-आशुतोष शेवाळकर
ज्यांनी कोणी गृह कर्ज (होम लोन), वाहन कर्ज (व्हेईकल लोन) किंवा कुठलंही व्यापारी कर्ज, (प्रोजेक्ट लोन, टर्म लोन किंवा कॅश क्रेडिट) असं काही कर्ज घेतलं असेल त्यांनी लेखमाला आवर्जून वाचावी.
……………………………
भाग १ व २
मागच्या वर्षीप्रमाणेच याही वर्षी सगळं जनजीवन 3 महिनेपर्यंत ठप्प होतं. या काळात सुरू असलेल्या गोष्टीपैकी एक मोठी गोष्ट होती ती म्हणजे व्याज. ऑटोरिक्षाचंसुद्धा ‘वेटिंग’ असताना एक आटा फिरवून अर्धच मीटर सुरू असतं. पण व्याजाचं मात्र पूर्ण मीटर या काळात फिरत होतं. रिझर्व्ह बँक एक एक घोषणा करून हप्त्यांना मुदत देत होती; पण त्या वाढीव मुदतीच्या व्याजावरचं व्याजसुद्धा त्यात मागत होती. कर्जावरचं मीटर व्याजावरच्या चक्रवाढ व्याजाने तेव्हाही फिरतच होतं आणि याही वर्षीच्या पूर्ण लॉकडाऊनच्या काळात ते तसंच फिरतं राहिलं.
अधिकार आणी कर्तव्य या दोन्ही गोष्टी बरोबरीनंच येत असतात. तुम्ही जनजीवन स्थगित करण्याचा तुमचा अधिकार जेव्हा वापरता तेव्हा त्या काळात नागरिकांच्या झालेल्या नुकसानाबाबात विचार करणं, त्याची यथाशक्ती काही भरपाई करणं हे कर्तव्यदेखील तुम्ही पार पाडाल अशी अपेक्षा असते. या तत्वाप्रमाणे खरं तर या काळाची काही प्रमाणात नुकसानभरपाईचीसुद्धा शासनाकडून अपेक्षा करण्यात काहीच गैर नाही. नुकसान भरपाई तर सोडा पण निदान या काळाचं व्याज तरी मागीतलं जाणार नाही अशी निश्चितच अपेक्षा होती. आणि या व्याजावरचं व्याज मागणं हा तर अतिरेक आहे. व्याजावरच्या व्याजाची ही रक्कम तशी अगदीच नगण्य असते. या रकमेमुळे नाही; पण अशा सावकारी थाटाच्या योजना मदतीचा, सवलतीचा आव आणून जेव्हा घोषित केल्या जातात तेव्हा मनाला होणाऱ्या वेदनांचा त्रास जास्त असतो.
एका हातानं जनजीवन काही काळासाठी स्थगित करावं लागल्यावर दुसऱ्या हातानं त्याच काळाचं व्याजही मागणं हे सहृदयता जरी बाजूला ठेवली तरी कायदा, न्याय व नैतिकता या कुठल्याच निकषांवर उचित नाही.
नैतिकता तूर्त बाजूला ठेवून फक्त कायद्याचीच बाजू तपासायची म्हटल्यास अशा परिस्थितीसाठी आपल्या कायद्यात ‘इंडियन कॉंट्रॅक्ट अॅक्ट’ ची ५३ व ५६ ही कलमं आहेत. यांपैकी कलम ५३ मध्ये ‘परफॉर्मन्स’ थांबवला गेला तर ‘कॉम्पेन्सेशन’ची तरतूद आहे. पण यात ‘सरकार’ आणि ‘राष्ट्रीयकृत बँका’ या दोन वेगवेगळ्या ‘एनटायटीज्’ आहेत, असा ‘स्टँड’ बँकातर्फे घेतला जाऊ शकतो. पण ‘राष्ट्रीयकृत’ बँका’ या शासकीय यंत्रणेचाच एक ‘एक्स्टेंडेड’ भाग आहेत हे तर सत्य आहेच व तसा युक्तिवाद याबाबतीत करणे पूर्णपणे तार्किक आहे.
