वेश्याव्यवसाय इतर व्यवसायांसारखाच, हे मान्य केले पाहिजे !

-उत्पल वनिता बाबूराव

एप्रिल २०१८ मध्ये मुंबईतील लॅमिंग्टन रोडवरील ओम निवास या इमारतीवर पोलिसांनी रात्री धाड टाकली होती. या परिसरात वेश्याव्यवसाय चालतो आणि इथे धाडसत्र सुरूच असतं. पण या धाडीदरम्यान घडलेली वाईट गोष्ट ही की पोलिसांपासून वाचण्याचा प्रयत्न करताना दोन वेश्या तिसऱ्या मजल्यावरून खाली पडून मरण पावल्या. दोरखंडाच्या साहाय्याने इमारतीच्या मागील बाजूने खाली उतरण्याचा त्या प्रयत्न करत होत्या. त्यांची वयं ५० व ३१ अशी होती. या घटनेची बातमी मुंबई मिररमध्ये १२ एप्रिल २०१८ रोजी प्रसिद्ध झाली आहे. पोलिसांच्या धाडी ही वेश्यांच्या डोक्यावर असलेली सततची टांगती तलवार असते. यात त्यांना वरचेवर अपमानाचा, दबावाचा सामना करावा लागतो. यातून सुटण्याचा प्रयत्न करताना दोघींचा मृत्यू व्हावा हे आणखी भयंकर आहे.

वेश्या आणि वेश्याव्यवसाय हा सामाजिकदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाचा विषय आहे. समाजातील काही व्यावसायिक अतिशय हलाखीचं जिणं जगतात आणि समाज म्हणून आपल्यासाठी ते लाजिरवाणं आहे. गटार सफाई करणारे कामगार, वेश्या ही याची काही उदाहरणं आहेत. कोणत्याही व्यवसायामागचं प्रमुख कारण आर्थिक गरज हे असतं. वेश्याव्यवसायाचंही तसंच आहे. मात्र या संदर्भाने वेश्या ढोबळमानाने दोन गटात विभागल्या गेल्या आहेत. बळजबरीने व्यवसायात आणल्या गेलेल्या आणि आणि स्वेच्छेने व्यवसाय करणाऱ्या. आजचा भारतीय कायदा एकट्या स्रीने स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय केला तर तो गुन्हा समजत नाही. पण एकाहून अधिक स्रियांनी एकत्र व्यवसाय करणे, घराबाहेर सार्वजनिक ठिकाणी व्यवसाय करणे गुन्हा आहे. व्यवसायासाठी ‘सॉलीसिटिंग’ करणं हा गुन्हा आहे. वेश्येने कमावलेल्या पैशावर उदरनिर्वाह करणं हाही गुन्हा आहे.

पुण्यातील बुधवार पेठेतील वेश्यावस्तीत ‘सहेली’ ही ‘सेक्स वर्कर्स कलेक्टिव्ह’ गेली वीस वर्षे विविध प्रश्नांवर काम करते आहे. वेश्यांचं आरोग्य, त्यांचं समुपदेशन, नागरिक म्हणून त्यांचे हक्क त्यांना मिळवून देणे यावर आणि वेश्याव्यवसायाबाबत समाजाचा दृष्टीकोन बदलावा यासाठी ‘सहेली’ काम करते आहे. भारत सरकारच्या महिला व बालकल्याण मंत्रालयातर्फे The Trafficking of Persons (Prevention, Protection and Rehabilitation) Bill, 2017 नुकतंच संसदेत सादर झालं आणि मंजूरही झालं. या बिलासंदर्भात नॅशनल नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स (एनएनएसडब्ल्यू) या राष्ट्रीय संघटनेच्या वतीने तपशीलात एक टिपण तयार केलं होतं. त्यात प्रामुख्याने बिलातील तरतुदींवर तपशीलात प्रतिक्रिया दिली गेली आहे. याखेरीज ‘सहेली’साठी मी एक टिपण तयार केलं होतं. ते इथे देत आहे. वेश्याव्यवसायाशी संबंधित ‘फोर्स्ड रेस्क्यू’ (सक्तीची मुक्ती) या एका मुख्य मुद्द्यावर वाचकांना प्राथमिक माहिती मिळावी हा यामागचा उद्देश आहे. मुद्दा थोडक्यात पोचावा यासाठी काही भाग गाळला आहे. –

