हिंदू पाकिस्तानच्या मार्गावर काही पावले…

साभार – साप्ताहिक साधना

-रामचंद्र गुहा

२००८ मध्ये समाजशास्त्रज्ञ स्टीव्हन विल्किन्सन यांनी ‘स्वातंत्र्योत्तर भारतातील मुस्लिम’ असे शीर्षक असणारा एक लेख प्रकाशित केला. लेखाच्या निष्कर्षात ते म्हणतात की, भारत आणि त्यातील १३ कोटी मुस्लिमांच्या दृष्टीने चांगली गोष्ट म्हणजे, देशाला हिंदू राष्ट्र बनवून येथील मुस्लिमांना कायमस्वरूपी दुय्यम नागरिक बनविण्यासाठी झटणाऱ्या हिंदू राष्ट्रवादी मंडळींच्या प्रयत्नांना अडथळा ठरणारे असंख्य घटक या देशात अस्तित्वात आहेत. त्यातील पहिली बाब म्हणजे, देशातील जवळपास दोन-तृतीयांश जनता देशाचे धार्मिक वैविध्य (Religious Pluralism) जपण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे विविध सर्वेक्षणांमधून पुढे आले आहे. दुसरे म्हणजे, सत्तेत राहण्यासाठी अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करणाऱ्या येथील राजकारण्यांच्या महत्त्वाकांक्षांना भारताच्या मजबूत न्यायसंस्था आणि येथील नागरी समाजाने खऱ्या अर्थाने पायबंद घातला आहे. तिसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे, १९८० पासून निवडणुकांमध्ये वाढलेली अस्थिरता आणि स्पर्धा मुस्लिमांच्या पथ्यावर पडली आहे. याचे कारण म्हणजे पक्षांमध्ये (निवडणूक जिंकण्यासाठी) वाढलेल्या स्पर्धेत मुस्लिम मते मिळविण्याची स्पर्धादेखील शिगेला पोहोचली आहे.

राजकारणात जर एक आठवडा हा मोठा कालावधी मानला, तर एक दशकाला अनंतकाळ (Eternity) म्हणता येईल. भारताचे विविधतेचे/बहुत्ववादाचे (Pluralism) तत्त्व टिकून राहील; उलट त्यात उत्तरोत्तर वाढच होईल, असा आशावाद प्राध्यापक विल्किन्सन २००८ मध्ये लिहिलेल्या आपल्या लेखातून व्यक्त करत होते. मात्र २०१९ मध्ये लेखन करताना इतके आशावादी राहणे अशक्य आहे.

