१९३७ चा कायदा आणि काँग्रेसमधील मतभेद

जवाहरलाल नेहरू विशेष लेखमाला – भाग १६

साभार – साप्ताहिक साधना

– सुरेश द्वादशीवार

१९३७ च्या कायद्याने देशात अखिल भारतीय संघराज्य उभे राहायचे होते. त्यात ब्रिटिशांच्या ताब्यातील भारताएवढेच संस्थानिकांचे क्षेत्रही सामील व्हायचे होते. त्यासाठी संस्थानिकांशी तडजोडी व वाटाघाटी करण्याची त्यात तरतूद होती. या कायद्याचा महत्त्वाचा भाग प्रांतांना मिळावयाच्या स्वायत्ततेचा होता व हा कायदा १ एपिल १९३७ पासून अंमलात यायचा होता. मात्र स्वायत्तता मिळाल्यानंतरही लोकांनी निवडलेली मंत्रिमंडळे गव्हर्नरच्या अधिकाराने मर्यादित राहणार होती. त्यांच्यावर विधिमंडळाचे नियंत्रण आणि गव्हर्नरचा अंकुश राहणार होता. मंत्रिमंडळाचे निर्णय व विधिमंडळाचे कायदे रद्द करण्याचा अधिकारही गव्हर्नरकडे दिला गेला होता.

केंद्रातही सारी सत्ता गव्हर्नर जनरलमध्ये केंद्रित राहणार होती व तेथील कायदे मंडळाला सल्ला देण्याखेरीज बाकीचे अधिकार राहणार नव्हते. त्या कायदे मंडळातही ब्रिटीश इंडियाच्या तुलनेत संस्थानिकांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने राहणार होते. ‘कौन्सिल ऑफ स्टेट’ या वरिष्ठ सभागृहात २६० पैकी १०४ तर असेम्ब्ली या कनिष्ठ सभागृहात संस्थानिकांना ३७५ पैकी १२५ जागा मिळायच्या होत्या. प्रत्यक्षात हे केंद्रीय विधिमंडळ अस्तित्वात मात्र आले नाही. परिणामी केंद्रातले पूर्वीचेच विधिमंडळ  नंतरही काम करीत राहिले. प्रांतिक कायदे मंडळे मात्र त्यांच्या मर्यादित स्वायत्ततेसह अस्तित्वात यायची होती.

तरीही या कायद्यामुळे आपल्या हाती सत्तेची थोडी का होईना पण सूत्रे येतील म्हणून काँग्रेसमधील एका वर्गात उत्साह संचारला. नेहरू मात्र या सत्तासहभागावर नाराज होते. त्यामुळे आपली असहकाराची भूमिका संपुष्टात येईल व सत्तेचे सगळे अवगुणही पक्षात शिरतील असे त्यांचे मत होते. त्यामुळे स्वातंत्र्यलढ्यावरील आपले लक्ष विचलित होईल आणि आपण इंग्रजांचे सहकारी झालो असे वातावरण त्यातून निर्माण होईल असे त्यांना वाटत होते. पक्षाच्या वर्किंग कमिटीतील जुने व बहुसंख्य सभासद मात्र सत्ता स्वीकारून स्वातंत्र्याचा लढा विधिमंडळाच्या पातळीवर न्यावा या मताचे होते व ते सरदारांच्या पाठीशी एकत्र झाले होते.

नेहरूंनी त्यांचे मत लखनौ काँगेसच्या अध्यक्षपदावरून जाहीररीत्या मांडले. ‘अधिकारावाचून घेतलेली जबाबदारी ही धोक्याची व हमखास अपयशी बनविणारी बाब आहे. यातून नाव आपले व सत्ता इंग्रजांची अशी स्थिती निर्माण होईल. सत्ताधार्‍यांना सहकार्य हवे असते. पण त्यांच्या सहकार्याचा अर्थ शरणागती असाच होतो. आपल्या लढाऊ संघटनेने अशी शरणागती पत्करणे हा आपल्यासाठी सगळ्या मूल्यांचा त्याग करणारा भाग ठरणार आहे.’ नेहरूंचे हे भाषण पक्षातील अनेकांना आवडले नाही. त्यांची भूमिका कमालीची ताठर व तडजोडीला तयार नसल्याची आहे अशी टीका त्यांच्यावर यावेळी झाली. प्रत्यक्षात फॅसिझम आणि नाझीवादाने त्यांना कमालीचे नैराश्य आणले होते. त्याने त्यांच्या लोकशाही भूमिका अधिक मजबूत केल्या होत्या. साम्राज्यवादाचा संबंधही नाझींच्या वर्णवर्चस्ववादाशी असल्याने त्या वादाचा आग्रह धरणार्‍यांशी देशांतर्गत व बाहेरही सहकार्य करण्याची त्यांची तयारी नव्हती. याच काळात त्यांच्या समाजवादावरील निष्ठाही पक्क्या होत होत्या.