तसंच कलम ५६ मध्ये ‘बियॉंड कंट्रोल’ परिस्थितीत पूर्ण करारचं ‘इन्फ्रक्च्युअस’ होण्याची तरतूद आहे. पण काही ठरावीक काळासाठी आपत्ति आली असेल तर त्या काळापुरती कराराच्या ‘परफॉर्मन्स’ मधुन सूट अशी ‘स्पेसीफीक’ तरतूद या कलमात नाही. पण या कलमाच्या ‘मूलभूत तत्वात’ निश्चितच ती आहे. ‘नैसर्गिक आपत्तीच्या कारणांनी सूट मिळावी’ हा या कलमाचा मुळ गाभा आहे. नैसर्गिक आपत्तीच्या परिस्थितित करार ‘इन्फ्रक्चुयस’ ठरण्याइतका ‘पुर्ण रिलीफ’ जर या कलमानुसार मिळू शकत असेल तर काही थोड्या काळासाठी ‘परफॉर्मन्स’ मध्ये सूट मिळणं हा ‘अल्पकालीन रिलीफ’ पण या कलमाच्या ‘मुलतत्त्वानुसार’ निश्चितच देता यायला पाहिजे.
या परिस्थितीला तंतोतंत लागू होईल असाच कायदा पाहिजे असा आग्रह धरण्यात काही अर्थ नाही. कारण गेल्या १०० वर्षांत अशी परिस्थितीच जर आली नसेल तर अशा परिस्थितीला अनुरूप असा काही कायदा अस्तित्वात असण्याची शक्यता तशी कमीच असते. मागच्या वर्षी तशी परिस्थिती आली आणि एकदा त्या अनुभवातून गेल्यावर गेल्या वर्षभरात अशा ‘फोर्स मेजर’ परिस्थितीसाठी या कलमांमध्ये काही बदल अभिप्रेत होते.
नुसतं या काळाचं व्याजच नाही तर टोलच्या कंत्राटदारांकडून या बंद काळाची टोळची रक्कम, ज्या धंद्यांना ‘लायसन्स फी’ असते त्यांच्याकडून या काळाच्या ‘लायसन्स फी’ची रक्कम, दुकाने-ऑफिस-रेस्टॉरंट-हॉटेल यांची या काळाची ‘प्रॉपर्टी टॅक्स’ची रक्कम, कंत्राटांच्या कालावधीत या काळाची वाढ, २०२०-२१ आणि २१-२२ या आर्थिक वर्षातल्या ताळेबंदातल्या नुकसानीसाठी ‘मॅट’ हा इन्कम टॅक्सचा कायदा लागू न करणे, अशा अनेक गोष्टींच्या बाबतीत या बंद काळाच्या अनुषंगाने विचार व त्या अनुसार कायद्याच्या काही कलमांमध्ये बदल आवश्यक आहेत. पण सध्या तरी या सगळ्याच गोष्टींबाबत सध्याच्या वर्तमान कायद्यानुसारच निर्णय व अंमलबजावणी होते आहे.
१९८० च्या ‘व्हीएन्ना कन्व्हेशन’ या ‘कॉंट्रॅक्टस् अॅक्ट’वरच झालेल्या सर्व जगातील कायदेतज्ज्ञांच्या ‘जागतिक कन्व्हेशन’मधल्या आर्टिकल ७९ मध्ये ‘फोर्स मेजर’ या कलमावरच विस्तृत चर्चा व सर्वानुमते काढलेले निष्कर्ष आहेत. या उपलब्ध सामग्रीच्या आधारेसुद्धा प्राप्त परिस्थितीसाठी या कलमात काही बदल करता येतील. शिवाय भारतीय संविधानाचे आर्टिकल १४ व २१ हे पण या बाबतीत विचारात घेतले जायला पाहिजेत.
