अब्रूचे धिंडवडे !

-विजय चोरमारे

उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया या निवासस्थानाजवळ स्फोटकांनी भरलेली मोटार आढळल्याच्या घटनेनंतर उठलेल्या वादळाने महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारला घेरले आहे. विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पी अधिवेशनाच्या आधी पूजा चव्हाण प्रकरणावरून शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांचा राजीनामा मिळवून भाजपने पहिल्यांदा सरकारवर मात केली होती. अधिवेशनाआधी राठोड यांची विकेट पडल्यामुळे विरोधकांचा आत्मविश्वास वाढला असला तरी जोर ओसरला होता. परंतु सरकारने स्वतःच विरोधकांना अशी काही स्फोटक सामुग्री पुरवली की, त्यामुळे सरकार टिकले असले तरी सरकारच्या प्रतिष्ठेच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत.

सर्वाधिक जागा जिंकूनही महाराष्ट्रातील सत्तेपासून वंचित राहिलेल्या भारतीय जनता पक्षाचा आत्मविश्वास वाढवणा-या घटना वर्षभरानंतर पहिल्यांदाच घडू लागल्या आहेत.  विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनाही सूर गवसल्याचे चित्र दिसू लागले आहे. फाजील आत्मविश्वास, नौटंकीची हौस, कुणाचातरी हट्टाग्रह यामुळे अत्यंत तकलादू पटकथेच्या आधारे सुमार नटांना घेऊन रचलेले नाटक सरकारच्याच मुळावर आल्याचे पाहायला मिळते आहे. सुधीर मुनगंटीवार यांनी सरकार पाडण्यासाठी नव्या जोमाने तीन महिन्यांचा नवा वायदा केला असला तरी सरकारला धोका नाही. परंतु गेलेली प्रतिष्ठा मिळवण्यासाठी सरकारला फार काम करावे लागेल. समन्वयाने काम करावे लागेल. अत्यंत कसोटीच्या काळात नाना पटोले यांना आपण विरोधी पक्षनेते नव्हे, तर सरकारचे भाग आहोत याचे भान ठेवून व्यवहार करावा लागेल.

सध्याचा जो रणसंग्राम सुरू आहे, तो तीन स्तरावरचा असून एका लढाईच्या पोटात इतरही काही लढाया दडल्या आहेत. पहिली लढाई उघड स्वरुपाची आहे, ती म्हणजे महाविकास आघाडीचे सरकार विरुद्ध भारतीय जनता पक्ष. ही राजकीय लढाई आहे. दुसरी लढाई राजकीयच आहे, परंतु त्यासाठी यंत्रणा झुंजत आहेत. एनआयए ही केंद्रीय यंत्रणा विरुद्ध मुंबई पोलीस अशी ही दुसरी लढाई आहे. आणि तिसरी लढाई मुंबई पोलिसांच्यातलीच अंतर्गत लढाई आहे. प्रत्यक्षात हे पोलिसांच्यातील गँगवॉर आहे आणि या गँगवॉरमुळेच अंबानींच्या दारातील गाडीमधील स्फोटकांपेक्षाही मोठा राजकीय भूकंप होऊन पुढचा सगळा रणसंग्राम सुरू झाला आहे. या तिन्ही लढायांमध्ये भाजपने महाविकास आघाडी सरकारला मात दिल्याचे दिसून येते.

सत्तेपासून वंचित राहिल्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांचा वर्षभरापासून सुरू असलेला त्रागा सगळा महाराष्ट्र पाहतोय. राज्यातील सत्तेला केंद्राचे समर्थन असते तेव्हा खोटेनाटे रचून ते खरे असल्याचे न्यायालयापर्यंत सिद्ध करण्यात अडचण येत नाही. पोलिस दलातील संघी अधिका-यांना हाताशी धरून कोरेगाव भीमा प्रकरणी अर्बन नक्षलची पटकथा रचण्याचा अनुभव फडणवीस यांच्या गाठी होता. त्यांच्या काळात त्याचा तपास महाराष्ट्रातील अधिकारी करीत होते, त्यासाठी ते सक्षम होते. परंतु महाविकास आघाडी सरकारने त्याचा नव्याने तपास करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या तेव्हा फडणवीस यांनी दिल्लीत चाव्या फिरवून रात्रीत हा तपास एनआयएला ताब्यात घ्यावा लावला. फडणवीस यांच्या काळातला बनाव उघड होण्याची संधी आली असताना महाराष्ट्र सरकारने चर्चेचे गु-हाळ लावून ती संधी घालवली.

