माणसांच्या मनातलं अरण्य वाढायला लागलंय.

विजय चोरमारे

हैदराबादच्या एन्काऊंटरचं होत असलेलं समर्थन पाहिल्यानंतर समाजमन किती हिंसक बनत चाललंय याची कल्पना येते. आपण कायद्याच्या राज्यात राहतो आणि कोणत्याही गुन्ह्याला कायद्यानं शिक्षा मिळण्यासाठी आग्रह धरायला पाहिजे. कायद्याच्या राज्यात राहण्याची ती पूर्वअट असते. बलात्कार हा अत्यंत गर्हनीय गुन्हा आहे आणि तो गुन्हा करणारे नराधम पशुवत असतात. परंतु गुन्हा कितीही गंभीर स्वरुपाचा असला तरी कायद्यानं शिक्षा ठोठावता येते. गुन्ह्याचं गांभीर्य, त्याची अपवादात्मकता पाहून कठोरातल्या कठोर शिक्षेचा निर्णय घेतला जातो. कायदेशीर प्रक्रिया दिरंगाईची आहे हे खरे आहे, ती गतिमान बनावी, यासाठी दबाव निर्माण करण्याची गरज आहे. परंतु या सगळ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष करून झटपट न्यायाचा आग्रह धरला जातो आणि एन्काउंटरसारख्या गुन्ह्याचे समर्थन केले जाते. त्याचे भीषण परिणाम लक्षात घेतले जात नाहीत. आज बलात्काऱ्यांचे एन्काउंटर केले गेलेत. उद्या चोरांचे केले जातील. परवा आणखी कुणा संशयितांचे. तेरवा चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांचे. व्यवस्थेला जे लोक गैरसोयीचे वाटतील अशा सगळ्यांना संपवण्यासाठी हा राजमार्ग बनू शकेल.

कठुआमधल्या मुलीवर बलात्कार झाला तेव्हा बलात्कार करणाऱ्यांचा धर्म पाहून अनेकजण त्यांच्या समर्थनार्थ उभे राहिले होते. आठवतेय का ती घटना?
अल्पसंख्य बकरवाल समाजाची वस्ती हुसकावून लावण्यासाठी त्यांच्या आठ वर्षाच्या मुलीचे अपहरण केले गेले. नशेच्या गोळ्या देऊन तिला एका मंदिरात ठेवले. पाच-सात जणांनी तिच्यावर बलात्कार केला आणि नंतर ठार करून जंगलात फेकून दिले.
ही घटना जानेवारी २०१८ मधली. पोलिसांनी तपास करून आरोपींना अटक केली. त्यांच्यावर आरोपपत्र दाखल करायला जात असताना तिथल्या वकिलांनी पोलिसांना विरोध केला. आरोपींना वाचवण्यासाठी तिरंगा हातात घेऊन लोक रस्त्यावर आले. तिथले भाजपचे दोन मंत्रीही लोकांना पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले. हैदराबाद पोलिसांचे अभिनंदन करण्यासाठी पुढे सरसावलेल्यांमध्ये बरीचशी कठुआच्या आरोपींची सहानुभूतीदार मंडळीही असू शकतात.
प्रत्येक घटनेकडे पक्षीय, जातीय किंवा धार्मिक चष्म्यातून बघून आपण भूमिका ठरवत असतो.

माणसांच्या जगण्यामरण्याशी संबंधित, अनेक महत्त्वाच्या घटना-राज्यकर्त्यांच्या निर्णयांसंदर्भात भूमिका घ्यायला अनेकजण टाळाटाळ करतात. अशा ठिकाणी हितसंबंधांचा मुद्दा पुढे येत असतो. मॉब लिंचिंगच्या अनेक घटना गेल्या साडेपाच वर्षांत देशभरात घडल्या, त्यांचा निषेध करताना आपण कुठे होतो? २००२च्या गुजरात हिंसाचारामध्ये भर रस्त्यात महिलांवर बलात्कार झाले होते. गर्भवती महिलांची विटंबना करण्यात आली होती, तेव्हा आपल्यापैकी किती जणांनी अशा नराधमांना गोळ्या घालण्याची भूमिका घेतली होती?
तशी भूमिका त्यावेळीही घेणे योग्य नव्हते आणि आजही नाही. गुन्हेगारांना शिक्षा कायद्यानेच झाली पाहिजे. आणि तसा आग्रह धरणे हेच न्यायप्रिय समाजाचे लक्षण आहे.
न्यायव्यवस्थेसंदर्भात आपले आक्षेप असू शकतात. न्यायव्यवस्था म्हणजे पवित्र गाय नाही. तिच्यासंदर्भातील आक्षेपही जाहीरपणे मांडायला हरकत नाही. अगदी न्यायव्यवस्थेनेही हरकत घेण्याचे कारण नाही. मग ते न्यायव्यवस्थेच्या कार्यपद्धतीसंदर्भातले असू शकतात, दिरंगाईसंदर्भातले असू शकतात किंवा एखाद्या निकालासंदर्भातील. न्यायव्यवस्थेनेही आपल्या मर्यादेत आवश्यक त्या सुधारणा करण्याची गरज आहे. भारतीय न्यायव्यवस्था लवचिक आणि उदारमतवादी आहे. म्हणूनच तर मध्यरात्र उलटून गेल्यानंतरही कधी कधी न्यायालयाचे दरवाजे खुले होतात आणि सुट्टीच्या दिवशीही कामकाज सुरू राहते. कसाबला गेट वे ऑफ इंडिया येथे फाशी देण्याची मागणी देशभरातून होत होती, परंतु न्यायव्यवस्थेने परदेशी नागरिक असलेल्या दहशतवाद्यालाही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करूनच फाशीची शिक्षा दिली, याचे विस्मरण व्हायला नको.

