जवाहरलाल नेहरू विशेष लेखमाला – भाग १८
(साभार – साप्ताहिक साधना)
– सुरेश द्वादशीवार
१९३७ च्या निवडणुकीनंतर काँग्रेसने मुस्लिम लिगसोबत संयुक्त मंत्रिमंडळे बनवायला मात्र नकार दिला. वायव्य सरहद्द प्रांतासारख्या मुस्लिमबहुल प्रांतातही तेव्हा लिगला पाच टक्क्याहून कमी मते मिळाली होती. मात्र काँग्रेसचा हा निर्णय जिनांचे हात बळकट करणारा व लिग ही मुसलमानांची स्वतंत्र संघटना असल्याचे सांगणारा ठरला. शिवाय मुसलमानांना हिंदुस्थानात स्थान नाही हा संदेशही त्यामुळे त्या वर्गात नेता आला. नेहरू म्हणाले, ‘भारतात दोनच पक्ष आहेत. काँग्रेस आणि ब्रिटीश.’ जिना म्हणाले, ‘तिसरा पक्ष मुस्लिम आहे.’ पुढे १९४२ मध्ये गांधीजींनी ब्रिटिशांना ‘चले जाव’ चा आदेश दिला. तेव्हा जिना म्हणाले, ‘विभाजन करा आणि मगच जा.’
दरम्यान युरोपात युद्धाचे ढग जमत होते. १९३६ मध्ये हिटलरने आपल्या फौजा स्पेनमध्ये जनरल फ्रॅन्कोच्या मदतीला पाठविल्या. १९३९ मध्ये जर्मनी व इटली यांच्यात लष्करी करार होऊन त्यातून अ‍ॅक्सिस पॉवर ही महाशक्ती जन्माला आली. १९३७ मध्ये जपानने चीनवर त्याचा दुसरा हल्ला चढविला आणि नानकिंगपासून यांगत्सेपर्यंतचा मुलुख आपल्या ताब्यात आणला. पुढे जागतिक कम्युनिझमविरोधी (अँटी कोमिंटर्नल) करारात सामील होऊन जर्मनी, इटली व जपान यांनी त्यांचे बळ वाढवून ते जागतिक बनविले. १९३८ मध्ये हिटलरने ऑस्ट्रिया जिंकला. लगेच झेकोस्लोव्हाकियाही ताब्यात घेतला. सुडेटेन जर्मनीची भूमीही त्याने मागितली व पुढे इंग्लंडने म्युनिच करारात ती मान्य केली. युरोपात युद्ध अवतरले होते.
नेहरू या सार्‍या घटनांनी चिंतातूर असतानाच १९३८ मध्ये त्यांच्या आईचा, स्वरूपराणींचा मृत्यू झाला. त्या दीर्घकाळापासून आजारी होत्या आणि त्यांना अर्धांगवायूचे दोन झटके येऊन गेले होते. तरीही त्या स्वातंत्र्यलढ्यात भाग घेतच होत्या. एका रात्री सारे नातेवाईक भोवती असताना त्यांना तिसरा झटका येऊन त्यांनी जगाचा निरोप घेतला. नेहरू आपल्या बहिणींना हळूच म्हणाले, ‘आता तीही गेली आहे.’ सात वर्षांपूर्वी त्यांनी त्यांच्या वडिलांचा मृत्यू असाच पाहिला होता.
