-प्रमोद मुनघाटे
(गोटूल, गांधी आणि मेंढा-लेखा)
मेंढा (लेखा) हे गडचिरोली जिल्ह्यातल्या धानोरा तालुक्यातील लहानसे आदिवासी गाव. गावात घरे एकूण ८८ आणि लोकसंख्या ४३४. काही दिवसांपूर्वीची गोष्ट. या गावातील लोकांना ‘गोटूल’ बांधायचे होते. आदिवासी संस्कृतीत तरुण-तरुणींना सायंकाळी एकत्रित येण्याचे ते सार्वजनिक ठिकाण. निरोगी नागरिक निर्माण करणारी आदिवासींची ती एक पारंपरिक शाळाच असते. तर अशा गोटूलसाठी एक पारंपरिक इमारत बनविण्याचे गावातील लोकांनी ठरविले. त्यासाठी गावाच्या भोवताल असलेल्या जंगलातील सागवनाचा वापर करण्याचे ठरले.
मग सर्व गावकऱ्यांनी जंगलातून मिळून लाकडे आणली. गोटूल उभे राहिले. हे सगळे होत असताना शासनाचे वनखाते चूपचाप थोडेच बसणार. कारण त्यांच्या दृष्टीने ती चोरी होती. वनविभागाने ती लाकडे जप्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि तिथे गावकऱ्यांनी आपला सत्याग्रह सुरू केला. (सध्याच्या लोकप्रिय भाषेत गांधीगिरी) वनाधिकाऱ्यांनी पोलिसांची मदत घेतली. साडेचारशे गावकऱ्यांपेक्षा पोलिसांचीच संख्या अधिक. मग पुढे झाल्या मेंढा (लेखा) गावातील सगळ्या भगिनी. त्या पोलिसांना म्हणाल्या, ‘तुमच्या बंदुकीचा सामना आम्ही बंदुकीने करणार नाही. तुम्हाला दगड किंवा काठीनेही मारणार नाही. इतकेच काय तुम्हाला आम्ही शिव्याही देणार नाही; पण, एक गोष्ट मात्र पक्की लक्षात ठेवा, तुम्ही आमचे गोटूल मोडून लाकडे जप्त करून नेलीत तर आम्ही सर्व पुन्हा जंगलात जाऊ. पुन्हा सागाचीच लाकडे कापून आणू व पुन्हा आमचे गोटूल बांधू. या नंतरही तुम्हाला आमच्यावर कारवाई करायची असेल, पकडून न्यायचे असेल तर न्या !’
पोलीस व वन कर्मचाऱ्यांवर याचा काहीही परिणाम झाला नाही. त्यांनी मेंढ्याचे गोटूल अखेर तोडले. लाकडे जप्त केली. ते निघून गेले. लोकांनी ठरल्याप्रमाणे दोन दिवसात पुन्हा आपले गोटूल उभे केले. धानोरा तालुक्यातील अनेक गावात या घटनेची प्रतिक्रिया उमटली. सर्वांनुमते विचार होऊन बारा गावातील लोकांनी मग आपल्याही गावात त्याच पद्धतीने गोटूल बांधायचे ठरवले. एकाच दिवशी बारा गावात बारा गोटूल उभे राहिले. आता बारा गावातील गोटूल उपटून तेवढा पोलीस बंदोस्त करण्याची जबाबदारी शासनाची होती. अखेर शासनाचे वनखाते व पोलीस या गांधीगिरीला सपशेल शरण आले.
