महाराष्ट्र सरकारच्या अपयशाबदद्ल आता बोलायला हवे..

-विजय चोरमारे

करोनाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रसरकारची निष्काळजी आणि असंवेदनशीलता अनेक पातळ्यांवर दिसून आली. टाळ्या-थाळ्या, दिवे आणि पुष्पवृष्टीसारख्या इव्हेंटच्या माध्यमांतून लोकांना हिप्नोटाइझ करण्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे प्रयत्न आहेत. आपले अनेक पातळ्यांवरचे अपयश लपवण्यासाठी यापुढेही अनेक फंडे वापरले जातील आणि राष्ट्रवादाचा ज्वर पसरवण्याचे काम केले जाईल. अर्णब गोस्वामी यांच्यासारख्या भाडोत्री हस्तकांना हाताशी धरून नॉन इश्यूज् वरून गोंधळ घालण्याचे प्रयत्न केले जातील. प्रादेशिक प्रसारमाध्यमेही त्याला इमानेइतबारे साथ देतील.

केंद्राच्या अपयशाचा पाढा वाचावा तेवढा थोडाच आहे. फेब्रुवारीपासूनचे केंद्राचे अपराध शंभराच्या पुढे गेले असतील. परंतु या सगळ्यामध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या अनागोंदीकडे साफ दुर्लक्ष होत आहे हे लक्षात घ्यावे लागेल. नरेंद्र मोदी यांच्या कर्कश्य़पणापुढे उद्धव ठाकरे यांचा समंजस संवाद लोकांना भावला हे खरे आहे. देवेंद्र फडणवीस यांनी टप्प्याटप्प्याने आपली सत्तालोभी आणि कारस्थानी अशी इमेज ठळक करत नेली. या काळात विरोधी पक्ष म्हणून जबाबदारीने काम करून प्रतिमा सुधारण्याची संधी होती, परंतु आपल्या वर्तनव्यवहाराने त्यांनी ती संधी मातीत घातली. त्यांच्या आणि त्यांच्या पक्षातील मोजक्या उथळ नेत्यांमुळे अख्खा भाजप ट्रोलर्सच्या निशाण्यावर आला. अर्थात अशा ट्रोलिंगचे समर्थन करता येणार नाही. परंतु हेही लक्षात घ्यायला हवे की, गेल्या दहाबारा वर्षांत भाजपने जे पेरले तेच उगवले असून आता ते त्यांच्यावर उलटले आहे. फरक एवढाच आहे की भाजपचे ट्रोल बहुतांश निनावी आणि करोनासारखे अदृश्य आहेत. भाजपच्या नेत्यांना ट्रोल करणारी जनता दृश्य आहे. सोशल मीडियावर रोज वेगळ्या निमित्तांनी वावरणारे हे लोक आहेत. ही मंडळी नावानिशी हात धुवून मागे लागली आहे. किंबहुना फडणवीस, कोश्यारी मंडळींनी हरभरे टाकून या घोड्यांना चुचकारले आहे, असे म्हटले तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही.

भाजपच्या नेत्यांना ट्रोल करण्याच्या नादात महाराष्ट्रातल्या महाविकास आघाडीच्या सरकारच्या अपयशाकडे, अनागोंदीकडे मात्र सगळ्यांचे साफ दुर्लक्ष झाले आहे. महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीच्या टप्प्यात चांगले काम केले. परंतु नंतर ढिसाळपणा अनेक पातळ्यांवर दिसला. राज्यपातळीपासून जिल्हा पातळीपर्यंत अधिका-यांची, उच्चपदस्थांची नावे घेऊन उदाहरणासह काही गोष्टी सांगता येऊ शकतील, परंतु तो या लेखाचा विषय नाही. आता
या टप्प्यावर तरी मोठ्या भावाचे, घरातील वडिलधा-याचे मार्गदर्शन या भाबडेपणाच्या पलीकडे जाऊन वस्तुस्थितीचे नीट आकलन करून घेण्याची गरज आहे.

सोमवारी तिसरा लॉकडाऊन सुरू झाला त्यादिवशी महाराष्ट्रात अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाल्याचे, निर्नायकी असल्याचे चित्र दिसत होते. रस्त्यावर आलेले लोक, लाठीमार करणारे पोलिस, शासकीय निर्णयांमधला संभ्रम असे अनेक गोंधळ दिसत होते. केंद्र आणि राज्याच्या धोरणामध्ये समन्वय नसला तर एकवेळ समजून घेता येईल. परंतु इथे राज्य आणि जिल्हा यांच्यातच समन्वय नसल्याचे चित्र दिसत होते. सरकार एक धोरण ठरवते, त्यानुसार नियमावली जाहीर करते. परंतु सध्याच्या काळात सुपर पॉवर बनलेले जिल्हाधिकारी आणि पोलिस अधीक्षक आपापल्या जिल्ह्यात मनमानी करीत आहेत. त्यातही पुन्हा अनेक जिल्ह्यांमध्ये महसूल यंत्रणा आणि पोलिस यंत्रणा यांच्यातच मोठा विसंवाद आहे. त्यात पुन्हा आरोग्य यंत्रणेचे तिसरेच चाललेले दिसते. महाविकास आघाडीच्या सरकारमध्ये अनुभवी नेते असल्याचे मानले जाते. परंतु त्यांच्या अनुभवाचा नेमका या काळात काय उपयोग होतोय हे कुठेच दिसत नाही. अधुनमधून टीव्हीवर येऊन प्रबोधन करणारे उद्धव ठाकरे म्हणजे सरकारचे अस्तित्व नव्हे!

