आयबीएन लोकमतच्या राजीनाम्याची गोष्ट

-निखिल वागळे

तेवीस जून २०१४.
मी आयबीएन लोकमतच्या संपादकपदाचा राजीनामा दिला.
आमचं चानेल ज्या Network 18 चा भाग होतं तो सगळा मीडिया ग्रुपच मुकेश अंबानीनी ताब्यात घेतला होता. देशात नरेंद्र मोदी याचं सरकार सत्तेत आल्यानंतर अत्यंत त्वरेने घडलेली ही घटना होती. कंपनीचे संस्थापक अध्यक्ष राघव बहाल सोडता फारशा कुणालाही या स्थित्यंतराची कल्पना नव्हती.
अंबानीनी आमच्या network मध्ये काही शेअर्स घेतल्याची कल्पना आम्हाला बहल यांनी २०१२ सालीच दिली होती. पण ‘याचा आपल्या संपादकीय धोरणावर काहीही परिणाम होणार नाही’, असंही आश्वासन त्यांनी दिलं होतं. पण अवघ्या दोन वर्षातच संपूर्ण कंपनी अंबानींची झाल्याने सगळ्यांनाच मोठा धक्का बसला होता. राघव बहलनी आपली दिशाभूल केल्याची भावना कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यात होती. पण मालकापुढे कुणाचं काय चालणार? ज्यांना अम्बानीबरोबर काम करायचं नव्हतं ते बाहेर जायला मोकळे होते.
राजीनामा देण्याचा पहिला निर्णय मुख्य संपादक राजदीप सरदेसाई यांनी घेतला. अंबानीच्या साम्राज्यात पत्रकार म्हणून पुरेसं स्वतंत्र मिळणार नाही असं त्यांचं मत होतं. म्हणून नरेंद्र मोदी सत्तारूढ झाल्यावर आधी ते रजेवर गेले. मधल्या काळात त्यांची मुकेश अंबानींच्या वरिष्ट सहकाऱ्याशी बोलणी झाली. ही बैठक इतकी उद्वेगजनक होती की राजदीप यांनी थेट राजीनाम्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केलं आणि ते बाहेर पडले. त्याच्यापाठोपाठ वरिष्ठ संपादक सागरिका घोषनीही राजीनामा दिला.
हे सगळं घडत असताना मी युरोपात होतो. अंबानीने कंपनी घशात घातल्यानंतर कामात मनच लागत नव्हतं. राजदीपशी बोलणं व्हायचं. त्यातून वैतागच वाढायचा. त्याला बसलेला धक्का तर फारच मोठा होता.त्याने NDTV तून बाहेर पडून CNN IBN उभारलं आणि राघवने त्यालाच अंधारात ठेवलं. तोच काहीसा खचल्यासारखा झाला होता. माझीही अवस्था वेगळी नव्हती. २००७ च्या जूनमध्ये मी या कंपनीत आलो तेव्हा IBN LOKMAT चा पहिला कर्मचारी मीच होतो.इथली प्रत्येक वीट मी, राजदीप आणि माझ्या एकाहून एक गुणी सहकाऱ्यांच्या साथीने उभारली होती.लोकमान्यताही त्याला लाभली होती. एकादृष्टीने हे माझंच बाळ होतं. त्यालाच सोडून जावं लागणार ही कल्पना भयंकर क्लेशकारक होती.पण अंबानीच्या रेट्यापुढे कुणाचाच इलाज नव्हता. साहजिकच राजीनाम्याच्या तयारीने भारतात परतलो.
राजीनामा देताना सतत विजय तेंडूलकर डोळ्यासमोर येत होते. मी IBN लोकमतचं संपादकपद स्वीकारण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा तेंडूलकराना भेटायला गेलो होतो. ते आपल्या विशिष्ट पद्धतीने मान हलवत म्हणाले होते,’अरे,जमेल ना तुला? ती टीवीतली मंडळी भयंकर असतात. माझा अनुभव काही चांगला नाही. कधी काय करतील सांगता येत नाही!’
