कायद्याचा परिचय: एक टिपण-भाग १

                               

    –अखिलेश किशोर देशपांडे

 

     प्रास्ताविक

     कायद्याचे रीतसर शिक्षण घेण्यासाठी आपण एखाद्या संस्थेत दाखल झाल्यानंतर, सहसा तिथल्या अभ्यासक्रमात एका गोष्टीचा समावेश नसतो. ती गोष्ट म्हणजे, कुठलाही कायदा नेमका का शिकायचा हा बेसिक मुद्दा. म्हणजेच, करियर करून पैसे कमावणे, याव्यतिरिक्त कायदा शिकण्याचे आणखी काय कारण किंवा प्रयोजन असू शकते, या अर्थाने हा मुद्दा इथे अभिप्रेत आहे. कायदा शिकल्यामुळे लोकसेवा किंवा जनसेवा करता येते, हे थोडे उथळ कारण झाले. लक्षात घ्यायचा महत्वपूर्ण मुद्दा म्हणजे, कायदा नेमका कशासाठी हवा असतो हा. तसेच, कायद्याच्या अस्तित्वामागील कारण काय, याचा थोडा सिरीयसली विचार करणेसुद्धा चांगलेच. कारण, तो जर केला नाही तर आपण मुळात ‘समाज’ म्हणून एकत्र कसे जगतो, हेच समजणार नाही.

   टेक्निकली, कायदेशिक्षण (L.L.B) हे तंत्रशिक्षण विभागाच्या अंतर्गत येते. त्याचा समावेश हा सामाजिक शास्त्रे किंवा Humanities मध्ये होत नाही. गमतीचा भाग म्हणजे, कुठलाही कायदा हा समाज-व्यवहारांचे नियमन व नियंत्रण करण्यासाठीच बनवला जात असतो. पण समाज आणि कायदा यांच्यातील परस्पर-संबंधांकडे कायदेशिक्षणाला फारसे लक्ष द्यावेसे वाटत नाही. त्याचा मेन फोकस हा विशिष्ट कायद्याचा तपशील शिकवण्याकडे असतो. मुख्यतः राज्यशास्त्रात (Political Science) आपल्याला असा परस्पर-संबंध शिकायला/अभ्यासायला मिळतो. कायदेमंडळ, कार्यकारी-मंडळ व न्यायमंडळ या राज्यसंस्थेच्या तिन्ही खांबांमधील आपसी व्यवहारामधून साकारणारे राजकारण, हा राज्यशास्त्राच्या आस्थेचा विषय. नेमक्या कुठल्या प्रक्रियांचा आधार घेऊन न्यायालये आपले दैनंदिन कामकाज चालवतात, यात राज्यशास्त्राला फारसा इंटरेस्ट नाही. म्हणूनच, अशा प्रक्रिया कायद्यांचा थोडक्यात परिचय आपण या प्रस्तुत लेखात करून घेणार आहोत.

२. थोडा संदर्भ

      मुळात आपल्याकडे, आधुनिक कायदा आणि कायदेशिक्षण या संकल्पनांची सुरुवातच ब्रिटिश राजवटीमुळे झाली. अर्थात, त्यापूर्वीही समाज अस्तित्वात होताच आणि त्याचे नियमन व नियंत्रण करणारा कायदाही होता. पण लोकांनी प्रत्यक्ष मतदानाव्दारे निवडलेल्या प्रतिनिधींच्या सभागृहाने कायदा बनवणे, हा प्रकार पहिल्यांदाच घडला. अर्थात, भारतीय समाजाला प्रभावित करणारा कायदा तयार करण्याचे ‘रिमोट कंट्रोल’ हे ब्रिटिश संसदेकडे आहे – भारतीय जनतेकडे नाही, हीच आपल्या स्वातंत्र्यलढ्याची खरी तक्रार होती. त्यामुळेच, लोकांवर अधिकार गाजवणारा कायदा हा लोकमताच्या पाठिंब्या-शिवाय निर्माण केला जाऊ शकत नाही, या सगळ्यात कळीच्या मुद्द्यावर भरपूर विचारमंथन झाले. तोच लोकशाहीचा ‘आत्मा’ आहे.

   दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे, ब्रिटिशपूर्व काळात कायदा बनवणे, राबवणे आणि त्याला धरून न्यायनिवाडा करणे या तिन्ही गोष्टी एकाच व्यक्तीमध्ये केंद्रित झाल्या होत्या. ब्रिटिश राजवटीच्या आगमना-नंतरच, वरील तिन्ही कार्ये पार पाडण्यासाठी तीन स्वतंत्र संस्थांची निर्मिती झाली. राज्यशास्त्रात प्रामुख्याने, राज्यसंस्थेचाच अभ्यास केला जातो. या राज्यसंस्थेचे तीन खांब म्हणजे- कायदेपालिका, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका हे आपल्याला माहीतच आहे. या तिन्ही खांबांचे तपशीलवार स्वरूप आणि रचना, आपण भारतीय राज्यघटनेचा अभ्यास करताना शिकतो. तसेच, हे तिन्ही खांब एकमेकांशी नेमके कसे कनेक्टेड आहेत, हेसुद्धा आपण राज्यशास्त्रात शिकतो. कायद्याचा अभ्यास म्हणजे दुसरे-तिसरे काही नसून, याच प्रक्रियेचा थोडा अधिक खोलात जाऊन घेतलेला आढावा आहे.

  राज्यशास्त्र कायदे-निर्मितीची प्रक्रिया शिकवते व निर्माण झालेला कायदा ज्या मार्गांनी अंमलात येतो, त्यावर विवेचन करते. तसेच, घटनेत नमूद मूलभूत अधिकारांना जर तो कायदा बाधा आणत असेल, तर न्यायपालिका नेमकी कुठली पाऊले उचलते, यावरही राज्यशास्त्र प्रकाश टाकते. न्यायपालिकेने उचललेल्या अशा पावलांचा ‘डिटेल’ इतिहास, आपल्याला कायदे-शिक्षणात अभ्यासायचा असतो. त्या पाऊले टाकण्याच्या ओघातच, न्यायपालिका कायद्याचा अन्वयार्थ लावते. सुप्रीम-कोर्ट आणि हायकोर्ट संबंधित कायद्याचा जो अन्वयार्थ लावते, त्याच्या मार्गदर्शनातच खालच्या कोर्टांना आपले न्यायनिवाड्याचे कामकाज करावे लागते. खालच्या कोर्टांवर ते ‘इंटरप्रीटेशन’ बंधनकारक असते. परंतु, एखाद्या केसमध्ये कायद्याचे पूर्वी केलेले इंटरप्रीटेशन, नंतरच्या एखाद्या केसमध्ये बदलण्याचा अधिकार हा  सुप्रीम कोर्टाला असतोच असतो. सुप्रीम कोर्टाने आखून दिलेल्या मर्यादेत, हायकोर्टालाही तो अधिकार वापरता येतो.

  ३. खालच्या कोर्टांची रचना

  आपल्याला न्यायपालिकेची ढोबळ रचना माहीतच आहे. सगळ्यात वर असते सुप्रीम कोर्ट. ते दिल्लीत असते. मग असतात प्रत्येक घटक राज्याची आपापली हायकोर्टस्. मग असतात जिल्ह्याच्या ठिकाणची कोर्टस्. सुप्रीम कोर्टाचा कंट्रोल असतो हाय कोर्टांवर आणि प्रत्येक हाय कोर्टाचा कंट्रोल असतो त्याच्या अंडर असणाऱ्या जिल्हा कोर्टांवर. पण जिल्हा कोर्ट म्हणजे नेमकी काय भानगड असते, हे अनेकदा L.L.B. करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सुद्धा माहीत नसते. त्यामुळेच, आपण इथे जिल्हा कोर्टाचे स्ट्रक्चर थोडक्यात समजून घेऊ.