दारुची दुकाने सुरू करण्यासंदर्भातल्या आदेशाचा विचार केला तरी त्यात सुसूत्रता नसल्याचे दिसून येईल. दारुचा संबंध नैतिकतेशी जोडून अनेकदा गल्लत केली जाते. तसे करणे सगळ्यात सोपे असते. मुळात दारुचा आणि नैतिकतेचा तसा काहीही संबंध नाही. याउलट दारू न पिणा-या माणसांची हिंस्त्रताच अनेकदा दिसून आली आहे. आपण पाहिलेली दोन सर्वाधिक क्रूर, पाषाणहृदयी माणसे आठवण्याचा प्रयत्न केला तर नव्वद टक्क्यांहून अधिक लोकांच्या नजरेसमोर जे चेहरे येतील ते कदाचित दारू न पिणारे आणि शाकाहारीच असतील. दारू वाईटच. दारुचे दुष्परिणाम अनेक पातळ्यांवरचे आहेत, त्यामुळे दारूचे समर्थन करण्याचा प्रश्न नाही. परंतु दारू पिणा-यांना वाईट ठरवले की दारू न पिणारे सज्जन ठरवले जातात. दारूवरून थोडीशी गंमत, एखादा विनोद, थोडी मस्करी ठीक आहे. परंतु त्यांची हेटाळणी केल्यामुळे न पिणा-यांचे थोरपण सिद्ध होत नाही. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी, पोलिस अधिकारी, राजकीय नेते, मंत्री यापैकी पिणा-यांना लॉक डाऊनच्या काळातही घरपोच शेलका माल पोहोच झाला असेल. उत्पादन शुल्क विभागाने आपल्या जप्त कोट्यातील दुर्मीळ चीजा आपल्या निकटवर्तीयांना पोहोच केल्या असतील. पोलिसांनी दुकानदाराला रात्री उशिरा दुकान उघडायला लावून आपल्या साहेबासाठी मटेरिअल नेले असेल. हे सगळे सज्जन. आणि रांगेत उभे राहणारे बेवडे दारूडे वगैरे. ज्या प्रसारमाध्यमांमधले नव्वद टक्के लोक मद्यप्राशन करीत असतात, त्या प्रसारमाध्यमांकडूनही त्यासंदर्भात वापरली जाणारी भाषा हिणकस स्वरुपाची असते. दारू दुकाने उघडणार म्हणून नियमांचे पालन करून रांगेत उभे राहिलेल्या लोकांवर ठिकठिकाणी लाठीहल्ला केल्याची दृश्ये पाहायला मिळाली. शारीरिक अंतर पाळले जात नसेल तर ते करून घ्या. परंतु सरकारने घोषणा करूनही अनेक ठिकाणी स्थानिक अधिका-यांनी दुकाने उघडायला परवानगी दिली नाही, त्यामुळे अनेक ठिकाणी गोंधळ झाला. अशा अधिका-यांवर कारवाई करायला हवी. एखादा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर तो न जुमानण्याचे धाडस खालच्या पातळीवर होतेच कसे? लोकप्रतिनिधी दुबळे झाले की प्रशासन मुजोर बनते त्याचे हे निदर्शक आहे.

परराज्यातील मजुरांच्याबाबतीत महाराष्ट्र सरकारने सुरुवातीपासून प्रचंड हेळसांड केली आहे. परंतु माध्यमे आणि समाजाध्यमेही नॉन इश्यूजमध्ये अडकून पडली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील कष्टक-यांच्या अनेक पातळ्यांवरील दयनीय अवस्थेकडे म्हणावे तसे लक्ष गेले नाही. अजूनसुद्धा त्यांची जी हेळसांड सुरू आहे ती बघवत नाही. खरेतर त्यांच्यासाठीची तयारी आधीपासून करायला हवी होती. ती झाली असती तर एव्हाना हे लोक आपापल्या गावी मार्गस्थ होऊ शकले असते.

