बॉम्बे टॉकीज ते बॉम्बे पोलीस

पडद्यावर न आलेल्या सिनेमातला एक प्रसंग आहे.

मंत्र्यानं शंभर कोटी रुपयांचं टार्गेट दिल्याची माहिती पोलिसांतला प्रामाणिक वसुली अधिकारी आपल्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याला देतो, तेव्हा धरमवीर सिंग नावाचा तो अधिकारी उत्स्फूर्तपणे म्हणतो,

‘सगळे शंभरच्या शंभर कोटी त्या टग्याला देऊन माझ्या पोराबाळांनी काय भीक मागायची काय ?’

हा सिनेमा कधी प्रदर्शीत झाला तर तद्दन धंदेवाईक असूनही वास्तववादी वाटू शकेल.

*****

भारतीय सिनेमाला शंभर वर्षे पूर्ण झाली त्यानिमित्त वायकॉम मोशन पिक्चर्स आणि फ्लाईंग युनिकॉन एंटरटेनमेंट यांनी एक सिनेमा काढला होता. करण जोहर, दिबाकर बनर्जी, जोया अख्तर आणि अनुराग कश्यप या चार दिग्दर्शकांनी दिग्दर्शित केलेले चार लघुपट होते त्यात. परस्परांशी कोणतेही साम्य नसलेल्या वेगवेगळ्या लेखकांनी लिहिलेल्या चार वेगवेगळ्या गोष्टी, त्यांचा एकच सिनेमा होता. त्याचं नाव होतं, बॉम्बे टॉकीज!

*****

मुंबईत उद्योगपती मुकेश अंबानींच्या अँटिलिया निवासस्थानापासून काही अंतरावर (प्रवेशद्वारापासून ६५० मीटरवर) जिलेटिनच्या कांड्या असलेली गाडी उभी केल्यानंतर जो सिनेमा सुरू झालाय तो खरंतर ‘बॉम्बे टॉकीज’सारखाच आहे. फारतर त्याचं नाव बदलून ‘बॉम्बे पोलीस’ असं करता येईल. त्यातला एक बॉम्बे पोलीस, एक एनआयए आणि एक सीबीआय असे तीन भाग होऊ शकतील. चौथा भाग राजकारणाचा होऊ शकेल. पाचवा कोर्टाचा एक भागही करता येईल.

हा ‘बॉम्बे पोलीस’ सिनेमा सुरू करताना त्याचा पटकथा लेखक होता सचिन वाझे. अर्थात डिक्टेशन परमवीर सिंग यांचे असण्याची शक्यता अधिक. कारण त्या दोघांचेच गुळपीठ असल्याचा अहवाल बाहेर आलाय. जिलेटीन कांड्यांची गाडी उभी करणे, तिचा तपास स्वतःच करणे, मोठं नाट्य उभं करणे आणि त्याचा यशस्वी तपास करून राष्ट्रीय प्रसारमाध्यमांतून हिरो म्हणून प्रतिमा निर्माण करणे असली काही योजना यामागे असण्याची एक शक्यता व्यक्त केली जाते. स्फोट वगैरे बकवास.

अंबानींना हेलिकॉप्टरची परवानगी हवीय त्यासाठी रचलेलं नाटक असल्याचा आरोप नाना पटोले यांनी केला होता.

अंबानींच्या सुरक्षा व्यवस्थेत मुंबई पोलिसांना घुसवण्याची योजना असल्याची एक शक्यता होती…

यापैकी काहीही असू किंवा नसू शकतं.

नेमकं काय हे अजून बाहेर आलेलं नाही. एनआयएनं तपास घेऊन महिना झाला तरी ही मूळ गोष्ट समजू शकलेली नाही. बाकी संशय वाढवणाऱ्या आणि भलते फाटे फोडणाऱ्या इतर फुटकळ गोष्टी सोयीनुसार लीक केल्या जाताहेत. तपासाच्या नाटकांना नियोजनबद्ध प्रसिद्धी मिळवली जातेय.