युरोपात युद्धाचे वादळ घोंघावत होते. त्या स्थितीत जर्मनीच्या नाझी सरकारने नेहरूंना जर्मनीला भेट देण्याचे निमंत्रण पाठविले. त्या निमंत्रणातच ‘तुमचा नाझी विचारांवर असलेला रोष आम्हाला ठाऊक आहे.’ हेही त्याने कळविले होते. नेहरूंनी ते निमंत्रण नाकारले व त्याउलट जर्मनीचा डोळा असलेल्या झेकोस्लोव्हाकियाला त्यांनी भेट दिली. स्पेनचा जो प्रदेश फॅन्कोच्या ताब्यात गेला नव्हता, त्यातही ते गेले. १९३८ मध्ये स्पेनच्या बार्सिलोना या देखण्या शहरात त्यांनी त्या देशाच्या काही मंत्र्यांची भेट घेतली. ते प्रत्यक्ष स्पेनच्या युद्धरेषेवरही जाऊन आले. तेथे त्यांची भेट लिस्टर या सेनापतीशी झाली. लष्करात येण्याआधी तो साधा पाथरवट होता. अल्पावधीतच त्याने लष्करी प्रशिक्षण पूर्ण करून त्याचे आताचे पद गाठले होते. त्याला व त्याच्या सहकार्‍यांना पाहून नेहरूंच्या मनात आले, एक दिवस आपली ग्रामीण माणसे व कामगारही सेनेत अधिकारी होऊ शकतील व ‘भारतीयांना लढण्याची दृष्टी नाही’ या ब्रिटिशांच्या आरोपाला ते उत्तरही देऊ शकतील. डेल व्हायो हा पत्रकारही लष्करात अधिकारी होता. त्याला पाहूनही नेहरूंचा हा आशावाद बळकट झाला. या डेलने नेहरूंना ‘भारत आम्हाला काही अन्न पुरवू शकेल काय?’ असा विनंतीवजा प्रश्न विचारला. नेहरूंनी लागलीच मुंबईशी संपर्क साधून तेथून स्पेनला धान्य पुरविण्याची व्यवस्था अनेक सामाजिक संस्थांमार्फत केली. ला पॅसनोरा या वयस्क स्त्रीने नेहरूंवर या काळात आपली छाप पाडली. तिच्या बोलण्यातून हुकूमशाहीविषयीची घृणा व लोकशाहीविषयीची तळमळ प्रगट होत होती. ‘अनेक वर्षांच्या गुलामीतून मुक्त झालेल्या स्त्री-पुरुषाची प्रतिमाच मी तिच्यात पाहिली.’ असे नेहरूंनी तिच्याविषयी लिहिले आहे. तिच्या सोबत त्यांनी फ्रान्समध्ये स्पेनसाठी अनेक भाषणेही केली.. मात्र स्पेनमधील लोकशाही प्रवाहांना चिरडून फॅन्कोने तो देश १९३८ च्या अखेरीस हिटलरच्या मदतीने ताब्यात घेतला. मात्र तेथील जनतेच्या लोकशाहीविषयीच्या आक्रोशाने नेहरूंच्या मनाला खोलवर स्पर्श केला होता.
स्पेनचे वातावरण जेवढे स्फूर्तीदायक तेवढेच युरोपातील क्लेषकारक होते. हिटलरला भिऊन त्याच्या चढाईला वेळ देत मागे सरण्याचे चेंबरलेनचे धोरण तसेच होते. फ्रान्सही युद्ध टाळण्यासाठी हिटलरच्या मागण्यांपुढे मान तुकवत होता. इंग्लंड केवळ शांतच नव्हते हताश होते. नेहरूंनी लंडनमध्ये लॉर्ड हॅलिफॅक्स, क्लेमंट अ‍ॅटली, हेरॉल्ड लास्की व इडन या ज्येष्ठ नेत्यांची भेट घेतली. मात्र त्यांचे हिटलरबाबतचे हतबलपण पाहून ते दु:खी झाले. ‘जगात आणखीही अनेक प्रश्न आहेत. तिकडे प्रथम लक्ष पुरविले पाहिजे.’ अशी त्यांची तो विषय बदलण्याची पद्धत होती. ‘फॅसिझमची लढाई तुमच्या साम्राज्यवादाशी आहे आणि त्या साम्राज्यवादाचा संबंध भारताच्या स्वातंत्र्याशी आहे.’ या नेहरूंच्या भूमिकेवरही त्यांनी बोलणे टाळल्याचेच दिसले.
