नेत्याविना तिसरा राजकीय पर्याय !

-प्रवीण बर्दापूरकर 

देशात तिसरा राजकीय पर्याय म्हणा की आघाडीबाबत जरा वेगळ्या आणि व्यक्तीकेंद्रीत अँगलनं विचार करु यात . श्रद्धाळू माणसाला देव जसा प्राणप्रिय तसंच आपल्या राजकारणी , त्यातही विशेषत: राजकीय विश्लेषकांना नेहमीच सत्ताधाऱ्यांविरुद्ध एका पर्यायाचा आणि  ‘हिरो’चा शोध असतो . पर्याय शोधण्याचा हा ‘खेळ’ देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून सुरु आहे . आधी व्यक्ती म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरु , लाल बहाद्दूर शास्त्री ,  श्रीमती इंदिरा गांधी , अटलबिहारी वाजपेयी प्रभृतींना पर्याय शोधण्याचा प्रयत्न झाले आणि त्यांना यश आलं नाही . पर्याय शोधण्याच्या या खेळात दुसर्‍यासोबत तिसरा , चौथा असे पर्यायही चर्चेत आले आणि कधी विरुन गेले हे कळलंही नाही .

या देशावर काँग्रेस पक्षाच्या नेतृत्वाखालील सरकार दीर्घकाळ होतं . त्या सरकारलाही पर्याय शोधण्याचे प्रयत्न राजकीय पातळीवर सुमारे सहा दशकं अव्याहत सुरु राहिले . आता २०१४ पासून नरेंद्र मोदी आणि भाजपला पर्याय शोधण्याचा खेळ सुरु झालेला आहे . अशा पर्यायाच्या खेळाला एक चेहरा लागतो . पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत नेत्रदीपक यश संपादन केल्यावर  ममता बॅनर्जी यांचा चेहरा नरेंद्र मोदी यांना पर्याय म्हणून पुढे आला असल्याचा निर्वाळा तथाकथित राजकीय विश्लेषक आणि काही नेत्यांनी मध्यंतरी दिला ; शरद पवार , नितीशकुमार , अरविंद केजरीवाल , मायावती ही इच्छुक तेव्हा रांगेत होतेच  . ममता बॅनर्जी यांनी पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीत बलाढ्य भारतीय जनता पक्ष आणि राजकीय ‘महाबली’ नरेंद्र मोदी व अमित शहा या दुक्कलीला पाणी पाजलेलं असलं तरी , ममता यांचं नेतृत्व राष्ट्रीय असणं हे या घटकेला स्वप्नरंजन आहे .सलग तिसऱ्यांदा विधानसभा निवडणुकीत विजयी होणं सोपं नाही . ममता बॅनर्जी यांचं यश हा दीर्घ संघर्षाचा प्रवास आहे . २००१च्या लोकसभा निवडणुकीपासून ममता आणि तृणमूल काँग्रेसचा उदय पश्चिम बंगालच्या राजकारणात झाला . २०११च्या निवडणुकीत १८४ जागा मिळवून त्यांनी ३४ वर्ष भक्कम असलेला डाव्यांचा गड भुईसपाट केला .

ममता बॅनर्जी यांनी तर २०२१च्या विधानसभा निवडणुकीत तर २१२ जागा मिळवल्या ; पश्चिम बंगालमधे कोणत्याही पक्षाला असं यश मिळवता आलेलं नाही .  त्यासाठी निष्ठावंत कार्यकर्त्यांची फौज , राज्याच्या राजकारणावर जबरदस्त पकड आणि मतदारांच्या मनावर मोहिनी असावी लागते , अगदी तळागाळापर्यंत संपर्क असावा लागतो आणि करिष्मा जर त्यासोबत असेल तर निवडणुकीच्या बाजारात त्या नेतृत्वाला सोन्याहून जास्त किंमत येते , हे ममता बॅनर्जी यांनी सिद्ध करुन दाखवलेलं आहे , याबद्दल दुमत होण्याचं कारणच नाही . बहुदा त्यामुळेच भारावून जाऊन ( नंदिग्राम मतदार संघातून ममता बॅनर्जी निवडणुकीत पराभूत झाल्या तरी ) त्यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसनं मिळवलेल्या विजयाच्या बातम्या लिहूनही होत नाही तोच , नरेंद्र मोदी आणि भाजपाला पर्याय राष्ट्रीय राजकीय पर्याय म्हणून ममता बॅनर्जी यांचं नाव चर्चेत यावं हे आपल्या देशातील बहुसंख्य राजकीय विश्लेषक किती उथळ विचार करतात याचं उदाहरण समजायला हवं .

