साभार- साप्ताहिक साधना
-सुरेश द्वादशीवार
नेहरू ज्या दिवशी भारताचे पंतप्रधान झाले त्या दिवशी ते खर्‍या अर्थाने एकटे व एकाकी झाले. पूर्वी सार्‍या राजकीय निर्णयांचा भार गांधीजींच्या शिरावर असायचा. सोबत सरदार, राजेन्द्रबाबू, राजाजी यासारख्या दिग्गजांची वर्किंग कमिटी असायची. त्यामुळे निर्णयांच्या चांगल्या व वाईट अशा सगळ्या परिणामांची जबाबदारी त्या सार्‍यांत वाटली जायची. त्यातही सर्वाधिक भार गांधीजींच्या माथ्यावर जायचा. आता नेहरू सरकारचे सर्वोच्च प्रमुख होते. सरकार व प्रशासनातील सर्वोच्च शिखरावर होते आणि शिखरावर जागा नेहमीच फार थोडी असते. त्यावर जेमतेम एखाद्यालाच व तेही कसेबसे राहता येते. त्यामुळे पंतप्रधान पदाचा कार्यकाळ हा नेहरूंसाठी केवळ सन्मान व अधिकारशाहीचा काळ नव्हता. प्रत्येक दिवसागणिक एक नवी परीक्षा घेणारा व त्या परीक्षेचा निकाल तात्काळ सार्‍या देशाच्या मन:पटलावर उमटविणारा आणि त्यातल्या यशापयशाचे माप त्यांच्या पदरात टाकणारा होता.
गांधीजी देशातल्या दंगली शमविण्यात गुंतले होते. सरदारांसह अन्य नेते त्यांच्यावरील नव्या जबाबदाऱ्या समजून घेण्यात व त्या निकालात काढण्यात गढले होते. पंतप्रधानाचे पद त्या साऱ्यांना मार्गदर्शन करणारे, त्यांच्या कामावर नजर ठेवणारे, त्यातल्या चुका दुरुस्त करणारे आणि त्यातल्या योग्य बाबींना प्रोत्साहन देणारे होते. शिवाय त्यांच्या पदावर शेजारी देशांशी राखावयाच्या व दूरस्थ शक्तींशी संबंध जुळविण्याचा भार होता. जगातल्या कोणत्याही देशाच्या प्रमुखाला एवढे सारे करावे लागतेच. मात्र नव्याने स्वतंत्र झालेल्या देशाच्या नेत्यावर या सार्‍या गोष्टींसोबतच देश जपण्याचे, लोकमानस राजी राखण्याचे, प्रशासनाला नेतृत्व देण्याचे, लोकशाही रुजविण्याचे, तिला आधार देणार्‍या घटनेच्या अंमलबजावणीचे आणि जुन्या सत्ताधाऱ्यांहून आपल्या सत्तेचे स्वरूप वेगळे व स्वतंत्र राखवण्याचेही उत्तरदायित्व असते. त्यातून नेहरूंच्या हाती आलेला देश साधा नव्हता. तो उपाशी होता. स्वातंत्र्याचा दिवस उजाडण्याच्या पाचच वर्षे आधी बंगालमध्ये पडलेल्या दुष्काळात ४० लाखांहून अधिक माणसे अन्नावाचून तडफडून मेली होती. कलकत्त्याच्या रस्त्यावर मरून पडलेल्या अभाग्यांची प्रेते उचलून शहराबाहेर नेण्याच्या कामी शेकडो मालमोटारी लागल्या होत्या. दुष्काळ देशाच्या पाचवीलाच पुजला होता. सामान्यपणे दर तीन वर्षानी देश दुष्काळाला सामोरा जात होता. त्यातून देशाच्या पंतप्रधानाची पहिली जबाबदारीही निश्चित होत होती.