  आपल्याला जे ढोबळपणे माहित असते ते असे की, प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक सिव्हिल कोर्ट असते आणि एक असते क्रिमिनल कोर्ट. तशी ती माहिती काही चुकीची नाही, पण अर्धवट मात्र आहे. जिल्हा कोर्टात, सिव्हिल आणि क्रिमिनल अशी दोन वेगवेगळ्या प्रकारची कोर्टे नसतात. बहुतेकदा, एकच ‘न्यायाधीश’(Judge) दोन्ही प्रकारच्या केसेसमध्ये सुनावणी घेत असतो. एकाच कोर्टाच्या इमारतीत, अनेक खोल्यांमध्ये असे अनेक जजेस बसतात आणि त्यांच्या स्टेटसमध्ये पण फरक असतो.

   जिल्हा कोर्टाच्या सगळ्यात खालच्या पायरीवरील जज म्हणजे, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर (Civil Judge Junior Division) आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी (Judicial Magistrate First Class). ही दोन वेगवेगळी पदे आहेत फक्त. अनेकदा, ही दोन्ही पदे एकच व्यक्ती भूषवत असतो. एखाद्या कनिष्ठ स्तरावरील जजसमोर जर दिवाणी प्रकरणे चालत असतील, तर त्याला ‘C.J.J.D’. कोर्ट असे म्हणतात. समजा त्याच जजसमोर जर फौजदारी प्रकरणे चालत असतील, तर त्याला ‘J.M.F.C’. कोर्ट असे म्हणतात. बऱ्याच वेळेला सोयीनुसार, काही जजेसकडे फक्त सिव्हील प्रकरणे सोपविली जातात तर काही जजेसकडे फक्त क्रिमिनल प्रकरणे. अशा जजेसची संख्या नेमकी किती असावी, याबाबत कुठलाही ‘फिक्स’ नियम नाही. त्याबाबतचा निर्णय हायकोर्ट घेते.

  प्रत्येक जिल्हा कोर्टाच्या अंडर जेवढे म्हणून तालुके असतात, त्या प्रत्येक तालुक्याच्या ठिकाणी किमान एक तरी C.J.J.D. आणि J.M.F.C. कोर्ट हे असतेच असते. यांपैकी, दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर हा पाच लाखांपर्यंतची प्रकरणे चालवू शकतो. म्हणजेच, प्रत्येक दावा दाखल करताना त्याचे रीतसर मूल्यांकन करावे लागते; त्याची किंमत ठरवावी लागते. ती जर पाच लाखाच्या खाली असेल, तरच ते प्रकरण C.J.J.D. कोर्टात चालते. तसेच, बहुतांश प्रकरणांमध्ये ‘जामीन’(Bail) देण्याचा अधिकार हा J.M.F.C. कोर्टाचा असतो. तसेच, खूप गंभीर नसणाऱ्या अनेक गुन्हेविषयक प्रकरणांची सुनवाई हीसुद्धा, प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्याकडेच होत असते. नेमकी कुठल्या गुन्ह्यांची सुनावणी त्याच्याकडे होऊ शकते आणि नेमक्या कुठल्या प्रकरणात त्याला बेल देण्याचा अधिकार असतो, याची एक सविस्तर यादीच फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (Criminal Procedure Code) शेवटी दिलेली आहे. नंतर आपण, त्याकडे वळणारच आहोत. इथे एवढे सांगितलेले पुरे की, या कनिष्ठ स्तरावरच्या दोन्ही पदांसाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (M.P.S.C). स्वतंत्रपणे परीक्षा घेत असतो. तिचे प्रिलिम्स, मेन्स आणि मग इंटरव्यू असे तीन टप्पे नेहमीसारखे असतातच. पण वय वर्षे पंचवीसच्या वर असणारे उमेदवार मात्र, तीन वर्षे जिल्हा कोर्टात वकिली केल्यानंतरच त्यासाठी पात्र ठरतात. वय वर्षे पंचवीसच्या खाली असणाऱ्या उमेदवारांना मात्र, L.L.B. करताना ते एकदाही नापास झाले नसतील तरच, वकिली न करता ‘डायरेक्ट’ ती परीक्षा देता येते. पण L.L.B.च्या एखाद्या सेमिस्टर मध्ये एकजरी विषय राहिला तरी, पंचवीस वर्षाच्या खाली असणाऱ्या उमेदवारालाही आधी तीन वर्षे वकिली करावीच लागते.

