संसदीय लोकशाहीत मतदारच निर्णायक असतो , कुणी ईश्वरानं पाठवलेला अंश किंवा मंदिर निर्माता नाही , असा इशाराच जणू नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला या लोकसभा निवडणुकीत मतदारांनी दिला आहे . केवळ ‘चारशे पार’च नाही सोबतच नरेंद्र मोदी आणि भाजपच्या धर्मांध अहंकाराचा फुगाच भारतीय मतदारांनी फोडला आहे आणि सत्ता मिळाली म्हणून यापुढे उतू नका, मातू नका अन्यथा पुढच्या निवडणुकीत सरळ घरचा रस्ता दाखवू असं स्पष्टपणे बजावलं आहे .
खरं तर , या लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले तेव्हा निवडणुकीचा कौल सुरुवातीपासूनच मोदी आणि भाजपला अनुकूल असल्याचं वातावरण होतं . स्थिर सरकार यावं अशा मताचं आर्थिक आणि औद्योगिक क्षेत्र होतं म्हणजेच हे दोन्ही घटक अप्रत्यक्षपणे मोदींना अनुकूल होते , गेल्या निवडणुकीत विजयी झालेल्या जागांचा संख्या शास्त्रीय कौल बाजूनं होता , मध्यमवर्गीय बहुसंख्येनं मोदींच्या प्रेमात होते , माध्यमं अंकित होती , विरोधकांना नामोहरम करण्यासाठी ट्रोल्सच्या टोळ्या हाती होत्या , रामाच्या नावानं माजवलेला धर्मांध उन्माद सोबतीला होता आणि समोर एकसंघ प्रबळ विरोधी पक्ष नाही अशी स्थिती असल्यानं भाजप पुन्हा सत्तेत येणार आणि नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होणार हे स्पष्ट होतं . हिंदुत्वाचा उरलेला अजेंडा अमलात आणण्यासाठी त्यामुळे सभागृहात तीन चतुर्थांश बहुमताची महत्त्वाकांक्षा बळावली . ती संधी होण्यासाठी विरोधी पक्षाला खिंडार पाडण्याचे उद्योग केले गेले आणि त्यासाठी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या चौकशी यंत्रणांचा खुले आम वापर झाला.
गेल्या दहा वर्षात संसदीय लोकशाहीला साजेसे वर्तन मोदी यांच्याकडून घडले नाही यात कोणताही संशय नाही . लोकशाहीला मुळीच अपेक्षित नसलेला एक वेगळा अजेंडा नरेंद्र मोदी यांनी अमित शहा यांना साथीला घेऊन वापरला . ‘अंकित व्हा नाही तर कारागृहात जाण्याची तयारी करा’ हे धोरण अवलंबून या काळात किती राजकीय नेत्यांना कारागृहात पाठवण्यात आलं त्यांची यादी मोठी आहे आणि दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हे त्याचं अगदी ताजं उदाहरण आहे . महाराष्ट्रात अजित पवार ते हर्षवर्धन देशमुख अशी ती फार मोठी साखळी आहे . राज्य व देशातील जे राजकीय नेते त्यांचा पक्ष सोडून भाजपसोबत गेले ते एका रात्रीत स्वच्छ ठरले . याच काळात सरकार आणि पक्ष या पातळीवरही नरेंद्र मोदी ( आणि अर्थातच अमित शहा ) यांनी हेच धोरण अवलंबलं . विरोधी पक्षांना तुच्छ लेखण्यात धन्यता मानली जाऊ लागली . लोकशाहीत विरोध हे लोकशाही सुदृढ करणारे हत्यार असते पण, मोदी पर्वात त्यावर देशद्रोहीपणाचे शिक्के मारले जाऊ लागले . जळणारं माणिपूर न विझवण्याची मग्रुरी दाखवली , कोरोनाच्या काळातील मृतांच्या तळतळाटाकडे दुर्लक्ष केलं . ( त्याचा फटका उत्तरप्रदेशात बसला आहेच . ) पक्षातही त्यांनी विरोधक शिल्लक ठेवला नाही.