अंबानींच्या दारातील स्फोटकांच्याप्रकरणीही फडणवीस यांनी एनआयएकडे तपास देण्याची मागणी केली तेव्हा महाराष्ट्र सरकारने सावध व्हायला हवे होते. परंतु इथेही पुन्हा मार खाल्ला. सचिन वाझे यांच्यावर फडणवीस यांनी विधिमंडळात आरोप केले तेव्हा तुमच्या अर्णबला अटक केली म्हणून त्यांच्यावर तुमचा राग असल्याचा सुमार युक्तिवाद गृहमंत्र्यांनी केला. या संपूर्ण घटनेसंदर्भात देवेंद्र फडणवीस ज्या रितीने घटनाक्रम सांगत होते, परिस्थितीजन्य पुरावे मांडत होते त्यावरूनही सरकार आणि गृहखात्यातील जाणकारांना अंदाज येत नव्हता.  यावरून ही मंडळी किती गाफील होती हे लक्षात येऊ शकते. गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी एक गोष्ट लक्षात घ्यायला हवी की, गृहमंत्री ते असले तरी पोलिस यंत्रणा मात्र गुप्त माहिती फडणवीस यांच्यापर्यंत आधी पोहोचवत होती. फडणवीस यांनी कधी अजित डोवाल यांच्या टीममध्ये गुप्तहेर म्हणून काम केल्याचे ऐकिवात नाही. तरीही त्यांना सचिन  वाझे, मनसुख हिरेन, तसेच स्फोटकांसाठी वापरलेल्या गाड्या यासंदर्भातील इत्थंभूत माहिती मिळत होती. याचाच अर्थ मुंबई पोलिसांच्यात एक प्रबळ संघी गट आहे आणि तो विद्यमान सरकारला नव्हे, तर विरोधकांना माहिती पुरवत आहे. पोलिस दलातील ही मंडळी कोण आहेत, यांचा शोध घेऊन त्यांचा बंदोबस्त केला नाही तर मागे संजय राऊत म्हणाले त्याप्रमाणे सरकार पाडण्याच्या आगामी कटामध्ये ही लॉबीच महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावेल. या एकूण प्रकरणात मुंबई पोलिस दलातील गँगवॉर चव्हाट्यावर आले आहे आणि त्यानेच विरोधी पक्षनेते आणि एनआयएला सुद्धा माहिती पुरवली असावी, यात शंका वाटत नाही.

पूजा चव्हाण प्रकरणाच्या तपासातील ढिलाई आणि अंबानींच्या दारातील स्फोटक प्रकरणानंतरचा गोंधळ याची कायदेशीर जबाबदारी गृहमंत्री या नात्याने अनिल देशमुख यांना नाकारता येणार नाही. परंतु या दोन्ही प्रकरणांचा थेट संबंध शिवसेनेशी आहे त्यामुळे साहजिकच या जबाबदारीचा चेंडू मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे जातो. संजय राठोड प्रकरणात त्यांचा राजीनामा घेण्यात झालेली दिरंगाई हा शिवसेनेच्या पातळीवरचाच विषय होता. आणि सचिन वाझे प्रकरण संपूर्णतः शिवसेनेच्या अखत्यारितील असल्यामुळे त्याचेही धागेदोरे मुख्यमंत्र्यांपर्यंत जातात. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी थेटपणे सचिन वाझे यांची पाठराखण करून त्याचे उत्तरदायित्वच स्वीकारल्यासारखे होते. त्यामुळे सोमवारी वृत्तवाहिन्यांनी अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याच्या वावड्या उडवल्या त्याला फारसा अर्थ नव्हता. वस्तुस्थितीचे आणि राजकारणाचे नेमके आकलन नसल्यामुळे किंवा जाणीवपूर्वक अशा गफलती होऊ शकतात. जसे अंबानींच्या दारात जिलेटिनच्या कांड्या असलेली गाडी उभी करण्यामागचा उद्देश स्पष्ट होत नाही, त्याचप्रमाणे वृत्तवाहिन्यांनी अनिल देशमुख यांच्या राजीनाम्याच्या वावड्या उडवण्याचे नेमके कारणही स्पष्ट होत नाही.

