सौजन्य -लोकसत्ता
आयआयएम्स महाविद्यालयांची एकत्र मोट बांधण्याचा इराणीबाईंचा प्रयत्न असून त्याचे प्रमुखपद त्यांना स्वत:कडे ठेवायचे आहे. यासाठीच्या प्रस्तावित कायद्यातील काही तरतुदींबद्दल अनेकांनी आवाज उठविण्यास सुरुवात केली आहेच. त्यामुळे मोदी यांनी जातीने लक्ष घालून या महाविद्यालयांचा होऊ घातलेला खेळखंडोबा टाळणे गरजेचे आहे.
………………………………………………………………………………………..
जी गोष्ट तुटलेलीच नाही, ती जोडायचा प्रयत्न करू नये असा एक महत्त्वाचा नियम आहे. तो शालेय/महाविद्यालयीन अभ्यासक्रमात शिकविला जात नाही. त्यामुळे तरी तो केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांना माहीत हवा होता. या माहितीची त्यांना नितांत गरज आहे. याचे कारण देशातील अत्यंत अग्रणी, व्यवसाय शिक्षणाचा मानिबदू असलेल्या व्यवस्थापन महाविद्यालयांतील त्यांची लुडबुड. या व्यवस्थापन संस्थांचे नियमन करणारा कायदा आणण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. मुळात त्याची काहीही गरज नाही. या महाविद्यालयांत शिकणारे विद्यार्थी, त्या महाविद्यालयांशी संबंधित तज्ज्ञ वा औद्योगिक संस्था यांच्याकडून या सुधारणेची मागणी आली म्हणून सरकारला त्याची गरज वाटली असे म्हणावे तर तेही नाही. या संदर्भात खरोखरच सगळे उत्तम चाललेले आहे. अशा वेळी हा नको तो उद्योग हाती घेण्याची त्यांना गरजच काय असा प्रश्न आहे आणि त्याचे तर्कशुद्ध उत्तर देण्याची सरकारची तयारी नाही. आधीच आपल्या शालेय व्यवस्थेची पुरती बोंब आहे. आशा बाळगावी असे त्यात काही नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर आयआयटी आणि आयआयएम या संस्थांचे मोठेपण अगदी डोळ्यांत भरण्यासारखे आहे. या दोन्ही संस्थांनी, केवळ देशालाच नव्हे तर जगालाही, उत्तमोत्तम तंत्रज्ञ आणि व्यवस्थापक दिले. या दोन्ही संस्था सरकारच्या निधीवर चालतात. म्हणून आपणाकडे या निधीचे नियंत्रण आहे म्हणजे त्या संस्थांचेही नियंत्रण असावे असा कंडू आतापर्यंत अनेक सरकारातील अनेक मंत्र्यांना येतो. आपल्या हाती अधिकार आहेत म्हणजे ते गाजवायलाच हवेत ही त्या मागील मानसिकता. स्मृती इराणी सध्या याचाच प्रत्यय देत आहेत. याआधी असे प्रकार झाले त्या वेळी असे उद्योग करणाऱ्यांना आवर घालणारे पंतप्रधान होते. नरेंद्र मोदी सरकारबाबत अशी खात्री बाळगावी अशी परिस्थिती नाही. ज्या पद्धतीने स्मृती इराणीबाई शिक्षण क्षेत्रात हैदोस घालीत आहेत आणि त्यांना ज्या रीतीने मोकळीक दिली जात आहे ते पाहता मोदी सरकारच्या अंत:स्थ हेतूविषयी शंका घेतली जाणारच नाही, असे नाही. या बाईंच्या आयआयटीमधील हस्तक्षेपाने डॉ. अनिल काकोडकर यांच्यासारख्या नेमस्त व्यक्तीवर नाराजी व्यक्त करीत राजीनामा देण्याची वेळ आली. नालंदा विद्यापीठाबाबत असेच झाले. आता व्यवस्थापन महाविद्यालयांबाबतही तेच सुरू आहे. ते अधिक गंभीर आणि दीर्घकालीन नुकसान करणारे आहे. शिक्षणास महत्त्व देणाऱ्या वर्गातील अनेक मुलेमुली या महाविद्यालयांत शिक्षण घेण्याचे स्वप्न पाहात असतात. त्याचमुळे त्यांच्यावरील आलेल्या संकटाचा परिचय करून घेणे गरजेचे आहे.
