असंवेदनशील कोण? डॉक्टर की सरकार ?

डॉ. प्रताप विमलकेशव  हे मागील काही वर्ष छत्तीसगडच्या दुर्गम नक्षलग्रस्त भागात वैद्यकीय सेवा देत होते . तिथे काम करताना डॉक्टरांना नेमक्या कुठल्या अडचणींना सामोरे जावे लागते , शासन , प्रशासनाची आरोग्य या विषयाकडे पाहण्याची काय भूमिका असते , या विषयात त्यांनी स्वतःचे अनुभव मांडले आहेत . 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 -डॉ. प्रताप विमलकेशव 

छत्तीसगडच्या उत्तर बस्तरच्या पाखंजूर गावाची गोष्ट आहे. २३ डिसेम्बर २०१७ सकाळी दवाखान्यातून सकाळी नऊ वाजता फोन आला, तीन वर्षाच्या मुलाला झटके येत होते. लगेच हॉस्पिटलला जाऊन मुलाला बघितले. पोटाला हात लावला असता त्याची प्लीहा ग्रंथी (स्प्लीन) डाव्या फुफ्फुसाच्या बरगड़ीमधून बेम्बीकडे तीन बोट पुढे आलेली होती. ओठ पांढरे पडलेले होते,  झटके येणे सुरु होते. या सर्व लक्षणांवरुन मलेरिया असल्याचे प्राथमिक निदान केले . पुढे रक्त तपासल्यानंतर ते पॉजिटिव आले. प्राथमिक उपचार करुन रुग्ण स्थिर केल्यावर वडीलांकडून त्याचा वैद्यकीय इतिहास जाणून घेतला. हा आदिवासी रूग्ण फार दूर दुर्गम भागातून हॉस्पिटलमध्ये आला होता. त्याचे वडील सांगत होते की आज सकाळी चार वाजल्यापासून मुलाला झटके येत आहेत. मागच्या सहा दिवसांपासून ताप होता, जवळपास कोणीच डॉक्टर नसल्याने,  बैगा (मांत्रिक)-पुजाऱ्याने उपचार केले व ताप कमी झाला, मात्र कावीळ काही कमी झाली नाही आणि आज सकाळीपासून हे असे झटके येणे सूरू झाले. मला हे एकूण चीड आली. मी रागावून विचारल, ‘ समझ में नही आता क्या? इतने दिन बाद अस्पताल मे बच्चे को लेके आ रहे हो. क्या बच्चा घर पर ही मरने का इंतजार कर रहे थे?’ बापाचा चेहर्‍यावर कोणतेही भाव उमटले नाही. याने कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. तेवढ्यात त्याच्यासोबत असलेल्या एक माणूस बोलला ‘साहब, इससे दो साल बडा भाई आज सुबह यही बिमारी से खत्म हो गया’. एक मूल मेले आहे व दुसरे मूल मरणाच्य दारात उभे आहे, ही वस्तुस्थिती उमजताच मी सुन्न झालो.
