आरक्षण जातीला नव्हे, मातीला द्या!

एकच मिशन शेतकरी आरक्षणाची संकल्पना 

सध्या महाराष्ट्राच राजकारण आरक्षणाच्या वणव्यात होरपळून निघालेले आहे. एकीकडे मनोज जरांडे पाटील मराठा आरक्षणाची मागणी रेटून धरत आहे तर दुसरीकडे ओबीसींच्या वाट्यात कुणालाही आरक्षण नको, अशी मागणी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांनी रेटून धरली आहे. तर तिसरीकडे धनगर समाज आरक्षणाची मागणी करीत आहे. त्यांना आरक्षण देऊ नये म्हणून आदिवासी समाजानेही आंदोलन सुरू केले आहे. मुस्लीम आरक्षणाचा प्रश्न अजूनही प्रलंबित आहे अशा परिस्थितीत २०१७ मध्ये सेवाग्राम येथून सुरू झालेल्या ‘एकच मिशन शेतकरी आरक्षण’ च्या वतीने  शैलेश अग्रवाल यांनी ‘आरक्षण जातीला नव्हे मातीला द्या’, अशी भूमिका मांडून प्रश्नावर संपूर्ण देशात जनजागृती केली मातीला आरक्षण म्हणजे नेमकं काय ही भूमिका मांडताना त्यांनी देशातील शेतकऱ्यांना आरक्षण द्या अशी मागणी केली आहे.  शेतकरी स्वयंपूर्ण झाला स्वावलंबी झाला तर आपोआपच त्याला आर्थिक सामाजिक आरक्षण मिळून जाईल, अशी यामागची धारणा आहे. देशाच्या पंतप्रधानासह विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना त्यांनी या अनुषंगाने १४ सुत्री कार्यक्रम तयार करून पाठविला आहे मागील पाच वर्षापासून ते या प्रश्नावर सातत्याने लढा देत आहे. त्यांच्या या मसुद्यातील अनेक मागण्या काही राज्यांनी स्वीकार करून त्या शेतकऱ्यांसाठी लागूही केल्या. परंतु संपूर्ण आराखडा  देशात लागू केल्यास आरक्षणाची मागणीच देशाच्या कोणत्याच राज्यात राहणार नाही असा दावा शैलेश अग्रवाल करतात.

त्याच्या१४ सूत्री कार्यक्रमात शेतीपासून ते शेतकऱ्याच्या मुलाच्या शिक्षणापर्यंत व शेतकऱ्याच्या आरोग्यापर्यंत तसेच पिक विमा योजने पासून शाश्वत उत्पन्न पर्यंत साऱ्या गोष्टीचा समावेश आहे. देशाच्या विविध राज्यात ५० टक्के पेक्षा अधिक लोकसंख्या ही शेतीवर अवलंबून आहे त्यामुळे ही संपूर्ण लोकसंख्या या १४ सूत्री मसुद्यात बसून त्यांना सुखी व समृद्ध करण्याचा मार्ग या मातीच्या आरक्षणात समाविष्ट आहे त्यामुळे शेती आरक्षण हा नवा मुद्दा सध्या चर्चेला आला आहे.

www.Kisanarakshan.com

http://www.facebook.com/kisanarakshan

या संकेतस्थळावर संपूर्ण शेतकरी आरक्षणाचा मसुदा उपलब्ध आहे.

कृषि व्यवसायाच्या व शेतकर्‍यांच्या आरक्षणाबद्दल सुचविलेल्या दीर्घकालीन विकासात्मक उपाय योजना 

