देवनूर महादेव . कन्नड साहित्यिक. त्यांचं RSS वरचं पुस्तक: ‘RSS:अळ मट्टू अगला‘, हे पुस्तक प्रचंड गाजत आहे . आतापर्यंत या पुस्तकाच्या सुमारे ४०,००० प्रती विकल्या गेल्या आहेत. देवनूर महादेव यांनी कॉपीराईट कुणा एकाला दिला नाही. त्यामुळे सहा प्रकाशकांनी या पुस्तकाच्या प्रतींची विक्रमी विक्री केली आहे. कर्नाटकात या पुस्तकाची विक्रमी विक्री झाली आहे. आता हे पुस्तक आणखी पाच भाषांमध्ये अनुवादित झाले आहे. त्यांच्या या पुस्तकाचा मराठीत मुग्धा कर्णिक यांनी अनुवाद केला आहे . त्यांच्या सौजन्याने या पुस्तकातील चौथे प्रकरण ‘मीडिया वॉच’ च्या वाचकांसाठी देत आहोत – संपादक
……………………………………………………………….
अलिकडेच कर्नाटक सरकारने ‘कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य रक्षणाचे विधेयक २०२१’ विधानसभेत मांडले आणि घाईघाईने संमतही केले. यासंबंधी अधिनियम जारी करण्यासाठी कॅबिनेटची मान्यता घेऊन राज्यपालांकडूनही शिक्कामोर्तब करून घेतले. आता हा कायदा झाला आहे. धार्मिक स्वातंत्र्य रक्षण कायदा असेच त्याचे नाव आहे. पण कायद्याच्या पोटात डोकावून पाहिलेत तर कळेल की हा कायदा धर्मांतराविरुद्ध विविध प्रकारचे मोडते घालणारा कायदा आहे. या कायद्यात धार्मिक स्वातंत्र्याची छोटीशी झुळूकही नाही, हक्क किंवा कसलेही संरक्षण नाही. स्वातंत्र्य हा शब्द वापरला असला तरी प्रत्यक्षात धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क पायदळी तुडवणाराच हा कायदा आहे. त्यामुळे लोकांनी आपोआपच त्याला धर्मांतर विरोधी कायदा म्हणण्यास सुरुवात केली आहे, आणि तोच खराखुरा उद्देश या कायद्यामागे आहे! भारताच्या इतिहासात आजवर कुठल्याही राजाने किंवा सम्राटाने धर्मांतर थांबवण्यासाठी कायदा केला नव्हता. सर्व प्रकारचे पंथ, विचारधारा, आध्यात्मिक प्रयोगांना स्वीकारणारी ही भारतभूमी आहे. हीच भारतीय संस्कृती आहे. हा भारताचा वारसा आहे. हेच भारतीयत्व आहे. इतिहासकार म्हणतात ‘युद्धांचा अंत विवाहात होतो.’ भारतीय पौराणिक कथांतूनही देव आणि देवी यांची युद्धे होतात, हारजीत होते आणि मग ते एकमेकांशी विवाह करून एकत्र येतात. पण हे तथाकथित भक्तीप्रवण लोक मात्र असहिष्णुतेच्या, द्वेषाच्या, जातीयवादाच्या आणि जन्मतःच बालकांचे वर्गीकरण करून त्यांना तसेच आयुष्य काढण्यासाठी भाग पाडणाऱ्या अपमानास्पद पद्धतींचे उदात्तीकरण करणाऱ्या वातावरणातच अडकून आहेत.
लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले भाजप सरकार आपल्या बगलेत रास्वसंघाच्या छुप्या महत्त्वाकांक्षाच सांभाळत आहे आणि चातुर्वर्ण्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची त्यांची मनीषा पूर्ण करण्यासाठी देशाला भूतकाळाकडे घेऊन जात आहेत. आपल्या अंधाऱ्या भूतकाळाकडे देशाला पुन्हा परत नेण्याचेच हे कारस्थान आहे. धर्मासंबंधी काहीही चर्चा करण्याची इच्छा असलेल्या कुणालाही ते अशक्य होईल इतके अडथळे हे सरकार आणते. आणि हे सोंग धार्मिक स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्याच्या नावाखाली चालते. सप्तसागरांचे पाणी पिण्याचा प्रयत्न जेवढा अवघड असेल तेवढाच धर्मांतराचा प्रयत्न आज अवघड करून ठेवला गेला आहे. ज्यांना धर्मांतर करायचे असेल अशा व्यक्तींना तीस दिवस आधी फॉर्म-१ भरून कलेक्टरकडे देऊन आपली इच्छा जाहीर करावी लागते. तसेच ज्या धर्मात जायचे त्या धर्माच्या पुरोहितांनाही फॉर्म-२ भरून त्यांचा हेतू जाहीर करणे भाग आहे. त्यानंतर यावरच्या हरकती मागवल्या जातात. कुणीही शेजारीपाजारी, सहकारी, नातेवाईक यावर हरकत घेऊ शकतात! हा काय नादानपणा आहे? धर्मांतर जर जबरदस्तीने होत असेल किंवा आमिष देऊन होत असेल तर त्यावर हरकत फक्त जिचे धर्मांतर होणार ती व्यक्तीच घेऊ शकते ना? सरकारने लोकांच्या आयुष्यात असली फालतू, अनावश्यक ढवळाढवळ का करावी? शिवाय धर्मांतराचे विधी करणाऱ्या व्यक्तींना केवढी कठोर शिक्षा होते ते पाहिले तर यापुढे कुणीही धर्मांतराचे विधी करणार नाही असे लक्षात येते. ऐच्छिक धर्मांतरांनाही खोटेपणा करून हा जुलूम आहे, ही जबरदस्ती