स्वातंत्र्याच्या आदल्या दिवशी देशाची फाळणी होऊन त्याचा एक तृतीयांशाएवढा मोठा भाग त्यापासून दूर झाला होता. देशाचे उत्पन्नाचे मोठे स्त्रोत तर त्यामुळे दुरावले होते. शिवाय देशाची फाळणी धर्माच्या नावावर झाल्यामुळे दूर झालेल्या पाकिस्तानातून हिंदू निर्वासितांचे लोंढे भारतात येत होते. त्यांची संख्याच एक कोटी दहा लाखांहून अधिक मोठी होती. त्याच वेळी भारतातून पाकिस्तानात जाणार्‍या मुसलमान निर्वासितांचे लोंढेही तेवढेच मोठे होते. लोकसंख्येची इतिहासात कुठेही झालेली अदलाबदल कधीही शांततेत पूर्ण झाली नाही. खून, लुटालूट, मालांची पळवापळवी, स्त्रियांवरचे अत्याचार आणि प्रचंड रक्तपात असे सारे अनुभवतच जगातल्या फाळण्या तोवर झाल्या होत्या. भारताची फाळणीही त्याहून वेगळी नव्हती. जाणार्‍यांना संरक्षण द्यायचे होते. येणार्‍यांना आसरा द्यायचा होता. ज्यांनी सर्वस्व गमावले त्यांचे पुनर्वसन करायचे होते. शिवाय एक कोटी नव्या जनतेच्या अन्न, वस्त्र व निवार्‍याचा प्रश्न होता. रक्त थांबविता येत नव्हते आणि अश्रूंना वाट द्यायलाही जागा नव्हती. अशावेळी सार्‍यांच्या नजरा स्वाभाविकपणे देशाच्या नेतृत्वावर म्हणजे नेहरूंवर खिळल्या होत्या.
पाकिस्तानच्या निर्मितीमुळे देशाचा नुसता दुभंगच झाला नव्हता. त्यातले अनेक प्रदेश भारतापासून दूर होण्याची व स्वतंत्र राष्ट्र बनण्याची भाषा त्या काळात बोलत होते. पंजाबात मास्टर तारासिंगांच्या नेतृत्वात खलिस्तानच्या चळवळीने जोर धरला होता. दक्षिणेत द्रविडीस्तानची मागणी पेटत होती. पूर्व व पश्चिम बंगालचे स्वतंत्र राष्ट्र व्हावे अशी मागणी शहीद सुर्‍हावर्दी व सुभाषचंद्र बोसांचे बंधू शरदबाबू करीत होते. त्रावणकोर, भोपाळ, हैद्राबाद यांना वेगळे व्हायचे होते. मणिपूर व मिझोराम ‘आम्हाला स्वतंत्र करा’ अशी मागणी करीत होते. काश्मिरचे राजे त्यांचे संस्थान भारतात सामील करायला राजी नव्हते आणि हैदराबादचा निजाम त्यांचे संस्थान पाकिस्तानशी जोडण्याच्या तयारीत होता.
देश एकात्म नव्हता आणि प्रत्यक्ष काँग्रेस पक्षातही एकवाक्यता नव्हती. झालेच तर याच काळात चीनने तिबेटमध्ये आपले सैन्य उतरवून तो प्रदेश ताब्यात घेतला व आपली सीमा भारताच्या उत्तरेला आणून भिडविली होती. रशियाची राजवट चीनच्या बाजूने आणि अमेरिकेची महासत्ता भारताबाबत साशंक व दुष्टाव्याची भूमिका घेऊनच त्या काळात उभी होती.
नेहरूंना एवढ्या सगळ्या समस्यांना सामोरे जायचे होते. एकट्याने व एकाकी. १९४८ च्या जानेवारीत गांधीजींचा खून झाला आणि १५ डिसेंबर १९३० ला सरदारांचा मृत्यू झाला. नेहरूंचे दोन्ही बळकट सहयोगी असे काळाच्या पडद्याआड झालेले आणि देशातली जनता त्यांच्याकडे आशेने पाहणारी. ‘माझ्या समोर या घटकेला ४५ कोटी प्रश्न आहेत’ असे वक्तव्य त्यावेळी नेहरूंनी एका पत्रपरिषदेत केले होते.