आज ७ वर्षानंतर तेंडूलकरांच्या बोलण्याचा उत्तरार्ध खरा ठरताना दिसत होता, पण पुर्वार्धाबाबत मात्र ते म्हणता येणार नाही.
नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजकारणाच्या क्षितिजावर येईपर्यंत आमचं बरं चाललं होता. संपादक म्हणून मला हवं असलेलं संपूर्ण स्वातंत्र्य राजदीपने दिलं होतं. IBN लोकमतला स्वतंत्र व्यक्तिमत्व देण्यात आम्हाला यश मिळत होतं. मी लोकप्रिय आणि सकस पत्रकारिता करणार हा माझा आग्रह होता. त्यावेळची मराठी न्यूज चानेल्स हिंदीच्या पद्धतीने चालली होती. त्यालाच आम्ही सुरुंग लावला. investigative journalism, उत्तम मुलाखती,विश्लेषण,चर्चा यावर भर दिला. महानगरमुळे मला मराठी समाजाबद्दल विश्वास होता.तो चांगल्याला प्रतिसाद देतो ही खात्री होती. महानगरमध्ये केलेले प्रयोग मी वेगळ्या माध्यमात,मोठ्या कान्व्हासवर करत होतो. टीआरपीचा दबाव आम्ही कधी जुमानला नाही.बांधिलकी केवळ सत्याशी आणि प्रेक्षकाशी होती.
याचा अर्थ २००७ ते २०१३ या काळात दबाव आला नाही असा अजिबात नाही. कॉंग्रेस पक्षावर फार टीका झाली की दर्डा नाराजी व्यक्त करायचे. पण मला त्यांचे फार फोन कधी आले नाहीत.बहुतेक वेळा ते राजदीपकडे आपलं गाऱ्हाणं मांडायचे.मी उद्धटपणे काही बोलीन अशी भीती त्यांना वाटत असावी. ती माझ्या पथ्यावरच पडली! या ibn लोकमतमुळे आपलं मंत्रिपद जाणार अशी दर्डाना सतत भीती वाटायची आणि तसं ते खाजगीत बोलूनही दाखवायचे.काही वेळा ते चानेलशी आपला काही संबंध नाही असंही ठोकून द्यायचे. एका अर्थाने ते खरंही होतं. चानेलच्या दैनंदिन कामकाजाशी दर्डांचा संबंध नव्हता. ते भागीदार होते,पण चानेल network18 तर्फे चालवलं जात होतं.
दोन तीन वेळा मात्र दर्डाशी चांगलाच संघर्ष झाला. अशोक चव्हाण मुख्यमंत्री होते आणि त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानी सत्य साईबाबा येणार होते. प्रसिद्धी माध्यमांनी टीकेची झोड उठवली. ibn लोकमत यात आघाडीवर होतं. दर्डाना मुख्यमंत्र्यांचा फोन गेलं असावा. त्यांनी वेगवेगळ्या मार्गाने माझ्यावर दबाव आणायला सुरवात केली. मी बधत नाही असं बघून मग राजदीपकडे धाव घेतली. रात्री ९ वाजता माझा कार्यक्रम होता. राजदीपचं पावणे नऊला फोन आला.
‘अरे निखील, साईबाबावरची चर्चा रद्द करा असं दर्डा म्हणताहेत…’
‘राजदीप,काय बोलतोयस काय! अरे, आपण दिवसभर जाहिरात केलीय. आता रद्द केली तर मेसेज काय जाईल?’
‘असं म्हणतोस?मग काय करायचं?दर्डाना काय सांगायचं?’
‘तू काळजी करू नकोस. कार्यक्रम balanced होईल. माझी जबाबदारी!’