आहे, त्यांना लालूच दिली होती, त्यांना जाळ्यात ओढण्यात आले असे सांगून रंग देण्यात येतो. धर्मांतराचे विधी करणारांना तर शारीरिक छळालाही सामोरे जावे लागल्याच्या घटना वाढत चालल्या आहेत. मग ज्यांना स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे आहे ते काय करतील? कदाचित एकच मार्ग उरला आहे- फॉर्म १ भरल्यानंतर उपरोधाने राज्यशासनालाच विनंती करून धर्मांतराचा मार्ग सुकर करण्याची विनंती करणे. गतीमंद किंवा मतीमंदांचे धर्मांतर किंवा लहान मुलांचे धर्मांत करण्यावर अशा प्रकारे बंधने असणे गरजेचे अवश्य आहे कारण त्यांच्याकडे आवश्यक ती निर्णयक्षमता नसते. पण स्त्रिया किंवा दलित जातींतील व्यक्तींनी धर्मांतराची इच्छा व्यक्त केली असेल तर या कायद्यामुळे त्यांचा आत्मसन्मानच धोक्यात येऊ शकतो. या कायद्यात स्त्रिया, दलित, निर्णयक्षमता नसलेल्या मतीमंद व्यक्ती, आणि लहान मुले यांना एकाच मापात मोजले गेले आहे. स्त्रिया आणि दलित यांचे धर्मांतरण करण्यासाठी विधी करणाऱ्या लोकांसाठी या कायद्यात कठोर शिक्षा योजून ठेवल्या आहेत. म्हणजे स्त्रिया आणि दलित हे मतीमंद असल्याचे गृहीत धरले गेले आहे का? की त्यांच्यात निर्णयक्षमता नसते असे गृहीत धरले आहे? सरकारची समज तरी नेमकी काय आहे? सरकारने असे गृहीत धरले आहे की स्त्रिया आणि दलित निर्बुद्ध असतात, त्यांच्याकडे निर्णयक्षमताच नसल्यामुळे त्यांना स्वकल्याणाचे निर्णय घेता येत नाहीत.
पण असा कायदा करणाऱ्या सरकारने एकच गोष्ट लक्षात ठेवावी, त्यांना निवडून देणाऱ्या मतदारांत बहुसंख्येने स्त्रिया आणि दलित होते. पण या कृतघ्न लोकांनी काय केले? आपल्याच मतदारांच्या बाबतीत त्यांनी भेदभाव करायला सुरुवात केली आणि त्यांना दुय्यम दर्जाचे नागरिक असल्यासारखी अपमानास्पद वागणूक दिली.
स्त्रिया आणि दलित दोघांनाही हा डाग, हा अपमान धुवून काढायला हवा. या लोकांना येत्या निवडणुकीत त्यांना पूर्णतः निपटून काढायला हवे. असल्या लोकप्रतिनिधींना धडा शिकवायचा तर स्वतः विचार करून, स्वतःच निर्णय घ्यायला लागले पाहिजे. या मठ्ठ लोकप्रतिनिधींच्या डोक्यांत प्रकाश पाडावा लागेल. स्त्रिया आणि दलितांनी जागे होऊन विधानसभेत काहीही विचार न करता, चर्चा होऊ न देता कायदा संमत करण्यासाठी हात वर करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींना जाब विचारणे गरजेचे आहे. आणि खरोखर सरकार या बाबत काय करीत आहे? हे लोक धार्मिक स्वातंत्र्याच्या बाता मारतात आणि कृतीतून धर्मांतरावर बंदी आणतात- आणि एकाच घावात संविधानाने दिलेल्या व्यक्तीस्वातंत्र्याला लंगडे करून ठेवतात. स्वतःच्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून कोणताही धर्म स्वीकारणे, पाळणे आणि त्याचा प्रसार करणे हा आपला घटनादत्त अधिकार त्यांनी चिरडून टाकला आहे. शिवाय स्त्रिया आणि दलित यांना दुय्यम दर्जा देऊन त्यांचा अवमान केला आहे! या सर्वाचा थोडक्यात अर्थ आणखी एका उदाहरणाने स्पष्ट करतो. धर्मांतर बंदीच्या विषयासंबंधी विधानसभेत एक फार्स झाला. होसदुर्गच्या भाजप आमदार गुळीहाट्टी शेखर- यांची कीर्ती अंगावरचे कपडे काढून टाकण्यासंदर्भात पसरली होती, शिवाय यांनी स्वतःच्या आईचा ख्रिस्ती धर्मप्रवेश स्वतःच वर्णिला होता. यांची आई ख्रिस्ताच्या धर्माकडे का आकर्षित झाली हा प्रश्न कुणालाही विचारावासा वाटत नाही. कदाचित् गुळीहाट्टी शेखर यांच्यासारखा पुत्र लाभल्याची निराशाच त्यांना ख्रिस्ताची ओढ लावून गेली असावी की काय? तिचा कुणी विचारच करत नाही! मग या स्त्रीला स्वतःच्या सदसद्विवेकबुद्धीला स्मरून कोणताही धर्म स्वीकारण्याचा, पाळण्याचा आणि त्याचा प्रसार करण्याचा घटनादत्त अधिकार होता की नव्हता? एकाही आमदाराने यावर विचार केला नाही. मनूने सांगितलेल्या धर्माचा दुर्गंध या संपूर्ण प्रकरणाला येतो. स्त्री ही आधी वडिलांची, मग पतीची आणि वैधव्य आल्यानंतर मग पुत्राची अंकित असते असे सांगणारा मनूचा धर्म. एकंदरीत या सर्व प्रकरणात संविधानावर घाव घातले गेले आणि मनूच्या धर्मातील तत्त्वे कशी थोर आहेत हेच ठसवण्याचा प्रयत्न झाला.