या पार्श्वूमीवर दि. ८ सप्टेंबर १९३८ या दिवशी नेहरूंनी ‘गार्डियन’ मध्ये एक लेख लिहिला ‘आम्हा भारतीयांना फॅसिझम नको आणि साम्राज्यवादही नको. त्यात दोहोंचा परस्परांशी आंतरसंबंध आहे आणि ते दोन्ही वाद जगाला विनाशाकडे नेणारे आहेत. आम्हाला तुमच्या साम्राज्यवादापासून मुक्ती हवी आहे. आमची सहानुभूती स्पेन आणि झेकोस्लोव्हाकियाच्या जनतेकडे आहे. उद्या युद्ध झालेच तर तुम्ही त्यात भारताला ओढाल. पण आमची साथ तुम्हाला असणार नाही. जोपर्यंत तुमचा साम्राज्यवाद आहे तोपर्यंत फॅसिझमही तुमच्या दाराशीच राहणार आहे. केवळ स्वतंत्र व लोकशाही देशच परस्परांना सहकार्य करू शकतात.’
२८ सप्टेंबरला हाऊस ऑफ कॉमन्सच्या गॅलरीतून त्यांनी पंतप्रधान चेंबरलेनचे भाषण ऐकले. त्यावेळी त्यांना हिटलरचे म्युनिचला तात्काळ येण्याचे निमंत्रण मिळाले होते. मुसोलिनीही तेथे हजर राहणार होता. या निमंत्रणाने प्रसन्न झालेले चेंबरलिन म्हणाले, ‘चर्चा चालणे म्हणजे युद्ध टळणे होय.’ नेहरूंना मात्र चेंबरलेनचे वक्तव्य खुळेपणाचे वाटले होते.
युद्धकाळात भारताने घ्यावयाच्या भूमिकेचा मग नेहरूच गंभीरपणे विचार करू लागले. तसा तो मार्ग गांधीजींनी दाखविला होताच. ‘माझा स्वातंत्र्यलढा एकट्या भारतासाठी नाही. तो सार्‍या जगाच्या स्वातंत्र्यासाठी आहे. जगाला अमर्याद स्वातंत्र्यही नको. परस्परावलंबी असणार्‍या, मैत्रीत जगणार्‍या देशांचे जग आपल्याला हवे आहे.’ नेहरूही मग याच दिशेने देश वळविण्याच्या प्रयत्नाला लागले. यावेळी जपानचे चीनवरील आक्रमण सुरूच होते. नेहरूंची सहानुभूती चीनकडे होती व देशही तसाच विचार करीत होता. एकटे सुभाषबाबू जपानही बाजू घेणारे होते. इंग्रजविरोधी लढ्यात झालीच तर आपल्याला जपानही मदत होईल त्यामुळे आपण त्याला दुखवू नये असे त्यांचे मत होते. नेहरूंना मात्र जपानची मदत म्हणजे जपानचे लष्करी वर्चस्व वाटत होते. यावेळी सुभाष काँग्रेसच्या अध्यक्षपदी निवडून आले होते. तरीही नेहरूंनी चीनच्या मदतीला भारतीय डॉक्टरांचे एक पथक पाठविण्याचा निर्णय जाहीर केला व तसे पथक तेथे पाठविलेही. पुढे सुभाषबाबू व वर्किंग कमिटी यांच्यात बेबनाव वाढून कमिटीने त्यांचे सदस्यत्वच रद्द केले.
युरोपात युद्धाला तोंड लागले होते. १५ मार्च १९३९ या दिवशी जर्मनीने प्रागवर हल्ला केला आणि झेकोस्लोव्हाकियाचे अस्तित्व संपविले. ७ एप्रिलला मुसोलिनीने अ‍ॅबिसिनियावर घाला घातला. हिटलरने डॅन्झिंगवर व सुडेटेन लँडवर हल्ला चढविला होता आणि याचवेळी रशियाने जर्मनीशी युद्ध न करण्याचा करार करून त्याला पश्चिमेकडे हल्ले चढवायला मोकळीक करून दिली होती. परिणामी १ सप्टेंबर १९३९ या दिवशी हिटलरने पोलंडवर हल्ला केला आणि पाश्चात्त्य राष्ट्रांनी त्याच्याविरुद्ध युद्ध पुकारले.