वेश्याव्यवसायाचे वास्तव लक्षात न घेता प्रस्थापित नैतिकतेच्या चौकटीतूनच या व्यवसायाकडे नेहमी पाहिले जाते आणि ते अडचणीचे आहे. वेश्याव्यवसायाकडे ‘व्यवसाय’ म्हणून बघितले जात नाही. या व्यवसायात स्रिया स्वेच्छेने व बळजबरीने दोन्ही प्रकारे येतात. परंतु कायद्याचा दृष्टीकोन आजवर ‘या स्रियांची आज इच्छा काय आहे हे लक्षात न घेता त्यांना या व्यवसायातून ‘मुक्त’ करणे, त्यांचे पुनर्वसन करणे – मुळात वेश्याव्यवसायाचे उच्चाटन करणे असाच राहिलेला आहे. वेश्याव्यवसाय म्हणजे ट्रॅफिकिंग असे साधारण समीकरण तयार केले गेले आहे. पण ते वस्तुस्थितीला धरून नाही. या व्यवसायात काही स्रिया स्वेच्छेने येतात हे लक्षात घेतले जात नाही. त्यामुळे शासनाच्या दृष्टिकोनात मोठी गफलत आहे. प्रस्तुत बिलदेखील याच दृष्टीकोनातून तयार केले गेले आहे आणि त्यामुळेच त्यावर सविस्तर टिप्पणी करणे आवश्यक आहे.

बिलातील तरतुदींनुसार गावा-शहरातील वेश्यावस्त्यांवर छापे घालून व्यवसाय बंद करण्याची कारवाई शासनाकडून केली जाईल याची आम्हाला धास्ती वाटते आहे. विविध गावा-शहरातील वेश्यावस्त्यांवर छापे घालून व्यवसाय बंद करण्याची कारवाई शासनाकडून केली जाईल हे स्पष्ट आहे. या बिलाद्वारे जिल्हा कृती दल (डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स) स्थापन करण्यात येऊन त्यांना अमर्याद अधिकार दिले जाणार आहेत. पोलीसांकडून वेश्यांवर सातत्याने आपल्या अधिकारांचा वापर (गैरवापरदेखील) होत असतो. त्यात भर घातली गेली तर वेश्यांचे प्रश्न आणखी चिघळतील. वर उल्लेख केला आहे त्याप्रमाणे या व्यवसायाचे वास्तव समजून न घेता या स्रियांना व्यवसायातून बाहेर काढण्याचीच घाई होताना दिसते. एक उदाहरण घेऊ. पुण्यातील बुधवार पेठेत आज सुमारे तीन हजार स्रिया वेश्याव्यवसाय करत आहेत. या स्रियांचा व्यवसाय बंद केला तर त्या कुठे जातील आणि काय करतील याचा विचार शासनाने केला आहे का? वेश्यांची संख्या लक्षात घेता या स्रियांना ‘मुक्त’ केले तर त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न शासन सोडवणार आहे का? मुळातला प्रश्न हा आहे की एखाद्या स्त्रीला बळजबरीने या व्यवसायात आणले गेले असेल तर तिला इच्छेविरुद्ध आणले गेले हे उघडच आहे. अशा प्रकारे फसवून, बळजबरीने कुणालाही या व्यवसायात आणायला ‘सहेली’चा विरोधच आहे. पण आज ती वेश्याव्यवसाय करते आहे आणि अर्थार्जन करते आहे. व्यवसायात येताना तिची इच्छा विचारात घेतली गेली नव्हती, तिचे शोषण झाले होते. मग त्यावेळी जर तिला कुणी मदत करू शकले नव्हते तर आज ती व्यवसायात स्थिरावल्यावर तिच्या व्यवसायाकडे नैतिकतेच्या चष्म्यातून बघत तिला व्यवसाय सोडण्यास सांगणे योग्य आहे का? व्यवसायात येताना तिच्यावर बळजबरी झाली होती तशीच आता व्यवसाय सोडतानाही करायची का? बळजबरीने व्यवसायात आणणे हे शोषण आहे तसेच बळजबरीने व्यवसायाबाहेर काढणे हेदेखील शोषणच नाही का?