   या C.J.J.D. कोर्टाच्या वरील स्तरावरचे पद म्हणजे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर (Civil Judge Senior Division) यांचे कोर्ट. ज्यांची किंमत पाच लाखाच्या वर आहे अशा सर्व केसेस, या ‘C.J.S.D’. कोर्टात चालवता येतात. सिव्हील प्रकरणात कुठलाही दावा हा पाच लाखाच्या खालील किमतीचा असेल, तर तो चालविण्याचा अधिकार हा फक्त C.J.J.D. कोर्टाला असतो. कुठलाही दावा जो पाच लाखापेक्षा जास्त किमतीचा असेल, तो चालविण्याचा अधिकार हा फक्त C.J.S.D. कोर्टाला असतो. पण काही विशिष्ट प्रकरणांत, पाच लाख रकमेपेक्षा कमी मूल्यांकनाचे असणारे दावे हे C.J.S.D. कोर्ट चालवू शकते. उदाहरणार्थ, ज्या दाव्यात राज्य अथवा केंद्र शासन एक पक्षकार असेल, असे दावे हे केवळ C.J.S.D. कोर्टाला चालविण्याचा अधिकार असतो. या C.J.S.D. कोर्टाच्या समकक्ष असणारे त्याच स्तरावरील क्रिमिनल कोर्ट म्हणजे, प्रमुख न्यायदंडाधिकारी (Chief Judicial Magistrate) यांचे कोर्ट. पुन्हा ही दोन्ही जरी वेगवेगळी पदे असली तरी, बरेचदा एकच जज दोन्ही भूमिकांमध्ये काम करत असतो. महानगरांमध्ये J.M.F.C. कोर्टाला, महानगर न्यायदंडाधिकारी (Metropolitan Magistrate) यांचे कोर्ट असे म्हणतात. तर ‘C.J.M’. कोर्टाला प्रमुख महानगर न्यायदंडाधिकारी (Chief Metropolitan Magistrate) यांचे कोर्ट असे म्हणतात.

  दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर आणि प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टांप्रमाणेच, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर आणि प्रमुख न्यायदंडाधिकारी यांच्या कोर्टांची देखील, निश्चित अशी काही संख्या नसते. संबंधित जिल्हा कोर्टाच्या गरजेनुसार, ती वेळोवेळी ठरवली आणि बदलली जाते. तसेच, कनिष्ठ स्तराप्रमाणे वरिष्ठ स्तरावरही काही कोर्टस् हे केवळ सिव्हील केसेस चालवतात तर काही कोर्टस् हे केवळ क्रिमिनल केसेस. खालच्या कोर्टाप्रमाणेच, C.J.M. कोर्ट हे कुठल्या प्रकरणांमध्ये बेल देऊ शकते किंवा कुठल्या गुन्हेविषयक प्रकरणांमध्ये खटला चालवू शकते याची सविस्तर यादीदेखील, क्रिमिनल प्रोसिजर कोडच्या शेवटी दिलेली आहे. परंतु, जिल्हा कोर्टाच्या अंडर येणाऱ्या प्रत्येक तालुक्यात C.J.S.D. कोर्ट किंवा C.J.M. कोर्ट हे असेलच, असे काही सांगता येत नाही. त्या तालुक्याचे जिल्ह्यातील किंवा एकूणच आसपासच्या प्रदेशातील स्थान आणि महत्त्व, त्या संबंधित तालुक्याची लोकसंख्या, यांसारख्या घटकांवर ही गोष्ट बरेचदा अवलंबून असते.