तर मूळ वाझे यांची पटकथा फ्लॉप झाली, त्यात मनसुख हिरन हत्येचा ट्विस्ट आणून थरार वाढवला, पण दरम्यान एकूण सिनेमाचंच राजकीय नेत्यांनी अपहरण केलं. आणि पुढच्या भागाचे पटकथाकार म्हणून विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नाव कोरलं. पहिल्या सिनेमातच ते पुढच्या कथासूत्राची माहिती देत देत उत्कंठा वाढवत होते. त्यांची पटकथा दमदार होत असताना मधेच त्यांनी रश्मी शुक्ला यांच्या एका फोकनाड गोष्टीचा संदर्भ घेतला आणि विशिष्ट उंचीवर जात असलेला त्यांचा सिनेमा धाडकन कोसळला. याच भागात एटीएसच्या शिवदीप लांडे आणि टीमने मनसुख हिरन हत्येचा छडा लावून डगमगणाऱ्या सिनेमाला आधार देण्याचा प्रयत्न केला, परंतु रश्मी शुक्ला एपिसोड इतका सुमार होता की एटीएसचं कर्तृत्वही एकूण सिनेमाला उठाव देऊ शकलं नाही.

दरम्यानच्या काळात सगळाच तपास NIA नं हाती घेतला.

इथपर्यंत दोन गोष्टी स्पष्ट झाल्या होत्या, त्या म्हणजे जिलेटीन कांड्यांची गाडी सचिन वाझेनेच उभी केली होती आणि मनसुख हिरनची हत्याही त्यानेच घडवून आणली. तो तपास ATS ने तडीस नेला होता.

जिलेटीन कांड्यांची गाडी उभी करण्यामागचा उद्देश काय आणि त्या कटात कोणकोण सहभागी हा मुख्य तपासाचा भाग होता. परंतु NIA ने तेवढे सांगायचे सोडून बाकी सगळी शो बाजी सुरू ठेवली आहे. तपासाच्या ठिकाणी टीव्ही चॅनल्सचे रिपोर्टर आणि कॅमेरामन नेऊन दाखवेगिरी सुरू आहे. आणि केवळ एव्हढ्यावर खुश होऊन पत्रकार मूळ प्रश्नच विचारेनासे झाले आहेत.

…तर या तपासाच्या निमित्ताने NIA ची तगडी टीम टीव्ही च्या पडद्यावर दिसते. ‘दया तोड दरवाजा’ वाल्या CID मालिकेत आहे तशी तगडी टीम आहे NIA ची. मुंबई पोलिसांतला एन्काऊंटर स्पेशालिस्ट त्यांच्यात लिंबुटीम्बु वाटतो. पण ही नुसतीच तगडी आहे. यांच्या तगडेपणावर जाऊ नका. ही माणसं कळसूत्री बाहुल्यांसारखी आहेत. म्हणूनच तर केंद्रात मोदी सरकार आल्यावर यांच्यातले एक इन्स्पेक्टर सरकारी वकील रोहिणी सॅलियन यांना फोन करून सांगतात की, मालेगाव बॉम्बस्फोटातल्या आरोपी साध्वी प्रज्ञा यांच्याविरुद्ध कठोर भूमिका घेऊ नका म्हणून. या एनआयए नेच साध्वी प्रज्ञाला मदत केली. आणखी काही बॉम्बस्फोट प्रकरणात आरोपींना मदत केली.

कोरेगाव भीमा हिंसाचारात भिडे-एकबोटे यांना वाचवण्यासाठी अर्बन नक्षलची स्टोरी रश्मी शुक्ला-वेंकटेशम यांनी तयार करून देशभरातल्या विचारवंतांना तुरुंगात डांबले. त्याचा तपास नव्याने करण्याचा विचार महाविकास आघाडी सरकारने करताच केंद्राने तो एनआयएकडे सोपवला. एनआयएने खोटी पटकथा पुढे रेटली आणि वरवरा राव यांच्यासारख्या ऐंशी वर्षांच्या माणसाला तुरुंगात स्ट्रॉ सुद्धा मिळू नये यासाठी कायदेशीर ताकद लावली.

मनसुख हिरन हत्येचा तपास ATS ने पूर्ण केल्यानंतर तो यांनी आपल्याकडं घेतला. जेणेकरून पुढं दिल्लीच्या सोयीनं सगळी मांडणी करता येईल.

NIA च्या अनेक सुरस कथा सांगता येतील. दहशतवादाशी संबंधित घटनांच्या तपासातील समन्वयासाठी मनमोहन सिंग यांच्या काळात स्थापन झालेली एजन्सी, तिच्या गळ्यात राज्यकर्त्यांनी पट्टाच बांधला.

