अर्थक्षेत्राचा खेला होबे …लॉकडाऊनच्या काळाचं व्याज आकारणे बेकायदेशीर

-आशुतोष शेवाळकर

ज्यांनी कोणी गृह कर्ज (होम लोन), वाहन कर्ज (व्हेईकल लोन) किंवा कुठलंही व्यापारी कर्ज, (प्रोजेक्ट लोन, टर्म लोन किंवा कॅश क्रेडिट) असं काही कर्ज घेतलं असेल त्यांनी लेखमाला आवर्जून वाचावी. 

……………………………

भाग १ व २

मागच्या वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी सगळं जनजीवन 3 महिनेपर्यंत ठप्प होतं. या काळात सुरू असलेल्या गोष्टीपैकी एक मोठी गोष्ट होती ती म्हणजे व्याज. ऑटोरिक्षाचंसुद्धा ‘वेटिंग’ असताना एक आटा फिरवून अर्धच मीटर सुरू असतं. पण व्याजाचं मात्र पूर्ण मीटर या काळात फिरत होतं. रिझर्व्ह बँक एक एक घोषणा करून हप्त्यांना मुदत देत होती; पण त्या वाढीव मुदतीच्या व्याजावरचं व्याजसुद्धा त्यात मागत होती. कर्जावरचं मीटर व्याजावरच्या चक्रवाढ व्याजाने तेव्हाही फिरतच होतं आणि याही वर्षीच्या पूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात ते तसंच फिरतं राहिलं.

अधिकार आणी कर्तव्य या दोन्ही गोष्टी बरोबरीनंच येत असतात. तुम्ही जनजीवन स्थगित करण्याचा तुमचा अधिकार जेव्हा वापरता तेव्हा त्या काळात नागरिकांच्या झालेल्या नुकसानाबाबात विचार करणं, त्याची यथाशक्ती काही भरपाई करणं हे कर्तव्यदेखील तुम्ही पार पाडाल अशी अपेक्षा असते. या तत्वाप्रमाणे खरं तर या काळाची काही प्रमाणात नुकसानभरपाईचीसुद्धा शासनाकडून अपेक्षा करण्यात काहीच गैर नाही. नुकसान भरपाई तर सोडा पण निदान या काळाचं व्याज तरी मागीतलं जाणार नाही अशी निश्चितच अपेक्षा होती. आणि या व्याजावरचं व्याज मागणं हा तर अतिरेक आहे. व्याजावरच्या व्याजाची ही रक्कम तशी अगदीच नगण्य असते. या रकमेमुळे नाही; पण अशा सावकारी थाटाच्या योजना मदतीचा, सवलतीचा आव आणून जेव्हा घोषित केल्या जातात तेव्हा मनाला होणाऱ्या वेदनांचा त्रास जास्त असतो.

एका हातानं जनजीवन काही काळासाठी स्थगित करावं लागल्यावर दुसऱ्या हातानं त्याच काळाचं व्याजही मागणं हे सहृदयता जरी बाजूला ठेवली तरी कायदा, न्याय व नैतिकता या कुठल्याच निकषांवर उचित नाही.

नैतिकता तूर्त बाजूला ठेवून फक्त कायद्याचीच बाजू तपासायची म्हटल्यास अशा परिस्थितीसाठी आपल्या कायद्यात ‘इंडियन कॉंट्रॅक्ट अॅक्ट’ ची ५३ व ५६ ही कलमं आहेत. यांपैकी कलम ५३ मध्ये ‘परफॉर्मन्स’ थांबवला गेला तर ‘कॉम्पेन्सेशन’ची तरतूद आहे. पण यात ‘सरकार’ आणि ‘राष्ट्रीयकृत बँका’ या दोन वेगवेगळ्या ‘एनटायटीज्’ आहेत, असा ‘स्टँड’ बँकातर्फे घेतला जाऊ शकतो. पण ‘राष्ट्रीयकृत’ बँका’ या शासकीय यंत्रणेचाच एक ‘एक्स्टेंडेड’ भाग आहेत हे तर सत्य आहेच व तसा युक्तिवाद याबाबतीत करणे पूर्णपणे तार्किक आहे.