मी स्वतः शेती करतो व शेतकर्‍यांशी संपर्कातही असतो, शेतीविषयी आम्हा सर्वांचे अनुभव अतिशय वाईट आहेत. पूर्वी उत्तम शेती, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ नौकरी हा व्यवहारक्रम प्रचलित होता. परंतु आज शेती हा कायम तोट्याचा व्यवसाय झाला आहे आणि हा व्यवहारक्रम उलटून उत्तम नौकरी, मध्यम व्यापार व कनिष्ठ शेती झाला आहे अशी खंत शेतकर्‍यांसाठी दुग्धव्यवसाय व सेंद्रिय शेतीचे पथदर्शी प्रकल्प म्हणून “गौतीर्थ” या गौसंगोपन व संशोधन केंद्राची स्थापना करून शेतकरी आरक्षणाची चळवळ उभी करणारे शैलेश अग्रवाल यांनी पवनार येथील शेतकर्‍यांसाठी मार्गदर्शन कार्यक्रमात व्यक्त केली. किमान जमीन धारणा धोरणामुळे अथवा प्रकल्पांच्या माध्यमातून उत्पादनक्षम जमिनीचे संपादन झाल्यामुळे किंवा वाढत्या कुटुंब संख्येमुळे अल्प भूधारक शेतकरी वाढलेला आहे. जीवनावश्यक वस्तूंचे भाव नियंत्रणात ठेवण्याचे धोरण असो किंवा चुकीची बाजार धोरणे व वाढती महागाई आणि शेतीतील आधुनिकीकरणामुळे वाढलेला उत्पादन खर्च असो यासर्व प्रकारात शेती तोट्याची झाली आहे. औद्योगीकरण व विकासाच्या नावाखाली निसर्गाची होत असलेली खेळी व त्यातून निसर्गाच्या वाढत्या लहरीचा फटकाही शेतीला बसतोय. अशा अवस्थेत  कृषिप्रधान देशात कृषिला प्रधान व्यवसाय म्हणून टिकवायचे झाले तर शेतकर्‍यांच्या हिताचा व शाश्वत विकासाचा विचार करून दीर्घकालीन विकासात्मक उपाय करण्याची गरज आहे.

‘शेतकरी असणे’ समाजात फारसे सन्मानजनक मानले जात नाही किंवा शेतकरी आपल्या कुटुंबाला सुख देऊ शकत नाही असे विशेषतः शेतकरी कुटुंबातील महिलांना वाटू लागले आहे, त्यामुळे ग्रामीण भागात कारखान्यात अत्यल्प पगारावर काम करणारा तरुण नवरा म्हणून मुली पसंत करतात, परंतु शेतीत भरपूर उत्पादन काढणाऱ्या शेतकरी तरुणाशी लग्न करायला नकार देतात. अश्या प्रकारच्या अनेक संस्यांमधून निर्माण झालेल्या तणावातून शेतकऱ्याच्या जीवनात नैराश्य निर्माण झाले आहे. भविष्यातील समाजाची भूक विकासाच्या व औद्योगीकरणाच्या आधारे भागविता येणार नाही, त्यासाठी अन्न-धान्य हा एकमेव पर्याय आहे. म्हणून समाजात शेतकरी वाचवून कृषि व्यवसायाचे महत्व वाढवण्यावाचून महत्वाचे समाजकारण दुसरे कोणतेच नाही. केंद्र व राज्य शासनाकडे निश्चितच शेतकर्‍यांचे उद्धारासाठी अनेक उपाय योजना असतील, शेतकर्‍यांसाठी व पशुपालकांसाठी शासनाच्या योजना प्रत्यक्षात गरजू शेतकर्‍यांपर्यंत पोहचत नाही व पोहचूही शकत नाही. शिक्षणाने व परिस्थितीने दरिद्री झालेला शेतकरी योजना मिळवण्यासाठी हातची कामे सोडून शासकीय कार्यालयात वाटाघाटी करू शकत नाही व त्याच्यापर्यंत या योजनांची माहितीही पोहचत नाही किंबहुना शेतकर्‍याला योजना आणि शासकीय कार्यालयात गुंतवल्यामुळे शेतीतील उत्पादन क्षमता कमी होईल. परंतु एक शेतकरी म्हणून माझ्या विचारात काही विकासात्मक उपाय आहेत. हे उपाय शेतकर्‍यांच्या आश्वस्त रक्षणाचे असल्यामुळे मी या संकल्पनेला शेतकरी आरक्षण असे संबोधिले आहे व या धोरणांचा अवलंब केल्यास शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होणार नाही याची हमी मुख्यमंत्र्यांना देतो, असे अग्रवाल यांनी सांगितले.