प्रादेशिक पक्षाचा राज्यनिहाय विचार केला तर समोर येणारं चित्र खरं तर कोणत्याच प्रादेशिक नेत्याला तिसरा राजकीय पर्याय ठरवण्यासाठी मुळीच तेव्हा पोषक नव्हतं आणि आताही नाही  . राजस्थान , मध्यप्रदेश , गुजरात , छत्तीसगड , उत्तराखंड , कर्नाटक , झारखंड इत्यादी राज्यात मिळून लोकसभेच्या सुमारे १५० जागा आहेत आणि यापैकी एकाही राज्यात प्रबळ प्रादेशिक पक्षच अस्तित्वात नाही . महाराष्ट्रात शिवसेना आणि (महा)राष्ट्रवादी असे दोन प्रादेशिक पक्ष आहेत . लोकसभेच्या एकूण ४८ जागांपैकी या दोन्ही पक्षांचे मिळून २३ सदस्य लोकसभेत आहेत पण , शिवसेनेचे १८ खासदार भाजपसोबत युती करुन आणि भाजपचे उमेदवार सेनेच्या पाठिंब्यावर विजयी झालेले आहेत .  त्यापैकी १३ खासदार आणि आणि ४० आमदार आता एकनाथ  शिंदे यांच्या गटात गेले आहेत शिवाय एकनाथ शिंदे यांच्या गटाला भाजपत विलीन व्हावं लागेल की काय अशी टांगती तलवार आहे  , असा हा जांगडगुत्ता असून येत्या निवडणुकीत भाजप आणि सेनेच्या दोन्ही गटांची  स्वबळाची झाकली मूठ उघडी पडेल .

तिकडे उत्तरप्रदेशात लोकसभेच्या ८० पैकी प्रादेशिक पक्ष बसप आणि समाजवादी पक्षाच्या ताब्यात प्रत्येकी १० जागा आहेत . कम्युनिस्ट आणि मार्क्सवाद्यांचं  पानिपत झालेले आहे . पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेच्या ४२ जागा असून तृणमूल काँग्रेसचे २५ सदस्य आहेत . तमिळनाडूत  डीएमके , भाजपच्या विरोधात असून या पक्षाचे २४ लोकसभा सदस्य आहेत . उत्तर प्रदेशातल्या ८० पैकी १० जागा बसप आणि समाजवादी पक्षाकडे ५ जागा आहेत . उत्तरप्रदेशात आधी मुलायम सिंह मग अखिलेश यादव आणि मायावती यांनी स्वबळावर सत्ता संपादन केलेली होती , हे सध्या तरी राजकीय स्मरणरंजन ठरलेलं आहे कारण आता समाजवादी पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी हे दोन्ही  पक्ष कसेबसे तग धरुन आहेत .  डीएमके आणि एआयडीएमके  तामीळनाडूच्या बाहेर नाही . अरविंद केजरीवाल यांचा ‘आप’चा राष्ट्रीय होण्याचा प्रयोग अजून तरी  फसलेला आहे . तेलंगणात चंद्रशेखर राव तसंच आंध्रप्रदेशात जगन मोहन रेड्डी आणि चंद्राबाबू नायडू हे ‘सर्वांसोबत आहेत पण ,  कुणासोबतही नाहीत’ , अशी विचित्र परिस्थिती असते . भाजप विरोधकांची ही सर्व गोळाबेरीज केली तर शंभरच्या आसपास जेमतेम पोहोचते . अशा परिस्थितीत देशाच्या पंतप्रधान पदाचा पर्याय म्हणून ५५२ सदस्यांच्या सभागृहात पाठिंबा देणाऱ्या सदस्यसंख्येची शंभरीही न गाठलेल्या कोणत्याही  प्रादेशिक पक्षाच्या तिसऱ्या आघाडीच्या  नेत्याला पंतप्रधानपद मिळणं  ही अंकशास्त्र न समजणारी राजकीय दिवाळखोरीच म्हणायला पाहिजे .