मंत्री नवाब मलिक यांनी आज एक व्हिडिओ प्रसारित करून उत्तर प्रदेशातील २५ ते ३० लाख लोकांना घेण्यास उत्तर प्रदेश सरकार तयार नसल्याचे सांगितले. योगी सरकारचा आडमुठेपणा देशासमोर आणला हे बरेच झाले. परंतु महाराष्ट्र सरकार आपल्या राज्यातील जनतेबाबतही आडमुठी भूमिका घेत आहे, ती कधी सोडणार हा खरा प्रश्न आहे. संपूर्ण महाराष्ट्रातील विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकणातील काही लाख लोक मुंबईत अडकून पडले आहेत. कामधंदा नाही. निवासाची व्यवस्था म्हणजे एप्रिल-मे मध्ये छळछावणी असल्यासारखी आहे. या लोकांना खरेतर पहिला लॉकडाऊन सुरू होण्याच्या आधीच गावी जाण्यास परवानगी द्यायला हवी होती. गावातच मंदिर किंवा शाळांमध्ये त्यांचे विलगीकरण करणे शक्य होते,अजूनही शक्य आहे. परंतु हे लोक मुंबई, पुण्यात अडकलेत असे मानायलाच सरकार तयार नाही. मुंबईवाले लोक गावाकडे करोना घेऊन येतील असे भीतीदायक चित्र गावाकडे निर्माण केले गेले आहे. भीती स्वाभाविक आहे. परंतु आज नाही, पंधरा दिवसांनी किंवा महिन्याने ही माणसे गावाकडे जाणारच आहेत. त्यांना किती दिवस अडवून ठेवणार आहात? या लोकांना होम क्वारंटाइन किंवा संस्थात्मक क्वारंटाइनही करता येईल. प्रत्येक गावात अशी पाच-पंचवीस माणसे असतील. त्यांचे नियोजन स्थानिक पातळीवरही सहज शक्य आहे. या लोकांच्या हालअपेष्टांकडे सरकारने साफ दुर्लक्ष केले आहे. नजिकच्या काळात त्यांचा असंतोष उफाळून आला तर सरकारला तो रोखणे कठीण जाईल. परप्रांतीय मजुरांवर, दारू दुकानाच्या रांगेतील लोकांवर लाठ्या चालवणे सोपे असते. महाराष्ट्र सरकारचे नियोजनाच्या पातळीवरील हे फार मोठे अपयश आहे. हे लोक आपापल्या गावी क्वारंटाइन झाले तर नजिकच्या काळात मुंबईत करोनाचा विस्फोट होण्याची जी शक्यता व्यक्त होते त्यापासूनही त्यांना सुरक्षित अंतरावर नेल्यासारखे होईल. सरकार आजघडीला अविचाराने त्यांना करोनाच्या गंभीर संकटात ढकलत असल्याचेच चित्र दिसते.

माणसांच्या सहनशीलतेचा कडेलोट झाला आहे. चाळीस दिवस वाट पाहून लोकांनी पुन्हा रणरणत्या उन्हात तान्ह्या बाळांना खांद्यावर घेऊन बायको-मुलांसह पायीच गावाची वाट धरली आहे. सिमेंट मिक्सरमधून लखनौला निघालेल्या अठरा कामगारांचे काळीज पिळवटून टाकणारे दृश्य दिसले. माणसं मरणाची जोखीम घेऊन रस्ता कापायला लागली आहेत. कोल्हापूरकडच्या अनेक लोकांनी दुधाच्या टँकरमधून गाव जवळ केले. हे सगळे पाहूनही काळजाला पाझर फुटत नसेल तर सरकारने डोळ्यावर कातडे ओढले आहे असेच म्हणावे लागेल. टीव्हीवरून संवाद साधून होणारी प्रतिमानिर्मिती तात्पुरत्या स्वरूपाची असते. घरात बसून नवनवे पदार्थ बनवून खाणा-या मध्यमवर्गीयांना तुम्ही थोर वाटू शकता. त्या थोरपणाला काडीची किंमत नाही. या अत्यंत वाईट काळात कुठलाही आधार नसलेल्या, उपाशी तापाशी माणसांसाठी काय केले, त्यांचे दुःख हलके करण्यासाठी कोणती पावले टाकली, स्वतः किती तोशीस लावून घेतली, यावरून तुमचे मूल्यमापन होणार आहे. केंद्राने पैसे दिले नाहीत, सूरतमध्ये मोठा उद्रेक झाला याकडे बोट दाखवून महाराष्ट्राचे अपयश लपवता येणार नाही.
लॉक डाऊनच्या काळात मर्यादित स्वरुपात उद्योग सुरू ठेवण्याचे प्रयत्न झाले नाहीत. आता लॉक डाऊन उठेल आणि कामगार नसतील. हेसुद्धा सरकारच्या नियोजनाचेच अपयश आहे. मुंबईतल्या विकासकामांच्या बाबतीतही तेच घडणार आहे. सरकारी अधिका-यांनी दाखवलेल्या चौकटीतच महाराष्ट्रातले अनुभवी राजकीय नेते अडकून पडल्यामुळे ही अवस्था ओढवली आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या त्रुटींवर, अपयशावर आता बोलायला हवे. चुकीच्या गोष्टी निदर्शनास आणून द्यायला हव्यात नाहीतर विरोधकांच्या फजितीचा लाभ उठवत सत्ताधारी मुजोर होतील. आपले राज्य रामराज्य असल्याचा सत्ताधा-यांचा गैरसमज होईल. त्यातून सामान्य माणसांचा छळ होईल.

याउपरही कुणाला महाराष्ट्र शासनाने थोर चालले आहे, असे वाटत असेल तर त्यांनी अवश्य महाराष्ट्र सरकारच्या कौतुकाचे पोवाडे म्हणावेत ! त्यांना शुभेच्छा !!

(लेखक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ चे वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)