एवढ्यावरच हे थांबणारे नव्हते. नेहरूंसोबत असणारी दोन माणसे त्यांना प्रेमाने ‘भाई’ म्हणत. एक जयप्रकाश नारायण आणि दुसरे होमी भाभा. जयप्रकाशांचे नेहरूंशी खासगीतील संबंध सलोख्याचे असले तरी समाजवादाच्या मुद्यावर ते टोकाची भूमिका घेणारे होते. स्वातंत्र्य मिळताच काँग्रेसमध्ये राहण्याची त्यांची व त्यांच्या काँग्रेस सोशालिस्ट पार्टीची गरज संपली. शिवाय आता आमचा काँग्रेसवर विश्वास नाही, त्यांनी पक्ष सोडावा ही सरदारांची मागणीही होती. त्यानुसार दि. २४ मार्च १९४८ या दिवशी नाशिकला झालेल्या पक्षाच्या अधिवेशनात जयप्रकाशांनी आपण काँग्रेसपासून दूर होत असल्याची घोषणा केली. त्याचवेळी काँग्रेसवर धर्मांध, लोकशाहीविरोधी व हुकूमशाही प्रवृत्तींवर वरचष्मा वाढला असल्याचा आरोपही त्यांच्या पक्षाने आपल्या एक हजार शब्दांच्या ठरावात केला. नेहरू स्वत:ला समाजवादी म्हणायचे. पण समाजवाद्यांना त्यांचा कार्यक्रम ज्या घाईत अंमलात आणायचा होता ती घाई त्यांना मंजूर नव्हती. स्वातंत्र्याच्या लढ्याने दिलेली मूल्ये व भारताची परंपरागत मध्यममार्गी भूमिका यावर त्यांचा भर होता. झालेच तर समाजवाद्यांची राजकारणातली ताकदही ते ओळखून होते. आपला कार्यक्रम अंमलात आणायला हा शहरी लोकांचा उच्चभ्रू पक्ष असमर्थ असल्याचे ते चांगले जाणून होते. मात्र समाजवाद्यांच्या दूर जाण्याने आपण आपले विश्वासाचे समर्थक गमावल्याचे दु:ख त्यांच्या मनात होते. १ जुलै १९४८ ला पं. गोविंद वल्लभ पंतांना लिहिलेल्या पत्रात ते म्हणतात, ‘जयप्रकाश हा एक सरळ मनाचा व नेक दिलाचा माणूस आहे. तो चारित्र्यसंपन्न आहे. असा माणूस आपल्यापासून दूर जाणे चांगले नाही!’ मात्र आपल्या बळाचा पुरेसा अंदाज नसणार्‍या जयप्रकाशांनी पुढे १० डिसेंबर १९४८ ला नेहरूंनाच एक भाषण ऐकविले. ते म्हणाले, ‘तुम्ही भांडवलदारांच्या मदतीने समाजवाद आणू पाहता. तुमचे अपयश निश्चित आहे!’ नंतरच्या काळात तर नेहरूंवर ते देशावर फॅसिझम लादत असल्याचा आरोप करण्यापर्यंत त्या चांगल्या माणसाची मजल गेली. वास्तव हे की त्या काळात नेहरूंचा शब्द त्यांच्या पक्षातही अखेरचा ठरत नव्हता. त्यावर उजव्या विचाराच्या लोकांची पकड मोठी होती…. फाळणीनंतरचा देशाचा काळ मनानेही ‘इस्लामविरोधी’ व काहीसा पटेलांच्या बाजूने झुकला होता.