डॉ प्रकाश आमटे यांच्या गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरगड तालुक्यातील हेमलकसा गावातील ‘लोक बिरादरी प्रकल्प’ च्या रुग्णालयात वर्षभर काम करताना अनेक सहकार्‍यांकडून अशा बऱ्याच गोष्टी ऐकल्या होत्या. त्या दिवशी प्रत्यक्ष अनुभवलं देखील. दुर्गम व आदिवासी भागात वैद्यकीय सेवा आणि अनुभव मिळवण्यासाठी मी शंकर गुहा नियोगी यांनी छत्तीसगडच्या तेव्हाच्या दुर्ग जिल्ह्यात (सध्याचा बालोद जिल्हा) तिथल्या पिचलेल्या पोलादच्या खाणीत काम करणार्‍या कामगारांसह १९८३ साली शहीद हॉस्पिटलची स्थापना केली. तिथे २०१० साली डॉ सैबाल  जाना यांच्यासोबत काम करण्याची संधी मलाभेटली. तिथेही अशा काही केसेस पाहण्यात आल्या. गडचिरोली ते बस्तर दरम्यान अशी हजारो गावं आहेत, जिथे कोण मेला-कोण जगला याचा  कोणत्याच व्यवस्थेला, उर्वरित जगाला काहीएक फरक पडत नाही. अशा घटना पाहून मन संवेदनाहिन होऊन जाते. डॉक्टरच्या चाकोरीत काम करताना सरकार व व्यवस्थेच्या विरोधात बोलता येत नाही. बोललं तर डॉक्टरकी सोडण्याची तयारी ठेवावी लागते. समाधानासाठी जे करतोय ते सुद्धा गमवावे लागले. अशा विपरित परिस्थितीत काम करीत असताना ‘रंग दे बसंती’ चित्रपटातला ‘डीजे’चा डॉयलॉग आठवतो- ‘जिंदगी जीने के दो तरीके है, जो हो रहा उसे होने दो, या फिर उसे बदलने कि कोशिश करो!’. विद्यार्थी अवस्थेत असताना दुसरा डॉयलोग ‘बदलने कि कोशिश करो’ डोक्यात असायचा. माझ्यासारख्या एसएफआय या डाव्या विद्यार्थी चळवळीतुन घडलेल्या विद्यार्थ्याला हे जमत नाहीये म्हणून खूप अस्वस्थता आली होती.

‘विदर्भ आयुर्वेद कॉलेज’ अमरावतीला एनाटॉमी (शारीरिकरचना शास्त्र) च्या विषयात प्रयोगशाळेत शवविच्छेदनासाठी ५० विद्यार्थ्यांच्या बॅचमधे २५ -२५ विद्यार्थी मधे अर्धा-अर्धा भाग शवविच्छेदनसाठी वाटला जायाचा. त्या मृत शरीराला कोणत्याही वेदना-संवेदना नसतात म्हणून आम्ही एखाद्या गिधडासारखे त्याची एक-एक मासपेशी व अवयव वेगळी करत असो. पण आदिवासी, नक्षलपीड़ित माणसांबाबत  सरकार व खुद्द डॉक्टरांमध्ये अशी संवेदनहिनता कशी काय येऊ शकते? गेल्या सात वर्षांपासून छत्तीसगड, गडचिरोली व बस्तरच्या आदिवासी भागात वैद्यकीय काम करताना आरोग्याच्या प्रश्नांवर भरपूर काम करण्याची गरज आहे, हे लक्षात आले.  या भागामध्ये डॉक्टर्स का जात नाहीत? त्यांना गलेलठ्ठ पगार, भत्ते अशा आर्थिक सोयी मिळूनही माजलेले आणि लालची डॉक्टर्स जायला तयार नाहीत, अशी उपरोधिक टीका अनेकवेळा वाचण्यात,  ऐकण्यात आली होती. त्यामुळे स्वतः तिथे काम करून या प्रश्नाचा शोध घ्यायचा मी प्रयत्न केला.

या आदिवासी व नक्षलग्रस्त भागात डॉक्टर व नर्सिंग स्टाफ किती भयंकर परिस्थितित काम करतात याची कल्पनाही करने कठीण आहे. या भागात शाळांची परिस्थिती खराब असल्याने सर्व सरकारी कर्मचारी आपल्या  मुलांच्या शहराच्या ठिकाणी शिकवतात. या भागांमध्ये परिवहन मोठी समस्या आहे. जिल्ह्याच्या ठिकाणी अनेकवेळा कामानिमित्ता ये -जा करावी लागते. त्यासाठी वेळेचा काटेकोरपणा पाळूनही वाहतूक व्यवस्था अतिशय तोकडी असल्याने संपूर्ण दिवस छोट्या छोट्या गोष्टींमधे वाया जातो. सार्वजनिक परिवहन व्यवस्थेच्या नावाने आनंदीआनंद आहे.   नफा नसलेल्या रस्त्यांवर सरकारी बस धावत नाही. त्यामुळे लहान खाजगी वाहनांमधे कोंबड्यांप्रमाणे कोंबले जाऊन तासनतास प्रवास करावा लागतो. ही खाजगी वाहने वेळेचे बंधन पाळतीलच, असे बंधन त्यांच्यावर नसते. त्यामुळे मुख्य रस्त्यावरील गावे सोडलीत, तर आतील गावांमध्ये कित्येक किलोमीटर पायपीट करत चालत जावे लागते.

