-प्रवीण बर्दापूरकर
अलिकडेच झालेल्या काही लोकसभेच्या पोट आणि विधानसभांच्या पोटनिवडणुकात भारतीय जनता पक्षानं नेत्रदीपक यश संपादन केलेलं आहे . त्यातही पश्चिम बंगाल सारख्या राज्यात भाजपनं मारलेली मुसंडी तर चकित करणारी आहे . त्या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधातील काँग्रेसप्रणित ‘इंडिया’ या आघाडीची आणखी एक बैठक नुकतीच नवी दिल्लीत पार पडली . २०१८ साली ही इंडिया आघाडी कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षानं मिळवलेल्या विजयापासून प्रेरणा घेऊन मोठा गाजावजा करत स्थापन झाल्याची घोषणा विविध विरोधी पक्षांच्या नेत्यांनी हात उंचावून केली . ही आघाडी भारतीय जनता पक्षाला समर्थ पर्याय उभा करेल , अशी ग्वाही पहिल्याच बैठकीत देण्यात आली . पण , नंतर या आघाडीनं एखादी ना विधानसभेची किंवा लोकसभेची निवडणूक एकत्र लढली किंवा ना आघाडीचा नेता जाहीर केला , ना भाजपच्या विरोधात कोणता सामायिक कार्यक्रम जाहीर केला . किमान नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या १२ वर्षांचा रोखठोक आढावा जरी यावेळी घेतला गेला असता तर बैठकीचे सार्थक झाले असते पण , तेही झाले नाही…त्यामुळे इंडिया आघाडीची ही बैठक पुन्हा एकदा केवळ हाकारे उठवणारी ठरली आहे !
तमाम डावे पक्ष या इंडिया नावाच्या ऐक्याकडे ढुंकूनही बघायला तयार नसतांना या इंडिया आघाडीकडून भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात प्रत्यक्षात कांहीच कृती/कार्यक्रम घडत काहीच नाहीये . आठ वर्षांपूर्वी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या निमित्तानं नवी समीकरणे आकाराला आली , अशी मांडणी मोठ्या तार स्वरात केली गेली पण , त्याच कर्नाटकात त्यावेळी सत्ता प्राप्तीसाठी दोन पक्षात इतकी रस्सीखेच झाली की , मंत्रीमंडळ स्थापन होण्यासाठी तब्बल पंधरवडा उलटावा लागला . कसंबसं मंत्रीमंडळ अस्तित्वात आलं तर काँग्रेसमधल्या नाराजांनी जो कल्ला तेव्हापासून सुरु केलाय तो अजूनही थांबलेला नाही . कर्नाटकात काँग्रेस सरकारमध्ये नुकतंच झालेलं आणखी एक सत्तांतर त्याचं जिवंत उदाहरण आहे .
प्रत्यक्षात इंडिया आघाडीत सहभागी पक्षांची अवस्था सध्या जराजर्जर झाल्यासारखी आहे . ममता बॅनर्जी इंडिया घडीत एकदाच्या सहभागी झाल्या आणि त्यामुळे आघाडी कशी मजबूत झाली याचे दाखले देण्यात आले . प्रत्यक्षात ममता बॅनर्जी यांचा पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत धुव्वा उडाला आहे . सलग दुसऱ्या विधानसभा निवडणुकीत त्यांचा त्यांच्याच मतदार संघात पराभव झाला , इतका त्यांचा जनाधार घटलेला आहे . विधानसभा निवडणुकीनंतर त्यांच्या तृणमूल काँग्रेसच्या आमदार आणि खासदारांत म्हणजे , विधानसभा आणि लोकसभा पातळीवर मोठी बंडखोरी झालेली आहे . अनेक आमदार आणि खासदारांनी ममता बॅनर्जी यांचं नेतृत्व साफ अमान्य केलेलं आहे . तृणमूल काँग्रेस मोठ्या फुटीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे आणि तृणमूल काँग्रेस हे नाव व पक्षचिन्ह ममता बॅनर्जी यांच्याकडे राहील किंवा नाही अशी स्थिती आहे . करिष्मा , संघटन कौशल्य , धाडस आणि संघर्षशीलता या चांगल्या गुणांसोबतच ममता यांचं नेतृत्व एकांगी आहे ; त्यांचा स्वभाव महत्त्वाकांक्षी व अतिआततायी आहे . इतर कुणाचं नेतृत्व त्यांना मान्य नसतं . मोदी व भाजपच्या कट्टर विरोधक असणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना काँग्रेसमध्ये आणून राज्यसभा सदस्यत्व देऊन त्यांना त्या सभागृहाचा विरोधी पक्ष नेता करण्याच्या प्रकाशित झालेल्या बातम्या ( की हालचाली ? ) म्हणूनच काँग्रेस व इंडिया आघाडीसाठी धोक्याच्या आहेत . उद्या त्या सोनिया आणि राहुल गांधी यांच्यासह इंडिया आघाडीतील सर्वानाच आव्हान देऊ शकतात .