त्यातच डावे समाजवादी काँग्रेसबाहेर पडल्याने उजव्या मताचे वजन त्या पक्षात वाढले होते. त्याचमुळे ६ जानेवारी १९४८ या दिवशी लखनौच्या सभेत बोलताना 
सरदार पटेलांनी ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाला काँग्रेसमध्ये प्रवेश करण्याचे’ सरळ आमंत्रणच दिले! ते म्हणाले ‘मी मुसलमानांना आपला मित्र मानतो. मात्र त्यांनी त्यांच्या भारतावरील निष्ठेचे प्रमाण दिले पाहिजे. काँग्रेसमधील अनेक सत्ताधार्‍यांना, ते संघाला संपवू शकतील असे वाटत असले तरी ते खरे नव्हे. कोणतीही संघटना सत्तेच्या बळावर संपविता येत नाही. वास्तविक हा काळ संघाने काँग्रेसमध्ये येऊन त्या पक्षातील राष्ट्रवादी विचारांना बळकट केले पाहिजे! पटेलांच्या बोलण्याचा रोख अर्थातच नेहरूंवर होता.’ राजेंद्र प्रसादांसारख्या नेत्याच्या भूमिकाही त्याहून अधिक कडव्या व टोकाच्या होत्या. १७ डिसेंबर १९४७ या दिवशी नेहरूंना लिहिलेल्या पत्रात ‘मुसलमानांना लष्कराचे संरक्षण देण्याचे तुमचे धोरण काँग्रेसची लोकप्रियता कमी करणारे व त्याची मते कमी करणारे आहे, ते तुम्ही थांबविले पाहिजे.’ असे त्यांनी म्हटले होते.
त्यांना लिहिलेल्या उत्तरात नेहरू आपल्या दि. १९ सप्टेंबरच्या पत्रात म्हणतात, ‘जोवर बापूंचा वचक होता तोवर आपण सारेच एकराष्ट्रीयत्वाची भाषा बोलत होतो. त्यात धर्म वा जातीला स्थान नव्हते. आज जेव्हा धर्माच्या नावावर कत्तली होत आहेत आणि त्यांच्या क्रौर्याच्या कथांनी सार्‍यांची मने उद्ध्वस्त केली आहेत, तेव्हा अशी भाषा वापरणे आपल्याला न शोभणारे आहे’. ते पुढे म्हणतात, ‘मला पंतप्रधानपदाची आवड नाही. जोपर्यंत आपण काही मर्यादा व मूल्ये जोपासत नाही तोवर आपण मिळविलेल्या स्वातंत्र्यालाही फारसा अर्थ उरत नाही. तुम्ही सांगता तसे केल्याने आपण स्वप्नात पाहिलेला भारत कधी अस्तित्वातच येणार नाही!’
प्रत्यक्षात सरदार व राजेंद्र प्रसाद हेही धर्मराज्यवादी नव्हते. परंतु फाळणीच्या घटनांनी त्यांना मुस्लिम विरोधी बनविले होते. अनेक मुस्लिम अधिकारी फाळणीनंतरही भारतात राहिले असले तरी ते भारताशी एकनिष्ठ राहणार नाहीत असे त्या दोघांनाही, हिंदू महासभेच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जींसारखेच वाटत होते. भारतात राहिलेले मुसलमान ही पाकिस्तानात राहिलेल्या हिंदूंच्या सुरक्षिततेची हमी आहे असेच त्या तिघांचे मत होते.
मात्र ३० जानेवारी १९४७ या दिवशी नथुराम गोडसेने गांधीजींचा खून केला तेव्हा त्यांच्या हौतात्म्याच्या कडकडाटाने सारा देश हादरला. तो हादरा पटेल व प्रसादांनाही होता. एवढा की त्यानंतरच्या दीड महिन्यात पटेलांना हृदयविकाराचा तीव्र झटका आला आणि त्यांना विश्रांतीसाठी डेहराडूनला हलवावे लागले. मात्र फाळणीतील दंगलींनी काँग्रेसचे अनेक नेते त्यांच्या मताकडे त्या काळात वळले होते हे वास्तव आहे. त्यात बिधनचंद्र रॉयांपासून दक्षिणेतील अनेक काँग्रेस नेत्यांचा समावेश होता. ‘ज्या प्रमाणात भारतात हिंदू येतील त्या प्रमाणात पाकिस्तानात मुसलमान रवाना केले जातील’ अशी सरळ धमकी नेहरूंनी पाकिस्तानला द्यावी अशी सूचना करण्यापर्यंत या नेत्यांची तेव्हा मजल गेली होती. नेहरू या दबावापुढे झुकले नाहीत आणि त्यांनी त्यांचे सर्वधर्मसमभावाचे धोरण आपल्या समजुतीप्रमाणे कठोरपणे राबविले.
