भाकरी हवी की भक्ती ?

■ ज्ञानेश महाराव

———————————————–

मदिरा चालू, मंदिरे बंद !

उद्धवा तुझा, कारभारच धुंद !

     अशा घोषणांचे फलक उंचावत ‘भाजप’ने २९ ऑगस्टला महाराष्ट्रभर ‘घंटानाद आंदोलन’ केले. ते मंदिरं खुली करण्याच्या मागणीसाठी असल्याने, ‘घंटा’ सहजपणे हाती याव्यात, यासाठी ते शहर- तालुक्यातील गर्दीच्या मंदिरासमोरच करण्यात आले. या कार्यक्रमात हिंदुत्ववादी संघटनांचे कार्यकर्तेही सहभागी झाले होते. संसर्गजन्य ‘कोरोना व्हायरस’ची साखळी तोडण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने २३ मार्चपासून देशव्यापी टाळेबंदी जारी केली. यानंतरचे जवळपास १०० दिवस सर्व उद्योग, व्यवसाय, कार्यालये, दळणवळण पूर्णतः बंद होते. १ जुलैपासून ‘अनलॉक’च्या पहिल्या टप्प्यात काही व्यवसाय-उद्योगांना निर्धारित वेळेसाठी आणि सुरक्षेच्या नियमावलीनुसार काम सुरू करण्यासाठी परवानगी देण्यात आली.  त्याच्याही आधी म्हणजे, ३ मे रोजी ‘राज्य सरकार’ने दारूच्या दुकानांना विक्रीसाठी मुभा दिली. कारण छुपेपणे दुप्पट-तिप्पट भावात दारूची विक्री होतच होती. त्याला आळा घालणे हे  सरकारचे कर्तव्य होते‌.

        तथापि, दारू विक्रीवरच्या करातून सरकारला दरमहा शेकडो कोटींचा महसूल मिळत असल्याने, दारूच्या काळाबाजाराला चाप लावण्याऐवजी सरकारने दारू विक्री खुली केली. या निर्णयावर तेव्हा टीका झाली. तेव्हा ‘भाजप’ व ‘हिंदुत्ववादी संघटनां’नी ‘मदिरा खुली करताय ना? मग मंदिरंही खुली करा!’ असा आग्रह धरून सरकारला अडचणीत आणले पाहिजे होते. त्याने आताच्या घंटानादाच्या आंदोलनातील ‘मदिरा- मंदिरा’चे फलक नाचवणे योग्य ठरले असते. पण तेव्हा ‘भाजप’ वा ‘हिंदुत्ववादी संघटनां’नी सरकारकडे मंदिरं खुली करण्यासाठी कोणताही आग्रह धरला नाही‌. म्हणूनच आता मदिरेचा दाखला देत, मंदिरे उघडण्यासाठी केलेला घंटानाद; हा सरकारच्या मद्य विक्रीच्या निर्णयाविरोधात चीड निर्माण करणार झाला नाही. तो ‘बाटली दिलीत ना ? मग आता ग्लास आणि चकनाही द्या’, असा हट्ट धरणारा झाला आहे.

      हा हट्ट ‘ठाकरे सरकार’ नक्की पुरवील. किंबहुना, आज ‘शिवसेना’ हा पक्ष ‘महाविकास आघाडी सरकार’मध्ये प्रमुख घटक पक्ष आहे म्हणून; अन्यथा या मंदिरे उघडण्यासाठीच्या घंटानादात शिवसेना ‘डॉक्टर बरोबर कंपाउंडर असलाच पाहिजे,’ या जिद्दीने सामील झाली असती. याउलट, अनपेक्षितपणे ॲड. प्रकाश आंबेडकर हेही मंदिर प्रवेशाच्या आंदोलनात सामील झालेत.  ३१ ऑगस्टला ‘विश्व वारकरी सेना’ १ लाख वारकऱ्यांसह पंढरपुरात ‘विठ्ठल मंदिर प्रवेश’चे आंदोलन करणार असून, त्याचे नेतृत्व ‘वंचित बहुजन आघाडी’चे नेते प्रकाश आंबेडकर करणार आहेत. यासाठी हिंदुत्वाच्या राजकारणाने जोर धरल्यापासून पूर्वी ‘काँग्रेस’च्या जवळ असलेला हा वारकरी कायम ‘भाजप- शिवसेना’च्या सोबत राहिलेला आहे. हा वारकरी ‘वंचित’कडे गेल्यास ते विचारांचे ध्रुवीकरण असेल, असा युक्तिवाद केला जातोय. तो पटणारा नाही.