दुसऱ्या महायुद्धानंतर १९४३ मध्ये पोलंडसारख्या छोट्या देशातसुद्धा न्यायालयाच्या तेव्हाच्या वर्तमान कायद्याला अनुषंगुन निर्णयानंतर पार्लमेंटनी स्वत:हुन कायद्यात बदल करून न्याय देण्याच्या घटना झाल्या आहेत. शासनानी पाळायलाच पाहिजे अशा नितीमत्तेचा या आदर्श आहेत.
शासन ही काही खाजगी पतपेढी नाही. शासकीय तिजोरीचा फायदा व न्याय या दोघांत निवड करायची वेळ आल्यास शासनाने न्यायाची निवड करायची असते. देशातली अनेक सामान्य माणसंसुद्धा न्याय आणि स्वार्थामध्ये निवड करायचा प्रसंग येतो तेव्हा अनेकदा न्यायाची निवड करताना दिसतात. शासनाने तर तसं वागणं आवश्यकच नाही, तर अनिवार्य आहे. शासनानेच लोकांमधे आदर्श रुजवायचे असतात. कुठलीही गोष्ट वरून खालीच झिरपत असते.
काही वर्षांपूर्वी न्याय आणि स्वार्थ यामधे न्यायाची निवड करणाऱ्यांचंच प्रमाण समाजात जास्त होतं. आता ते रोडावत चाललं आहे. यासाठी जबाबदार असलेल्या अनेक सांस्कृतिक कारणांसह शासनाची धोरणं व आचरण हे सुद्धा या नैतिक व सांस्कृतिक अध:पतनासाठी एक मोठं कारण आहे. बँकांवर ‘गॅरंटी इनव्होक’ होऊन पैसे देण्याचा प्रसंग आला की अनेक कायदेशीर कारणं काढून ते पैसे देण्यासाठी कोर्टात चालढकल करणं, ‘लाईफ इन्शुरन्स कंपनी’वर ‘क्लेम’ देण्याचा दुर्मिळ प्रसंग येतो तेव्हा अशीच काही कायदेशीर कारणं काढून ते लांबवणं, स्वातंत्र्य घेताना ब्रिटिशांबरोबरच्या करारात संस्थानिकांना ‘तनखे’ देण्याचं मान्य केलेलं असतानाही ते नंतर रद्द करणं, अशा शब्द फिरवण्याच्या शासकीय यंत्रणांच्या आचरणांचे व धोरणांचे संस्कार नकळत जनमानसावर होतच असतात.
शासकीय तिजोरीत सोय नसेल तर कर्जदारांना सध्या या काळाच्या व्याजाचा भरणा करायला लावणे व यानंतरच्या ५ वर्षांच्या त्यांच्या इन्कम टॅक्समध्ये हप्त्याहप्त्याने ही रक्कम कापून घेण्याची मुभा देणे, असा सुद्धा निर्णय या बाबतीत घेऊन न्याय दिल्या जाऊ शकतो. म्हणजे शासकीय तिजोरीला काहीच तोशीस न पडता त्या कर्जदारांच्याच भविष्यात होणाऱ्या कमाईमधून सरकार घेणार असलेल्या हिश्श्यात ही रक्कम वळती होवून न्यायाची बुज राखल्या जाऊ शकते.
आता या कलमांमधले शब्द महत्त्वाचे आहेत की त्यामागचं तत्त्व (Letter of the law or Spirit of the law) हा निर्णय शासनानं घ्यायचा आहे. केवळ सध्याच्या असलेल्या कायद्याच्या उणिवांवर बोट ठेवून अशा परिस्थितीतली आपली जबाबदारी शासन झटकत असेल तर शासन आणि एखाद्या लबाड नागरिकात मग फरकच काय उरेल?
लॉकडाऊन काळाचे व्याज न आकारणे बँकांना अनेक उपायांनी शक्य आहे.
………………………………….
