 |
 |
सर्वसामान्य माणसांच्या भावनांना आपल्या लेखी कवडीचीही किंमत नाही, हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी पुन्हा एकदा दाखवून दिले आहे. पिंपरी चिंचवडचे महानगरपालिका आयुक्त डॉ. श्रीकर परदेशी यांची बदली करू नये, अशी जनभावना असताना अजित पवारांनी अतिशय बेमुर्वतखोरपणे मला वाटेल तेच मी करणार, असा संदेश राज्यातील जनतेला दिला आहे. आपल्या बगलबच्च्यांच्या अवैध बांधकामावर परदेशींनी हात घातल्याने डुख धरून बसलेल्या पवारांनी ‘तुम्हाला आप पक्षाचे खासदार व्हायचे काय?’ असा प्रश्न जेव्हा परदेशींना केला होता, तेव्हाच त्यांचे इरादे स्पष्ट झाले होते.
अजित पवारांच्या या वागण्यात तसं नवीन काही नाही. महाराष्ट्र नावाचं हे राज्य म्हणजे आपली वैयक्तिक मालमत्ता आहे, या थाटातच गेली पाच वर्षे ते काम पाहत आहेत. आपण सर्व प्रकारच्या राजकीय व प्रशासनिक व्यवस्थेच्या वर आहोत, अशी अजित पवारांची प्रामाणिक समजूत असावी. त्यामुळेच राज्याच्या सिंचन प्रकल्पातील शेतकर्‍यांसाठी राखीव असलेलं पाणी उद्योगसमूहांना विकण्याचा निर्णय असो किंवा आपल्या मर्जीतील ठेकेदारांना मालामाल करण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांच्या किमती आणखी वाढविण्याचा प्रकार असो, अजित पवारांना त्यात काही चुकीचं करतो आहे, असं वाटत नाही. सिंचन घोटाळ्यामुळे उपमुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर सत्तेत परतताना ते काही शहाणपण घेऊन परतले असतील, असं वाटत होतं. मात्र सत्तेची मस्ती त्यांच्या डोक्यात पूर्वीप्रमाणेच भिनली आहे, हे परदेशी प्रकरणाने सिद्ध केलं आहे. निवडणुकीच्या वर्षात श्रीकर परदेशींमुळे आपली डोकेदुखी वाढू शकते, हे लक्षात आल्याने केवळ १८ महिन्यात अजित पवारांनी त्यांची उचलबांगडी केली. हे करताना ‘सरकारला चांगले अधिकारी इतर ठिकाणीही हवे असतात,’ अशी मखलाशी करण्याचा निर्ल्लजपणा त्यांनी दाखविलाच. प्रारंभी परदेशींची पाठराखण करणारे मुख्यमंत्रीही या वेळी दादागिरीसमोर नमले. चांगले अधिकारी इतरही ठिकाणी हवे आहेत म्हणताना निवडणुकीच्या वर्षात परदेशी कोणालाच नको आहेत, असे दिसते. त्यामुळे नोंदणी व मुद्रांक महासंचालक अशा साईड पोस्टवर त्यांना फेकण्यात आले.
अर्थात, असे वागणारे अजित पवार हे काही एकमेव नेते नाहीत. अधिकार्‍यांच्या बदल्यांची यादी तपासली. बहुतांश मंत्री व आमदारांनी आपल्या सोयीचे अधिकारी आपापल्या जिल्ह्यात मागवून घेतल्याचे लक्षात येते. प्रेरणा देशभ्रतार व एम. एस. कालशेट्टी या दोन आयएएस अधिकार्‍यांची बदली केवळ दोन दिवसात दुसर्‍या ठिकाणी करण्यात आली. कारण तेच. त्या-त्या ठिकाणच्या नेत्यांना हे अधिकारी सोयीचे वाटले नाहीत. हे अशा वाट्टेल त्या पद्धतीने बदल्या करताना बदल्यांचा कायदा वगैरे पार खुंटीला टांगून ठेवला जातो. अधिकारी नावाचा प्राणी आपल्या सत्ताकारणासाठी वापरायचा असतो, हे आता राजकारण्यांमध्ये सर्वमान्य सूत्र झालं आहे. आपण उगाच बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यातील झुंडशाहीला नाव ठेवून महाराष्ट्र सुसंस्कृत राज्य आहे, वगैरे आपली पाठ थोपटून घेतो. पण गुणात्मकदृष्ट्या तेथील नेते व आपल्या नेत्यांमध्ये फार काही फरक नाही. तेथे ऊठसूट पिस्तूल काढलं जातं, येथे त्यासाठी अर्वाच्च शिव्यांचा वापर होतो. खोटं वाटत असेल, तर राज्य मंत्रिमंडळातील कुठल्याही हेवीवेट मंत्र्यांच्या आतील वतरुळात प्रवेश मिळवा. अधिकारी कसे वाकविले जातात, हे जरा जवळून पाहायला मिळेल. हे अधिकारी बाहेर कितीही डिंगा मारत असले तरी नेत्यांसमोर यांची अवस्था एखाद्या सालदारापेक्षा वेगळी नसते. आताआतापर्यंत मोठय़ा शेतकर्‍यांकडे सालदार नावाचा गृहस्थ २४ तास सेवेत असायचा. पहाटे उठल्यानंतर झाडझूड करणे, पाणी भरणे, अंथरूण काढणे, दिवसभर शेतीची सारी बारीकसारीक काम पाहणे, सायंकाळी मजुरांचा चुकारा केल्यानंतर पुन्हा रात्री अंथरूण घालेपर्यंत सारी कामे या सालदाराला करावी लागायची. थोड्याफार फरकाने अधिकार्‍यांचीही अवस्था तशीच आहे. मंत्र्यांच्या बंगल्यावरची वैयक्तिक कामे त्यांना नाही करावी लागत, पण नेत्याचं राजकारण निर्धोकपणे चालण्यासाठी आवश्यक इतर सारं काही त्याला करावं लागतं. नेत्याच्या मनानुसार कामं मंजूर करणं, त्याच्या मर्जीतील ठेकेदारांना कामं देणं, त्याच्या व त्याच्या सर्मथकांच्या अवैध कामांकडे दुर्लक्ष करणं, त्याच्या राजकीय विरोधकांसमोर ठिकठिकाणी अडचणी निर्माण करणे, वेळप्रसंगी त्यांच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करणे हे सारे प्रकार अधिकारी नावाच्या सालदाराला करावे लागतात.