व्यवस्थापनाचे उच्च शिक्षण देणाऱ्या इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मॅनेजमेंट, आयआयएम्स, देशात १३ ठिकाणी आहेत. यंदा त्यात सहाची भर पडेल. या सर्व संस्थांचे नाव एकच असले तरी त्यांना मिळणारा मान एकच नाही. या १३ तील चारांचे स्थान विशेष आहे. अहमदाबाद, कोलकाता, बंगळुरू आणि लखनौ हे यातील सर्वोत्तम. या १३ विद्यालयांत मिळून फक्त ३५०० विद्यार्थी सामावले जातात आणि त्यासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षेस जवळपास दोन लाख जण सामोरे जातात. याचा अर्थ या दोन लाखांतून फक्त साडेतीन हजार विद्यार्थ्यांची निवड होते. या निवडल्या गेलेल्यांतील वरच्यांना चार सर्वोत्तमांत प्रवेश मिळतो आणि उरलेले अन्यत्र विभागले जातात. ही निवड व्यवस्था हार्वर्ड आदी जागतिक विद्यालयांपेक्षाही उत्तम असून भारतातील अहमदाबाद वा कोलकाता विद्यालयांच्या तुलनेत अमेरिका, इंग्लंड आदी देशांतील विद्यालयांत प्रवेश मिळवणे सोपे मानले जाते. या सर्व विद्यालयांची स्वतंत्र नियंत्रण मंडळे असून व्यावसायिक क्षेत्रातील सर्वोत्तम व्यक्ती त्यांत आहेत. उदाहरणार्थ लार्सन अँड टुब्रोचे एएम नाईक वा टाटा स्टीलचे जेजे इराणी असे अनेक या विद्यालयांच्या समित्यांवर आहेत. अशा वेळी वास्तविक आहेत त्या महाविद्यालयांना अधिक स्वातंत्र्य देण्याची गरज आहे. कारण या १३ महाविद्यालयांतील सर्वोत्तम चारांचा नावलौकिक मोठा असून अन्यांना त्या तुलनेत बराच पल्ला गाठावयाचा आहे. अशा वेळी या पुढारलेल्या चारांना अधिक मुक्त सोडण्याऐवजी सर्वच्या सर्व १३ आणि अधिक सहा अशा विद्यालयांची एकत्र मोट बांधण्याचा इराणीबाईंचा प्रयत्न असून त्याचे प्रमुखपद त्यांना स्वत:कडे ठेवायचे आहे. आयआयटीप्रमाणे या सर्व आयआयएम्ससाठी नियंत्रण वा सूत्रसंचालन मंडळ असावे अशी शिफारस त्यांच्याकडून रेटल्या जात असलेल्या आयआयएम्स विधेयकांत आहे. तेवढेच नाही. तर हे विधेयक आयआयएम्सच्या स्वायत्ततेस नख लावणारे असून या विद्यालयांचे प्रमुख, त्यात अध्यापन करू पाहणारे, इतकेच काय तर त्यांच्या अभ्यासक्रमाची दिशा ठरवण्याचा अधिकारदेखील त्याद्वारे स्वत:कडे घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. या संभाव्य कायद्यातील दोन कलमे.. ३५ आणि ३६.. यामुळे तर आयआयएम्सचे रूपांतर अन्य कोणत्याही सरकारी विभागातच होईल. या तरतुदींमुळे व्यवस्थापन विद्यालयांचे सर्व अधिकार काढून घेतले जाणार असून ते मनुष्यबळ विकासमंत्र्याहाती जातील. विद्यमान मंत्री स्मृती इराणीबाई यांच्या राजकीय व्यवस्थापन कौशल्याविषयी कोणीही ब्र काढू धजणार नाही. ती बाब वेगळी. परंतु म्हणून त्यांना व्यवस्थापनतज्ज्ञ समजता येणार नाही आणि त्यांनीही तसे समजू नये. याची जाणीव त्यांना नसली तरी अन्य अनेकांना आहे. त्याचमुळे नाईक, इराणी आदी मान्यवरांनी सरकारच्या या प्रयत्नाविरोधात आवाज उठवला असून त्याची गाज अधिकाधिक वाढेल अशीच चिन्हे आहेत. बायोकॉनच्या किरण मुजुमदार शॉ या बंगळुरू येथील विद्यालयाच्या संचालक मंडळावर आहेत. त्यांनीही इराणीबाईंच्या या उपद्व्यापाविषयी जाहीर नाराजी व्यक्त केली आहे. जगभरातील खासगी उद्योग क्षेत्रातील आजचे अनेक दिग्गज या विद्यालयांचे माजी विद्यार्थी आहेत. त्यांच्यातही सरकारच्या या प्रयत्नांमुळे नाराजी असून त्यातील काहींनी तर स्वतंत्र निधी उभारून या विद्यालयांची स्वायत्तता राखली जावी अशी भावना व्यक्त केली आहे. समजा हे विधेयक आहे तसेच मंजूर झाले तर केंद्र सरकार या विद्यालयांचे दैनंदिन व्यवस्थापन कसे करू शकणार असाही प्रश्न उपस्थित केला जात असून तो रास्त आहे.
याचाच अर्थ इराणीबाईंचा हा उपद्व्याप नरेंद्र मोदी यांच्या मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्झिमम गव्हर्नन्स या चटपटीत घोषणेच्या विरोधात आहे. याची जाणीव इराणीबाईंना नसली तरी पंतप्रधानांना त्याचे विस्मरण होऊन चालणार नाही. मोदी आपल्या भाषणांत वारंवार भारतात जागतिक दर्जाच्या व्यवस्थापन आदी संस्था उभारण्याची गरज व्यक्तकरतात. परंतु त्यांच्याच सरकारचे हे प्रयत्न हे या इच्छेशी सुसंगत आहेत, असे त्यांना वाटते काय? प्रगत देशातील सरकारे या असल्या उद्योगांत पडत नाहीत. सत्ता आहे म्हणजे ती गाजवायलाच हवी, ही खास तिसऱ्या जगातील मानसिकता. इराणीबाईंच्या सर्वच निर्णयातून या सत्तेचा दर्प येतो. खरे तर मोठी स्वप्ने पाहणाऱ्या.. निदान तसे सांगणाऱ्या.. मोदी यांनी सरकारातील इतके महत्त्वाचे पद या बाईंकडे देणे हीच या स्वप्नपूर्तीच्या मार्गातील मोठी धोंड. पदवी प्रकरणातील लबाडीच्या मुद्दय़ावर या बाईंविरोधातील तक्रार न्यायालयाने दाखल करून घेतली आहे. त्या निमित्ताने मोदी सरकारातील ही ब्याद गेल्यास काही प्रमाणात तरी घाण कमी होईल. दुर्दैवाने तसे न झाल्यास मोदी यांनी जातीने लक्ष घालून व्यवस्थापन विद्यालयांचा हा होऊ घातलेला खेळखंडोबा टाळावा आणि हा स्मृतीभ्रंश रोखावा.
सौजन्य -लोकसत्ता