एकदा का हातात सत्तेची सूत्रे आली की, करारी आणि एका विशिष्ट उद्देशाने भारलेला अल्पसंख्य समूह द्विधा मन:स्थितीतील बहुसंख्याकांवर कायमच विजय मिळवत आल्याचा धडा आपण इतिहासातून घेतला आहे. भारताच्या विविधतेबद्दल निराशावादी असण्याचे हे पहिले कारण आहे. लेनिन आणि स्टालिन जोडीने आपल्या जनतेवर त्यांना नकोसे असणारे बोल्शेविक क्रौर्य लादले. रशियातील १९१७ च्या या घटनेमुळे वरील विधानाची सत्यता पटते. १९३३ नंतरच्या जर्मनीमध्येही याच सत्याची पुनरावृत्ती पाहायला मिळाली. येथे भारतात (३१ टक्के मते मिळवून का होईना) भाजपने लोकसभेची निवडणूक जिंकली जरी असली, तरी २०१४ पासून त्यांच्याकडून जाणीवपूर्वक हिंदू स्वाभिमान व हिंदू श्रेष्ठतेचा अजेंडा राबवला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांमध्ये भारतातील सार्वजनिक चर्चेचा  दर्जा अतिशय खालावत चालला आहे. संपादक सिद्धार्थ वरदराजन यांनी भावना व्यक्त करताना एके ठिकाणी लिहिले की, हिंदू जमातवादी मंडळीकडून त्यांच्या विचारांशी सहमत नसणाऱ्या भारतीयांना धमकावत, त्यांचे राक्षसीकरण करून त्यांच्यावर पद्धतशीरपणे हल्लेही करण्यात येत आहेत. देशाच्या धमन्यांमध्ये द्वेषरूपी गटारगंगा पसरविण्यात आली आहे. पत्रकार पार्थ एम.एन. यांनी सध्या सुरू असलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या काळात उत्तर भारतातील ग्रामीण भागांचा दौरा केला. या पट्‌ट्यातील अनेक हिंदूंमध्ये इस्लामविषयी अनाकलनीय द्वेष आणि भीती पाहायला मिळत असल्याचे निरीक्षण ते नोंदवतात. पार्थ लिहितात, ‘भाजपकडून सोशल मीडियाच्या होणाऱ्या अतिशय प्रभावी आणि भेदक वापरामुळे बहुसंख्याकांच्या मनामध्ये आपला छळ होत असल्याची भावना तयार झाली असून, त्यांच्या न्यूनगंडाला खतपाणी घालण्यात या यंत्रणेला यश मिळाले आहे. या मंडळींच्या मनात असुरक्षितता आणि अवास्तव भीती निर्माण केली गेली आहे.’ आपले निरीक्षण नोंदवत पार्थ पुढे म्हणतात, ‘मी अनुभवलेली सर्वांत भयानक गोष्ट म्हणजे, हिंदूंमधील एक मोठा वर्ग मुस्लिमांवर होणाऱ्या अत्याचाराचे समर्थन करताना दिसतो. जमावाने एकत्र येऊन निष्पापांना ठार मारल्याच्या काही भयावह घटनांचे ही मंडळी समर्थन करताना दिसतात. मुस्लिम अशा पद्धतीने मारले जावेत असे सर्वांनाच वाटत नसले, तरी या हिंसक घटनांकडे संवेदनशीलपणे पाहणारेही मोजकेच आहेत.’

भारताच्या विविधतेबाबत/बहुत्ववादाबद्दल (Pluralism) निराशावादी असण्याचे दुसरे कारण म्हणजे आपल्याला अपेक्षित असणारा भक्कमपणा आपल्या न्यायसंस्थांमध्ये दिसून येत नाही. (२००८ मध्ये प्राध्यापक विल्किन्सन यांना त्या भक्कम वाटल्या असल्या, तरी आज चित्र तसे नाही) उत्तर भारतातील अनेक राज्यांमधील पोलीस यंत्रणा पूर्णतः पोखरून गेल्या असून त्या पूर्णपणे जमातवादी झाल्या आहेत. आमदार, खासदार आणि खुद्द केंद्रीय मंत्री झुंडीच्या म्होरक्यांचा जाहीर सत्कार करतात, तेव्हा पोलीस प्रशासन व कनिष्ठ न्यायालयांसाठी वेगाने व निष्पक्षपणे तपास करून न्यायदान करणे कठीण होऊन जाते. अशा वातावरणामुळे फारच कमी वेळा, अगदी अपवादानेच निष्पाप मुस्लिमांच्या हत्या करणाऱ्यांना त्यांच्या नृशंस कृत्यासाठी खटले भरून शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.