दुसरा प्रश्न विजेचा. दवाखान्यातले लहान मुलांना सर्दी कफ असल्यास साधं नेब्युलायजर चालवता येत नाही. पडलेल्या किंवा मार लागलेल्या व्यक्तीच्या हाडांमधे कुठे व किती प्रमाणात अस्थिभंग झाला आहे त्याचे निदान करणारे एक्सरे मशिन्स चलत नाहीत. बर्‍याच वेळा वीज असेल पण व्होल्टेज कमी असेल तरी ही साधी उपकरण निकामी ठरतात, विदयुत दाब कमी जास्त झाल्याने अनेक उपकरण खराब होतात. लॅबमधील रक्त-लघवी तपासणारी मशीन्स, कपडे व अवजारे निर्जंतुकीकरण करणारी औटोक्लेव मशीन बंद राहते, त्यामुळे रुग्णांना जंतुसंसर्ग होण्याची भीती कायम असते. ऑपरेशन थिएटरमधील एसी, विशिष्ट  लाइट, सक्शन, ऑटो ऑक्सिजन मशीन्स चालत नाही. त्यामुळे साध्या शल्यक्रिया देखील करता येत नाहीत, त्यांच्या तारखा पुढे ढकलल्या जातात.  त्यामुळे प्रतीक्षा यादी वाढत जाते . विजेशिवाय ऑपरेशन्स केल्यास परिस्थिति बिघडू नये म्हणून रुग्णाच्या जीवनमरणाचा धोका व नातेवाईकांचा रोष टाळण्यासाठी रूग्णाला दुसर्‍याठिकाणी जायला सांगितले जाते. वीज नसल्याने डॉक्टरांना त्यांच्या परिवाराला सोबत राहण्यासाठी बोलवता येत नाही. विजेअभावी उन्हाळ्यात पंखे चालत नाहीत त्यामुळे खिडक्या दरवाजे उघडे ठेवावे लागतात. तसेच पथदिवे नसलेल्या रस्त्यावर सापविंचू दंशाची शक्यताही असते.
आता आता मोबाइल रेंज आल्याने दूरसंपर्क सोपा झाला आहे, नाही तर संपर्कच नसल्यासारखी परिस्थिती असायची. भरती असलेल्या रुग्णांना औषध, इंजेक्शन, स्वच्छता अत्यंत मूलभूत गोष्टी पुरविताना देखीलआव्हानात्मक परिस्थिती असते. टॉर्चवर भागवावे लागते. कॉम्प्युटर, प्रिंटर व इंटरनेट नसल्याने किंवा असल्यास चालू नसल्याने केंद्र व राज्य सरकारच्या ऑनलाइन योजना चालवणे शक्य होत नाही. बाहेरच्या ठिकाणी पाठवलेले रिपोर्ट्स तातडीने कळत नाहीत. काही ठिकाणी महागडे जनरेटर आहेत. पण त्याला लागणारं डिझेल भेटत नसल्याने ते  वापरात येत नाही. सरकारचा त्यासाठी वेगळं बजेट नसल्याने किंवा त्यासाठी आवश्यक पैसे मिळत नसल्याने जनरेटर्स उपयोगात आणले जात नाहीत. लहान मुलांचे लस साठवण्यासाठी जी शीतसाखळी राखावी लागते ती देखील शक्य होत नाही. त्यामुळे वॅक्सीन खराब होते व ती फेकून द्यावी लागते. पाण्याच्या बोअरवेल्सच्या मोटारी न चालण्याने स्वच्छता, आंघोळ, मलनिस्सारन रुग्णालयातील चादरी स्वच्छ करणे, पेयजल इ साठी पुरेसे पाणी उपलब्ध होत नाही. मनोरंजनाची साधने, भाजी, फळ, धान्य, कपडे, आदी रोजच्या गरजेच्या वस्तू उपलब्ध नसल्याने लांब शहराच्या ठिकाणी जावे लागते. डॉक्टरांना राहण्यासाठी देण्यात आलेल्या खोल्या ज्यांना क्वार्टर म्हटलं जातं, त्या मोडकळीस आलेल्या, दुरुस्तीची तातडीची गरजा असलेल्या आहेत.त्यात राहणं म्हणजे दिव्यच असते . अश्या अनेक कारणांमुळे या ठिकाणी एकटे पडल्याची भावना निर्माण होते,