      ॲड. प्रकाश आंबेडकर हे कडवे ‘संविधान’ समर्थक आणि लोकशाहीवादी आहेत. ते जात-धर्म-पंथ-संप्रदायवादी नाहीत. पण त्यांचा तिरस्कार करणारेही नाहीत. तथापि, वारकर्‍यांची अस्वस्थता जाणून घेऊन ते केवळ वारकऱ्यांच्या विचारांच्या ध्रुवीकरणाचा उद्देश ठेवून मंदिर प्रवेशाचं आंदोलन करतील, असं वाटत नाही. पंढरपुरात गेल्या महिनाभरात ‘कोरोना’ पेशंटची संख्या वाढतेय. रुग्णांच्या संख्येने २,०००चा आकडा ओलांडलाय. ‘कोरोना महामारी’च्या कारणास्तव यंदाची आषाढी एकादशीची ‘पंढरीची वारी’ वारकऱ्यांनी कोणतीही खळखळ न करता, वास्तवाचे भान राखून स्वखुषीने रद्द केली. तेच वारकरी पंढरीत ‘कोरोना’ महामारीचा फेरा सुरू असताना ‘नको मज देवा, गुंतवू मायाजाळी’ म्हणत लाखांच्या संख्येने मंदिर प्रवेशासाठी जमतील, असे वाटत नाही. स्पष्टच सांगायचं तर, लोक जमतीलही, पण ते वारकरी असतील याची खात्री देता येत नाही. हा बोगस गर्दीचा अनुभव प्रकाश आंबेडकर यांनी ताज्या लोकसभा-विधानसभा निवडणुकीत ‘वंचित’ला शून्यावस्थेत ठेवून घेतलाच आहे.

     वारकऱ्यांना संप्रदायाच्या शुद्ध विचारात आणण्यासाठी, विठ्ठल मंदिर प्रवेश आंदोलनासाठी पंढरीत जमवण्याची गरज नाही. त्यांच्या डोक्यातून ‘मंदिर निर्माणाचे राजकारण’ काढण्याची आवश्यकता आहे. देहूत ‘गाथा मंदिर’च्या माध्यमातून जे अवतारी थोतांड उभे  केलंय, ते दाखवण्यासाठी तिथे वारकऱ्यांचा मोर्चा नेला पाहिजे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी नाशकातल्या काळाराम मंदिर प्रवेशाचा ऐतिहासिक सत्याग्रह (२ मार्च १९३०) केला. तो वर्ण्यवर्चस्ववाद्यांनी अस्पृश्य ठरवलेल्यांना देवखुळे बनवण्यासाठी नव्हता. तो सामाजिक विषमतेचे, जातीभेदाचे जाहीर प्रदर्शन घडवण्यासाठी होता. या पार्श्वभूमीवर डॉ. आंबेडकर यांचे नातू ‘वारकऱ्यांची मंदिर प्रवेशाची हौस’ पुरवत असतील;  तर ते वारकऱ्यांसह पंढरपूरकरांना ‘कोरोना’च्या जीवघेण्या जबड्यात लोटत आहेत,असेच म्हणावे लागेल. वारकऱ्यांच्या मतांसाठी त्यांचे वैचारिक ध्रुवीकरण करण्याचा धुरंधरपणा ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी वेळीच आवरावा आणि ‘असता पांडुरंग अंतरी, कशास जाता पंढरी,’ हा संतबोध विठ्ठल भेटीसाठी आसुसलेल्या वारकऱ्यांना सुनवावा.