  जिल्हा कोर्टातील वरच्या पदावर असतात, जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश (District & Sessions Judge). सिव्हील प्रकरणांमध्ये जिल्हा न्यायाधीश हे सामन्यतः अपीलाचे कोर्ट म्हणून काम पाहते. परंतु, काही विशेष दिवाणी प्रकरणे ही थेट जिल्हा न्यायाधीशांकडेच दाखल करावी लागतात. अशा प्रकरणांमध्ये, जिल्हा न्यायाधीश पुरावे घेऊन निकाल देतात. सहसा C.J.J.D. किंवा C.J.S.D. कोर्टाने दिलेल्या निकालावर नाखूष असलेली पार्टी, जिल्हा न्यायाधीशांकडे अपील करते. दाव्याचे मूल्यांकन हे एक कोटी रकमेच्या आत असल्यास, तसे अपील करता येते. परंतु, दाव्याचे  मूल्यांकन एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्यास, ‘फर्स्ट’ अपील थेट हायकोर्टात करावे लागते. जिल्हा न्यायाधीशाने अपिलात दिलेल्या निर्णयाविरूद्धचे ‘सेकंड’ अपील, हे हायकोर्टात करता येते. परंतु, जिल्हा न्यायाधीशाच्या निकालामुळे जर कळीचा कायदेशीर प्रश्न (Question of Law) निर्माण होत असेल, तर हायकोर्टात एक वेगळ्या प्रकारचे ‘दुसरे’ अपील दाखल करता येते. त्याच्या अनेक अटी-शर्ती आहेत. खालच्या दोन्ही कोर्टातील केसमध्ये गुंतलेल्या मुद्द्यांना – म्हणजेच ‘FACTS’ ला – धरून जो काही निकाल त्या दोन्ही कोर्टांनी दिला असेल, त्यात हायकोर्ट लक्ष घालू शकत नाही. पण, त्या निकालामुळे जर कायद्याच्या इंटरप्रीटेशनशी संबंधित असा कळीचा प्रश्न उभा राहात असेल, तर हायकोर्ट त्यात लक्ष घालू शकते. ज्या कुठल्या खालच्या कोर्टात ती केस चालली असेल, त्या कोर्टातून त्या केसशी संबंधित असा सर्व रेकॉर्ड, महत्वाची कागदपत्रे आणि दस्तावेज, जिल्हा न्यायालय व हायकोर्ट मागवून घेऊ शकते. हायकोर्टाने दिलेला निकाल न पटल्यास, अर्थातच सुप्रीम कोर्टात जाता येते. पण त्यासाठी, ती केस अपिलासाठी ‘फिट’ म्हणजेच योग्य आहे, असे हायकोर्टाचे प्रमाणपत्र आवश्यक असते. बहुतांश प्रकरणांमध्ये, हायकोर्ट असे प्रमाणपत्र देतच असते. सुप्रीम कोर्टामध्ये अपील केल्यास, त्या केसचा तेथे निकाल लागेपर्यंत ती संबंधित केस पूर्णपणे निकालात निघाली आहे, असे मानले जात नाही. खालच्या कोर्टांना तोपर्यंत, त्या संबंधित केसेसचा त्यांच्याकडे असलेला रेकॉर्ड जपून ठेवावा लागतो. तसेच, खालच्या कोर्टात प्रत्येक केसची सविस्तर नोंद ठेवणारे एक रजिस्टर असते. सुप्रीम कोर्टात त्या केसचा फायनल निकाल लागेपर्यंत, संबंधित केसची त्या रजिस्टरमधील नोंद खोडता येत नाही.

