भाजप : मंदी मे भी तेजी का एहसास

– अतुल विडूळकर
—————————————————————–

भारताच्या अर्थव्यवस्थेसमोर सध्या आर्थिक मंदीचं सावट असल्याचं मत अनेक पतमानांकन संस्था, एफआयएस, ज्येष्ठ अर्थतज्ञ, माजी गव्हर्नर आणि उद्योजक, कार्पोरेट्स यांनी व्यक्त केलंय. काहींवर ते मत परत घेण्याची देखील वेळ आलीय. ते सध्याच्या वातावरणात अपेक्षितच म्हणावं लागेल. खरंतर मॅक्रो इकॉनॉमिक्स हा अत्यंत गुंतागुंतीचा, फ़ॅक्ट अँड फिगर्सचा विषय आहे. तरी पण मंदीसदृश वातावरण आहे, हे अगदी आता सामान्य माणसाला कळेपर्यंत परिस्थिती आली असेल, तर केवळ सरकार ते का नाकारतंय हा प्रश्न विचारून फायदा नसतो.

अगदी कालपरवाच रिझर्व्ह बँकेने आपल्या लाभांश आणि अतिरिक्त निधीपोटी आपल्याकडील 1 लाख 76 हजार कोटी रुपये केंद्र सरकारला दिले आहेत. (त्याच्याच पूर्वसंध्येला प्रज्ञा सिंह यांनी ‘भाजपनेत्यांचा मृत्यू काँग्रेस जादूटोणा करीत असल्याने होत असल्याचा विनोद केला. त्याचं टायमिंग आता तरी आपल्याला कळलं असेल. काँग्रेसच्या काळात असे विनोद करण्याची जबाबदारी दिग्विजय सिंग यांची होती.)

हा निधी सरकारकडे देताना रिझर्व्ह बँक म्हणतेय की, ‘संभाव्य आर्थिक मंदीच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयकडून हा निर्णय घेण्यात येत आहे. म्हणजे एकीकडे खुद्द देशाची केंद्रीय बँक मंदी असण्याबाबत स्पष्ट असताना सरकारचे पाठीराखे आणि भक्त सांप्रदाय मात्र कुठं आहे मंदी, असा निरागस सवाल करत आहेत. पण यात त्यांचा दोष नाही. लोकांना प्रश्नच पडू नये, किंवा पडलाच तर तो विचारण्याची हिंम्मत होऊ नये, हिंम्मत केलीच तर त्या प्रश्नाची validity संपवून टाकण्यासाठीची जी यंत्रणा गेल्या काही वर्षात विकसित झालीय, त्या नीतीचे ते victim आहेत, हेच त्यांना माहीत नसेल. म्हणून त्यांना सोडून द्या. पण यामुळे यांचा ‘कुठं आहे मंदी’ या प्रश्नाला आपण उत्तर देऊ नये, असं थोडीच आहे.

व्हाट्स अप, फेसबुक किंवा प्रत्यक्ष चर्चेत नंदनवनातील रहिवासी काकुळतीला येऊन विचारतात, की एखादं तरी क्षेत्र असं असेल की जिथे आर्थिक प्रगती होत असेल. पण तुम्हाला ते दिसत नाही’. म्हणून आज अशा एका क्षेत्राची माहिती देत आहो, की जिथे घसघशीत वाढ झालेली आहे.

तत्पूर्वी गेल्या तीन वर्षातील आर्थिक आपल्या अर्थव्यवस्थेचा प्रवास बघू.

आर्थिक वर्ष 2016-मध्ये आपल्या जीडीपी वाढीचा दर होता 8.2 टक्के. तो पुढल्या वर्षात 7.2 टक्के , आणि त्यापुढच्या वर्षात म्हणजेच 2018-19 मध्ये 6.8 टक्के असा घसरला. ताज्या आकडेवारी नुसार, जानेवारी ते मार्च 2019 या तिमाहीत जीडीपीने गेल्या पाच वर्षातला नीचांक गाठलाय. (i.e. 5.8 %). {मोदी सरकारचा मास्टरस्ट्रोक नोटाबंदीच्या चर्चेवर सभागृहात बोलताना माजी पंतप्रधान डॉ मनमोहन सिंग म्हणाले होते की यामुळे जीडीपीचा दर 2 टक्के कमी होईल) इथे फक्त आपण जीडीपी वाढीचा (नसलेला) दर लक्षात घेतोय. सेक्टरनुसार आकडे आणखी निराशजनक आहे.

आता वाढ कुठं आहे, ते बघूया.

Association for Democratic Reforms या संस्थेने
Analysis of Assets and Liabilities of National Parties – FY 2016-17 & 2017-18 या नावाचा विस्तृत रिपोर्ट गेल्या महिन्यात जाहीर केलाय. त्यातील नोंदी सारांश रूपाने बघूया.

आर्थिक वर्ष 2016-17 आणि 17-18 मधील सात राष्ट्रीय पक्षांची Assets and liabilities कशा आहेत, त्यातील वाढ-घट याचं प्रमाण काय, याबद्दल आकडे काय सांगतात.

सन 16-17 मध्ये देशातील एकूण सात राष्ट्रीय पक्षांच्या एकूण मालमत्तेचे मूल्य (Assets) होतं 3 हजार 260. 81 कोटी रुपये. पुढल्या वर्षात त्यात 6 टक्के वाढ होऊन ते पोहचलं 3 हजार 456. 65 कोटींवर.