       मंदिरे खुली करण्यासाठी वैचारिक आदळआपट करणारे मोर्चेवाले प्रकाश आंबेडकर असोत वा घंटानादवाले ‘भाजप’ नेते-कार्यकर्ते असोत ! त्यांना सत्याची खरंच चाड असेल, तर त्यांनी आपली ताकद ‘लॉकडाऊन’ चुकीच्या पद्धतीने लादल्यामुळे राज्यातल्या लाखो कामगार-कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्यात ; खालमानेने २५-४० टक्के पगारावर काम करावे लागतेय ; जीव धोक्यात घालून रोज दोन-तीन तासांचा प्रवास करावा लागतोय ; त्यांच्यासाठी सरकार काय करतंय, याचा जाब विचारण्यासाठी लावावी. छोटे धंदेवाले, दुकानवाले, मोठ्या दुकान- मॉलमधील कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे कामगार, नाटकातून छोट्या-मोठ्या कार्यक्रमातून काम करणारे कलावंत, तंत्रज्ञ, नोकरी गमावलेले पत्रकार व इतर कर्मचारी यांची अवस्था भयानक आहे. अनेकांपुढे घराचे भाडे आणि  कर्जाचे हप्ते कसे द्यायचे, हा प्रश्न आहे. बरेच जण आपल्या संघटनांकडून, कुणा पुढाऱ्यांकडून काही मदत मिळते का, याची त्रयस्थांमार्फत चाचपणी करतात आणि आब राखण्यासाठी गर्दीची वेळ टाळून मदत घेऊन जातात. त्यातही कुणी नजर रोखून पाहत राहिल्यास ‘गरजू मित्राला देण्यासाठी घेऊन जातोय,’ असं सांगत जीवनावश्यक वस्तूंचं ‘किट’ घेऊन सटकतात.

      लोकांना कष्टाची भाकर खायचीय !  ‘मोदी सरकार’च्या तुघलकी ‘नोटाबंदी’ने छोटे-मध्यम उद्योगधंदे उद्ध्वस्त करून आधीच बेकारीत वाढ केलीय. त्यातून सावरत असतानाच ‘कोरोना’च्या निमित्ताने ‘लॉकडाऊन’चा घाव घालण्यात आला. ‘लॉकडाऊन’ हा ‘कोरोना महामारी’ला रोखण्याचा, संपवण्याचा उपाय नाही, हे स्पष्ट झाले असतानाही लोकांच्या झालेल्या नुकसानीची जबाबदारी स्वीकारण्याची तयारी सरकारने अजून दाखवलेली नाही. ‘कोरोना, ही देवाची करणी आहे,’ असे सांगून केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी आपल्या चुकीच्या उपायांना झाकण्याचा प्रयत्न केला. उद्योगधंद्यांना गती येण्यासाठी २० लाख कोटी रुपयांचे ‘पॅकेज’ जाहीर केले. त्याचं काय झालं, ते ‘विष्णू अवतारी’ प्रधानमंत्रीही सांगत नाहीत.

      अलीकडे देशात आणि महाराष्ट्रात ५००- १०००- २००० खाटांचे ‘कोविड सेंटर/ हॉस्पिटल’ उघडण्याचा सपाटा सुरू आहे. ते लोकांत भय वाढवण्यास पुरेसं आहे. त्यातल्या बऱ्याचशा खाटा रिकाम्या असतात. ‘कोरोना प्रतिबंधक लस’ आल्याशिवाय हे संकट संपणार नाही, हे आता स्पष्ट झालंय. ही अनिश्चितता आणि भय, अशा दोन्हींच्या कचाट्यात जनता सापडलीय‌. अशी परिस्थिती जगातल्या सर्वच देशात आहे‌. पण अनेक छोट्या-मोठ्या देशांच्या सरकारांनी ‘लॉकडाऊन’मुळे नागरिकांचे होणारे नुकसान त्यांना आर्थिक मदत देत भरून काढलेय. आपल्याकडे फक्त ‘आत्मनिर्भर’ची ‘मन की बात’ झाली.