हैदराबादच्या आरोपींवरही रीतसर खटला चालवून त्यांना फाशीपर्यंत नेले असते तर लोकांचा न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास अधिक बळकट झाला असता. परंतु दुर्दैवाने तसे घडले नाही. न्याय बहुमतावर किंवा लोकभावनेवर ठरत नाही, हे कुणी लक्षातच घ्यायला तयार नाही.
प्रत्येक एन्काउंटरची एक स्टोरी तयार केली जाते. हैदराबाद पोलिसांनीही ती केली. आरोपींनी पोलिसांवर हल्ला करून पळून जाण्याचा प्रयत्न केला म्हणून एन्काउंटर करावा लागल्याचा पोलिसांचा युक्तिवाद आहे. तो यापेक्षा वेगळा असण्याचे कारण नव्हते. कारण पोलिसांना माहीत होते, की या घटनेत देशभरातील जनता आपल्या बाजूने उभी राहील आणि त्याचा व्यवस्थेवर दबाव असेल. गेल्या आठवड्यात सामूहिक बलात्काराच्या पाच-सहा घटना देशभरात वेगवेगळ्या ठिकाणी घडल्या आहेत. पाठोपाठ उन्नावच्या बलात्कार पीडितेला जाळून मारण्याचा प्रयत्न आरोपींनी केल्याची बातमी आली. त्यामुळे बलात्काऱ्यांच्या विरोधात देशभर प्रचंड संतापाची लाट उसळली आहे. हैदराबाद पोलिस या लाटेवर स्वार झाले आणि त्यांनी पहाटेच्या अंधारात गेम केला.

झाडं तोडून जंगलं नष्ट केली जात असली तरी प्रत्यक्षात माणसांच्या मनातलं अरण्य वाढायला लागलंय. त्या अरण्यातली श्वापदं मोकाट हिंडताहेत. साध्या वेशात तीच बलात्कार, हत्या करताहेत. आणि गणवेश परिधान करून तीच गोळ्या झाडताहेत. या सगळ्यांनी कायद्याचं राज्य वेठीस धरलंय. आणि आपण संविधानावर माथा टेकवून दांभिकपणा करतोय.

(लेखक ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ चे वरिष्ठ सहायक संपादक आहेत)

+91 95949 99456

Previous articleघर बघतच जगन रेप करतो!
Next articleजस्टीस डिलेड इज जस्टीस डिनाईड, जस्टीस हरिड इज जस्टीस बरीड
अविनाश दुधे - मराठी पत्रकारितेतील एक आघाडीचे नाव . लोकमत , तरुण भारत , दैनिक पुण्यनगरी आदी दैनिकात जिल्हा वार्ताहर ते संपादक पदापर्यंतचा प्रवास . साप्ताहिक 'चित्रलेखा' चे सहा वर्ष विदर्भ ब्युरो चीफ . रोखठोक व विषयाला थेट भिडणारी लेखनशैली, आसारामबापूपासून भैय्यू महाराजांपर्यंत अनेकांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रहार करणारा पत्रकार . अनेक ढोंगी बुवा , महाराज व राजकारण्यांचा भांडाफोड . 'आमदार सौभाग्यवती' आणि 'मीडिया वॉच' ही पुस्तके प्रकाशित. अनेक प्रतिष्ठित पुरस्काराचे मानकरी. सध्या 'मीडिया वॉच' अनियतकालिक , दिवाळी अंक व वेब पोर्टलचे संपादक.