पिकाखाली नसलेल्या जमिनीच प्रकल्पांसाठी वापरात आणण्याचे धोरण राबविण्याची गरज होती, तसे झाले नसल्यामुळे किमान त्या जमिनी आता पिकाखाली घेणे काळाची गरज आहे. प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांना नरकयातना देणार्‍या पद्धतींचा अवलंब बंद करून त्यांच्या भावी पिढीच्या उद्धारासाठी प्रस्तावानुसार कार्यवाही करण्याची गरज आहे. रासायनिक खतांचा, जनुकांतरीत बियाणे (जी.एम. सीड्स), तण नाशक, कीटक नाशक व इतर रसायनांच्या निरंतर वापरामुळे फक्त शेतीतील सजीव सृष्टीच संपुष्टात येत नसून आरोग्याला मोठ्या प्रमाणात धोका निर्माण झाला आहे. संक्षिप्त साधन संपत्ती असतांनाही पूर्वी मनुष्य आरोग्यदायी-निरामय व दीर्घायुषी होता परंतु भौतिक संसाधनांचा भडिमार, यांत्रिक जीवन व रसायनमय शेतीतून उगवलेली धान्ये यामुळे तो विविध दुर्धर आजारांच्या कष्टात सापडला असून अल्पायु झाला आहे, यासाठी आवश्यक धोरणे ठरवून औद्योगीकरण, यांत्रिक व भौतिक विकासाची गती कमी करून निसर्गाचे संवर्धन करत कृषिक्षेत्रात शाश्वत विकास साधण्याची गरज आहे. रुग्णांसाठी स्वस्त औषधी केंद्रापेक्षाही गरजेचे स्वस्त दरात सेंद्रिय औषधी व विना जनुकांतरीत (Non Genetically Modified) बियाणे मिळणारे जन कृषि सेवा केंद्र उभारून शेतकर्‍यांना कृषि सेवा केंद्रांमार्फत होणार्‍या मोठ्या खर्चातून वाचविण्याची गरज असल्याचे व त्या माध्यमातून शेतीतील रसायन वापरातून नागरिकांच्या होत असलेल्या स्वास्थ्यहानीला आळा घालण्याची गरज असल्याचे मत अग्रवाल यांनी व्यक्त केले.

शेती व दुग्ध व्यवसायात थेट उत्पादक ते ग्राहक हीच व्यवहार पद्धती टिकवून ठेवण्याची गरज होती त्यात शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालाचे भाव ठरवण्याचा त्यांचा अधिकार अबाधित ठेवून स्वबळावर प्रगती करता आली असती. कृषी उत्पन्न बाजार व्यवस्था शासनाने व्यापार्‍यांचे माध्यमातून नियंत्रणात ठेवून शेतकर्‍यांचा तोटा वाढवून शेती कायम तोट्याची केली व यावर मलमपट्टी म्हणून हमीभावाचे धोरण आखण्यात आले. हमीभावाची उपयोगीता व अमलबजावणी सर्वश्रूत आहे यामुळेच कधीकाळी गर्भश्रीमंत असलेला शेतकरी समाज हवालदिल झाला. सर्व शेतकर्‍यांचे खर्च व उत्पादन एकसमान राहत नाही अश्या परिस्थितीत हमीभावाच्या स्वरुपात उत्पादन शुल्क ठरवण्याची कोणती पद्धत अमलात आणली जाते? त्यात शेतकर्‍यांना विश्वासात घेतल्या जाणे गरजेचे वाटत नाही का? फक्त उत्पादन शुल्क एवढेच हमीभाव देणे व त्यातही स्वतःचा माल हमीभावाच्या नावाखाली अत्यल्प मोबदल्यात विकण्यासाठी शेतकर्‍याने आपला उत्पादनक्षम वेळ घालवून पायपिट करावी लागणे शासनाला का अपेक्षित असावे? यावर पर्याय म्हणून बाजार व्यवस्था ही शेतकर्‍यांच्या हाती असणे व fixed pricing वर दरवर्षी वाढ देणारी कृषी उत्पादनाच्या भावाची पद्धत अमलात आणण्याची गरज आहे. ही दरवाढ नौकरदारांच्या पगार वाढीच्या तुलनेत कमी असता कामा नये.