नेहरूंना दुसरा संघर्ष करावा लागला तो राजेंद्रबाबूंशी. यावेळी राजेंद्रबाबूंनी देशात गोवधबंदी केली जावी व त्यासंबंधीची गांधीजींची इच्छा सरकारने तात्काळ पूर्ण करावी अशी मागणी मंत्रिमंडळात केली. त्याविषयीचे एक सविस्तर पत्रही त्यांनी पंतप्रधानांना लिहिले. ७ ऑगस्ट १९४७ ला राजेंद्रबाबूंना लिहिलेल्या उत्तरात नेहरू म्हणतात, ‘गोवधबंदीचा विचार बापुंनी केला हे वास्तव आपल्याएवढेच मलाही चांगले ठाऊक आहे. मात्र कोणताही निर्णय त्याच्या सर्व परिणामांचा विचार करून घेतला जावा असेही बापू म्हणत. आपण सरकारात आहोत त्यामुळे अशा परिणामाविषयीची व्यापक चर्चा करूनच आपण त्याविषयीचा निर्णय घेतला पाहिजे. गोवध बंदीची सध्या सुरू असलेली चळवळ रामकृष्ण दालमिया या उद्योगपतीने आपल्या पैशाच्या बळावर चालविली आहे. ती लोकचळवळ नाही. एकाच तर्‍हेची व एकत्र लिहून सरकारकडे पाठविलेली यासंबंधीची पत्रे नुसती पाहिली तरी या चळवळीचा बोलविता धनी आपल्या लक्षात येणारा आहे. शिवाय दालमिया हे फारसे चांगले गृहस्थ नाहीत हे तुम्हीही जाणताच!’ (दालमिया या उद्योगपतीवर बहुपत्नीत्वाच्या आरोपावरून व धर्मांध चळवळींना पैसा पुरविण्यावरून १९४० च्या दशकात पोलिसांनी लक्ष ठेवले होते हे येथे उल्लेखनीय.)
पटेल आणि त्यांच्या सहकार्‍यांसोबतचे मतभेद कायमच होते. देशातील संस्थाने (काश्मीर, हैद्राबाद व जुनागढचा अपवाद वगळून) पटेलांच्या प्रयत्नांमुळे देशात विलीन झाली होती. मात्र या विलिनीकरणाच्या वेळी या संस्थानांच्या प्रमुखांना तनखे देण्याचे सरदारांनी सरकारच्या वतीने मान्य केले होते. ४.६६ कोटी रुपयांची ही रक्कम करमुक्त राखण्याचे अधिकारही या संस्थानिकांना त्यात होते. सरदारांना हा करार घटनेत समाविष्ट करून त्याला सरकार व जनतेच्या अभिवचनाचा दर्जा द्यायचा होता. नेहरूंना अशा तनख्यांची व त्यांना घटनेत समाविष्ट करण्याची बाब मुळातच अमान्य होती. बरेच दिवस चर्चा व खडाजंगी चालली. नेहरूंचे मंत्रिमंडळ ही त्यावर विभागले होते. अखेर नेहरूंनी आपला आग्रह मागे घेतला व पटेलांची भूमिका मान्य केली. घटनेत मालमत्तेच्या अधिकाराचा समावेश करावा या मतामागे सरदार, तर तो करू नये या भूमिकेचे नेहरू होते. देशातील जमीनदारी संपवायची व कुळांना जमिनी देण्याची नेहरूंची तयारी होती. तर तसे करून ग्रामीण जनतेतील जमीनदारांचा रोष संघटितपणे उभा होण्याची भिती सरदारांना वाटत होती. याहीवेळी नेहरूंनी माघार घेतली व मालमत्तेचा अधिकार घटनेत समाविष्ट झाला. पुढे सरदारांच्या मृत्यूनंतर घटनेत दुरुस्ती करून ‘सार्वजनिक हितासाठी एखाद्याची मालमत्ता काढून घेण्याचा व तिचा मोबदला ठरविण्याचा अधिकार सरकारला देण्याची’ घटना दुरुस्ती १९५१ मध्येच नेहरूंनी करून घेतली. सरकारने ठरविलेल्या मोबदल्याविरुद्ध कुणालाही न्यायालयात दावा करता येणार नाही अशी तरतूदही नव्या दुरुस्तीने त्यात १९५५ मध्ये केली गेली.