राजदीपला पटवणं कधीच कठीण नसायचं,कारण तो नखशिखांत पत्रकार आहे. त्याने दर्डाना काय सांगितलं ठाऊक नाही पण सत्य साईबाबाच्या कृपेने चर्चा निर्धोकपणे पार पडली!
एकदा देवेंद्र दर्डाशी माझं खटका उडाला. अब्राहम नावाचे सेक्रेटरी नगर विकास खात्यात होते. आदर्श घोटाळ्याशी संबंधित एक फाईल त्यांच्या खात्यातून गहाळ झाली. मी माझ्या प्राइम टाइम बुलेटीनमध्ये त्यांना प्रश्न विचारून भांडून सोडलं. दुसऱ्या दिवशी देवेंद्रचा फोन.
‘ एका वरिष्ट अधिकाऱ्याला असे प्रश्न तुम्ही कसे विचारू शकता?’
‘का विचारू शकत नाही?अधिकारी हे जनतेचे सेवक आहेत,त्यांना हे विचारणा हे पत्रकाराचं कामच आहे..’ मी त्यांना समजावण्याचा प्रयत्न केला. पण ते गरम झाले होते आणि एका क्षणानंतर मीही सटकलो.
‘तुम्हाला मान्य नसेल तर माझा राजीनामा घ्या!’ मी सुनावलं आणि फोन ठेवून दिला.
प्रकरण अर्थातच मुख्य संपादक म्हणजे राजदीपकडे गेलं. त्या दिवशी त्याने मला फार मोलाचा सल्ला दिला.
‘निखील, तू यांच्याशी वाद कशाला घालतोस ? ९ ते ११ ही तुझी वेळ आहे. तुला काय म्हणायचं आहे ते तिथे म्हण. अशा वादात वेळ फुकट घालवू नकोस.’
मी पुढे हा सल्ला तंतोतंत पाळला,म्हणूनच कदाचित एवढी वर्ष ibn मध्ये टिकलो.
महानगरमधून ibn मध्ये येताना माझ्या मनात अनेक शंका होत्या. कोर्पोरेटमध्ये काम करताना वाटेल त्या तडजोडी कराव्या लागतात,असं इशारा मित्रांनीही दिला होता. ‘संपादकाला स्वातंत्र्य जपायचं असेल तर त्याने आपला राजीनामा खिशात बाळगला पाहिजे,’हे आचार्य जावडेकर यांचं वाक्यही मनात कोरलेलं होतं. तडजोडी किती करायच्या याचं गणितही मी मनात बांधलं होतं. जी तडजोड विवेकाला टोचणी लावेल ती करायची नाही आणि व्यापक भानही सोडायचं नाही, हे मी सतत स्वतःला बजावत होतो. म्हणूनच अनेकदा राग अनावर झाला तरी खिशातला राजीनामा बाहेर काढला नाही.
दर्डा कोळसा घोटाळ्यात सापडले तेव्हा आमची कसोटी लागली. बातमी दडपायचा तर प्रश्नच नव्हता. पण प्रेक्षकांची मागणी सडेतोड चर्चेची होती, मी दर्डाना प्रश्न विचारावेत असा त्यांचा आग्रह होता. मी राजदीपला एक मेल लिहून माझी व्यथा सांगितली. हा आपल्या विश्वासार्हतेचा प्रश्न आहे असंही म्हटलं. त्याचा हिरवा कंदील मिळाल्यावर कोळसा घोटाळ्यावर सात कार्यक्रम केले. किरीट सोमय्या दोन कार्यक्रमात सहभागी झाले. राजेंद्र दर्डाही येणार होते, पण ऐन वेळी त्यांनी कॉंग्रेसचा प्रवक्ता पाठवला. विजय दर्डानी राजदीपला मुलाखत दिली,पण माझ्यापासून पळ काढला.पण कोळसा घोटाळ्याचा एकही पैलू आम्ही दडपला नाही.