     केंद्र असो वा राज्य सरकार ! दोन्ही सरकारांना जनतेला कशाची गरज आहे, याची फिकीर नाही. ‘कोरोना’च्या भयाआडून मनमानी सुरू आहे. या विरोधात टाळ्या-थाळ्या वाजवण्याची, घंटानाद करण्याची गरज आहे. हातांना कामाची, नोकऱ्यांची गरज असताना, त्यांच्या हातात घंटा देतात ? लोकांना कष्टाची भाकरी हवीय ;  शरणागत करणारी भक्ती नकोय ! हे ज्यांना सोयीने समजत नाही, ते ‘मंदिर- मशीद’ हा खेळ संपल्यामुळे आता ‘मदिरा-मंदिर’ सारखे फसवे खेळ खेळणारच !  जनतेच्या आशा-आकांक्षांना मुंगीसारखं चिरडायचं, तर नशापान खुले केलेच पाहिजे. त्यात देव-धर्माची नशा मदिरेपेक्षा भारी आणि व्यापक !

——————-

घंटा बजाव ! आग बुझाव !

‘लॉकडाऊन’ने देव-देवळाभोवती व्यवसाय करणाऱ्या लाखो लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्न निर्माण झालाय.  तथापि, हे दगड- धोंड्यांच्या जागृत थोतांडाभोवती निर्माण झालेलं अर्थकारण ही अभिमानाने सांगण्यासारखी बाब नाही. भट- ब्राह्मणाचं पोट हे श्रद्धा-भक्तीच्या शेंडीत आणि जानव्याच्या गाठीत बांधलेलं असतं. त्यातून श्रद्धास्थानं – तीर्थस्थानं निर्माण झालीत. मात्र त्याभोवती जो बाजार उभा राहतो, त्यातले विक्रेते राजीखुशीने भक्त-भाविकांना आपली गिऱ्हाईक बनवत नसतात. शिक्षण असून आणि  मेहनत करण्याची तयारी असूनही नोकरीची संधी मिळत नाही ; मिळाली तर अचानक बेकारीची कुऱ्हाड कोसळली, म्हणून त्यांनी तिथे आपला धंदा मांडलेला असतो. त्यात आता ‘लॉकडाऊन’ बेकारांची भर पडेल. देवाची पूजा-अर्चा करून भटा- ब्राह्मणांचा भिकार भिक्षुकीपणा संपत नाही ; तसा फोटो, हार, पूजेचे सामान विकल्याने आपला उद्धार होणार नाही, याची जाणीव या विक्रेत्यांना असते. तरीही ‘मजबुरी का नाम पांडुरंग’ म्हणत ते धंद्यासाठी रोजचे १५-१६ तास खपत असतात. आपल्या पुढच्या पिढ्यांना शिक्षण देत, वाट्याला आलेल्या मजबुरीतून सुटण्याचा प्रयत्न करीत असतात.

      हा मजबुरीचा बाजार उठवण्याचं काम सरकारचं आहे आणि या विक्रेत्यांना पर्यायी काम देण्यास सरकारला भाग पाडणं, हे विरोधकांचे कर्तव्य आहे. यासाठी घंटानाद व्हायला हवा. ‘लॉकडाऊन’मुळे लाखो नोकऱ्या जात आहेत. ते अरिष्ट टाळता येत  नसेल; तर किमान राजीनामा देण्यासाठी भाग पाडणाऱ्यांना व्यवस्थापनास उर्वरित सेवानिवृत्तीच्या वर्षांइतके पगार देण्यास भाग पाडा. त्यासाठी टाळ्या-थाळ्यांचा दणदणाट करा. या नोकऱ्या गमावताना हातात जे थोडेफार पैसे आले ; त्यात मौजमजा करण्यासाठी सरकारने दारू विक्री खुली केली आणि आता जे काही पैसे उरले असतील, ते देवळाभोवतीच्या बाजारात साफ व्हावेत, यासाठी देवळं खुली करण्याची मागणी केली जातेय,असे का नाही समजायचे?