पटेल आणि नेहरूंमधील मतभेद आता उघड झाले होते. १९४७ च्या डिसेंबरला पटेलांनी आपला राजीनामा देण्याचीच तयारी केली होती. नेहरू आपल्या मंत्रालयाच्या कामकाजात हस्तक्षेप करतात असा त्यावेळी त्यांचा आरोप होता. त्याला दोन कारणे झाली. जुनागडचे संस्था विलीन करून घेताना लष्कराने केलेल्या कारवाईत अन्याय झाल्याच्या तक्रारीवरून नेहरूंनी त्याची चौकशी करण्यासाठी एका आयोगाची नियुक्ती केली. सरदारांना तो त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील हस्तक्षेप वाटला. नंतर काश्मिरचा प्रश्न संयुक्त राष्ट्रसंघात नेण्याचा निर्णय सरकारने घेतला तेव्हा तो प्रश्न संस्थानांचा न राहता आंतरराष्ट्रीय झाल्याने नेहरूंनी तो परराष्ट्र मंत्रालयाच्या अखत्यारित घेतला. सरदारांचा त्यावरही राग होता. मात्र या मतभेदांच्या काळात त्या दोघांची समजूत काढायला गांधी होते. त्याही वेळी नेहरू व पटेल यांचेतील सौदार्ह असे की एका विदेशी पत्रकाराला दिलेल्या मुलाखतीत नेहरू म्हणाले ‘मी नुसता नजरेचा इशारा केला तरी सरदार राजीनामा देतील आणि त्यांचा तसा इशारा मिळाला की मीही माझे पद सोडेन, हे आम्हा दोघांनाही चांगले ठाऊक आहे आणि त्यावर पक्षाचाही विश्वास आहे!
याच काळात देशाचे उद्योगमंत्रीपद सांभाळणार्‍या श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी देशाच्या ऒद्योगिक धोरणाचा एक आराखडा तयार करून तो मंत्रीमंडळाला सादर केला. तो आराखडा भांडवलदारांना व उद्योजकांना अभय देणारा आणि श्रमिकांचे अधिकार कमी करणारा होता. पटेलांनी तो अमान्य केला व तो तयार करण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली. त्यावेळी मुखर्जींना लिहिलेल्या ५ मार्च १९४८ च्या पत्रात ‘तुमचा आराखडा काँग्रेसच्या योजनांना तडे देणारा व जनतेत सरकारविषयी संशय उत्पन्न करणारा आहे. हे सरकार सामान्य माणसांच्या हिताची जपणूक करणारे आहे. याबद्दल आपण सदैव सावध असले पाहिजे’ असे म्हटले. मुखर्जींच्या राजीनाम्याची सुरुवात या मतभेदात आहे, हे येथे लक्षात घ्यायचे.
नेहरू आणि पटेलांच्या मतभेदाचा एक विषय राजेंद्रबाबू हाही होता. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांच्या पश्चात त्यांची व्हाईसरॉयची जागा घेणारे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
यांनीच देशाचे राष्ट्रपतीपद भूषवावे ही नेहरूंची इच्छा. तर या जागी राजेन्द्रबाबूंनी यावे हा पटेलांचा विचार. या दोन्ही बाजू जनतेसमोर आल्या तेव्हा नेहरूंनीच त्या जागी यावे हा पटेलांचा त्यावरचा तोडगा. या सार्‍या बाजू जनतेसमोर आल्या तेव्हा नेहरूंनीच राजेंद्रबाबूंना पत्र लिहून त्यांना आपले नाव मागे घेण्याची व त्याऐवजी राजगोपालाचारींचे नाव सुचविण्याची विनंती केली. पण त्यावर राजेन्द्रबाबूंनी दिलेले उत्तर राजकीय होते. ते म्हणाले ‘याबाबत तुमचे व सरदारांचे एकमत होत असेल तर मी माझे नाव मागे घ्यायला तयार आहे’… यातून जे समजायचे ते समजून नेहरूंनी राजगोपालाचारींच्या नावाचा आग्रह सोडला.