घोटाळे बाहेर काढले म्हणून त्रास देण्याचे प्रकारही खूप झाले. भुजबळांच्या बेनामी संपत्तीचं प्रकरण, सिंचन घोटाळा यापैकीच. भुजबळ यांनी तर कहरच केला. माझ्यावर दबाव आणण्यासाठी थेट दिल्लीपर्यंत धाव घेतली समीर भुजबळने! अलका धुपकर मुलाखत घ्यायला गेली तर तिला धमकावण्यापर्यंत मजल त्यांच्या चमच्यानी मारली. हे कमी म्हणून की काय,त्यांनी दोन वर्ष नाशिकमध्ये चानेल बंद करून टाकलं. नितेश राणेच्या गुंडगिरीविरुद्ध कार्यक्रम केला म्हणून त्याने माझी वैयक्तिक बदनामी करायचा प्रयत्न केला. शिवसेनेने आपल्या नेहमीच्या सवयीप्रमाणे २००९ मध्ये आमच्या ऑफिसवर हल्ला केला. पूर्ती घोटाळ्याचा पाठपुरावा केला म्हणून नितीन गडकरी एव्हढे संतापले की त्यांनी माझी थेट अंबानीकडे तक्रार केल्याचं त्यांच्याच एका निकटवर्तीयाने मला नंतर सांगितलं.अशा कसोटीच्या वेळी सगळे सहकारी आणि व्यवस्थापन माझ्या बाजूने उभं राहिलं म्हणूनच इथपर्यंत येऊ शकलो. संपादकाच्या कामात असे अडथळे नेहमीच येतात. त्याला घाबरला तर तो संपादक कसला?
२०११ पासून दिल्लीत अण्णा हजारेंच आंदोलन सुरु झालं आणि माध्यमांनी आक्रमक भूमिक घेतली. रोज मनमोहनसिंग सरकारचे घोटाळे बाहेर येत होते,कॉंग्रेस नेत्यांच्या उत्तरं देताना नाकी नऊ येत होते. पण याकाळात कुणीही आमच्यावर दबाव आणला नाही हे नमूद केलंच पाहिजे. बीजेपीच्या दृष्टीने हा काळ आनंदाचा होता,कारण त्याचं अर्ध काम माध्यमे करत होती. आज मात्र मोदींवर थोडी जरी टीका केली तरी हेच भाजपवाले अंगावर धावून येतात किंवा सोशल मीडियातून हल्ला करतात. अशी माध्यमे त्यांच्या दृष्टीने देशद्रोही झाली आहेत. एक अभूतपूर्व असं विषारी वातावरण या मोदी समर्थकांनी देशात निर्माण केलं आहे.
याची सुरवात झाली २०१२मध्ये.मोदींनी गुजरातची विधानसभा निवडणूक तिसऱ्यांदा जिंकली आणि आपल्या राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा जाहीर केल्या. भाजपपुढे त्यांनी काहीही पर्याय ठवला नाही. वेगवेगळ्या निमित्ताने ते दिल्लीपासून पुण्यापर्यंत शहरांना भेटी देऊ लागले. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर ते पहिल्यांदाच गुजरातबाहेर पडत होते. एकप्रकारे त्यांच्या नेतृत्वाच हे टेस्टिंग होतं. यात ते पूर्ण तयारीनिशी उतरले होते. देशातलं मनमोहन सिंग सरकारविरोधातलं वातावरण त्यांच्या सोयीचं होतं. त्यांच्या एका बाजूला अंबानी होते तर दुसऱ्या बाजूला अदानी. मिडिया आणि सोशल मिडिया कसा वापरायचा, जाहिरातीचा भडीमार कसा करायचा हे ठरवायला त्यांच्याकडे तज्ञ मंडळी पगारी होती.