युद्धाच्या आरंभकाळात नेहरू १३ दिवसांच्या चीनच्या दौर्‍यावर गेले. हा काळ त्यांनी भारताने तेथे पाठविलेल्या डॉक्टरांच्या पथकासोबत घालविला. त्याचवेळी त्यांनी चैग कै शेख व त्यांच्या पत्नी या राज्यकर्त्यांचीही भेट घेतली. नेहरू भारतात परतले तेव्हा व्हाईसरॉय लिनलिथगो यांनी भारत इंग्लंडच्या बाजूने युद्धात सामील झाल्याची घोषणा केली होती. ‘ब्रिटिश सरकार लोकशाही स्वातंत्र्यासाठी युद्ध करीत असल्याचे’ यावेळी त्यांनी जाहीर केले.
नेहरूंनी त्यांना विचारले ‘कोणाची लोकशाही? आणि कोणाचे स्वातंत्र्य?’.. स्पष्ट शब्दात स्वतंत्र भारतच इंग्लंडला युद्धकाळात मदत करू शकेल असेच नेहरूंनी ब्रिटीश सरकारला बजावले होते.
चीनचा दौरा आटोपून १४ सप्टेंबरच्या वर्किंग कमिटीच्या बैठकीला नेहरू हजर झाले. चार दिवस खपून त्यांनी या बैठकीत काँग्रेसची भूमिका स्पष्ट करणारा एक ठराव तयार करून मांडला. ‘हे युद्ध या जगाला जैसे थे स्थितीत, त्यातील साम्राज्यवाद, वर्णवर्चस्ववाद, वसाहतवाद व अनेक देशांचे पारतंत्र्य यासह कायम ठेवणार असेल तर त्यात इंग्लंडला भारत कोणतेही सहाय्य करणार नाही. इंग्लंडचे सरकार लोकशाही व जागतिक स्वातंत्र्यासाठी लढणार असेल तर मात्र भारत त्याला सर्वतोपरी सहकार्य करील. हे युद्ध दोन देशांमधील नसून दोन परस्परविरोधी विचारसरणीतील आहे. ते स्वातंत्र्य विरुद्ध गुलामगिरी असे युद्ध आहे. भारताजवळ भरपूर संसाधने आहेत. त्यांचा उद्याच्या चांगल्या जगासाठी उपयोग करून घेणे हे सरकारच्या हाती आहे. मात्र त्यासाठी त्याने प्रथम भारताचे स्वातंत्र्य मान्य केले पाहिजे.’
गांधीजींना या ठरावातील अटींचा भाग मान्य नव्हता. सहकार्य करायचे तर ते खुल्या मनाने केले पाहिजे असे त्यांचे मत होते. याच बैठकीने नेहरू, पटेल व आझाद यांना युद्धातील भारताच्या भूमिकेविषयीचा निर्णय घेण्याचे सर्वाधिकार दिले. मात्र मार्च १९४० मध्ये रामगड येथे झालेल्या अधिवेशनापर्यंतच या समितीला काम करता आले. त्या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदी मौ. आझादांची निवड झाली होती. काँग्रेस अशा वाटाघाटीला तयार असताना ब्रिटीश सरकारने मात्र त्याला नकार देऊन ‘युद्धाचा काळ स्वातंत्र्याच्या वाटाघाटीसाठी योग्य नाही’ असे काँग्रेसला स्पष्टपणे कळविले. त्याला ‘आम्ही आमच्या स्वातंत्र्याची मागणी घेऊन बाजारात बसलो नाही.’ हे नेहरूंचे जळजळीत उत्तर होते.
या युद्धाचा अंतिम उद्देश जगाचे स्वातंत्र्य हा असेल तरच त्याला अर्थ आहे. ब्रिटीश जनतेला स्वातंत्र्याची जशी गरज आहे तशी त्याची ओढ भारतीयांनाही आहे. मात्र ती पूर्ण होत नसेल तर आम्ही लढायचे कशासाठी व कोणासाठी?’ हा त्यांचा पुढचा प्रश्न होता.