‘समाजवाद हा माझ्या आर्थिक विचारांचाच केवळ भाग नाही, तो माझ्या जीवननिष्ठेचा भाग आहे. साम्राज्यवादाविरुद्धचा आपला लढा माणसांच्या स्वातंत्र्यासाठी आहे. पण हे स्वातंत्र्य केवळ विदेशी सत्तेपासूनच नको, आपल्यावर नियंत्रण ठेवणार्‍या सगळ्या सत्ताधीशांपासूनही ते हवे. सामाजिक परिवर्तनाचे साधन म्हणून हवे. त्यासाठी जगात चाललेल्या अशा चळवळींशी आपले ऐक्य हवे… माझे विचार आपल्या संघटनेतील अनेकांना आवडणारे नाहीत हे मी जाणतो. परंतु एक ना एक दिवस आपणा सार्‍यांना याच भूमिकेवर यावे लागेल.’

यावेळी त्यांनी उद्योगजगताच्या वाढीवरचा आणि देशाच्या औद्योगिकरणाचा आपला आग्रहही बोलून दाखवला. ग्रामोद्योग व खादी आज आवश्यक असली तरी ती आताची गरज आहे. कायमच्या समृद्धीसाठी देशाला उद्योगांचीच कास धरली पाहिजे हेही त्यांनी कमालीच्या स्पष्टपणे तेव्हा सांगितले. ‘भारताला घटनात्मक लोकशाही हवी. मात्र ती भारतीयांनी बनविलेली असावी लागेल’..  याचवेळी आपल्या भूमिकेला काहीशी मुरड घालून ते म्हणाले, ‘आज ब्रिटीशांनी दिलेली घटना राबवून तिचा वापर जनतेपर्यंत व्यापक लोकशाही पोहोचविण्यासाठी करता येईल असा केला पाहिजे…’ या निवडणुकीतील मताधिकार करावर आधारलेला व मर्यादित होता. देशातील केवळ साडेतीन कोटी लोकांनाच तो दिला गेला होता.

यावेळी काँग्रेसवर बोलताना नेहरू म्हणाले,  ‘आपण अजूनही जनतेत गेलो नाही. एवढ्या प्रचंड लोकसंख्येच्या देशात आपली सदस्य संख्या अवघी चार लक्ष ५७ हजार एवढीच आहे. ती वाढणे गरजेचे आहे.’

नेहरूंच्या भाषणातील इंग्रज सत्तेवरचा वार श्रोत्यांना व पक्षाला सुखावणारा होता. निवडणुका लढविण्याची त्यांची तयारीही त्यांना आवडली होती. पण निवडणुकीनंतर सत्तापदे स्वीकारायची की नाही हे ऐनवेळी ठरविण्याचा भाग त्यांना आवडणारा नव्हता. शिवाय नेहरूंचा आर्थिक कार्यक्रम व समाजवादाचा आग्रहही त्यांना पटणारा नव्हता. जमीनदारी नष्ट करून कुळांना स्वतंत्र करणे ही त्यातली बाबही त्यांना फारशी रुचणारी नव्हती. आहे ती स्थिती त्यांच्यातील अनेकांना चालू ठेवायची होती. मात्र याहून महत्त्वाची बाब नेहरूंच्या वर्किंग कमिटीची होती. घटनेनुसार ही कमिटी नेमण्याचा अधिकार नेहरूंना होता. पण पक्षातील सर्व प्रमुख नेत्यांना तीत स्थान असावे असे गांधीजींना वाटत होते. परिणामी कमिटीच्या पंधरा सभासदांमध्ये नेहरूंना नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण आणि अच्युतराव पटवर्धन या तीन समाजवाद्यांनाच तेवढे आणता आले. सुभाषबाबू तुरुंगात होते, बाकीचे अकरा जण जुन्या मताचे व सरदारांना अधिक मानणारे होते. नेहरूंनी नाराज होऊन आपला राजीनामा देण्याची तयारी केली पण गांधीजी व पटेल या सार्‍यांनीच त्यांची समजूत काढली.