मोदींच्या या झंझावाताचा मिडियावर परिणाम नसता झाला तरच नवल. देशातले बहुसंख्य उद्योगपती युपीए सरकारला वैतागले होते. माध्यमांचे मालकही याला अपवाद नव्हते.त्यांनीही मोदींच्या पारड्यात आपलं वजन टाकलं. यात पुढाकार घेतला राघव बहल यांनी. थिंक इंडिया नावाचा नवा इवेन्ट त्यांनी चालू केला आणि पहिले वक्ते म्हणून मोदींना बोलावलं. खरं तर मोदींच्या प्रमोशनसाठीच या इवेन्टची सगळी आखणी होती. राघव बहल मोदींवर भलतेच खुश होते आणि पंतप्रधान म्हणून तेच देशाला पुढे नेऊ शकतात असं त्यांना वाटत होतं. या इवेन्टचं नाव आधी ‘थिंक राईट’ असं ठेवलं जाणार होतं, पण त्याचे राजकीय अर्थ काय होतील हे बहल यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर ते बदलण्यात आलं!
या इवेन्टमध्ये बहल यांनीच मोदींची मुलाखत घेतली आणि मोदींनी सविस्तर भाषणही केलं. यानिमित्ताने मोदींना राष्ट्रीय स्तरावरचं एक व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आलं होतं. कार्यक्रमात मोदींना अडचणीत आणेल असा एकही प्रश्न विचारण्यात आला नाही. किंबहुना मोदींनी तशी अटच घातली होती. राजदीप सरदेसाई यांनी हात वर केला,पण मोदींनी त्याकडे दुर्लक्ष केलं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे हा इवेन्ट एकाच वेळी network 18 च्या सर्व म्हणजे ५ चानेल्सवर आणि अंबानीमुळे याच मिडिया हाउसमध्ये आलेल्या E TV च्या सर्व ६ चानेल्सवर एकाच वेळी दाखवण्यात आला. शिवाय वेब साईटस वगैरेवर प्रचार झाला तो वेगळाच. आमच्याकडे ibn लोकमतवर एक महत्वाची बातमी चालू असल्याने हा इवेन्ट काही सेकंद उशीरा चालू झाला तर एव्हढी बोंबाबोंब झाली! जणू काही मी मोदींच्या मार्गात अडथळे आणत होतो!
इतर मिडिया मालकांनी मग राघव बहल याचंच अनुकरण केलं. जणू काही मोडी मिडियाचेच उमेदवार होते. इंडिया टुडेच्या अरुण पुरीनीही असाच इवेन्ट घेऊन मोदींना पुन्हा व्यासपीठ उपलब्ध करून दिलं. प्रश्नोत्तरही तशीच,सोयीची. मोदींनाही या बदललेल्या वातावरणाचं नवल वाटलं असावं.कारण २००२ च्या गुजरात दंगलीनंतर पत्रकारांनी त्यांना हैराण केलं होतं. करण थापरची एक मुलाखत तर ते अर्ध्यावर सोडून गेले होते. आता पत्रकार राहिले बाजूला, मिडियाचे मालकच त्यांचे भक्त होऊ लागले होते. मोदींना इथे मिडियावर आरूढ होण्याची गुरुकिल्लीच सापडली. मालकांना खुश ठेवा, सोयीच्या पत्रकारांना मुलाखती द्या आणि जाहीर सभेतून एकतर्फी संवाद साधा. मुलाखतीत प्रतिप्रश्न विचारायचा नाही अशी अट ते घालू लागले आणि बहुसंख्य मिडीयाने ती मान्यही केली.