भाजप राजकीय पक्ष न राहता ‘मोदी परिवार’ झाला पक्षातले सर्व लोक त्या परिवाराचे सदस्य झाले . सर्वांच्या ‘टॅग-लाईनमध्ये तो पक्षाचा नव्हे तर मोदी परिवाराचा सदस्य असा उल्लेख आला . सरकार देशाचे ना राहता मोदी सरकार झाले आणि सरकारची हमी ‘मोदी की गॅरंटी’ झाली… नरेंद्र मोदी यांचं वर्तन ते जणू या देशाचे सर्वेसर्वा आहेत असं होत गेलं . ‘मी , माझं आणि माझंच’ असा त्यांचा प्रवास होत गेला . स्वत:ला ईश्वराचा अंश मानण्यापर्यंत मोदी यांनी मजल मारली . हे व्यक्ती महात्म्य संघ परिवारालाही पसंत नव्हतं . त्याबद्दल संघ परिवारानं उघड व्यक्त केली नसली तरी त्याबद्दल नाराजी होती आणि तो खाजगीत बोलूनही दाखवली जात होती . पक्षाच्या संघटन सचिवपदावरुन संघाच्या पूर्णवेळ कार्यकर्त्याची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय झाला . ‘भाजपला आता संघाच्या मदतीची गरज नाही’ अशी उद्दाम भाषा नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे ‘पोपट’ अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी केली सरकार आणि पक्षात जुने-जाणते बाजूला पाडले गेले . राजनाथ सिंह , नितीन गडकरी यांच्यासारख्यांनी मोदींच्या या वर्चस्वासमोर अक्षरक्ष: नांग्या टाकल्यावर बाकीच्या अंतर्गत टिकाकरांनी मौन बाळगलं यात आश्चर्य नव्हतं . (नुकत्याच झालेल्या नागपूरच्या चकरेत हे अनेकांकडून ऐकायला मिळालं . संघ आणि मोदी यांच्यातले संबंध पूर्वीसारखे मधुर राहिलेले नाहीत हेही ऐकायला मिळालं .)
पप्पू म्हणून ज्याची हेटाळणी केली गेली त्या राहुल गांधींनी नरेंद्र मोदी यांना अक्षरक्ष: जेरीस आणलं . देशात हजारो किलोमीटर्सची पदयात्रा राहुल गांधी यांनी काढली . पक्षाची सूत्रे गांधी कुटुंबाबाहेर सोपवत इंडिया ही आघाडी बांधली . एकेक काडी जोडत ही मोळी बळकट केली . परिणामी येत्या लोकसभेत काँग्रेसचा आकडा शंभराच्या उंबरठ्यावर पोहोचलेला आहे . महाराष्ट्रात तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी पक्ष ज्या पद्धतीने फोडले गेले त्यातून भाजप ( पक्षी : अमित शाह आणि देवेंद्र फडणवीस) विरोधात नाराजी आणि उद्धव ठाकरे व शरद पवार यांच्याबद्दल सहानुभूती निर्माण झाली . नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार कांही विशिष्ट उद्योगपतीचे हित जोपासते , हे सरकार शेतकरी विरोधी आहे असे जे विरोधी पक्षांनी वारंवार सांगितलं त्याबद्दल विशेषत: ग्रामीण भागातील लोकांची खात्री पटत गेली . शहरी माणूस भाजप म्हणजे मोदींच्या बाजूने तर ग्रामीण जनता विरोधात अशी विभागणी होत गेली . आताही जिंकलेल्या जागा बघा , भाजपनं जिंकलेल्या ८०टक्के जागा शहरी भागातील आहेत . ग्रामीण भागात भाजपविरोधात सुप्त लाट आहे हे माझ्या लक्षात आणून दिलं ते वाशीमच्या हरिष सारडा यानं . जसजशी माहिती मिळवत गेलो तसतसं लक्षात आलं की भाजपला ग्रामीण महाराष्ट्रात मार पडणार आहे . कारण आता लोकांनी निवडणूक हाती घेतली आहे आणि घडलंय तसंच . विदर्भ आणि मराठवाड्यात भारतीय जनता पक्षाला जोरदार पराभवाला सामोरं जावं लागलं आहे .
आता लोकसभा निवडणुकीचा निकाल आलाय ; नरेंद्र मोदी आणि भारतीय जनता पक्षाला सभागृहात बहुमत मिळालेलं नाही . या पक्षाच्या नेतृत्वाखालील एनडीएचा कसाबसा का असेना हा विजय झाला आहे आणि तो विजय मिळवताना मतदारांनी भाजपचा नक्षा पार उतरवला आहे . भाजप सभागृहातील सर्वात मोठा पक्ष ठरला असला तरी आता इतर पक्षांच्या कुबड्या घेत या पक्षाला देशाचा कारभार हाकावा लागणार आहे . खरं तर भाजपला न मिळालेल्या बहुमताची ईश्वराचा अंश असण्याला साजेशी नैतिक जबाबदारी स्वीकारुन नरेंद्र मोदी यांनी नेतृत्वाचा त्याग करायला हवा पण , तशी कोणतीही गॅरंटी नरेंद्र मोदी घेणार नाहीत !
शेवटी – राज्याच्या राजकारणावरचा शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे यांचा प्रभाव कायम राखणारा आणि काँग्रेसला नवसंजीवनी देणाराही लोकसभा निवडणुकीचा हा मतदारांचा कौल आहे . येणारी विधानसभा निवडणूक त्यामुळे भाजपसाठी फार मोठे आव्हान ठरणार आहे ; कदाचित भाजपच्या नेतृत्वाखालील अजित [यावर आणि एकनाथ शिंदे यांच्या युतीला विरोधी पक्षात बसवणारी ही निवडणूक ठरेल !
(लेखक नामवंत पत्रकार व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९
प्रवीण बर्दापूरकर यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.infoया वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.