ही एकूण पटकथा तकलादू असल्याचे म्हणतो, त्याचे कारण म्हणजे आपण काय करतोय आणि त्याचे वाईटातले वाईट परिणाम काय असू शकतात याचा विचारच संबंधितांनी केलेला दिसत नाही. जिथे स्फोटकांचा म्हणजे दहशतवादी कृत्याचा संबंध येतो तिथे एनआयए ही केंद्रीय यंत्रणा कोणत्याही क्षणी टपकू शकते, हे या नियोजनातील एकाही महाभागाच्या लक्षात कसे काय आले नाही? एकूण सगळाच भंपकांचा कारभार आहे.

दरम्यानच्या काळात एनआयएचे अधिकारी खोटीनाटी माहिती प्रसारमाध्यमांना पुरवून महाराष्ट्र सरकारची बदनामी करतील. मध्यंतरी एनसीबीने ज्यारितीने महाराष्ट्र आणि मुंबई हे गांजाची शेती करणारे देशातील प्रमुख शहर (तेही महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर. नाहीतर फडणवीसांच्या काळात मुंबई हे तुळशीवृंदावनांचे शहर होते जणू! आणि कंगना रनौट सूर्योदयावेळी रोज तुळशीवृंदावनाची पूजा करूनच दिवसाची सुरूवात करीत होती.) असल्याचे चित्र निर्माण केले होते. नवा मसाला मिळेपर्यंत वृत्तवाहिन्यांचा तमाशा सुरू राहील. यात अडकलेले,अडकवलेले अधिकारी वर्ष-सहा महिन्यांत बाहेर येतील. परंतु या सगळ्या प्रकरणात मनसुख हिरेन या सामान्य माणसाचा मृत्यू झालाय, त्याचे गांभीर्य दिसत नाही. आतापर्यंतच्या माहितीवरून मनसुख हिरेनची काही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचे समोर आलेले नाही. अशा एका माणसाचा हकनाक बळी जाणे हे सगळ्यांसाठीच नामुष्कीचे आहे. एका संवेदनशील प्रकरणातील साक्षीदाराचे संरक्षण करू शकले नाहीत, ही मुंबई-ठाणे पोलिसांसाठी नामुष्कीची बाब आहे.

सुशांत सिंह प्रकरणाच्या तपासातही मुंबई पोलिसांनी हलगर्जी केली होती. सुरुवातीच्या काळात तपास अधिकारी `कॉफी विथ बॉलीवुड` चा खेळ खेळत बसले होते. रोज नवी थेरी मांडत संबंध नसलेल्या मोठमोठ्या कलावंतांना चौकशीसाठी बोलावून शोबाजी करत होते. बिहारमध्ये एफआयआर नोंदवल्यानंतर त्यांचे पितळ उघडे पडले होते. भारतीय जनता पक्षाने केंद्रीय यंत्रणा आणून प्रकरणाचा बाजार मांडला त्यामुळे मुंबई पोलिसांची अब्रू वाचली, परंतु त्यावेळीही मुंबई पोलिसांनी गोंधळ घातला होता. अंबानींच्या दारातील गाडीच्या प्रकरणात तर अब्रूचे धिंडवडे निघाले आहेत. केवळ स्कॉटलंडयार्डशी तुलना आणि कोविड योद्धे म्हणून गौरव करून त्या पूर्वपुण्याईच्या आड सरकारला आणि अधिका-यांनाही लपता येणार नाही. मुंबई पोलिसांतील गँगवॉर यानिमित्ताने चव्हाट्यावर आले आहे. महाराष्ट्र सरकारला कठोर पावले उचलून अस्तनीतले निखारे शोधून काढावे लागतील. नाहीतर आज विरोधकांना गुप्त बातम्या पुरवणारे पोलिस अधिकारी उद्या सरकार पाडण्याच्या कटात सामील झाले, तर आश्चर्य वाटायला नको!

(लेखक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत)

9594999456