आता नेहरू वर्किंग कमिटीच्या नियंत्रणात होते. परंतु त्यांचा जनतेतील प्रभाव जबरदस्त होता. विशेषत: देशातील तरुणाई त्यांच्यावर मनापासून प्रेम करीत होती. देशाचे स्वातंत्र्य समाजवादासाठी वापरायचे हे त्यांच्या मनात पक्के  होते. पण त्याच्या अंमलाचे मार्ग त्यांना गवसत नव्हते. मार्क्स आकर्षित करीत होता पण त्याची हिंसा त्यांना त्याच्यापासून दूर राखत होती. तसाच समाजवादातला वर्गवादही त्यांना आवडणारा नव्हता. माणूस हे त्यांचे लक्ष्य होते. त्याला हुकूमशाहा व धर्मवेत्ते यांच्याएवढेच भांडवलदार व वर्गसमूह यांच्या ताब्यातून मुक्त झालेले ते पाहू इच्छित होते. सगळे वाद कधीतरी माणसाभोवती कुंपण घालत असतात. या कुंपणांचाच नेहरूंना तिरस्कार होता. आपल्या मतांच्या आग्रहाबाबतही ते कधीकधी साशंक असत. ‘एरव्ही मी सामान्यच असतो, पण मतांचा विचार आला की माझ्या दाराशी हुकूमशाहा घुटमळताना मला दिसतो. मी हुकूमशाहा नाही पण माझी मते मलाच माझ्या विचारांनी व चिंतनाने दिली असल्याने ती मला सोडवतही नाहीत.’

काँग्रेस वर्किंग कमिटीतील बहुतेकजण समाजवादाचे विरोधक होते. त्यांना सरदारांचा आधार होता.  प्रत्यक्ष गांधीजींनाही समाजवाद मान्य नव्हता. ‘आमच्यात मतभेद आहेत काय’ अशा शीर्षकाचा एक लेख गांधीजींनीच नेहरूंविषयी यावेळी लिहिला. त्यात ‘आमची मते ठाम. काहीशी न जुळणारी पण मनात दुरावा निर्माण न करणारी आहेत. सत्य आणि अहिंसा या दोन मूल्यांविषयीची आमची श्रद्धा सारखी आहे.’

पक्ष आता त्याच्या फैजपूर अधिवेशनाच्या तयारीला लागला होता. खानदेशातील या खेड्यात होणारे ते पहिलेच ग्रामीण अधिवेशन होते. त्याच्या अध्यक्षपदासाठी गांधीजी, पटेल व राजाजींचीही नावे होती. नेहरूंनाही तसा आग्रह होत होता. मात्र नेहरूंनी एका लेखातून आपली भूमिका जाहीरच केली. ‘मला दुसर्‍यांदा अध्यक्षपद घ्यायला आवडेल, पण जनतेला माझ्या आर्थिक भूमिका मग मान्य कराव्या लागतील.’ नेहरूंना मग कोणी विरोध केला नाही आणि गांधींनी त्यांची समजूत काढून त्यांच्या अध्यक्षीय भाषणात समाजवाद वगैरे टाळण्याची सूचना केली. नेहरूंनी ती मान्यही केली.

यावेळी आपली उमेदवारी मागे घेताना सरदारांनीही एक गोष्ट स्पष्ट केली. ‘मला नेहरूंची सारी मते पटतात म्हणून मी माघार घेत नाही. निवडणुकीच्या वा स्वातंत्र्यलढ्याच्या काळात पक्षात ऐक्य राहिले पाहिजे म्हणून मी हा निर्णय घेतला आहे.’ असे ते म्हणाले. वर ‘स्वातंत्र्य हे नेहरूंचे व माझेही ध्येय आहे व त्यासाठी एकत्र लढण्याची आमची तयारी आहे.’ असेही त्यांनी जाहीर केले.

(लेखक नामवंत विचारवंत , वक्ते व ‘लोकमत’ च्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)

9822471646

जवाहरलाल नेहरू विशेष लेखमाला– जुने सगळे लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा- http://bit.ly/2IALWvx