तर मूळ मुद्दा आहे की ती गाडी उभी करण्यामागचा उद्देश काय आणि कटात कोणकोण सहभागी होतं ?

सगळ्या गोष्टी बाजूला राहिल्या आणि मधेच कोटींच्या गोष्टी उड्या मारू लागल्या. परमवीर सिंग सिंग यांचा शंभर कोटींचा लेटर बॉम्ब आला. त्यानिमित्तानं सीबीआयची एन्ट्री झाली. अनिल देशमुखांचा राजीनामा झाला. आता पाठोपाठ सचिन वाझेच्या कथित पत्राची चर्चा सुरू झाली. त्यात अनिल परब, शरद पवार वगैरेंचे उल्लेख आहेत.

परमवीर सिंग यांनी ज्यांचा हवाला दिला आहे त्या संजय पाटील आणि डॉ. राजू भुजबळ या दोन पोलीस अधिकाऱ्यांचे जबाबही दरम्यान पुढे आले आहेत.

ज्या सचिन वाझेवर जिलेटिनच्या कांड्यांची गाडी उभी केल्याचा आरोप आहे.

ज्या सचिन वाझेवर मनसुख हिरनची हत्या केल्याचा आरोप आहे.

एका कटात अनेक कटकारस्थाने रचल्याचा आरोप आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे चालू शतकात मुंबई पोलिसांच्या बदनामीचा परमोच्च बिंदू ज्यांच्यामुळे गाठला,

अशा सचिन वाझेकडून NIA कसलेही पत्र लिहून घेऊ शकते, हे न समजण्याएव्हढे लोक मूर्ख नाहीत.

राजकीय नेत्यांचे आणि अधिकाऱ्यांचे संबंध जगजाहीर आहेत. सरकारी अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे दर फक्त छापले जात नाहीत एवढेच. ते आधीही होते, पृथ्वीराज चव्हाणांच्या काळातही होते, देवेंद्र फडणवीसांच्या काळातही होते आणि आजही आहेत. त्यात काही गौप्यस्फोट वगैरे करण्याएव्हढा मूर्खपणा आणि भंपकपणा दुसरा कुठला नाही. फडणवीसांच्या काळात बारमालकांना काही प्रोत्साहन भत्ता दिला जात नव्हता. अनिल देशमुख यांनी टार्गेट ‘हेवी’ दिलेले असू शकेल आणि त्यामुळे परमवीर सिंग यांच्या हिस्स्याला कात्री लागत असेल एवढाच काय तो फरक असेल!

राहिली गोष्ट कोर्टाची!

अलीकडं न्यायाधीशानाही हेडलाईन मॅनेजमेंटचं व्यसन लागलंय. त्यामुळंच मुंबई उच्च न्यायालयानं एक अख्खा दिवस परमवीर सिंग यांची तासण्यात खर्ची घातला. चित्र असं निर्माण केलं की, बघा आम्ही कसे कुणाच्या दबावाला भीक घालत नाही! आणि चार दिवसांनी निकाल द्यायचा तसाच दिला.

जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर एक न्यायाधीश म्हणतात प्रसिद्धी स्टंट आणि दुसरे म्हणतात नागरिकांचे कर्तव्य! यातले नेमके कुणाचे बरोबर समजायचे ?

CBI, NIA, ED वगैरे केंद्राच्या यंत्रणा पक्षपाती आहेत आणि त्यांचे नियंत्रण कुणाच्यातरी हातात आहे, हे हायकोर्टाला माहीत असायला हवे. तरीसुद्धा त्यांनी CBI ला घुसवले.

जर निष्पक्षपाती तपास/चौकशी करायची तर हायकोर्टाने SIT नेमून स्वतःच्या नियंत्रणाखाली तपास करायला हवा होता. परंतु सुप्रीम कोर्टापासून अनेक वळणे घेत प्रकरण शेवटी CBI कडेच गेले. हे सगळे कुणीतरी आधीच पटकथेनुसार घडल्यासारखे वाटते.

शेवटी हायकोर्टानेही प्रकरण राजकीय वळणावरच नेऊन ठेवले आहे.