भाजपच्या विरोधात एक सशक्त आघाडी निर्माण व्हायची असेल तर अनेक अडथळे समोर उभे आहेत . मुख्य कळीचा मुद्दा आघाडीचा आणि नंतर सत्ता मिळालीच तर सरकारचा नेता कोण , यावर एकमत व्हायला हवं . सत्ता मिळाली तर पंतप्रधान व्हायला आवडेल , असं सांगून राहुल गांधी यांनी कधीचाच रुमाल टाकून जागा अडवून ठेवलेली आहे . गेल्या आठवड्यातील बैठकीत आप पक्ष सहभागी झाला नाही , द्रमुकनं पाठ फिरवली . पहिल्याचा प्रयत्नात सत्तेत आलेल्या टीव्हीकेनं अजून पत्ते उघड कलेले नाहीत . ओमर अब्दुल्ला आणि अखिलेश यादव यांची उपस्थिती केवळ दाखवण्यापुरती होती कारण त्याना त्यांच्याच राज्यात रस आहे , राष्ट्रीय राजकारणात नाही . उद्धव ठाकरे आणि शरद पवार प्रत्यक्ष गेले नाहीत . स्पष्ट सांगायचं तर , उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शरद पवार यांचा राष्ट्रवादी महाराष्ट्रात गलितगात्र आहेत . हे दोघे आणि अरविंद केजरीवाल यांच्या कथित प्रभावाचा राष्ट्रीय पातळीवर तर सोडाच स्वराज्यातही संकोच झालेला आहे ( पण , हे तिघेही पंतप्रधानपदाचे दावेदार आहेत ) . इंडिया आघाडीतील हे नेते राहुल गांधी यांचं नेतृत्व मान्य करत नाहीत ते ममता बॅनर्जी यांना नेता म्हणून ( फक्त राखी बांधून घेतील ! ) कशी स्वीकृती देतील ? आणि विरोधाभास असा की राहुल गांधी यांचा अपवाद वगळता यापैकी एकाही नेत्याकडे राज्य स्तरावरही एकहाती जनाधार आणि मान्यता मुळीच नाही , हे कटू असलं तरी झोंबरं सत्य आहे ; मात्र हे मान्य करुन राहुल गांधी यांचं नेतृत्व स्वीकारण्याचा उमदेपणा यापैकी एकाही नेत्यात नाही .
दुसरा संभाव्य अडथळा जागा वाटपाचा असेल आणि तो पार करायचा तर ती सर्वात वेळखाऊ प्रक्रिया असेल म्हणून ती प्रक्रिया आतापासूनच सुरु व्हायला हवी . भाजपविरोधी संभाव्य विरोधी आघाडीत काँग्रेस हा सर्वात मोठा आणि अजूनही चांगल्यापैकी जनाधार असलेला पक्ष आहे ; २०१४ , २१०९ आणि २०२४ च्या लोकसभा आणि नंतर झालेल्या पश्चिम बंगालचा अपवाद वगळता सर्वच विधानसभा निवडणुकात मिळालेल्या मतांनी हे सिद्धही केलेलं आहे . ( तरी या पक्षाची जनमानस आणि संघटनेवरील पकड विसविशीत झालेली आहे . ) प्रत्येक निवडणुकीत निवडणुकीत हा पक्ष सर्वात जास्त जागा लढवण्यास स्वभाविकपणे उत्सुक असणार आहे . उत्तरप्रदेश , पश्चिम बंगाल , महाराष्ट्र , मध्यप्रदेश , तामीळनाडू अशी काही राज्ये जर ताब्यात ठेवता आली नाहीत तर कॉंग्रेसकडे पंतप्रधानपद येण्याची संधीच निर्माण होणार नाही . शरद पवार यांची (महा)राष्ट्रवादी कॉंग्रेस , तृणमूल कॉंग्रेस , बहुजन समाज पार्टी , समाजवादी पक्ष , राष्ट्रीय लोकदल , जनता दलाचे सर्व गट , द्रमुक , हे म्हणायला राष्ट्रीय पक्ष असले तरी त्यांचं राज्य हेच त्यांचं शक्तीस्थळ आणि तेच त्याचं रणांगणही आहे . त्या-त्या राज्यात हे पक्ष कॉगेसपेक्षा जास्त जागा मागणारच , त्यासाठी सर्वच बाजुंनी हटवादी भूमिका घेतली जाणार आणि या संभाव्य आघाडीला शेवटी ‘मैत्रीपूर्ण’ लढतीवर येण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही . अशा मैत्रीपूर्ण लढती अर्थातच भाजपसाठी फायद्याच्या ठरणार हेही स्पष्टच आहे .