यामध्ये सर्वाधिक मालमत्ता मूल्य वाढलं ते ‘राष्ट्रप्रथम’वाल्या भाजपचं. 16-17 मध्ये भाजपचं एकूण मालमत्ता मूल्य होतं 1 हजार 213.13 कोटी रुपये. पुढल्या आर्थिक वर्षात म्हणजे 17-18 मध्ये ते 1 हजार 483.35 कोटीवर पोचलं. ही वाढ 22 टक्के इतकी आहे. (म्हणजेच वरच्या पॅरामध्ये सात पक्षांच्या मालमत्ता मूल्यात जी वाढ दिसते, त्यातील भाजपचा शेअर सर्वाधिक आहे.)

आता काँग्रेसचं मालमत्ता मूल्य बघूया.
16-17 मध्ये काँग्रेसचं मालमत्ता मूल्य होतं 854.75 कोटी. 17-18 या आर्थिक वर्षात ते 724.35 कोटीपर्यंत घसरलं. ही घट 15. 26 टक्के इतकी आहे.
सातपैकी केवळ काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोनच पक्षांच्या assets मध्ये घट नोंदवली गेलीय. राष्ट्रवादीचं मालमत्ता मूल्य 16.39 टक्क्यांनी घटलं. (11.41- 9.54 कोटी)

2014 मध्ये केंद्रीय सत्तेत आलेल्या भाजपच्या assets मध्ये आणि देशाला 70 वर्षे लुटणाऱ्या काँग्रेसच्या assets मधला हा फरक आपल्याला समजला असेल तर आता आपण या दोन्ही पक्षाचं भांडवल आणि राखीव निधीची आकडेवारी पाहू.

2016-17 या आर्थिक वर्षात भाजपचे Capital/Reserve Funds होते 1 हजार193 कोटी रुपये. पुढच्याच आर्थिक वर्षात ही रक्कम 268.08 कोटीने वाढली. ही रक्कम पोहचली 1 हजार 461 कोटी रुपयांवर. याच काळात जीडीपी वाढीचा दर कमी होण्यास सुरुवात झाली, असं सरकारी आकडेवारी सांगते. पण देशाचं सदभाग्य हे की ज्यांच्या हातात देशाचं भविष्य आहे, त्यांना मंदीची झळ पोहचली नाही.

त्याच प्रमाणे 16-17 मध्ये काँग्रेसकडे 393.03 कोटी रुपयांचं भांडवल होतं. ते वाढून पुढल्या आर्थिक वर्षात 400.15 कोटींवर पोचलं.

दोन पक्षांची मालमत्ता आणि भांडवल यातील फरक हा ’70 साल और 7 साल’चं उत्तर असू शकतं का? ते तुम्ही ठरवा.

भाजप आणि काँग्रेस यांची मालमत्ता, भांडवल चेक केल्यानंतर त्यांच्या liabilities बघूया, म्हणजेच देणी वगैरे.
तर 16-17 मध्ये भाजपला देणी लागत होती केवळ 20.03 कोटी रुपयांची, तर काँग्रेसकडल्या laibilties होत्या 461.73 कोटी. क्या बात है. देशाला सत्तर वर्षे लुटून उधारवाडी करून पक्ष चालवतात. पण भाजपचं कॅपिटल काँग्रेसच्या तुलनेत तिप्पट असल्यानं सारा नगदीचा मामला. असो. पुढल्या आर्थिक वर्षात हेच आकडे काँग्रेस- 324.2 कोटी आणि भाजप- 21.38 कोटी रुपये असे आहेत.

एकंदरीत ही अशी बोलकी आकडेवारी आहे. आपण बहिरे असतो म्हणून आकडे काय म्हणतात ते आपल्याला ऐकू येत नसतं. ते सोडा. पण निदान आपल्या पक्षाला मंदीसदृश वातावरणाची झळ पोहचली नाही, याचाच आनंद आहे. याला म्हणतात, ‘मंदी मे भी तेजी का एहसास’!

सूचना 1 : पक्ष चालवायला पैसा लागतोच, भाजपने देश लुटून तिजोरी भरली नाही, काँग्रेसचे नेते स्वतः श्रीमंत झाले पण पक्ष गरीब ठेवला, सर्व पक्षाना मोठाल्या कम्पन्या पैसा देतात यात काही गैर नाही, काँग्रेस सत्तेत असताना त्यांची मालमत्ता किती वाढली, तेव्हा का नाही बोलले… वगैरे अशा कॉमेंट्स बालिश वाटतील. आकड्यांच्या आधारे बोलले तर आनंद होईल. त्यापेक्षा 70 वर्षे राज्य करणाऱ्या काँग्रेसच्या तुलनेत 6 वर्षे राज्य करणाऱ्या भाजपकडे तिप्पट संपत्ती का याची कारणं शोधू!

सूचना 2 : भाजपने प्रामाणिकपणे ऑडिटमध्ये संपत्ती जाहीर केली, काँग्रेसने दडवली.. हे उत्तर खूपच बालिश वाटेल. म्हणून ते आपण टाळू.

ADR च्या रिपोर्टची लिंक. त्यांनी केलेल्या सूचना महत्वाच्या आहेत.

https://adrindia.org/…/analysis-assets-liabilities-national…

-(लेखक ‘मीडिया वॉच’ चे उपसंपादक आहेत)

84088 58561