  जिल्हा न्यायाधीशांच्या समकक्ष असे क्रिमिनल साईडचे पद म्हणजेच, सत्र न्यायाधीशांचे कोर्ट. अनेक गंभीर गुन्ह्यांची सुनावणी, ही खालच्या कोर्टात न होता थेट सत्र न्यायाधीशांपुढे होते. त्याला ‘सेशन्स ट्रायल’ असे म्हणतात. दिवाणी प्रकरणांमध्ये, खालच्या कोर्टांनी दिलेल्या निकालाविरुद्ध जेंव्हा जिल्हा न्यायाधीशांपुढे अपील केले जाते, तेंव्हा सहसा साक्षी-पुरावे होत नाहीत. तसे ते घ्यायचे झाल्यास, दिवाणी प्रक्रिया संहितेच्या (Civil Procedure Code) अंतर्गत विशिष्ट स्वरूपाचा अर्ज करून कोर्टाची रीतसर परवानगी मागावी लागते. परंतु, तेच कोर्ट जेंव्हा सत्र न्यायाधीश म्हणून काम करते, तेंव्हा सेशन्स ट्रायलमध्ये अगदी तपशीलवार साक्षीपुरावा घेते. त्याचबरोबर, सत्र न्यायालय हे खालच्या क्रिमिनल कोर्टांनी दिलेल्या किंवा न दिलेल्या बेलशी संबंधित प्रकरणांवरील अपीलेही ऐकून घेत असते. म्हणजेच, आरोपीला J.M.F.C. किंवा C.J.M. कोर्टाने बेल दिल्यास, त्याविरुद्ध सत्र न्यायालयापुढे पोलीस अपील करतात. याउलट, त्या कोर्टांनी आरोपीला बेल न दिल्यास, त्याची ऐपत असेल तर तो आरोपी स्वतःच सत्र न्यायालयापुढे अपील करतो.

  या दोन्ही म्हणजेच जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांचे जे प्रमुख असतात, त्यांना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश (Principal District & Sessions Judge) असे म्हणतात. या प्रमुख न्यायाधीशांची, एक स्वतंत्र कोर्टरूम असते. तसेच, ते संपूर्ण जिल्ह्यातील कोर्टांचे प्रशासकीय प्रमुखदेखील असतात. कुठल्या कोर्टापुढे कोणत्या केसेस चालाव्यात, याचा निर्णय तेच घेत असतात. मंत्रिमंडळात जो दर्जा पंतप्रधानांचा असतो, तोच दर्जा सर्व जिल्हा न्यायाधीशांमध्ये या प्रमुख न्यायाधीशांचा असतो. म्हणजेच “First Among Equals” असा. जिल्हा किंवा तालुका स्तरावरील न्यायालयात किमान दहा वर्षांची वकिली पूर्ण करणाऱ्या आणि वयाची पस्तीस वर्षे पूर्ण करणाऱ्या उमेदवाराला, थेट परीक्षा देऊन जिल्हा न्यायाधीश होता येते. बाकी बहुतांश वेळा तर, खालच्या स्तरांवरील सिव्हील आणि क्रिमिनल कोर्टांचे जजेस हे प्रमोशनव्दारे जिल्हा व सत्र न्यायाधीश होत असतात. जिल्हा बराच मोठा असेल तर, सहसा त्यामधील मोठ्या तालुक्यांच्या ठिकाणी, जिल्हा व सत्र न्यायालयांच्या शाखा कार्यरत असतात.