सरकारी रुग्णालयात स्टाफ अपुरा असणं हे इथे सर्व ठिकाणी दिसून येतं. त्यामुळे डॉक्टरलाच बर्‍याच वेळा रेकॉर्ड लिहिण्यापासून, नर्सिंग, पॅरामेडीकल, रुग्णालयाचे व्यवस्थापन, रिपेअरिंग, हिशोब आदी कामे बघावी लागतात. त्यामुळे बरीच ओढाताण होते. रुग्ण तपासणी सोडून इतर कामं इतकी असतात की त्यामुळे रुग्ण तपासणी करताच येत नाही. या भागात काम केलेल्या सरकारी डॉक्टर्स सांगतात की जास्त रुग्ण तपासले की रुग्णांचा ओढा व रांगा वाढतात. त्यामुळे आधीच  कसं तरी चालवत असलेल्या रुग्णालयावर तणाव वाढतो. मग अधिक औषधे मागवा, जास्त निदान चाचण्या, खाटा आदी शक्य होत नाहीत. त्यामुळे ते टाळण्यासाठी मग ठरवून कमी रुग्ण तपासले जातात किंवा आरोग्य सुविधेचा दर्जा आपसूक नाकारला जातो. ज्या वैद्यकीय सेवाच्या भावनेने प्रेरित होऊन डॉक्टर दुर्गम आदिवासी भागात गेला असतो ते करता न आल्याच्या  असमाधानाने त्याला हे काम नकोसे होऊन जाते. निराश झालेला डॉक्टर मग फक्त लसीकरण, कुटुंब नियोजन, अंधत्व व कुष्ठरोग निर्मूलन आदि औपचारिक प्रतिबंधात्मक कार्यक्रमांवर लक्ष देतो. कामकाजाचा दर्जा सुधारण्याऐवजी कागदी रेकॉर्ड दाखवणे त्याला गरजेचे वाटू लागतात. सरकारी अधिकार्‍यांना व सत्ताधारी मंत्र्यांना देखील तेच पाहिजे असते. बर्‍याच वेळा असे कार्यक्रम तयार करणार्‍या नेत्यांना व राबवण्यासाठी दबाव टाकणार्‍या अधिकारी वर्गाला जमीनीवरच्या ह्या रोजच्या संघर्षाची माहितीच नसते .
‘रुग्ण कल्याण समिति’ वर असलेले नेते व वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचा बांधकाम व यंत्र उपकरण या  खरेदीत मिळणार्‍या कमिशनवर डोळा असतो. आणि त्यावरून त्यांच्यात हेवेदावे चालतात. वेगवेगळ्या पक्षाचे कार्यकर्ते व स्वयंघोषित नेत्यांकडून आपला प्रभाव दाखवण्यासाठी डॉक्टरांना फोन, दमदाटी, धमकावणे, खंडणी किंवा समाजाच्या कार्यक्रमासाठी जबरी हप्ते गोळा केल्यासारखी वर्गणी मागितली जाते. समर्पित भावाने सरकारी विभागात किंवा खाजगी प्रॅक्टीस करणार्‍या काम  करणाऱ्या डॉक्टरांनी जर लोकप्रतिनिधी व प्रशासनावर टीका केली तर क्लिनिकची तोडफोड, धमक्या, नैतिक बदनामी, मारहाण वगैरे करून त्याचे व्यवसायिक नुकसान करून त्याला हद्दपार करण्याचे बंदोबस्त केले जातात. यातून डॉक्टर मंडळींची अशा भागाविषयी संवेदनशीलता कमी होते. पगार घ्यायचा, निमूट गप्प राहून  काम करायचे आणि कोणालाही नाराज न करता आयुष्य घालवायचे असा जीवनक्रम बनतो. डॉक्टरांना लवकर बदली घेऊन जिल्ह्याच्या ठिकाणी जाऊन खाजगी प्रॅक्टीस करत अतिरिक्त उत्पन्न कमवण्याचे वेध लागतात.