त्यावर लॉर्ड लिनलिथगो यांनी सप्टेंबरच्या अखेरीस देशातील पन्नास प्रमुख नागरिकांची बैठक बोलविली. तिचे निमंत्रण नेहरू, पटेल व गांधी यांनाही होते. त्या बैठकीत आपली भूमिका नेहरूंनी जोरात मांडली तेव्हा त्यांना थांबवून व्हाईसरॉय म्हणाले, ‘मि. नेहरू, जरा हळू. माझे अ‍ॅग्लो-सॅक्सन मन एवढ्या वेगवान बोलण्याला अजून सरावले नाही.. ’ त्या बैठकीतही अपेक्षेनुसार काही एक निष्पन्न झाले नाही.
या काळात सरकार देशातील संस्थानिकांना व मुस्लिम लिगला त्यांचे बळ वाढवायला व काँग्रेस पक्षाला दुबळे करायला प्रयत्न करतानाच अधिक दिसले. धार्मिक तेढ वाढीला लागली तर काँग्रेसचे सामर्थ्य कमी होईल हा त्याचा कयास होता. या भूमिकेमुळे प्रांतांमधील काँग्रेसची मंत्रिमंडळेही वैतागली व अडचणीत आली होती. त्यांच्या संमतीवाचून सरकारने भारताला युद्धात सहभागी केल्याचा संतापही त्यांच्यात होता. अखेर या सार्‍याचा निषेध म्हणून काँग्रेसच्या सर्व मंत्रिमंडळाने त्यांचे राजीनामे दिले.. मात्र त्यामुळे जिनांना सारे राजकारणच आपल्या हाती आल्याचा आनंद झाला. परिणामी त्यांनी देश ‘काँग्रेसमुक्त’ झाल्याचा विजयोत्सव साजरा करण्याचा आदेशच मुस्लिम लिगला दिला. ‘भारतातील लोकशाही म्हणजे हिंदूंचे राज्य’ असे ते म्हणाले. त्यावर गांधीजींनी त्यांना दिलेले भेटीचे निमंत्रण त्यांनी स्वीकारले नाही. उलट ‘तुम्ही ज्या राष्ट्राचा विचार करता, ते अस्तित्वाच नाही.’ असा निरोप त्यांनी गांधींना पाठविला. १९४० च्या मार्चमध्ये लाहोरला भरलेल्या लिगच्या अधिवेशनात जिनांनी सरळ सरळ पाकिस्तानच्या निर्मितीची व भारताच्या फाळणीची मागणीच केली. ‘जगातली कोणतीही शक्ती पाकिस्तानची निर्मिती आता थांबवू शकणार नाही.’ असे ते आपल्या भाषणात म्हणाले.
याच सुमारास रामगड काँग्रेसने सविनय कायदेभंगाच्या चळवळीचा निर्णय घेतला. मात्र हा निर्णय घेतानाही सरकारशी बोलण्याची आपली तयारी पक्षाने कायम ठेवली. १९४० च्या मे महिन्यातच हिटलरने हॉलंड, बेल्जियम व फ्रान्स हे देश जिंकले आणि ब्रिटीश फौजांना डंकिर्कच्या तळापर्यंत मागे सारले. इंग्लंडच्या इतिहासातील तो सर्वात वाईट काळ होता. अनेकांना तो इंग्लंडचा शेवटही वाटला होता. या स्थितीचा काँग्रेसने फायदा घ्यावा असे सुभाषबाबूंना वाटत होते तर ही स्थिती फॅसिझमच्या विजयाला अनुकूल असल्याने आपण तिचा इंग्लंडविरुद्ध जाऊन फायदा करून घेऊ नये असे काँग्रेसचे मत होते.
जुलै महिन्यात दिल्लीत झालेल्या काँग्रेस वर्किंग कमिटीच्या बैठकीत राजाजींनी सार्‍यांना रुचेल असा तोडगा पुढे आणला. त्यात ब्रिटीश सरकारने भारताचे स्वातंत्र्य मान्य केल्याचे जाहीर करावे, येथे राष्ट्रीय सरकारची स्थापना करावी, त्यात सर्व पक्षांचे प्रतिनिधी असावे आणि या सरकारने व त्याच्या विधिमंडळाने इंग्लंडला युद्धकाळात अडचणीत आणणारे कोणतेही निर्णय घेऊ नयेत. पुढे युद्धसमाप्तीनंतर स्वातंत्र्याची प्रक्रिया पूर्ण व्हावी. दरम्यानच्या काळात भारताने इंग्लंडला युद्धप्रयत्नात सक्रिय सहाय्य करावे असे त्या तोडग्याचे स्वरूप होते. मात्र हाही प्रस्ताव लिनलिथगो यांनी अमान्य केला.