राजकारण म्हणून भाजप आणि नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला विरोध योग्यच आहे पण , केवळ तो आणि तोच विरोध जनमताचा कौल मिळवण्यासाठी पुरेसा नाही . १९७१ मध्ये इंदिरा गांधी यांच्या विरोधात अनेक पक्ष एकवटले ; इंदिरा गांधी व काँग्रेसच्या विरोधात खऱ्या-खोट्या आरोपांच्या फैरी झाडत अक्षरश: रान पेटवलं गेलं तरी काँग्रेसला साडेतीनशे पेक्षा जास्त जागा मिळाल्या होत्या . ‘अनेक’ विरुद्ध ‘एक’ अशा अटीतटीच्या लढाईत मतदार ‘एका’च्या बाजूला उभे राहतात , हे आजवर अनेकदा दिसलेलं आहे . आणीबाणीनंतर अनेक पक्षांनी स्वत:चं अस्तिव कथितरित्या विलीन करुन जनता पक्ष नावाची मोट बांधली आणि देदीप्यमान यशही मिळवलं पण , केवळ इंदिरा गांधी यांचा द्वेष आणि आपापली राजकीय अस्मिता अतिदुराग्रहीपणे कुरवाळणं , यामुळे ही मोट टिकलीच नाही ; लोक पुन्हा काँग्रेसकडे वळले , हाही इतिहास लक्षात घेऊन इंडिया आघाडीची नीट नियोजन आणि बांधणी होण्याची गरज आहे . संभाव्य विरोधी आघाडीतील नेत्यांना त्यांच्या राज्यात थोडाफार जनाधार नक्कीच आहे पण , हा जनाधार म्हणजेच जनकल्याणाचा विधायक कार्यक्रम आणि निवडणुका जिंकण्याचा फॉर्म्युला असा अहंगंड त्यांना झालेला आहे . या अहंगंडावर मात करुन, त्यांच्या प्रादेशिक अस्मिता विसरुन सर्व नेत्यांना विकासाचा एक समान किमान कार्यक्रम द्यावा लागेल ; ही प्रक्रिया प्रत्यक्षात पत्थराला पाझर फोडायला लावणारी आहे.
ही आघाडी शेवटपर्यंत नीट टिकवून ठेवण्यात निर्णायक भूमिका काँग्रेसला बजावावी लागेल पण , या पक्षाकडे तितकं समंजस, सहिष्णू , राजकारणाचा नेमका वेध घेण्याची नजर आणि राजकीय चातुर्य असणारं नेतृत्व नाही . नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधात आक्रमक असणाऱ्या राहुल गांधी यांच्याकडून आशा असल्या तरी त्यांना त्या पातळीपर्यंत पोहोण्यासाठी अजूनही वेळ आहे . संभाव्य विरोधी आघाडीत सर्वाना एकत्र बांधून ठेवण्याची कामगिरी बजावणारा देशातला एकमेव नेता शरद पवार हेच आहेत पण , ते आता थकले आहेत . शिवाय काँग्रेसनं शरद पवार आणि शरद पवार यांनी काँग्रेसला आजवर कधीच पूर्णपणे स्वीकारलेलं नाही .
भाजप आणि नरेंद्र मोदी यांच्या विरोधातील इंडिया आघाडीसमोर कोणती आव्हानं उभी आहेत याचा हा धावता आढावा आहे . यात अर्थातच भाजपचं पारडं जड आहे . राज्य आणि मतदार संघनिहाय आणखी काही आव्हानांची त्यात भर पडणार आहे . थोडक्यात काय तर , इंडिया आघाडीची ही बैठक म्हणजे राजकीय क्षितिजावर भाजप विरोधी ऐक्याचे केवळ हाकारेच सध्या उठवले जात आहेत !
( तळटीप- शिकारीच्या वेळी सावज उठवण्यासाठी केलेला आवाज म्हणजे हाकारे . शुद्धलेखनाच्या जुन्या नियमानुसार हा शब्द ‘हांकारे’ असा आहे . )
(लेखक-ज्येष्ठ संपादक , राजकीय विश्लेषक , ब्लॉगर , साहित्यिक आहेत .)
+919822055799