या काळात मोदींच्या सभा आणि कार्यक्रम live दाखवण्याची स्पर्धा सर्व चानेल्समध्ये सुरु झाली, मोदींना TRP आहे असं कारण दिलं जाऊ लागलं. मोदींच्या वक्तृत्वामध्ये आक्रमकता होती, नाट्य होतं हे खरं,पण TRPचं कारण काही तितकंसं खरं नव्हतं. लागोपाठ तीन तीन सभा कोण आणि कसं पाहणार? त्यातली पुनरुक्ती कशी सहन करणार? अनेकदा चानेलवर मार्केटिंगचा दबावही असायचा. निवडणुकीच्या काळातल्या मोदींच्या सभा तर आम्ही भाजपच्या कॅमेरा सेटपवरूनच दाखवल्या. याला माझ्यासारख्या काही संपादकांचा विरोध होता,पण पैशाच्या अखिल भारतीय खेळात मराठी संपादकाला विचारताय कोण ? या काळात मोदींना इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांनी ३३ टक्के जागा दिली,तर केजारीवालना ९ टक्के आणि राहुल गांधीना ४ टक्के. मोदींचा दणका यावरून लक्षात यायला हरकत नाही.
सप्टेंबर २०१३ मध्ये भाजपचे पंतप्रधान पदाचे उमेदवार म्हणून नरेंद्र मोदींच नाव जाहीर झालं आणि हा दबाव अधिक वाढला. आता भाजपवाले अधिक आक्रमक झाले. एका गटाने sms पाठवून रोजच्या चर्चेतल्या कौलावरही प्रभाव पडू लागले. चर्चेमध्ये मोदीविरोधी सूर लागला तर फोन करून जाब विचारू लागले.एकदा मी ग्रेट भेटमध्ये घेतलेल्या आकार पटेल आणि सुहास पळशीकर यांच्या मुलाखतींबद्दल तक्रारी करण्यात आल्या. मी अरुण शौरी किंवा विनय सहस्रबुद्धे यांची मुलाखत घेऊन balance करावा असं मला सांगण्यात आलं. व्यवस्थापनाकडून दबाव वाढत होता हे नक्की. राजदीप तो नाकारत होता,पण दिल्लीतले इतर सहकारी या दबावाचे किस्से दबक्या आवाजात सांगत होते. भविष्याविषयी प्रत्येकाच्या मनात चिंता होती.
एकदा गुजरातमध्ये सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याचं भूमिपूजन होतं. मोदींच्या दृष्टीने हा महत्वाचा कार्यक्रम होता. मी अलका धुपकरला तिथे पाठवायचं ठरवलं. तिथे गेल्यावर तिला बातमी मिळाली की स्थानिक गावकऱ्यांचा या पुतळ्याला विरोध आहे. आम्ही ibn लोकमतवर बातमी दिली, आजचा सवालही केला. पण आमच्या network मधल्या एकाही चानेलने किंवा वेब साईटने या बातम्या वापरल्या नाहीत. पुढे निवडणुकीच्या वेळीही मोदींच्या विरोधात काही येणार नाही याची विशेष दक्षता घेण्यात आली. आम्ही मराठी चानेलवर या बातम्या दिल्या,पण हिंदी-इंग्लिशवर त्या कधी आल्याच नाहीत. मतदानाचा दिवस जसा जवळ येत होता तसतसा माध्यमातला मोदी प्रभावही वाढत चालला होता. दुसरीकडे भाजपकडून सर्व वृत्तपत्र आणि चानेल्सवर जाहिरातींचा वर्षाव केला जात होता.
एकदा तर राघव बहालनी माझं डोकंच फिरवलं. सात वर्षांत पहिल्यांदाच त्यांनी मला एक मेल पाठवली. मी संघ किंवा मोदींविषयी केलेल्या tweet ला त्यांचा आक्षेप होता. माझ्या मते हे जरा अतीच होतं. कंपनीच्या अध्यक्षांनी आमच्या खाजगी आयुष्यात केलेला हा हस्तक्षेप होता. मी २०१० पासून twitter वर होतो आणि माझी मते मोकळेपणे मांडत होतो. ही माझी वैयक्तिक मते आहेत असं जाहीरही केलं होतं. आजवर असा अधिकृत आक्षेप कुणीही घेतला नव्हता. सर्व पक्ष, नेते यांच्यावर मी टीका केली होती, मग संघाबद्दलच आक्षेप कशासाठी हा माझा सवाल होता. याआधी network मध्ये सोशल मिडिया धोरण ठरवण्याचा प्रयत्न झाला होता. तेव्हाही कर्मचार्याच्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्यावर बंधन आणायला मी विरोध केला होता. हे घटनाविरोधी आहे अशी माझी भूमिका होती. कंपनीविरुद्ध लिहू नये एव्हढी शिस्त मला मान्य होती,पण मतस्वातंत्र्यावर बंदी मला मान्य नव्हती. इथे तर कंपनीचे अध्यक्ष आम्हाला राजकीय मार्गदर्शन करत होते! मला हा घोर अपमान वाटला आणि मी राजीनामा पाठवून दिला.