हे घडले कसे? हा चमत्कार गावातील एखाद्या पुढाऱ्याने वगैरे केला नाही, तर ग्रामसभेने केला. या गावातील ग्रामसभा म्हणजे संपूर्ण देशातील राजकारण, समाजकारण व अर्थकारणाच्या क्षेत्रात गांधीवादी विचार करणाऱ्या कार्यकर्त्यांची प्रयोगशाळाच आहे. जल, जंगल आणि जमिनीवरचा लोकांचा नैसर्गिक हक्क नाकारला जातो, हे लक्षात आल्याने खऱ्या अर्थाने उदयास आलेली ही खरी लोकशाही आहे. भ्रष्टाचाराने पोखरलेले शासन, न्याय व एकूणच समाजव्यवस्था आणि ग्लोबल वार्मिंगमुळे विनाशाच्या उंबरठ्यावर असलेली मानवी संस्कृती या सगळ्याच गोष्टींचा गंभीरपणे विचार करणाऱ्या महात्मा गांधी व आचार्य विनोबा भावे यांच्या विचारांनी प्रेरित झालेल्या काही कार्यकर्त्यांनी १९८७ मध्ये एका अभ्यास व कृती गटाद्वारे ज्या बावीस गावांमध्ये प्रयोग सुरू केला, त्यापैकी एक म्हणजे, मेंढा (लेखा).
‘मावा नाटे मावा राज’ (आमच्या गावात आमचे राज्य) हे घोषवाक्य असलेली ग्रामसभा म्हणजे एक प्रचंड मोठी ताकद आहे, एवढेच या प्रकरणावरूनच लक्षात आले असे नाही, तर ही ग्रामसभा निसर्ग आणि मानव यांच्या सहजसुंदर नैसर्गिक संबंधावर आधारित आहे, हेही सिद्ध झाले. नोकरशाहीच्या हुकूमशाहीवर चाललेल्या सरकारच्या सर्वोच्च स्थानालाही ही ग्रामसभा कशी हलवू शकते, याची कितीतरी उदाहरणे मेंढा (लेखा) परिसरात काम करणाऱ्या वृक्षमित्र संघटनेचे संयोजक मोहन हिराबाई हिरालाल यांनी आपल्या लेखनातून सांगितली आहेत.
‘आमच्या गावात आम्हीच सरकार’ या कृती गटाच्या कल्पनेतून ग्रामसभा उदयास आली. गावातील सर्व प्रौढ स्त्री-पुरुषांची सभा म्हणजेच ग्रामसभा. कागदोपत्री कुठलीही औपचारिकता नाही. गावपाटलाने एक आवाज दिला की गाव गोळा होतो. सभेत सर्वांचे ऐकले जाते व ग्रामसभा जो निर्णय घेईल, ते केले जाते.
या ग्रामसभेने काय काय केले? सर्वप्रथम आपल्या दैनंदिन गरजांसाठी मुळापासून झाडे तोडणाऱ्यांकडून दीडशे रुपये दंड वसूल करणे सुरू केले. प्रारंभी ग्रामसभेत स्त्रियांची संख्या कमी होती. अडचण होती दारूची. सर्वसहमतीने वर्षभरात दारूवर नियंत्रण आणले गेले. त्यानंतर दुष्काळाची नुकसानभरपाई करण्यासाठी नेमलेल्या भ्रष्टाचारी कर्मचाऱ्यांना वठणीवर आणले, नंतर घडले गोटूलचे प्रकरण. या प्रकरणात ग्रामसभेने कायदा आपल्या हाती घेतला नाही. का? यामागील वस्तुस्थिती अशी आहे-
आदिवासी गावातील लोकांचे सगळे जीवन परंपरेने गावाभोवतालच्या जंगलावरच अवलंबून होते. गावहद्दीतील ९१ टक्के जमीन म्हणजे लोकांचे परंपरागत निस्तार हक्क असलेले गावरान. हे निस्तार हक्क स्वातंत्र्यपूर्व काळापासूनच अस्तित्वात होते. निस्तार हक्क म्हणजे फळे, फुले, भाज्या, कंद-मुळे, पाने, घरासाठी, जळणासाठी व शेतीच्या कामासाठी लाकूड, बांबू वगैरे घेण्याचे लोकांचे परंपरागत अधिकार. पण महाराष्ट्र राज्याच्या निर्मितीनंतर गावाभोवतालच्या या जंगलांच्या राखणीचे हक्क वन विभागाला मिळाले. वन विभागाने गावातील रहिवाशांचे हे निस्तार हक्कच नाकारले. पण, अन्न-निवाऱ्याच्या सोयीसाठी माणसे जंगलाशिवाय राहतील कसे? त्यासाठी फॉरेस्ट गार्ड व डफेदार हे मध्यस्थ तयार झाले. मग गरजवंत गरिबांच्या शोषणावर आधारित जंगललुटीची व्यवस्थाच तयार झाली. अभ्यास गटाच्या मोहन हिराबाई हिरालाल व देवाजी तोफा या कार्यकर्त्यांना लक्षात असे आले की, कायद्याने आजही निस्तार हक्क कायम आहेत. पण ते हक्क परत मिळवायचे कसे? एकच मार्ग दिसत होता. महात्मा गांधीच्या विचारातील ग्रामस्वराज्याचा प्रयोग.