भारताच्या विविधतेबाबत/बहुत्ववादाबद्दल (Pluralism) निराशावादी असण्याचे तिसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, आपल्या दोन प्रमुख राष्ट्रीय पक्षांमध्ये (निवडणूक जिंकण्यासाठी) वाढलेल्या स्पर्धेत मुस्लिम मते मिळविण्याची स्पर्धादेखील शिगेला पोहोचली आहे. म्हणजे प्राध्यापक विल्किन्सन यांच्या विधानाला साफ खोटे ठरवले आहे. भले सैद्धांतिक पातळीवर का असेना, पण नरेंद्र मोदींनी २०१४ मध्ये केलेली ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही घोषणा हिंदू आणि मुस्लिम या दोहोंची मते मिळावीत, या उद्देशाने केली होती. मात्र (नुकतेच) अमित शहांनी मुस्लिमांचे ‘कीड/वाळवी’ म्हणून केलेले वर्णन असो, आदित्यनाथ यांनी बजरंगबली विरुद्ध अली असा रंगवलेला सामना असो किंवा हिंदू ‘जय श्री राम’ही म्हणू शकत नाही असे बंगालमध्ये मोदींचे थक्क करणारे विधान असो; हिंदू बहुसंख्याकांच्या मनात भीती आणि असुरक्षिततेची भावना वाढीस लावून त्याआधारे त्यांची मते मिळवण्याचे विशेष प्रयत्न २०१९ च्या निवडणूक प्रचारात भाजपकडून जाणीवपूर्वक करण्यात येत आहेत. दुसरीकडे काँग्रेस पक्षदेखील स्वतःला ‘हिंदू’ पक्ष म्हणून प्रस्थापित करण्यासाठी धडपडतो आहे. राहुल गांधींचे स्वतःला शिवभक्त आणि जानवेधरी म्हणून जाहीर करणे असो किंवा उत्तर भारतात नव्याने निवडून आलेल्या त्यांच्या सरकारांनी गौशाळा बनवण्याची दिलेली आश्वासने ही याच रणनीतीचा भाग आहेत.

हिंदुत्ववादी फायरब्रँड प्रज्ञा ठाकूरांना भाजपने भोपाळमधून लोकसभेचे तिकीट दिल्यानंतर भाजप व काँग्रेसमध्ये जिंकण्यासाठी महत्त्वाची ठरणारी हिंदू मते मिळवण्यासाठी सुरू असलेली स्पर्धा उघडपणे समोर आली. येथील काँग्रेस उमेदवार दिग्विजयसिंह यांनी आपल्या घरात थोडी थोडकी नव्हे तर तब्बल सात मंदिरे असल्याची व त्यांपैकी चार ठिकाणी अखंड ज्योती तेवत असल्याची महत्त्वाची घोषणा केली. होम-हवन आणि काँग्रेसच्या प्रचारसभांसाठी भोंदूबाबा बोलावले गेले. विधिमंडळ सदस्य (Legislator) आणि राज्याचे दोन वेळा मुख्यमंत्री, अशा आपल्या प्रदीर्घ कारकिर्दीचे दाखले देऊन प्रतिस्पर्धी प्रज्ञा ठाकूर यांना काडीचा प्रशासकीय अनुभव नसल्याचा प्रचार दिग्विजयसिंहांना करता आला असता. मात्र आपल्या प्रतिस्पर्ध्याला भगव्या वस्त्रांमध्ये पाहून ते पुरते गोंधळून गेले आणि आपण तिच्यापेक्षा कसे अधिक सश्रद्ध हिंदू आहोत, याचा देखावा करण्यातच त्यांनी धन्यता मानली.

ऑगस्ट १९४७ मध्ये भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काँग्रेस सत्तेवर आली. हिंदू आणि मुस्लिमांना समान अधिकार देण्याचे वचन महात्मा गांधींच्या पक्षाने देशाला या वेळी दिले होते. पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी डिसेंबर १९४७ मध्ये राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात आपली ध्येये आणि उद्दिष्टे स्पष्टपणे मांडली होती. त्या पत्रात नेहरू म्हणतात की, ‘केंद्रातील सरकार हे कमकुवत असून ते मुस्लिम लांगूलचालनाचे धोरण अवलंबत असल्याची भावना देशात असल्याची मला पुरेपूर कल्पना आहे. अर्थातच ही भावना तथ्यहीन आणि निरर्थक आहे. येथे कमकुवतपणाचा किंवा लांगूलचालनाचा प्रश्नच उद्‌भवत नाही. आपल्या देशात अल्पसंख्य असणारा मुस्लिम समाज संख्येने इतका अधिक आहे की, त्यांनी स्वतः ठरवले तरी त्यांना दुसरीकडे पाठवणे अशक्य आहे. ते भारतातच राहणार आहेत. या मूलभूत वस्तुस्थितीवर कुठलीही चर्चा किंवा तडजोड होऊ शकत नाही. पाकिस्तानकडून कितीही आगळीक करण्यात आली वा तेथील मुस्लिमेतरांना कितीही भयानक आणि अपमानास्पद वागणूक मिळाली, तरी येथील अल्पसंख्यांना आपल्याला सुसंस्कृतपणेच वागवावे लागणार आहे. एका लोकशाही राष्ट्रात आपण त्यांना सुरक्षा व नागरिकांचे सर्व अधिकार द्यायलाच हवेत.’