     गुणवंताला संधी आणि गरजवंताला काम देणं, हे सरकारचं कर्तव्य आहे. हात हे कष्टाची भाकर कमावून खाण्यासाठी आहेत. ‘बाप्पा-बाप्पा’ करीत टाळ्या वाजवत फिरण्यासाठी नाहीत. हे समजण्यासाठी ‘कोरोना’सारखे संकट कोसळण्याची आवश्यकता नाही. नुकताच *शाहीर अमर शेख* यांचा स्मृती दिन झाला. ( जन्म : २० ऑक्टोबर १९१६;   मृत्यू : २८ ऑगस्ट १९६९ ) त्यांनी-

जीवनावरती माझी श्रद्धा

सत्यावरती असीम भक्ती –

सत्य जगाला सांगा या

शब्द, चल ये गायला –

अशा निश्चयाने शोषित- वंचितांमध्ये स्वाभिमानाची, हक्काची जाणीव निर्माण करून; त्यांना असत्य, अन्यायावर तुटून पडण्यासाठी सिद्ध-सज्ज केले.

    शाहीर अमर शेख, माणसाच्या दोन हातांची महती सांगताना काकुळतीने म्हणतात –

दुनिया दोन हाताची रे बाबा –

दुनिया दोन हाताची।

दोन हातामधल्या या वीतभर –

भगवन् मंदिराची रे बाबा ॥१

    एक हात गगनास गवसणी –       

    दुजा सागरा ओढून आणी ।

    त्याच्या कर्तृत्वाची गाणी –

    सांग कुणी गायची रे बाबा ॥२

दोन हात जर नसते तर मग –

उभे राहिले असते का हे जग ?

या उपाशी हाताची तगमग-

कुठवर साहायाची रे बाबा ॥३

     सौंदर्य तुझे रिझवायाला –

     दगडामधूनी इतिहास निर्मिला।

     याच हातांनी देव घडविला-

     काढून साक्ष कुणाची रे बाबा॥४

देवे केले काय न ठावे –

स्तुति स्तोत्र का त्याचे गावे ?

विश्वनाथ भरला दो हाती-

पूजा करूया त्याची रे बाबा॥५

      दुनिया दोन हाताची… !

   जनतेच्या या दोन हातांना काम द्या ! सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवड्यातील एक-दोन दिवस हजेरी लावली की, महिन्याचा पगार गेले ५ महिने मिळतोय‌. त्यामुळे ‘लॉकडाऊन’ने बेरोजगार केलेल्या; अर्धवट पगारावर दिवस ढकलणाऱ्यांच्या मस्तकातील संतप्त चीड अजून सरकारच्या काना-मनापर्यंत पोहोचलेली नसावी. चूड लावल्याशिवाय बूड हलत नाही. हे कर्तव्यतत्पर सरकारचं लक्षण नाही. ‘कोरोना’च्या भयाआडून लोकांना निकामी केलं जातंय. ‘आयटी’तल्या बेकाराने सुक्या मासळीचा धंदा करावा  आणि पत्रकाराने चहावाला व्हावं, ही इष्टापत्ती नाही. ती सरकारच्या विरोधातल्या नाराजीची पहिली घंटा आहे ! सावधान !!

—————–

बोलका पत्थरचे गणपती डेकोरेशन

पुण्याचे प्रवीण तरडे हे ज्येष्ठ अभिनेते, लेखक आहेत‌. सामाजिक प्रश्नांवर ते ‘सोशल मीडिया’तून लिहीत-बोलत असतात. पण ‘भारतीय संविधान’चा वापर त्यांनी घरातल्या गणपतीच्या डेकोरेशनसाठी केल्याने, त्यांचा ‘बोलका पत्थर’ झाला. गणपती ही बुद्धीची देवता असल्याने, त्यांनी मूर्तीच्या दोन्ही बाजूंना पुस्तकांची चळत रचली आणि भारताच्या संविधानाची प्रत गणपतीच्या पाटाखाली ठेवली. ती गणेशमूर्तीच्या डोक्यावर ठेवली असती, तरी तो निर्बुद्धपणाच ठरला असता.