मंत्र्यांचे हे प्रताप पाहून आमदारही असेच वागायला लागले आहेत. राज्यातील सत्तारूढ पक्षाचा कोणताही आमदार असो, तो एसडीओ, तहसीलदार व ठाणेदार हे तीन अधिकारी आपल्या मर्जीतील मागून घेतो. हे तीन अधिकारी मनाप्रमाणे मिळालेत की, मतदारसंघात वाट्टेल ते करायला मोकळीक असते, हे आमदार जाणून असतात. हे तीनही अधिकारी आमदारांसाठी सालदारासारखी ड्युटी बजावत असल्याचे कितीतरी उदाहरण सांगता येतील. आज निवासी जिल्हाधिकारी पदावर काम करत असलेल्या एका अधिकार्‍याने चार वर्षांपूर्वी उपविभागीय अधिकारी असताना आमदाराच्या हट्टाखातर संजय गांधी निराधार योजनेचा लाभ कोणालाही मिळू शकतो, असे सांगून त्या पद्धतीचे फॉर्म मतदारसंघात वितरित होऊ दिले. एखाद्या सालदारासारखा हा अधिकारी सकाळ-संध्याकाळ आमदाराच्या घरी पडून राहायचा. असाच एक पोलीस अधिकारी दिवसभर कुठलाही गुन्हा घडला की त्याची माहिती आमदाराला देऊन गुन्हा दाखल करायचा की नाही, याची परवानगी त्यांच्याकडून घ्यायचा. एक महिला आमदार तिच्या मनाप्रमाणे काही झालं नाही की, खुलेआम पालकमंत्री व मंत्र्यांसमोर जाणीवपूर्वक अधिकार्‍यांचा पाणउतारा करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. आणखी एक लोकप्रिय आमदार त्याच्या सर्मथकांची कामं झाली नाही की, तहसीलदाराला जिणं नकोसं करतो. ही अशी असंख्य उदाहरणे आहेत. हे असे वागणारे मंत्री, आमदार आणि त्यांच्यासमोर निमूटपणे झुकणारे अधिकारी लोकांना चांगले माहीत आहेत. आमदाराच्या मनाप्रमाणे ऐकलं नाही की, मंत्र्यांची खपामर्जी वा बदलीचा दट्टय़ा बसतो, हे माहीत असल्याने अधिकारी निमूटपणे आमदारांना शरण जातात. पश्‍चिम विदर्भातील एका ठेकेदार आमदाराचे प्रताप सध्या चर्चेचा विषय आहे. अजित पवारांचा लाडका असलेला हा आमदार कुठल्याही अधिकार्‍याला वाटेल ते बोलतो. मनात येईल तशी शिवीगाळ करतो. अधिकारीच कशाला, त्याच्या पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांचाही तो एकेरी भाषेत अवमानकारक उल्लेख करतो. त्याच्या मर्जीशिवाय विदर्भात पाटबंधारे विभागाचा कुठलाही ठेका मंजूर होत नाही, मात्र अजितदादांचा आशीर्वाद असल्याने बिघडत काहीच नाही. अशा मस्तवाल आमदारांची संख्या अजिबात कमी नाही. यांना नकार ऐकून घेण्याची सवयच नाही. अधिकार्‍याने नाही म्हटलं की, त्याचा हरेक प्रकारे मानसिक छळ करण्यातही हे वाकबगार आहेत. त्यामुळे अनेक प्रामाणिक अधिकारी आता साईड पोस्टवर राहण्यातच आनंद मानू लागले आहेत. मात्र हे जे काही चित्र आहे, ते महाराष्ट्रासाठी अजिबात भूषणावह नाही. एकेकाळी उत्तम नोकरशाहीसाठी ओळखल्या जाणार्‍या या राज्यातील नोकरशाहीला आता नेत्यांनी बटीक बनविलं आहे. डॉ. श्रीकर परदेशीसारखे स्वाभिमानी अधिकारी बटीक होण्याचं नाकारतात याचं कौतुक असलं तरी अजित पवारांसारखे नेते सोकावत आहेत, याचं दु:ख अधिक आहे.
(लेखक दैनिक ‘पुण्य नगरी’चे कार्यकारी संपादक आहेत)
भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६ |