त्यावर टीका करताना नेहरू म्हणाले, ‘या माणसाचे शरीर मोठे आणि मन लहान आहे. तो पहाडासारखा मजबूत पण त्यासारखाच संवेदनशून्य आहे. जुन्या इंग्लिश सरंजामदारासारखे त्याचे वागणे आहे आणि तो साम्राज्याच्या हिताचा सावध रक्षक आहे. त्याच्या एकूणच व्यक्तिमत्त्वाला फार मर्यादा आहेत. कोणताही धाडसी निर्णय तो घेऊ शकत नाही. सरकारी अधिकार्‍यांच्या सल्ल्यापलीकडे पाहण्याची दृष्टीही त्याच्याजवळ नाही. शिवाय राजकारणाच्या मूलभूत प्रश्नांची चर्चा करणार्‍यांबाबत त्याच्या मनात अविश्वासाची भावना आहे आणि साम्राज्यावर टीका करणारे त्याला शत्रूस्थानी वाटत आले आहेत.’
यानंतर काही काळातच ब्रिटिश सरकारने भारतमंत्री लॉर्ड झेटलंड यांच्या जागी अ‍ॅमरी यांना आणले. अ‍ॅमरी हे आपल्या मतावर ठाम आणि काहीसे भारताला अनुकूल असले तरी तोपर्यंत पंतप्रधानपदावर आलेल्या चर्चिल यांच्या आडमुठेपणापुढे त्यांना फारसे काही करणे जमणारे नव्हते. १९३० च्या जानेवारीतच चर्चिल म्हणाले होते, ‘एक ना एक दिवस आपल्याला गांधी व काँग्रेस या दोहोंनाही चिरडले पाहिजे. त्यांनी उभा केलेला लढाही मोडून काढला पाहिजे. आपल्या साम्राज्याखेरीज व त्यातील भारताखेरीज आपण जगात उभेच राहू शकणार नाही.’ त्या आधीही दक्षिण आफ्रिकेचे माजी गव्हर्नर जनरल स्मट्स यांच्याशी बोलताना चर्चिल म्हणाले होते ‘तुमच्या तुरुंगात असतानाच तुम्ही गांधींना संपविले असते तर आपले साम्राज्य आणखी काही दशके असेच राहू शकले असते.’
या पार्श्वभूमीवर राजाजींनी मांडलेला प्रस्ताव इंग्लंडने फेटाळणे स्वाभाविक होते. भारताला स्वातंत्र्य देण्याऐवजी वा त्यात घटनात्मक सुधारणा करण्याऐवजी येथील व्हाईसरॉयला सल्ला देणार्‍या एका मंडळाची स्थापना करण्याची घोषणाच तेवढी त्याने केली. काँग्रेसला हा धक्का मोठा होता. सरकारच्या उत्तरात ‘भारतातील अल्पसंख्यकांचा पाठिंबा ज्यांना नाही त्यांच्या हाती सत्ता सोपवायची नाही.’ असे म्हणून सरकारने हिंदू व मुसलमान यांच्यातील दुरावाही आणखी वाढेल असा प्रयत्न केला होता.
सरकारच्या या भूमिकेवर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना नेहरू दिल्लीच्या बैठकीत म्हणाले, ‘सध्याच्या युद्धकाळात आपण आपले स्वातंत्र्य सहजासहजी मिळवू शकणार नाही. त्यासाठी आपल्यातील प्रत्येकाला मोठ्या त्यागासाठी सिद्ध व्हावे लागेल.’
(लेखक नामवंत विचारवंत , वक्ते व ‘लोकमत’ च्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत)
9822471646
जवाहरलाल नेहरू विशेष लेखमाला– जुने सगळे लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा- http://bit.ly/2IALWvx