मग ग्रामसभेच्या माध्यमातून सर्वात मोठा संघर्ष पेपर मिलच्या प्रकरणात सुरू झाला.बिडीसाठी लागणारा तेंदूपत्ता व कागद बनविण्यासाठी लागणारा बांबू, या वनउपजाचा व्यवसाय म्हणजे या भागातील मोठी आर्थिक उलाढाल. पेपर मिलसाठी अत्यल्प दरात ज्या बांबूतोडणीची परवानगी शासन देते. बांबू निस्तार हक्क असलेल्या गावरानातील मेंढ्यांच्या ग्रामसभेने महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना कळविले, ‘यापुढे आमच्या परवानगीशिवाय पेपर मिलला बांबूसाठी लीज देऊ नये.’ जबरदस्ती केल्यास आम्ही तो कापू देणार नाही.’ आदिवासींचा विकास आणि पर्यावरण संरक्षणाच्या नुसत्या जाहिरातबाजीसाठी प्रचंड खर्च करणाऱ्या शासनाने तरीही पेपर मिलला निस्तार हक्काच्या जागेतील बांबूची लीज दिलीच . पण आपल्या निर्धारावर ठाम असलेल्या मेंढा (लेखा) च्या गावकऱ्यांनी चिपको आंदोलन करून बांबू कापू दिला नाही. त्यांना कितीतरी आर्थिक प्रलोभने दिली गेली. पण, या लहानशा आदिवासी गावाने महानगरातील भ्रष्ट कार्यपालिकेचा वाराही आपल्या गावरानात शिरू दिला नाही.
पण हा संघर्ष सोपा नव्हता. ग्रामसभेला कायद्याच्या चौकटीतच लढा द्यावा लागला. खालच्या कोर्टापासून सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत. पंचवीस वर्षे दीर्घकाळ हा लढा चालला. अखेर सुप्रीम कोर्टाने गावाचे निस्तार हक्क मान्य केले. गावाच्या भोवतालच्या जंगलावर ग्रामसभेचाच अधिकार आहे, हे मान्य झाले. गांधींच्या ग्रामस्वराज्यावर आधारित अहिंसक लढ्याला स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच असे कायदेशीर यश आले होते. लेखा-मेंढा गावाला सामूहिक वनहक्क प्रदान करण्यासाठी तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश हे खुद्द त्या गावात आले. ग्रामसभेत हजर राहिले.
लेखा-मेंढा गावाने पुढे ग्रामदान कायद्याचा आधार घेत सर्व शेतजमीन ग्रामसभेच्या नावाने केली. या ग्रामसभेला महाराष्ट्र शासनाने मनरेगासाठी स्वतंत्र एजंसी म्हणून मान्यता दिली आहे. रोजगार हमीची सर्व कामे ग्रामसभेच्या देखरेखीखाली चालतात, सामूहिक वनहक्कअंतर्गत मिळालेल्या जंगलातील मोठा भाग जैवविविधता टिकविण्यासाठी राखीव ठेवला आहे. महात्मा गांधींच्या स्वप्नातील निसर्ग आणि मानव यांच्यातील सहसंबंध या वनहक्कांच्या रूपाने लेखा-मेंढा गावाने जगाला दाखवून दिले. पर्यावरण रक्षणाच्या क्षेत्रातील ही क्रांतिकारक घटना होती.
-(लेखक नामवंत समीक्षक आहेत)
7709012078
……………………………………………………………………..