२०१४ च्या फेब्रुवारी महिन्यातली ही गोष्ट. निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोचला होता आणि मोदींचा विजय निश्चित असल्याचा अंदाज सर्व सर्व्हे व्यक्त करत होते.आमच्या network वर जूनपासून चाललेल्या CSDS च्या सर्व्हेमधेही हाच अंदाज येत होता. तरीही राघव बहल माझ्या tweet ने अस्वस्थ झाले म्हणजे कुठून आणि कसा दबाव येत असणार याची कल्पना केलेली बरी.
रात्री उशीरा राजदीपचा फोन आला. तिथे सागरिकालाही राघवनी अशीच मेल पाठवली होती. तीही राजीनामा देण्याच्या मनःस्थितीत होती. राजदीप म्हणाला, ‘निवडणुका तोंडावर आल्या आहेत.आपली सगळी टीम मैदानात आहे.अशावेळी राजीनामा देणं योग्य नाही. आपण सगळे मिळून निवडणुकीनंतर काय तो निर्णय घेऊ.’
राजदीपलाही आता परिस्थिती असह्य होत असावी. यापूर्वी त्याने कधीच असा निर्णायक सूर लावला नव्हता. आम्ही राजदीपचा सल्ला मानला. आजचा राजीनामा पुन्हा एकदा उद्यावर गेला.
याच काळात CNN IBN ला अंबानींशीही सामना करावं लागला.
अण्णा हजारेंच्या आंदोलनानंतर आम आदमी पक्षाचा उदय झाला आणि अरविंद केजरीवाल नावाचं वादळ दिल्लीत घुमू लागलं. भ्रष्टाचार विरोधी धून केजरीवाल यांच्यावर एव्हढी सवार झाली होती की कुणाही विरुध्ध कसलेही आरोप करायला ते मागे पुढे पाहत नसत. एक दिवस केजरीवाल यांनी मुकेश अंबानी यांनाच लक्ष्य केलं. त्यांनी दिल्ली सरकारच्या वतीने अंबानी, माजी पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोईली, मुरली देवरा आणि वरिष्ट अधिकाऱ्यांविरुद्ध FIR दखल केला. केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अंबानींना ५४००० कोटीचा फायदा झाल्याचा त्यांचा आरोप होता. ही पत्रकार परिषद पाहून अंबानी भडकले, त्यांनी सर्व चानेल्सना कायदेशीर नोटीसा काढल्या. network 18 मध्ये तर त्यांची गुंतवणूक होती. त्यांचं राघव बहल यांच्याशी काय बोलणं झालं ठाऊक नाही, पण त्यानंतर एक तातडीची बैठक घेण्यात आली. गंभीर आरोप पत्रकार परिषद किंवा भाषणं live दाखवायची नाही असा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. पण नरेंद्र मोदींची live भाषणं मात्र चालूच राहिली.कितीही गंभीर आरोप असले तरी त्यांच्या भाषणांना व्यवस्थापनाचा कोणताच आक्षेप नव्हता.
