकार कोसळलयावर लोकसभा पोटनिवडणूक जाहीर झाली. देशभरातून इंदिरा गांधी यांना प्रचंड पाठींबा मिळाला. १४ जानेवारी १९८० रोजी इंदिराजी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या. पंतप्रधान झाल्यानंतर राज्याच्या सर्व मुख्यमंत्र्यांनी नवीन पंतप्रधांनांना राज्यशिष्टाचारानुसार भेटण्याची पद्धत आहे. पवारसाहेब भेटीला जाण्यापूर्वीच इंदिराजींकडून त्यांना फोन आला… पवारसाहेब भेटायला गेले तेव्हा इंदिराजी म्हणाल्या की, ‘तुमच्यासारख्या तरुण नेत्याने देशातील तरुण नेत्याला पाठिंबा दिला पाहजे’ तेव्हा पवारसाहेब म्हणाले, ‘मीच तरुण नेता आहे…’ इंदिराजींचा रोख शरद पवार यांनी ‘संजय गांधी यांना पाठींबा जाहीर करावा’ असा होता. त्यापूर्वीच शरद पवार यांचे उत्तर आल्यामुळे विषय थांबला. पवारसाहेब मुंबईला आले आणि त्यांचे सरकार १७ फेब्रुवारी १९८० रोजी राष्ट्रपती राजवट लावून बरखास्त करण्यात आले.

१९८० च्या मे महिना अखेरीस महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लागली. त्यात महाराष्ट्रात काँग्रेसने २८८ पैकी १८६ जागा जिंकून पूर्ण बहुमत मिळवले. बॅ. ए. आर. अंतुले यांची ९ जून १९८० रोजी मुख्यमंत्री म्हणून शपथ झाली. शरद पवार विरोधी पक्षनेते झाले. काँग्रेस (एस) चे नेते म्हणून त्यांच्या पक्षाने ४७ जागा जिंकल्या. १० अपक्षांनी त्यांना पाठिंबा दिला. बॅ. अंतुले यांचे सरकार ९ जून १९८० ते १२ जानेवारी १९८२ असे जेमतेम १८ महिने टिकले. पण या १८ महिन्यांत शरद पवार यांच्या मागे असलेल्या ४२ आमदार आणि अपक्ष धरून ५२ आमदारांनी शरद पवार यांच्या नेतृत्वाचा त्याग करून ते काँग्रेसमध्ये सामील झाले. शरद पवार यांच्याबरोबर फक्त पाच आमदार उरले. त्यात दत्ता मेघे, पद्मसिंग पाटील, भारत बोंद्रे आदी आमदार होते.

हा सगळा इतिहास गेल्या ४५ वर्षांचा. श्री. शरद पवार यांनी सत्तेच्या बाहेर १९८० ते १९९० पर्यंत १० वर्षे विरोधी बाकावरच काम केले. मनमाेहनसिंग सरकार पराभूत झाल्यानंतर म्हणजे २०१४ पासून २०२३ पर्यंत जवळपास १० वर्षे पवारसाहेब विरोधी पक्षातच आहेत. आणि ते घायकुतीला आलेले नाहीत. सत्तेत असताना आणि नसताना, त्यांच्याभोवती सतत कार्यकर्ते आहेत आणि सामान्य लोकही आहेत. हे गेल्या काही सभांतून महाराष्ट्र पाहतो आहे… पवारसाहेबांना जे सोडून गेले ते अजितदादा १९९१ पासून आतापर्यंत या ना त्या रूपात सत्तेत राहिलेले आहेत. सत्तेशिवाय अजितदादा हा काळ फार कमी आहे. आताही सत्तेसाठीच ही बंडखोरी झालेली आहे. शिवाय १९७८ सालच्या सरकार पाडण्याच्या मागची भूमिका, विधानसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी ती बंडखोरी झाली नव्हती. आताची बंडखोरी ही अजित पवार यांची बंडखोरी नाही. तसे असते तर त्यांनी स्वतंत्रपणे पक्ष स्थापन केला असता… नाव… निशाणी स्वतंत्रपणे घेतली असती. पवारसाहेबांचा फोटो वापरल्याशिवाय अजूनही त्यांच्या तथाकथित राष्ट्रवादीचे कोणतेच पोस्टर दिसत नाही. पवारसाहेब हवेतच!. राज ठाकरे हे शिवसेनेतून बाजूला झाले. . त्यांनी स्वतंत्र पक्ष काढला. अजितदादांना वेगळा पक्ष काढून स्वत:चे नेतृत्त्व सिद्ध करावे लागेल.अजित पवार यांचे नेतृत्त्व बारामती किंवा पुण्याच्या बाहेर, महाराष्ट्रात लोकांनी अजून स्वीकारलेले नाही. निवडणूक झाल्यावरच त्याचा निर्णय होईल. त्यांच्यासोबत आलेला प्रत्येक नेता त्या त्या मतदारसंघापुरता आहे. शिवाय गेल्यावेळी हे जे निवडून आले, तेव्हा त्यांच्यामागे पवारसाहेब होते. आता पवारसाहेबांशिवाय निवडणूक लढवून निवडून येणे ही त्यांच्या नेतृत्त्वाची कसोटी ठरेल. या कसोटीवर कितीजण उतरतील…?

दादांसोबत गेलेल्या ८ जणांनी २०१९ च्या निवडणुकीत आपल्या मतदारसंघात ‘पवारसाहेबांच्या सभा हव्यातच’ याचा किती आग्रह धरला होता. अजितदादासोडून बाकी सगळयांच्या मतदारसंघात पवारसाहेबांच्या दोन-तीन सभा झाल्या. भुजबळही त्याला अपवाद नाहीत. भाजपाला एकट्याच्या ताकतीवर महाराष्ट्रात सत्ता आणणे शक्य नाही म्हणून ही फोडाफोडी झालेली आहे. १९७८ च्या फोडाफोडीशी आणि सरकार पाडण्याशी, याची तुलनाच होणे शक्य नाही… परिस्थिती, संदर्भ, नेतृत्त्व, निकष हे सगळं वेगळं आहे. त्यामुळे ४५ वर्षांपूर्वी काय झाले, याचा संदर्भ येथे लागूच पडत नाही. ४५ वर्षांपूर्वी ‘इतिहास ’ घडला. आता ‘भूगोल’ घडत आहे. म्हणून इतिहासाच्या पुस्तकाला भूगोलाच्या पुस्तकाचे कव्हर घालू नका.
सध्या एवढेच…

(लेखक नामवंत पत्रकार व वक्ते आहेत)

9892033458