नंतरचा वाद काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षतेबाबतचा. १९५० मध्ये पक्षाच्या अध्यक्षपदासाठी वर्किंग कमेटीने अकरा नेत्यांच्या नावांची यादी तयार करून ती नेहरूंच्या पसंतीसाठी त्यांच्याकडे पाठविली. त्यात पहिल्या क्रमांकावर नेहरूंचे व दुसऱ्या क्रमांकावर आचार्य कृपलानींचे नाव होते. यादीतील अखेरचे अकरावे नाव पुरुषोत्तमप्रसाद टंडन यांचे होते. नेहरूंनी अध्यक्षपद स्वीकारायला नकार दिला. पंतप्रधानपद सांभाळताना काँग्रेसचे अध्यक्षपदही मी स्वत:कडे घेणे हे लोकशाहीला धरून नाही असे त्यांनी वर्किंग कमिटीला कळविले. मात्र त्याऐवजी त्यांनी कृपलानींच्या नावाची, त्यांच्याशी मतभेद असतानाही शिफारस केली. पटेल व राजेन्द्रबाबूंच्या मनात टंडन यांचे नाव होते. त्याला बंगालच्या बिधनचंद्र रॉयांसह अनेकांची मान्यता त्यांनी मिळविली होती. टंडन हे उघडपणे हिंदुत्ववादी होते. ‘फाळणीनंतर मुसलमानांनी हिंदू संस्कृती स्वीकारावी. जमलेच तर त्यांनी तो धर्मही स्वीकारावा’ अशी भाषणे ते उत्तर प्रदेशात सातत्याने करीत होते. उजव्या विचारांना व धर्मांधशक्तींना त्यांचा पाठिंबा होता व तोही ते जाहीरपणे सांगत होते. त्यावेळी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री पं. गोविंद वल्लभ पंत यांना पत्र लिहून ‘टंडन यांना आवरण्याची’ सूचना नेहरूंनी केली. हा विचार काँग्रेसच्या मूल्यांशी व विचारधारेशी जुळणारा नाही. तो देशात पुन्हा धार्मिक दुही माजविणारा आहे असेही त्यात त्यांनी लिहिले… पुढे प्रत्यक्षात जेव्हा अध्यक्षपदाची निवडणूक झाली तेव्हा तीत टंडन यांना १३०६, कृपलानींना १०९२ तर शंकरराव देवांना २०३ मते पडली. मात्र यावेळी नेहरूंनी नमते घेतले नाही. त्यांनी टंडन यांचे अभिनंदन करायला नकार दिला. शिवाय ‘तुमची धोरणे पक्ष व देश यांना त्याच्या खर्‍या वाटेवरून दूर नेतील’ असेही त्यांना ऐकविले. टंडन यांची अध्यक्षीय कारकीर्द सुरू झाल्यानंतरही त्यांनी आपले जुनेच धोरण जाहीरपणे सांगायला सुरुवात केली. तेव्हा संतापलेल्या नेहरूंनी आपल्या वर्किंग कमिटीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामाच त्या कमिटीकडे पाठविला. पंतप्रधानांवाचून कार्यकारिणी, हा विषय त्या कमिटीचे वजन घालविणारा आणि तिला हास्यास्पद बनविणारा होता. परिणामी टंडन यांनीच राजीनामा दिला व त्या पदावर ९ सप्टेंबर १९५१ ला नेहरूंचीच निवड केली गेली.