४. कायद्याव्दारे स्थापित प्रक्रिया

   इंग्लंड-अमेरिकेत प्रचलित असणाऱ्या कायदेशीर व्यवहारामागे, एक विशिष्ट ‘तत्त्व’(Principle) कार्यरत असते. त्या तत्वाचा थेट संबंध हा एकूणच कायदेशीर प्रक्रिया न्याय्य आहे की नाही, या बाबीशी असतो. न्यायशास्त्रात (Jurisprudence), या तत्त्वावर बराच ऊहापोह झालेला आढळून येतो. प्राचीन काळापासूनच, न्याय देणे म्हणजे नेमके काय किंवा न्यायाची नेमकी ‘व्याख्या’ कशी करायची, हा प्रश्न बऱ्याच विव्दानांना सतावतो आहे. कारण, मुळात ‘न्याय’ ही संकल्पनाच काळानुरूप बदलत राहते. त्याच्या तपशीलात शिरायचे कारण नाही. पण, आपल्यासाठी वरील तत्त्व महत्वाचे आहे. कारण भारतीय संविधान तयार करताना, घटनासभेत त्यावर सखोल चर्चा झाली होती. इंग्लंड-अमेरिकेत या तत्वामागील नेमका आशय पकडण्यासाठी, एक विशिष्ट वाक्यप्रयोग वापरला जातो. तो म्हणजे- “In accordance with the due procedure of law” म्हणजेच, “कायदेशीर प्रक्रियेच्या ओघात”. यात नमूद ‘प्रक्रिया’ म्हणजे, न्यायाच्या प्रस्थापनेसाठी सुनावणी दरम्यान कोर्टात पार पाडावी लागणारी कामकाजाची प्रक्रिया. ठराविक नियमांचे काटेकोर पालन करतच, एखाद्या केसची सुनावणी कोर्टात घेता येऊ शकते. तशा पद्धतीने पार पाडली जाणारी ही प्रक्रियाच पक्षकारांना खऱ्या अर्थाने‘न्याय’ देऊ शकते, अशा ठाम धारणेवर वरील तत्त्व बेतलेले आहे.

  भारतात त्या तत्त्वाचा स्वीकार करताना मात्र, थोडी वेगळी भाषा जाणीवपूर्वक स्वीकारण्यात आली. भारतात इंग्लंड-अमेरिकेप्रमाणे, “In accordance with the due procedure of law” असा वाक्यप्रयोग न वापरता, “In accordance with the procedure established by law” असा वाक्यप्रयोग वापरला जातो. त्याचा शब्दशः अर्थ म्हणजे- “कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेनुसार”. भाषा थोडी वेगळी असली तरीही, दोन्ही वाक्यप्रयोगांचा अर्थ मात्र बऱ्याच प्रमाणात सारखा आहे. उलट असे म्हणता येईल की, भारतात वापरला जाणारा वाक्यप्रयोग हा अधिक स्पष्ट आहे. कारण, त्यामध्ये “Due Procedure” असा काहीसा संदिग्ध व अस्पष्ट शब्दप्रयोग नाही. तर “Procedure established by law”, असा सरळसोट अर्थाचा खणखणीत वाक्यप्रयोग वापरण्यात आलाय. भारतात जो कायदा राज्यघटने-मार्फत प्रस्थापित झाला, त्याला अनुसरून सुनावणीची एक विशिष्ट प्रक्रिया कोर्टात पार पाडली जाते. त्यातूनच न्याय प्रस्थापित होतो, असा विश्वास त्या वाक्यप्रयोगाच्या वापरामागे आहे. ही प्रक्रिया ज्या नियमांनुसार पार पाडल्या जाते ते लिखित स्वरूपात उपलब्ध असून, संपूर्ण देशातल्या कोर्टांना ते लागू होतात. परंतु, त्याचबरोबर प्रत्येक घटक राज्याला आपल्या सोयीनुसार, त्यात थोडाफार बदल करण्याची मुभा आहे. अर्थात तसे करताना, त्या प्रक्रियेच्या ‘बेसिक स्ट्रक्चर’ मध्ये मात्र कुठलाच बदल करता येत नाही. असे हे प्रक्रियेवर भर देणारे जे तीन कायदे आहेत, ते पुढीलप्रमाणे–

• दिवाणी प्रक्रिया संहिता (Civil Procedure Code)

• फौजदारी प्रक्रिया संहिता (Criminal Procedure Code)

• भारतीय पुरावा कायदा (Indian Evidence Act)