तसंच कलम ५६ मध्ये ‘बियॉंड कंट्रोल’ परिस्थितीत पूर्ण करारचं ‘इन्फ्रक्च्युअस’ होण्याची तरतूद आहे. पण काही ठरावीक काळासाठी आपत्ति आली असेल तर त्या काळापुरती कराराच्या ‘परफॉर्मन्स’ मधुन सूट अशी ‘स्पेसीफीक’ तरतूद या कलमात नाही. पण या कलमाच्या ‘मूलभूत तत्वात’ निश्चितच ती आहे. ‘नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणांनी सूट मिळावी’ हा या कलमाचा मुळ गाभा आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितित करार ‘इन्फ्रक्चुयस’ ठरण्याइतका ‘पुर्ण रिलीफ’ जर या कलमानुसार मिळू शकत असेल तर काही थोड्या काळासाठी ‘परफॉर्मन्स’ मध्ये सूट मिळणं हा ‘अल्पकालीन रिलीफ’ पण या कलमाच्या ‘मुलतत्त्वानुसार’ निश्चितच देता यायला पाहिजे.

या परिस्थितीला तंतोतंत लागू होईल असाच कायदा पाहिजे असा आग्रह धरण्यात काही अर्थ नाही. कारण गेल्या १०० वर्षांत अशी परिस्थितीच जर आली नसेल तर अशा परिस्थितीला अनुरूप असा काही कायदा अस्तित्वात असण्याची शक्यता तशी कमीच असते. मागच्या वर्षी तशी परिस्थिती आली आणि एकदा त्या अनुभवातून गेल्यावर गेल्या वर्षभरात अशा ‘फोर्स मेजर’ परिस्थितीसाठी या कलमांमध्ये काही बदल अभिप्रेत होते.

नुसतं या काळाचं व्याजच नाही तर टोलच्या कंत्राटदारांकडून या बंद काळाची टोळची रक्कम, ज्या धंद्यांना ‘लायसन्स फी’ असते त्यांच्याकडून या काळाच्या ‘लायसन्स फी’ची रक्कम, दुकाने-ऑफिस-रेस्टॉरंट-हॉटेल यांची या काळाची ‘प्रॉपर्टी टॅक्स’ची रक्कम, कंत्राटांच्या कालावधीत या काळाची वाढ, २०२०-२१ आणि २१-२२ या आर्थिक वर्षातल्या ताळेबंदातल्या नुकसानीसाठी ‘मॅट’ हा इन्कम टॅक्सचा कायदा लागू न करणे, अशा अनेक गोष्टींच्या बाबतीत या बंद काळाच्या अनुषंगाने विचार व त्या अनुसार कायद्याच्या काही कलमांमध्ये बदल आवश्यक आहेत. पण सध्या तरी या सगळ्याच गोष्टींबाबत सध्याच्या वर्तमान कायद्यानुसारच निर्णय व अंमलबजावणी होते आहे.

१९८० च्या ‘व्हीएन्ना कन्व्हेशन’ या ‘कॉंट्रॅक्टस् अॅक्ट’वरच झालेल्या सर्व जगातील कायदेतज्ज्ञांच्या ‘जागतिक कन्व्हेशन’मधल्या आर्टिकल ७९ मध्ये ‘फोर्स मेजर’ या कलमावरच विस्तृत चर्चा व सर्वानुमते काढलेले निष्कर्ष आहेत. या उपलब्ध सामग्रीच्या आधारेसुद्धा प्राप्त परिस्थितीसाठी या कलमात काही बदल करता येतील. शिवाय भारतीय संविधानाचे आर्टिकल १४ व २१ हे पण या बाबतीत विचारात घेतले जायला पाहिजेत.

दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४३ मध्ये पोलंडसारख्या छोट्या देशातसुद्धा न्यायालयाच्या तेव्हाच्या वर्तमान कायद्याला अनुषंगुन निर्णयानंतर पार्लमेंटनी स्वत:हुन कायद्यात बदल करून न्याय देण्याच्या घटना झाल्या आहेत. शासनानी पाळायलाच पाहिजे अशा नितीमत्तेचा या आदर्श आहेत.