ममता आणि डाव्यांतील वैर साताजन्माचं आहे . म्हणजे डावे ममता यांना राष्ट्रीय नेतृत्व करण्यासाठी कधीच पाठिंबा देणार नाहीत आणि ममता तो घेणारही नाहीत हे उघड आहे . त्यात डावे आता केवळ केरळपुरते मर्यादित आहेत . अणू कराराच्या वेळी घेतलेल्या भूमिकेमुळे डाव्यांच्या विश्वासाहर्तेचा बाजार तसाही कधीचाच उठलेला आहे . एकुणातच डाव्यांची अवस्था सध्या देशाच्या राजकारणात  ‘उरलो केवळ नावापुरता’ अशी झालेली आहे

शिवाय प्रादेशिक पक्ष जितके त्या प्रदेशापुरते मजबूत तितकीचं त्यांची प्रादेशिक अस्मिता तीव्र . अशा परिस्थितीत प्रादेशिक पक्षांचे नेते हे त्यांच्या प्रदेशापुरते सार्वभौम असतात आणि दिल्लीत त्यांचं स्थान एखाद्या सरदारापेक्षा मोठं नसतं . ही खंत मनात बाळगून त्यांचे अहंकार अतिशय तीव्र असतात आणि वरकरणी एकतेची किती भाषा केली तरी अन्य कोणाचं नेतृत्व मान्य करण्याची त्यांची प्रवृत्ती नसते , हे आजवर अनेकदा सिद्ध झालेलं आहे . उदाहरण द्यायचं तर डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचे झेंडे घेऊन चालणारे असंख्य पक्ष आपल्या देशात आहेत पण , संघटित शक्ती म्हणून ते कधीच एका झेंड्याखाली येत नाहीत तसंच या प्रादेशिक पक्षांचं आहे . काँग्रेसला पर्याय म्हणून कर्पूरी ठाकूर ते व्ही. पी . सिंग मार्गे नितीशकुमार असा हा व्यापक पट आहे आणि त्या नावातच त्यांच्या मर्यादा लपलेल्या आहेत कारण यापैकी कोणताही नेता देशभर पाय रोवून उभा राहू शकलेला नाही , हे आपण लक्षात घेतं पाहिजे . आता दिवंगत मुलायम सिंह , मायावती , चंद्रशेखर राव , जगन मोहन रेड्डी  , स्टॅलिन , चंद्राबाबू  हे नेते स्वबळावर त्यांच्या राज्यात सत्तेत आले . बिहारात नितीशकुमार  आणि आपल्या महाराष्ट्राचे शरद पवार तसंच उद्धव ठाकरे यांना तर तेही अद्याप जमलेलं नाही . तरी हे सर्व नेते प्रादेशिक स्तरावर मोठे आहेत आणि त्यांच्या महत्त्वाकांक्षाही मोठ्या आहेत . त्या महत्त्वाकांक्षांना मुरड घालून हे सर्व नेते  अन्य कुणा एका प्रादेशिक नेत्यांचं नेतृत्व मान्य करणं जवळ जवळ अशक्यच आहे . उदाहरणार्थ ममता बॅनर्जी जर पंतप्रधानपदाच्या उमेदवार असतील तर शरद पवार , मायावती , नितीशकुमार यांच्या इतकी वर्ष पाहिलेल्या पंतप्रधानपदाच्या  स्वप्नाचं काय होणार , हाही एक अत्यंत कळीचा आणि भावनात्मक अस्मितेचा मुद्दा आहे . शिवाय हे सर्व नेते आणि त्यांचे पक्ष देशासाठी प्रादेशिक अस्मिता म्यान करु  शकत नाहीत . त्यामुळे राज्यातली सत्ता त्यांच्यासाठी राष्ट्रीय नेतृत्वापेक्षा कायमच मोलाची आहे . म्हणून ते कुठेही असले तरी त्यांचा जीव राज्यातच अडकलेला असतो . या संदर्भात शरद पवार यांच्यासोबत मुलायम आणि ममता बॅनर्जी यांचे उदाहरण देता येईल ; त्या अर्थाने हे सर्व प्रादेशिक नेते नावालाच राष्ट्रीय आहेत म्हणजे सध्याच्या भाषेत ‘लोकल ग्लोबल’ आहेत ! ही टीका नाही तर ती वस्तुस्थिती आहे . त्यामुळेही प्रादेशिक नेतृत्वाकडे भाजपाला पर्याय म्हणून बघणं हे ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ पेक्षा जास्त काही नाही .