नंतरचा वाद हिंदू कोड बिलाबाबतचा. त्या विधेयकाने स्त्रियांना दिलेले अधिकार कर्मठांच्या वर्गाला मान्य होणारे नव्हते. ते बिल आणले जाऊ नये यासाठीच मग पक्षातील उजव्या विचाराच्या लोकांनी कंबर कसली. त्यासाठी ते प्रत्यक्ष राजेंद्रबाबूंपर्यंत पोहचले. त्यावेळी देशाचे राष्ट्रपतीपद भूषवित असलेल्या राजेंद्रबाबूंनी मंत्रीमंडळाला बाजूला सारून प्रत्यक्ष लोकसभेच्या सभापतींनाच, अनंत शयनम् अय्यंगार यांना ते विधेयक चर्चेला घेऊ नका अशी आज्ञा केली. हा घटनाबाह्य प्रकार होता. राष्ट्रपतीने मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्यानुसार निर्णय घ्यायचे असतात आणि राजेन्द्रबाबू मंत्रीमंडळालाच बाजूला सारत होते. यावेळी पुन्हा नेहरूंनी त्यांच्याशी लढत घेऊन स्वत:च्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा त्यांच्याकडे पोहचता केला. नेहरूंची लोकप्रियता तेव्हा एवढी जबर होती की त्यांच्या राजीनाम्याने राष्ट्रपतीच हादरले व राजेंद्रबाबूंनी सभापतींना पाठविलेले ते आदेशवजा पत्र मागे घेतले. राजेंद्रबाबूंचे काही आक्षेपही चमत्कारिक व प्रसंगी बालिश वाटावे असे असत. आपली घटना लागू करून भारताला गणराज्य बनविण्याची ठरलेली तारीख २६ जानेवारी ही होती. मात्र हा दिवस ज्योतिष्यांनी अशुभ असल्याचे राजेंद्रबाबूंना सांगितले. त्यामुळे ती बदलण्याचा हट्ट त्यांनी धरला. याहीवेळी ‘या देशाचा राज्यकारभार आपण चालविणार आहोत की देशातले ज्योतिषी’ असा प्रश्न विचारून नेहरूंनी त्यांना गप्प केले. वास्तव हे की २६ जानेवारी हा आपला स्वातंत्र्यदिन म्हणून साजरा करण्याचे धोरण काँग्रेसने १९३० मध्येच स्वीकारले होते व त्या निर्णयाचे एक भागीदार राजेन्द्रबाबूही होते.
नंतर झालेल्या नाशिकच्या काँग्रेस अधिवेशनात स्वत: नेहरूंनीच एक ठराव मांडून त्यात ‘काँग्रेस पक्ष गांधीजींच्या मार्गावरून कधी ढळणार नाही आणि त्यांची शिकवण तो विसरणार नाही’ असे म्हणतानाच ‘काँग्रेस पक्ष सदैव जातीयता व धर्मांधता यांना विरोध करील व सर्वधर्मसमभावाचे सर्वसमावेशक धोरण पुढे चालवील’ हे स्पष्ट केले. प्रचंड बहुमताने (चार जणांच्या विरोधासह) तो ठराव मंजूर झाला. या अधिवेशनाच्या अध्यक्षपदावर डॉ. पट्टाभि सितारामय्या हे होते. मात्र काँग्रेसच्या अध्यक्षपदाचा दरारा आता मावळला होता आणि नेहरूंच्या अधिकारापुढे व लोकप्रियतेपुढे कुणाचे फारसे काही चालेनासे झाले होते.
पक्षातला संघर्ष संपताच नेहरूंनी देशाच्या एकात्मतेपुढे उभी झालेली आव्हाने संपवायला सुरुवात केली. पंजाबात मा. तारासिंगांना अटक होऊन तेथील खलिस्तानची चळवळ संपविली गेली. शरदचंद्र बोस यांना आपल्या मंत्रीमंडळात घेऊन त्यांना स्वतंत्र बंगालची मागणी सोडायला लावले गेले. १९९२ च्या निवडणुकीत दक्षिणेतील सर्व राज्यात प्रचंड बहुमत मिळवून द्रविडीस्तानच्या मागणीमागे जनमत नसल्याचेही नेहरूंनी सिद्ध केले.
लेखक नामवंत साहित्यिक व लोकमतच्या नागपूर आवृत्तीचे संपादक आहेत
(जवाहरलाल नेहरू यांच्यावरील लेखमाला पुढील सहा महिने ‘साधना’तून क्रमशः प्रसिद्ध होणार आहे, त्यातील हा पहिला लेख.)
Mob. 9822471646