शासन ही काही खाजगी पतपेढी नाही. शासकीय तिजोरीचा फायदा व न्याय या दोघांत निवड करायची वेळ आल्यास शासनाने न्यायाची निवड करायची असते. देशातली अनेक सामान्य माणसंसुद्धा न्याय आणि स्वार्थामध्ये निवड करायचा प्रसंग येतो तेव्हा अनेकदा न्यायाची निवड करताना दिसतात. शासनाने तर तसं वागणं आवश्यकच नाही, तर अनिवार्य आहे. शासनानेच लोकांमधे आदर्श रुजवायचे असतात. कुठलीही गोष्ट वरून खालीच झिरपत असते.

काही वर्षांपूर्वी न्याय आणि स्वार्थ यामधे न्यायाची निवड करणाऱ्यांचंच प्रमाण समाजात जास्त होतं. आता ते रोडावत चाललं आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या अनेक सांस्कृतिक कारणांसह शासनाची धोरणं व आचरण हे सुद्धा या नैतिक व सांस्कृतिक अध:पतनासाठी एक मोठं कारण आहे. बँकांवर ‘गॅरंटी इनव्होक’ होऊन पैसे देण्याचा प्रसंग आला की अनेक कायदेशीर कारणं काढून ते पैसे देण्यासाठी कोर्टात चालढकल करणं, ‘लाईफ इन्शुरन्स कंपनी’वर ‘क्लेम’ देण्याचा दुर्मिळ प्रसंग येतो तेव्हा अशीच काही कायदेशीर कारणं काढून ते लांबवणं, स्वातंत्र्य घेताना ब्रिटिशांबरोबरच्या करारात संस्थानिकांना ‘तनखे’ देण्याचं मान्य केलेलं असतानाही ते नंतर रद्द करणं, अशा शब्द फिरवण्याच्या शासकीय यंत्रणांच्या आचरणांचे व धोरणांचे संस्कार नकळत जनमानसावर होतच असतात.

शासकीय तिजोरीत सोय नसेल तर कर्जदारांना सध्या या काळाच्या व्याजाचा भरणा करायला लावणे व यानंतरच्या ५ वर्षांच्या त्यांच्या इन्कम टॅक्समध्ये हप्त्याहप्त्याने ही रक्कम कापून घेण्याची मुभा देणे, असा सुद्धा निर्णय या बाबतीत घेऊन न्याय दिल्या जाऊ शकतो. म्हणजे शासकीय तिजोरीला काहीच तोशीस न पडता त्या कर्जदारांच्याच भविष्यात होणाऱ्या कमाईमधून सरकार घेणार असलेल्या हिश्श्यात ही रक्कम वळती होवून न्यायाची बुज राखल्या जाऊ शकते.

आता या कलमांमधले शब्द महत्त्वाचे आहेत की त्यामागचं तत्त्व (Letter of the law or Spirit of the law) हा निर्णय शासनानं घ्यायचा आहे. केवळ सध्याच्या असलेल्या कायद्याच्या उणिवांवर बोट ठेवून अशा परिस्थितीतली आपली जबाबदारी शासन झटकत असेल तर शासन आणि एखाद्या लबाड नागरिकात मग फरकच काय उरेल?

लॉकडाऊन काळाचे व्याज न आकारणे बँकांना अनेक उपायांनी शक्य आहे.

………………………………….

लॉकडाऊनच्या काळाचं व्याज भरणे नाकारण्यासाठी सामूहिक चळवळ …

 सध्याच्या वर्तमान कायद्याच्या ‘ मूळ तत्त्वाच्या’ अंगानं तपासायचे झाल्यास मागच्या वर्षी केंद्र सरकारने जेव्हा ‘नॅशनल एपीडेमिक अॅक्ट १८९७’ लावून राष्ट्रीय आपत्तीची परिस्थिती जाहीर केली, त्याच क्षणापासून आपोआपच (Ipso-Facto) ‘इंडियन कॉंट्रॅक्ट अॅक्ट’चं कलम-५३ व ५६ पण लागू झालेलं आहे. या कलमांच्या शब्दांमध्ये न गुंतता त्यांच्यातल्या तत्त्वाप्रमाणे चालायचं म्हटलं तर, कर्ज घेणं-देणं हा परस्पर फायद्याचा एक ‘व्यापारी करार’ असतो, यात कर्ज घेणाऱ्याकडून नोकरी वा व्यापार करून त्यामधून पैसा कमावणे व त्या पैशांतून व्याज भरणे व कर्जाची परतफेड करणे हा ‘परफॉर्मन्स’ अपेक्षित असतो आणि सरकारच्या आदेशानुसार काही दिवसांसाठी जर तो करणं शक्य झालं नसेल तर त्या दिवसाचा ‘परफॉर्मन्स’ (व्याज) पण मागता यायला नको.