मागच्या ७० वर्षांमध्ये  शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, रस्ते आदी मुलभुत सुविधांपासून आदिवासी भाग उपेक्षित राहिला .अगदी मुंबईपासून शंभर किलोमीटर चया आत असलेला पालघर, ठाणे जिल्हा असो किंवा पुणे जिल्ह्यातील आंबेगाव तालुक्यातील भीमाशंकरचा आदिवासी भाग  असो, विकास व आदिवासी भाग यांचा छत्तीसचा आकडा राहीला आहे. गडचिरोली व छत्तीसगढमधे आदिवासी लोकांनी आपले जल, जमीन, जंगल, हवा वाचवण्यासाठी शासनाच्या  विरोधात जाऊन हातात बंदुका घेतल्या व ते नक्षलवादी झाले.

दुर्गम आदिवासी भागात डॉक्टर्स जात नाहीत ही सर्वसामान्य टीका त्यांच्यावर केली जाते . पण याचं खरं कारण आपल्या  शहरकेंद्री व खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणार्‍या धोरणात आहेत. स्थानिक गल्ली राजकारण करणार्‍या राजकीय पुढार्‍यांना व त्यांच्या कार्यकर्त्यांना आरोग्याच्या प्रश्नाची अजिबात समज नसते. याविषयात लोकचळवळ उभारण्याची धीर क्षमता त्यांच्यात नाही . त्यापेक्षा . त्याऐवजी आज धार्मिक, आदिवासी अस्मितेच्या भावनिक मुद्द्यांवर राजकारण करणे त्यांच्यासाठी सोयीचे असते . केंद्रिय गृहमंत्री हंसराज अहीर यांनी २५ डिसेंबर २०१७ रोजी चंद्रपूरयेथे जेनेरीक औषधांच्यादुकान उद्घाटन प्रसंगी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्या अनुपस्थितीवर टीका करत म्हटले की ‘आम्ही येत असताना सुट्टी घेणे म्हणजे तुम्हाला लोकशाही मान्य नाही, असा याचा अर्थ आहे . तुम्ही लोकशाही मानत नसल तर नक्षल्यांप्रमाणे जंगलात जा. आम्ही तुम्हाला गोळ्या झाडू,  असे सवंग भाषण ठोकले . यावरून राजकारणी या विषयाकडे कसं बघतात हे दिसून पडतं. मात्र या आदिवासी लोकांचे खाजगीकरण, उदारीकरण व जागतिकीकरणामुळे झालेले नुकसान व त्यांचे  शहराकडे होणारे विस्थापन राज्यकर्त्यांना दिसतं नाही. भाजपा सरकारने कॉंग्रेसप्रमाणेच मोठ-मोठ्या कॉर्पोरेट हॉस्पिटलला प्रोत्साहित करणारे कायदे तयार केले. छोट्या पातळीवर अल्पदरात आरोग्य सुविधा देणार्‍या डॉक्टरांना दवाखानाच चालवता येणार नाही अअशा तरतुदी असलेला नर्सिंग होम कायदा लागू करून साधारण डॉक्टरांना सळो कि पळो करून सोडले. स्पेशलिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कॉर्पोरेट दवाखान्यांच्या दावनीला बांधला जात आहेत. ग्रामीण दुर्गम व आदिवासी भागाच्या मूलभूत सोयी सुविधा सोडवल्याशिवाय तिथल्या आरोग्यसुविधांचा प्रश्न सोडवता येणार नाही, हे कुठलंच सरकार लक्षात घेत नाही .

– डॉ प्रताप विमलबाई केशवराव
एम.एस.(शल्य.)
 नांदेड – 431605
9423747664/ 9860063430