भारतीय जनता पक्षाला पर्याय उभा करायचा असेल तर आधी संघटनात्मक बाजू अतिशय बळकट करावी लागेल . लोकसभेत दोनवरुन तीनशे ही मजल मारताना भाजपनं राजकारण आणि संघटना या दोन्ही पातळ्यांवर तीन-साडे तीन दशकांपेक्षा जास्त काळ कशी-कशी आणि कुठे-कुठे मेहनत घेतली , कोणती नवी समीकरणे जन्माला घातली , मतांचं ध्रुवीकरण कसं केलं , याचा सूक्ष्म अभ्यास करुन पर्यायाची बांधणी त्यापेक्षा व्यापक करावी लागेल . इतकी चिकाटी , जिद्द , प्रदीर्घ काळ काम करण्याची क्षमता आपल्या देशातल्या एकाही प्रादेशिक पक्षात आज तरी नाही हे वास्तव  आहे  .

राष्ट्रीय पातळीवर साधारण २०१०पर्यंत काँग्रेस हा एकमेव पक्ष देशभर तळागळात पसरलेला होता . ती जागा आता भारतीय जनता पक्षानं  घेतलेली आहे तरी काँग्रेसची राष्ट्रीय पाळंमुळं अजूनही अस्तित्वात आहेत . ती घट्ट करण्यासाठी वर उल्लेख केलेल्या सर्व प्रादेशिक नेत्यांनी काँग्रेसचं नेतृत्व  तन-मन-धन पणाला लावून स्वीकारुन भाजपला पर्याय उभा करायला हवा पण , असं घडणं शक्य नाही कारण आत्याबाईला मिशा नसतात .  थोडक्यात काय तर , सध्याच्या घटकेला देशातील कोणताही प्रादेशिक नेत्याकडे राष्ट्रीय पर्याय म्हणून पाहणं म्हणजे गुरुविना ज्ञान मिळवणारा विद्यार्थी असण्यासारखं आहे . दुसऱ्या शब्दांत पुन्हा तेच ते सांगायचं तर , नरेंद्र मोदी आणि  भाजपला राष्ट्रीय राजकीय पर्याय केवळ आणि केवळ काँग्रेस पक्षच आहे ; ते मान्य करण्याचा समंजसपणा सर्व प्रादेशिक पक्षांनी दाखवला तरच भाजपला पर्याय उभा राहू शकतो !

हा विषय तूर्तास इथेच थांबवतो .

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)

९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.