वर्तमान कायद्यातल्या ‘मूलभूत तत्वा’ कडे हेतुपूरस्सर दुर्लक्ष करून व केवळ शब्दांवर बोट ठेऊन लॉकडाऊन काळाचं व्याज मागणे ही भूमिका शासनाला आणि बँकांना शोभण्यासारखी नाही. गेल्या १०० वर्षांत आत्तासारखी परिस्थितिच उद्भवलेली नसल्यास या परिस्थितीला अनुषंगुन वर्तमान कायद्यात काही तरतूद असण्याची शक्यता नसतेच.

प्रथा आणि कायदा हे काही बाबतीत सारखे असतात. प्रथा एकदा पडली की ती मग पाळली जाते. तसाच कायदा एकदा झाला की तो मग पाळण्यात येतो. प्रथेत न्याय उरला नसेल तेव्हा जागरूक प्रशासन असेल तर ते कायदा करून ती प्रथा बंद पाडतं. पण प्रशासन जागरूक नसेल तर त्या बाबतीत सामाजिक चळवळ उभी करून तसा कायदा करायला प्रशासनाला भाग पाडावं लागतं. तसंच बदललेल्या परिस्थितीमुळे एखाद्या कायद्यात न्याय उरला नसेल तर जागरूक प्रशासनानं परिस्थिती अनुसार कायद्यात बदल करायला हवा. पण ते तसं होत नसेल तर त्या कायद्यात बदल करून घ्यायला सामाजिक चळवळ उभी करणं याशिवाय दुसरा काही पर्याय नसतो. अशा सामाजिक चळवळीमुळे कायद्यात बदल झाल्याची काही उदाहरणे आपल्या ७० वर्षांच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासात घडलेली आहेत. लागु नसलेले व्याज वसुल करण्याच्या या अन्याया विरुद्ध आवाज उठवण्यासाठी गावागावांतल्या किंवा एका कंपनीत नोकरी करणाऱ्या किंवा आपसातल्या मित्रांमधल्या ५-१० लोकांनी एकत्र येऊन या काळाचं व्याज भरायला नाकारणं, तशी नोटीस आपापल्या बँकांना व ‘वित्तीय संस्थांना’ देणं आणि न्यायालयात हे प्रकरण दाखल करणं अशी सामाजिक चळवळ उभी करणं आता भाग आहे. असं झाल्यावर गावोगावच्या अशा सगळ्या केसेस एकत्रित करून त्यांच्यावर एकत्रित सुनावणी, ‘समयोचित’ व ‘सर्वांगीण’ विचार करून निर्णय घेणं न्यायालयांना भाग पडेल. हा मुद्दा घेऊन एकटं लढताना ‘लेटर ऑफ दी लॉ’ प्रमाणेच विचार होईल; पण सामूहिक लढलं तर ‘स्पिरीट ऑफ दी लॉ’चा विचार होण्याची थोडी तरी शक्यता आहे.

एक-दोघांनी मिळून किंवा अगदी एकटयानं जरी व्यक्तिगत अशी केस दाखल केली आणि देशभरात अशा हजार-दोन हजार केसेस उभ्या झाल्यात तरी हा उद्देश सफल होण्यासारखा आहे. बंदच्या काळाच्या व्याजाची रक्कम एवढीच ‘विवादाची रक्कम’ म्हणून टाकली तर ‘कोर्ट फी’सुद्धा नगण्य लागेल.यासाठी बँक/वित्तीय संस्थांना द्यायच्या नोटिसचा व कोर्टात दाखल करायच्या केसचा ‘समान मसुदा’ असलेले ‘ड्राफ्ट फॉरमॅट्स’ तयार करून ते ‘सर्कुलेट’ करता येतील. म्हणजे त्यात आपआपले तपशील भरल्यावर केस दाखल करण्यासाठीच फक्त वकिलांची मदत घ्यावी लागेल. या अन्याया विरुद्धच्या लढ्याला मदत म्हणून ती नि:शुल्क करायलाही अनेक वकील मित्र निश्चितच पुढे येतील.