औद्योगीकरणाच्या व विकासाच्या नावाखाली निसर्गाला होत असलेल्या क्षतीमुळे निसर्गाचा लहरीपणा वाढला आहे त्यामुळे होणार्‍या नुकसानीपासून शेतकर्‍यांचा बचाव करण्यासाठी पिकविमा योजना सुरू करण्यात आली. त्याची उपयोगिता, त्यात मिळत असलेली भरपाई, भरपाई मागणीसाठी शेतकर्‍यांची होणारी पायपिट, कर्जधारक शेतकर्‍यांची सक्तीच्या पीक विम्यात होत असलेली पिळवणूक व शेतकर्‍यांचे अहित करून कंपन्यांचे हित जोपासण्याचा कारभार अशीच व्याप्ती या पीक विमा योजनेची आहे. ज्या शेतकर्‍यांनी पिकविमा काढला त्यांनाच त्याचा लाभ मिळत नसल्याचे चित्र आहे, तर ज्या शेतकर्‍यांनी पीक विमा काढलाच नसेल अशा शेतकर्‍यांचे नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीचे काय? यासाठी नैसर्गिक आपत्तीच्यावेळी शेतीत होणार्‍या उत्पादन किमतीचे संरक्षण शासनानेच दिल्यास वारंवार कर्ज मुक्तीची मागणी येणार नाही. शेतीतील नफा वाढवण्यासाठी शेतीला वीज, पाणी, बायो फर्टिलायजर्स मोफत देण्याची गरज आहे. मोडकळीस आलेला दुग्धव्यवसाय पुन्हा नफ्यात आणण्यासाठी दुग्ध व्यवसायिकांना चारा व पशुखाद्य मोफत पुरवण्याची गरज आहे. दुग्ध उत्पादकांच्या परिसरात दुधाचे पाकीट कंपन्यांना विक्रीसाठी प्रतिबंध घालावा.

शेतीत हातभार लावून उर्वरित शारीरिक क्षमता व वेळ देवून ग्रामीण भागातील साधारण संसाधने उपलब्ध असलेल्या ग्रामीण शैक्षणिक संस्थानांमधून शिक्षण घेणार्‍या आणि भौतिक संपत्तीचे सुख उपभोगत अत्याधुनिक संसाधने व प्रगत शिक्षण प्रणालींच्या पाठ्यक्रमातून शिक्षण घेणार्‍या शहरी विद्यार्थ्यांचे गट झाले. वेगवेगळ्या पार्श्वभूमीतून आलेल्या विद्यार्थ्यांना एकाच व्यासपीठावर शहरी शैक्षणिक स्तरातून स्पर्धा द्यावी लागत असल्याने ग्रामीण शेतकरी कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचा तिथे टिकाव लागणे शक्य होत नाही। अपवादात्मक परिस्थितीत काही विद्यार्थ्यांना यश संपादन झाल्यास घरची परिस्थिति हलाखीची असल्यामुळे त्यांना उच्च शिक्षणाला मुकावे लागते. यापरिस्थितीत नाईलाजास्तव शेतीशिवाय पर्याय नसतो त्यामुळे वाढत असलेली पूर्ण कुटुंब संख्या शेतीत समाविष्ट होत असल्याने छुपी बेरोजगारी वाढत चालली आहे. यावर पर्याय म्हणून शिक्षणात प्रवेशासाठी, नौकरीसाठी व पदोन्नतीसाठी शेतकरी कुटुंबातील सदस्यांना समान सामाजिक न्याय देत आरक्षित केल्यास व संपूर्ण शिक्षण मोफत दिल्यास छुपी बेरोजगारी कमी होईलच त्यासोबत शेतकर्‍यांचा खालावलेला सामाजिक जीवनस्तर उंचावण्यास मदत होईल. एक शेतकरी म्हणून माझ्या दृष्टीकोणातून शेतकर्‍यांच्या दुखण्यावर हा अतिशय योग्य औषधोपचार आहे, ही धोरणे अवलंबिल्यास शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या होणार नाहीत ही हमी मी देतो, असे अग्रवाल यांनी कर्जमुक्तीनंतर शेतकरी आत्महत्या होणार नाही का? याची गॅरंटी कोण घेते? या मुख्यमंत्र्यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.