CNN IBN विविध नेत्यांबरोबर गुगल Hang Out करत असे.यापैकी केजरीवाल यांच्या मुलाखतीला रिलायन्सने आक्षेप घेतला. कंपनीच्या वकिलांनी नोटीस पाठवून हा कार्यक्रम रद्द करा असं बजावलं. त्यावर अंमल झाला नाही म्हणून प्रसा रण होण्यापूर्वी आणखी एक नोटीस बजावण्यात आली. या काळात मुख्य संपादक म्हणून राजदीपवर किती दबाव असेल याची कल्पना केलेली बरी. शेवटी काही भाग कापून ही मुलाखत दाखवण्यात आली. पुढेही, मुकेशभाई तुझ्यावर नाराज आहेत, त्यांच्या तिखट प्रतिक्रियेसाठी तयार राहा असं राजदीपला बजावण्यात आलं. पण हेच अंबानी आपलं network ताब्यात घेतील याची सुतराम कल्पना त्याला त्यावेळी नव्हती!
२६ मे २०१४ ला मोदींनी पंतप्रधान पदाची शपथ घेतली. १ जून २०१४ ला म्हणजे बरोबर ५ दिवसांनी मुकेश अंबानींनी राघव बहलशी केलेल्या कराराची अंमलबजावणी केली आणि आमचं network ताब्यात घेतलं. एखाद्याला हा योगायोग वाटू शकतो, पण ज्यांना राजकारण आणि अर्थकारणाची गुंतागुंत समजते त्यांना याचा नेमका अर्थ समजू शकतो.
साधारण मे महिन्यात आम्हाला भविष्याची पूर्ण कल्पना आली होती. आता आमचं राज्य येणार तुमच्या संपादकांना गाशा गुंडाळायला सांगा असा निरोप एका भाजप नेत्याने मला पाठवला. ibn लोकमत मध्ये आपल्या मर्जीतला संपादक यावा म्हणून काही वरिष्ठ भाजप नेते प्रयत्न करू लागले होते. अनपेक्षित काहीच नव्हतं. सत्तेचं सर्वोच्च केंद्र बदललं की खाली पडझड ही होणारच. पण सचोटीने पत्रकारिता करूनही आपल्याला हा फटका बसतोय याचं वाईट वाटत होतं. कॉंग्रेस किंवा वाजपेयी सरकारच्या काळात असा काहीच अनुभव आला नव्हता. एक मित्र म्हणाला,’अरे, त्यावेळी तू महानगरमध्ये होतास, खऱ्या अर्थाने स्वतंत्र होतास.बडी माध्यमे नेहमीच सत्तेची गुलाम असतात.’ एकापरीने त्याचं म्हणणं बरोबर होतं. अशा उन्मत्त सत्तेपुढे आपण कधी झुकलो नाही यातच समाधान होतं.राजीनामा देताना म्हणूनच कदाचित माझी मान ताठ होती आणि अंबानीच्या नोकरांच्या नजरा झुकलेल्या होत्या.
आज खरोखरच अंबानीच्या साम्राज्यातून आपण बाहेर पडलो याचा आनंद वाटतोय. असेल अंबानी देशातला सगळ्यात मोठा उद्योगपती,पण ज्या पद्धतीने त्यांनी ibn लोकमत चालवलय त्यात साधी व्यावसायिकतासुद्धा नाही. राजकीय वशिले लाऊन वरपासून खालपर्यंत माणसं भरल्यावर गुणवत्तेचं काय होणार हे शेंबडा पोरही सांगू शकेल. मोठ्या मेहनतीने उभारलेल्या या चानेलचा प्रेक्षक अर्ध्याहून खाली गेला आहे. २००८ ते २०१४ या काळात १ किंवा २ नंबरवर असलेलं आमचं हे पोर आता ४ नंबरवर घसरलं आहे.
आणि पत्रकारिता? तिचं काय झालं आहे हे मी सांगायची गरज नाही. सत्तेच्या सावलीत पत्रकारिता वाढू शकत नाही हे इतिहासानेच सिद्ध केलं आहे!

(निखिल वागळे यांच्या फेसबुक पोस्टवरून साभार)