लॉकडाऊनच्या काळाचं व्याज न आकारणं बँकांना खालील उपायांनी शक्य आहे. : *

अ) लॉकडाऊन काळाचं व्याज न आकारणं ही सवलत नाहीच, तो हक्क आहे. तरीही ही सवलत असं गृहीत धरलं तर ती सरसकट न देता ते कर्जखातं जेवढं जुनं असेल त्या प्रमाणात ‘प्रो-राटा’ बेसिसवर ती देता येईल. उदाहरणार्थ, मागच्या २ वर्षांत त्या खात्यावर बँकेच्या ‘पीएलआर’वर (प्रायमरी लेंडिंग रेट) जितके टक्के व्याज आकारलं गेलं असेल (म्हणजे त्या बँकेने सगळा खर्च वजा जाता त्या खात्यापासून कमावलेला निव्वळ नफा) त्यातलं काही ‘रिव्हर्स’ करून त्या खात्याच्या लॉकडाऊन काळाच्या व्याजाची पूर्तता करता येईल.

ब) या काळाच्या व्याजाच्या रकमेची शासनाला त्या कर्जदाराला ‘क्रेडिट नोट’ देता येईल व येत्या ५ वर्षांच्या, तो भरणार असलेल्या ‘इन्कम टॅक्स’मध्ये ही ‘क्रेडिट नोट’ हप्त्याहप्त्याने वापरण्याची मुभा त्याला देता येईल.

क) केंद्र सरकारनं मागच्या वर्षी २० लाख कोटींचं ‘आपत्ती काळासाठी पॅकेज’ जाहीर केलं होतं. तसंच काही ‘पॅकेज’ केंद्र सरकारनं बँकांना देऊन लॉकडाऊन काळाच्या या व्याजाची पूर्तता करता येईल.

ड) १ कोटीच्या वरचे जे ‘कॉर्पोरेट डिपॉझीटस्’ असतील त्यांनाही ही ‘फोर्स मेजर’ची परिस्थिती म्हणून ‘लॉकडाऊन’च्या बंदकाळाचं या ‘डिपॉझीटस्’वरचं व्याज थांबवता येईल.

ई) बँकांच्या ताळेबंदातल्या ‘रिझर्व्हस् अँड सरप्लस’ मधल्या इतक्या वर्षांच्या साठलेल्या नफ्याच्या रकमेतून काही अल्प रक्कम लॉकडाऊनच्या काळाचं व्याज ‘कॉम्पेनसेट’ करण्याकडे वळवता येईल. यासाठी रिझर्व्ह बॅंकेला बँकांना वहीखात्यात तसे बदल करायला विशेष, असाधारण, अशी ‘वन टाइम’ परवानगी देता येईल.

१००-१५० वर्षांमध्ये एखाद्या वेळीच अशी राष्ट्रीय आपत्ती येत असते. या वेळेस तर ही राष्ट्रीय नसून जागतिक आपत्ती आहे. अशा असाधारण काळासाठी ‘आउट ऑफ दी बॉक्स’ जाऊन काही असाधारण पावलं उचलणं भारताच्या या सर्वोच्च आर्थिक संस्थेला खरं तर आता भाग आहे.

पूर्वीच्या काळातील निष्ठुर सावकार जरी असते तरी त्यांनी अशा काळात सगळा धंदा, व्यवसाय, पूर्णपणे बंद असलेल्या काळाचं तरी व्याज सोडलं असतं. निदान नुकसान अर्ध-अर्ध सहन करू म्हणून या काळाचं व्याज अर्ध तरी केलं असतं. पण लॉकडाऊनच्या बंदकाळाचंही व्याज अर्ध तर सोडाच पण ते एक टक्काही कमी न करता उलट त्या व्याजावरच व्याजसुद्धा वसूल करण्याच्या, रिझर्व्ह बँक मागच्या वर्षीपासून जाहीर करीत असलेल्या घोषणा, या मुळीच न्याय्य नाहीत. बँकांच्या राष्ट्रीयकरणाचा जनसामान्यांना फायदा होतो की तोटा हा मूळ प्रश्नच यामुळे उपस्थित होतो.

(लेखक शेवाळकर डेव्हलपर्सचे अध्यक्ष व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here