आज जी वेश्यावस्ती दिसते त्यात ‘ट्रॅफिकिंग’ होऊन गेलेल्या’ स्रिया राहत आहेत. त्यांचे प्रश्न आज वेगळे आहेत. ट्रॅफिकिंग होऊच नये यासाठी बिलात जे उपाय (Preventive measures) योजले आहेत ते अतिशय ढोबळ स्वरूपाचे आहेत. उदा. facilitating the implementation of livelihood and educational programmes for vulnerable communities किंवा developing appropriate law and order framework to ensure prevention of trafficking of persons यातून ट्रॅफिकिंग रोखण्याचे नक्की कुठले कार्यक्रम आहेत किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेचे योग्य फ्रेमवर्क म्हणजे नक्की काय या प्रश्नांची उत्तरे मिळत नाहीत. वेश्याव्यवसायात स्वेच्छेने येणाऱ्या स्रिया आर्थिक कारणांनी येतात. ज्या स्वेच्छेने येत नाहीत त्याही आर्थिक कारणांमुळेच या व्यवसायात ढकलल्या जातात. या व्यवसायाच्या मुळाशी इतर कुठल्याही व्यवसायाच्या मुळाशी असतो तो आर्थिक उद्देशच प्रबळ आहे. ट्रॅफिकिंग थांबवायचे असेल तर ज्या स्रियांना बळजबरीने व्यवसायात आणले जाते त्यांना, त्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे, आपल्याला कुणी फसवू नये यासाठी त्यांची व्यावहारिक समज वाढवणे, मुलींना समर्थ बनवणे, आसपासच्या लोकांना सजग करणे अशा अनेक आघाड्यांवर काम करणे गरजेचे आहे. त्याबाबतचा काही कृतिकार्यक्रम बिलामध्ये दिलेला नाही. एक गोष्ट खरी आहे की समाजातील आर्थिक विषमता कमी होणे, कुटुंब नियोजनासाठी सामाजिक प्रबोधन होणे या गोष्टी संथगतीने होतात. शासन याबाबतीत एका मर्यादेपर्यंतच काम करू शकते हेही मान्य. पण जर मुळापाशी काम करण्याची क्षमता मर्यादित असेल तर खोडावर घाव घालण्यात काय अर्थ आहे? वेश्यागृहांना टाळे ठोकून ट्रॅफिकिंग थांबणार नाही हे लक्षात घेतले पाहिजे.

शासनाच्या या बिलाबद्दल आणि वेश्याव्यवसायाबाबत शासनाचे जे एकूण धोरण आहे त्याला आक्षेप असण्याचे एक कारण हेही आहे की शासन पुनर्वसनाचा पुरस्कार करते, पण पुनर्वसन झालेल्या वेश्यांची उदाहरणे दिसत नाहीत. आज सुधारगृहांची अवस्था वाईट आहे. पुनर्वसन योजनांना प्रश्न विचारायची गरज आहे. कायमस्वरूपी, मुख्य प्रवाहात आणल्या गेलेल्या स्रियांची संख्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे शासनाचा पुनर्वसनाचा आग्रह कमकुवत पडतो.

याबाबत एक महत्त्वाचा मुद्दा शासनाच्या निदर्शनास आणून द्यायला हवा. शासनाला जर खरोखरच ट्रॅफिकिंग रोखायचे असेल तर त्यासाठी वेश्याव्यवसायातील स्रिया मदत करू शकतील. त्यातील ज्या स्रिया स्वतः त्या अनुभवातून गेल्या आहेत त्यांना ट्रॅफिकिंगबाबतचे बारकावे माहीत आहेत. ‘एनएनएसडब्ल्यू’च्या सभासद संघटनांनी शासनाला याबाबत मदत केली आहे. पण आज परिस्थिती अशी आहे की वेश्येच्या डोक्यावर पोलीस पकडून तरी नेतील किंवा जबरदस्तीने सोडवतील तरी या भीतीची टांगती तलवार आहे. तिच्या डोळ्यासमोर शासनाचं जे चित्र आहे तेच मुळात तिला घाबरवणारं आहे. अशा परिस्थितीत या स्त्रियांच्या मनात शासनाची सकारात्मक प्रतिमा निर्माण करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. यातून ट्रॅफिकिंग रोखण्याचा मार्गही सुकर होऊ शकतो. शासनाने हे कृपया लक्षात घ्यावे.

प्रस्तावित बिलाच्या पार्श्वभूमीवर आमची भूमिका सारांशाने अशी आहे –

शासनाने मानवी तस्करी विरोधात कारवाई जरूर करावी, पण वेश्याव्यवसायाविरुद्ध कारवाई करू नये. वेश्याव्यवसायाला गुन्हा समजू नये.

वेश्याव्यवसायाबाबतचे धोरण/कायदा ठरवताना या व्यवसायातील व्यक्ती, त्यांच्या संघटना, राष्ट्रीय पातळीवरील नेटवर्क यांना सहभागी करून घ्यावे. आज तसे होत नाही आहे.