     या आगाऊपणावर टीका झाल्याने प्रवीण  तरडेंना माफी मागावी लागली. ते ज्या राजकीय विचारांचे म्हणून ओळखले जातात; त्या हिंदुत्ववादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांनी दोन वर्षांपूर्वी दिल्लीच्या ‘जंतरमंतर’वर मोर्चा काढून ‘भारतीय संविधान’ जाळले. पण ‘मोदी सरकार’ने त्यांच्यावर पोलीस तक्रार नोंदवण्या व्यतिरिक्त कोणतीही कारवाई केली नाही. आताही तरडे प्रकरणात पुण्याचे पोलीस दिल्ली पोलिसांसारखेच वागलेत.

     सरकार-शासन कोणत्याही पक्ष-विचाराचे असो; त्याची स्थापना ही ‘संविधान’च्या नियमानुसार होते. ती कुठल्या धर्मग्रंथाच्या वा पक्ष-संघटना  स्थापकाच्या विचारधना-मनांने होत नाही. म्हणूनच संविधानाचा मान-सन्मान, प्रतिष्ठा टिकवण्याची जबाबदारी ही शासन-प्रशासनाची आणि लोकप्रतिनिधींची आहे. त्यांनी संविधानाला अपमानित करणाऱ्यावर त्वरित कारवाई केली पाहिजे.

     संविधानाच्या अपमानाचा वा बदलाचा विषय येतो; तेव्हा विशेषकरून ‘आंबेडकरी जनता’ खवळून उठते, निषेध करते‌. ते आवश्यक आहे. पण त्यासाठी ‘संविधान’ ही केवळ आपल्याच बापाची मालमत्ता आहे, हा आव कशासाठी ? ‘भारतीय नागरिक’ म्हणून ‘संविधान’ विरोधकांचा समाचार घेता येत नाही का ?  ‘संविधान’ हे समस्त भारतीय नागरिकांसाठी आहे. त्याच्या सन्मान- रक्षणासाठी सर्वांनी भारतीय नागरिक म्हणून उभे राहिले पाहिजे. त्यासाठी  ‘संविधान’ विषय हा ‘जयभीम’च्या चौकटीत बसवू नये. त्याने प्रवीण तरडे यांच्यासारख्यांचे फावते. ‘संविधान’ हे आरक्षणाच्या लाभार्थ्यांसाठीच आहे, असे भासवता येते.

     ‘७८ व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन’चे  प्राध्यापक केशव मेश्राम  हे संमेलनाध्यक्ष होते. त्यांच्या आग्रहापोटी ग्रंथदिंडीच्या पालखीत ‘ज्ञानेश्वरी’च्या जोडीने ‘संविधान’ही विराजमान झाले. हा प्रकार चुकीचा होता. त्यावर तेव्हा टीका झाली. ‘संविधान’ हे मिरवण्याचे वा डेकोरेशनसाठी वापरण्याचे पुस्तक-पोथी नाही. कुठल्याही धर्माच्या ग्रंथापेक्षा, श्रद्धास्थानांपेक्षा, व्यक्तीपेक्षा सर्वोच्च असलेलं ‘संविधान’ हे ‘भारतीय स्वातंत्र्याचं प्रतिक’ आहे. त्याचे हे सार्वभौमत्व प्रत्येकाने आपलं समजून जपलं पाहिजे. त्यासाठी संविधानाचे सामर्थ्य समजून घेतले पाहिजे.

(लेखक साप्ताहिक ‘चित्रलेखा’ चे संपादक आहेत)

9322222145