देवनूर महादेव यांच्या पुस्तकातील दुसरे प्रकरण- रास्वसंघाचे दस्तावेज काय सांगतात? https://bit.ly/3cBsBus
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांसाठी आरक्षण देण्याचा प्रकारही असाच संविधानावर हल्ला चढवणारा आणि मनूधर्माची पाठराखण करणारा आहे. आरक्षण आणि कल्याणकारी कृती या मागे सामाजिक न्यायाची संकल्पना आहे. शैक्षणिक स्थान, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि शिक्षण-नोकरी यात काहीही स्थान नसणे या सर्व प्रकारच्या तफावती भरून काढण्यासाठी हे मार्ग शोधले गेले. यात न्यायाची आशा होती. यात एक कणखर कृती होती. संघभाजपचा एकात्मिक चेहरा असलेल्या पंतप्रधान मोदी यांनी एका फटक्यात १० % आरक्षण हे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ गटांना देऊन टाकले. त्यामुळे आधीची सामाजिक न्यायाच्या जाणीवेतून आलेली आरक्षणाची संकल्पना हरवली. त्यातील बळ गेले.
देवनूर महादेवांचे ‘RSS:अळ मट्टू अगला’- तिसरे प्रकरण –https://bit.ly/3cPxlgh
थोडं मागे जाऊन पाहिलं तर लक्षात येईल की रास्वसंघाने मंडल आयोगाच्या मागास जातींना आरक्षण देण्याच्या शिफारसींवरून वेगवेगळ्या गटांना भडकवण्याचे आणि हिंसक आंदोलने आयोजित करण्याचे काम जोरात केले होते. या आंदोलनात एका आंदोलकाचा मृत्यूही झाला होता. या पार्श्वभूमीवर, मोदींनी पंतप्रधान होताच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ गटांना आरक्षण दिले आणि संविधानावर पहिला वार केला. संविधानाला शक्तीहीन, परिणामहीन करण्याचा त्यांचा अंतस्थ हेतू आहे. त्यामुळेच सामाजिकदृष्ट्या तुलनात्मक फायदे मिळणाऱ्या गटाचे प्रमाण लोकसंख्येच्या ५% असूनही, त्यांच्याकडे सर्वाधिक प्रमाणात नोकऱ्या, शिक्षणाच्या संधी असूनही त्यांना १०% आरक्षण देण्यात आले, आणि आता ते शर्यतीत अधिक पुढे जाऊ शकतील. मनूधर्माच्या शिकवणीशी एकनिष्ठ असणारांना साजेसेच हे नवे आरक्षण आहे- वरच्या वर्णांना अधिक संधी मिळणे गरजेचे आहे ही ती निष्ठा! एकंदरीत मनूचा धर्म व्यवहारात रुळवणे हा कार्यक्रम आहे. रास्वसंघाने वातावरणात विष कालवले आहेच, त्यामुळे त्यांनी केलेले कायदे अन्याय्य आहेत असे म्हणणाऱ्या सर्वांना रास्वसंघाचे अपशकुनी कावळे देशद्रोही ठरवू लागतील. भारतावरची आपत्ती ही या प्रकारची आहे.
(मूळ कन्नडमध्ये रास्वसंघाच्या अपशकुनी कावळ्यांना ‘कुगुमारीस’ हा शब्द वापरला आहे. तेथील लोकरूढीत असे मानले जाते की कुणी कुगुमारीस घरासमोर आला आणि कुणी त्याला ‘ओ’ अशी हाक मारली किंवा ‘कुणी बोलावलं?’ असं विचारलं तर विचारणाऱ्याचा रक्तपात होऊन मृत्यू होतो. त्यामुळे त्याला प्रतिसाद म्हणून दारादारावर उद्या या- ‘नाळे बा’ असं लिहून ठेवलेलं असतं.)