शासनाने हे लक्षात घ्यावे की वेश्याव्यवसाय एकटीने करण्याऐवजी एकत्रितरित्या करणं स्रियांना अधिक सुरक्षित वाटतं. शिवाय वेश्यावस्तीत या स्रिया ज्या घरात राहतात त्या घरांच्या मालकिणी-मालक, वस्तीतले दलाल हे सगळे नेहमीच शोषण करणारे नसतात असे स्रियांचे अनुभव सांगतात. वस्तीमध्ये या स्रियांसाठी एक सपोर्ट सिस्टीम तयार झाली आहे. हे वास्तव लक्षात न घेता ट्रॅफिकिंग रोखण्याच्या नावाखाली वेश्याव्यवसायावरच कारवाईचा बडगा उगारणे चुकीचे आहे.

वेश्याव्यवसायाकडे ‘व्यवसाय’ म्हणून बघावे. इतर व्यवसायांसारखा हा व्यवसाय आहे हे मान्य केले की मग त्यानंतर पुढच्या गोष्टी घडू शकतील.

वेश्याव्यवसायाचा संबंध लैंगिक व्यवहाराशी आहे आणि लैंगिक व्यवहाराकडे समाज म्हणून आपण स्वच्छ दृष्टीने बघत नाही ही एक मुख्य अडचण आहे. त्यामुळे स्वेच्छेने हा व्यवसाय करणाऱ्या व्यक्तीकडेही आपण सकारत्मकतेने पाहू शकत नाही. शासनाच्या वेश्याव्यवसायाबाबतच्या धोरणात याच मानसिकतेचे प्रतिबिंब पडलेले दिसते. या मानसिकतेत बदल होण्याची गरज आहे.

एखादी स्री स्वेच्छेने वेश्याव्यवसाय करत असेल तर ती तो स्वेच्छेने करत नाही, नाईलाजाने करते आणि म्हणून त्यात खऱ्या अर्थाने ‘स्वेच्छा’ नाहीच असा युक्तिवाद बरेचदा केला जातो. या युक्तिवादातील अडचण अशी आहे की स्वेच्छेचा मुद्दा केवळ वेश्याव्यवसायालाच नव्हे तर इतरही व्यवसायांना लागू होतो. अनेकजण नाईलाज म्हणून नोकरी-व्यवसाय करत असतात. पण त्या व्यवसायांबाबत हा युक्तिवाद केला जात नाही. याचे कारण पुन्हा लैंगिक व्यवहाराकडे पाहण्याची दृष्टी हेच आहे. विवाहाव्यतिरिक्त येणारे लैंगिक संबंध अनैतिक मानले जाणे यातच मुळात घोळ आहे. लैंगिक संबंध ही नाजूक गोष्ट आहे, त्यात काळजी घ्यायला हवी, मानवी संबंध व समाजव्यवस्था यादृष्टीने लैंगिक व्यवहारांचे नियमन करणे आवश्यक आहे हे मान्यच आहे, पण म्हणून लैंगिक व्यवहारच मोडीत काढणे योग्य नाही. हे लैंगिक व्यवहार पैशाच्या आधारे, व्यवसाय म्हणून, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य आणि स्वास्थ्य याची काळजी घेऊन होत असतील तर त्यांना विरोध करण्याचे काही कारण नाही.

लैंगिक गरज ही माणसाची गरज आहे. लग्नसंस्थेमार्फत या गरजेचे नियमन काही अंशी केले जात असले तरी ते पूर्णतः केले जात नाही. लग्नसंस्थेच्याबाहेर असणाऱ्या व्यक्तींची लैंगिक गरज हाही एक मुद्दा आहेच. वेश्याव्यवसाय अस्तित्वात आहे कारण विविध व्यक्तींच्या, वयाच्या विविध टप्प्यांवरील लैंगिक गरजेची व लैंगिक आकांक्षांची पूर्तता समाजातील स्री-पुरुषांच्या परस्पर सहकार्यातून होण्याची समाजमान्य व्यवस्था अस्तित्वात नाही. म्हणूनच लग्नसंस्थेला समांतर असलेली वेश्याव्यवस्था इतिहासात खूप आधीपासून अस्तित्वात आहे. त्यामुळे वेश्याव्यवसायाच्या गुन्हेगारीकरणाने प्रश्न संपणारे नाहीत. लैंगिक गरजेचे/इच्छेचे नियमन हा प्रमुख विषय आणि ती गरज/इच्छा पैशाच्या मोबदल्यात पूर्ण करण्याला मान्यता असणे/नसणे हा उपविषय असे दोन मुद्दे आहेत. त्यावर काम केलं तर कदाचित वेश्याव्यवसायाचं स्वरूप बदलायला मदत होईल.

(या विषयासंदर्भातील विचारी प्रतिक्रियांचं स्वागत आहे.)

(लेखक फ्रीलान्स कॉपीरायटर आहेत)