थोडक्यात, भारत हिंदू पाकिस्तान बनणार नव्हता. पाकिस्तानने त्यांच्या हिंदूंना दुय्यम नागरिक म्हणून वागणूक दिली, तरी भारत आपल्या मुस्लिमांना सर्वार्थाने समानतेने वागवणार होता. काँग्रेसची भूमिकादेखील अशीच असेल, हे नेहरूंनी स्पष्ट केले होते. मात्र तरीही, मुस्लिम लांगूलचालनाचे धोरण राबविण्याच्या आरोपाने काँग्रेसची पाठ सोडली नाही. समान नागरी कायदा करण्याचे राज्यघटनेने दिलेले आश्वासन सत्यात उतरवण्यात नंतर स्वतः नेहरूंना आलेले अपयश असो किंवा इंदिरा गांधी यांनी काँग्रेसला मत देण्यासाठी इमामांना वेळोवेळी केलेले आवाहन असो, शाहबानो प्रकरणात राजीव गांधींनी मुल्ला-मौलावींसमोर पत्करलेली शरणागती असो वा देशाच्या संसाधनांवर स्त्रिया किंवा सर्वसामान्य गरीब नव्हे तर धार्मिक अल्पसंख्याकांचा पहिला हक्क आहे या स्वरूपाचे मनमोहनसिंग यांचे विधान असो; (भूतकाळातील) अशा घटनांनी उलट हा समज अधिकाधिक दृढ केला.

काँग्रेसच्या या कृत्यांमुळे हा पक्ष अल्पसंख्याकांचे लांगूलचालन करतो, असे चित्र रंगवण्यात मुख्य प्रतिस्पर्धी पक्ष म्हणजे भाजप यशस्वी ठरला. घाव वर्मी बसला, आणि २०१४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत दाणादाण उडाल्यानंतर हा शिक्का पुसण्यासाठी काँग्रेस शर्थीचे प्रयत्न करू लागली. आता मात्र या प्रयत्नांनी दुसरे टोक गाठले आहे. आता मात्र त्यांना भाजपप्रमाणेच ‘हिंदू-प्रथम’ पक्ष बनण्याचे वेध लागले आहेत.

या देशाचे नागरिक विचार काय करतात, त्यांना काय वाटते, येथील सरकारी अधिकारी काय विचार आणि कशी कृती करतात, येथील महत्त्वाचे राजकीय पक्ष मते मिळविण्यासाठी काय क्लृप्त्या वापरतात यांचे विश्लेषण केल्यावर वाटते की- हे भारतीय गणराज्य अधिकाधिक हिंदू राष्ट्र बनू लागले आहे. जन्माने किंवा संस्कारांनी हिंदू नसणाऱ्या भारतीय नागरिकांमध्ये भीती आणि असुरक्षिततेची भावना वाढल्याचे आता स्पष्टपणे जाणवायला लागले आहे, यात आश्चर्य वाटण्यासारखे काहीच नाही. विविधतेशी/बहुत्ववादाशी राज्यघटनेची बांधिलकी अजूनही शाबूत असली, तरी जमिनीवर आणि रोजच्या जीवनात बहुसंख्याकवादाचेच राज्य आहे. भारत अजून तरी हिंदू पाकिस्तान झालेला नाही; मात्र आपल्या निर्मितीपासून तो कधी नव्हे इतका या संकल्पनेच्या जवळ पोहोचला आहे.

(अनुवाद- समीर शेख )

–-लेखक आंतरराष्टीय ख्यातीचे इतिहास संशोधक आहेत

(डिसेंबर २०१२ पासून रामचंद्र गुहा यांचा ‘कालपरवा’ हा स्तंभ साधना साप्ताहिकात नियमितपणे प्रसिद्ध होत आहे.)