 इथे लक्षात ठेवण्याजोगी सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, हे तिन्ही कायदे स्वातंत्र्यपूर्व काळातील आहेत. सिव्हील आणि क्रिमिनल प्रोसिजर कोड्स, हे दोन्ही मुळात १९०८ सालचे आहेत. स्वातंत्र्यानंतर, या दोन्ही कायद्यांत पुष्कळच बदल करण्यात आला. क्रिमिनल प्रोसिजर कोडमध्ये तर, १९७३ साली बरेच फेरबदल करण्यात आले. त्यामुळे, सध्या प्रचलित असलेला कोड हा १९७३चा म्हणूनच ओळखल्या जातो. इतकेच नाही, तर सिव्हील प्रोसिजर कोडमध्येही दरवर्षी काही ना काही बदल होतच राहतात. अर्थातच, हे बदल त्या कोडच्या ‘मूळ’ स्वरूपाला धक्का लावणारे नसतात. तिसरा भारतीय पुरावा कायदा, हा तर पार १८७२ सालचा. परंतु, तत्कालीन ब्रिटिश अधिकारी ‘जेम्स स्टीफन’ याने तयार केलेला हा कायदा इतका नेमका आणि काटेकोर आहे की, आजपर्यंत त्यात फारच थोडे बदल करण्यात आले आहेत. एखाद्या कायद्याचे ‘ड्राफ्टींग’ कसे असावे, याबाबतीत भारतीय पुरावा कायदा आजही ‘आदर्श’ समजल्या जातो.

   केवळ हे तीन प्रक्रिया कायदेच नाहीत, तर ‘लॉ’च्या अभ्यासक्रमात शिकवले जाणारे जवळपास सर्व बेसिक कायदे, हे स्वातंत्र्यपूर्व काळातच तयार करण्यात आले आहेत. उदाहरणार्थ, भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) हा सगळ्यात महत्वाचा मानला जाणारा फौजदारी कायदा १८६० सालचा आहे. स्वातंत्रपूर्व तसेच स्वातंत्र्योत्तर काळातील आणखी काही महत्वाचे फौजदारी कायदे हे पुढीलप्रमाणे :-

• The Cattle Trespass Act, 1871

• The Unlawful Activities Prevention Act, 1967

• The Prevention of Corruption Act, 1988

• The Protection of Women from Domestic Violence Act, 2005

 बहुतांश महत्वाचे दिवाणी कायदे, हेसुद्धा ब्रिटिश राजवटीच्या काळातच तयार झालेत. जसे की –

       1) Indian Contract Act, 1872

        2) The Transfer of Property Act, 1882

        3) The Sale of Goods Act, 1930

        4) The Trade Unions Act, 1926

   घटनासभेने काही विशिष्ट निकष लावून, त्यांची योग्यायोग्यता तपासली आणि त्यानंतरच त्यांना स्वातंत्र्योत्तर भारतात लागू करण्याची परवानगी दिली. याबद्दलचा सविस्तर अभ्यास, हा L.L.B. चे विद्यार्थी राज्यघटनेचा कायदा शिकताना करतच असतात. कायद्याच्या वर्तुळांत त्याला ‘Constitutional Law’ असे म्हणतात. या घटना-कायद्याचा अभ्यास करताना, आपल्याला एक गोष्ट नव्याने समजते. स्वातंत्र्यपूर्व काळातील जे कायदे घटनेत नमूद मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करणारे नसतील, अशाच कायद्यांना घटना समितीने पुढे सरकू दिले. इतकेच नाही, तर एखाद्या कायद्यामधील काही तरतूदी या मूलभूत हक्कांवर गदा आणत असतील, तर अशा तरतूदी गाळून बाकीचा कायदा घटना समितीने पुढे सरकवला आहे. कायद्याचा रीतसर अभ्यास करताना Constitutional Law मध्ये, त्यासंदर्भात अनेक महत्वाच्या ‘Doctrines’ दिलेल्या आहेत.

(क्रमश:)

कायद्याचा परिचय: एक टिपण- भाग २– https://bit.ly/3eDvB7u

(लेखक युवा अभ्यासक व विधिज्ञ आहेत)

9420128660