रावसाहेबांनी आपली रेष मोठी केली पाहिजे!

सरलेला आठवडा रावसाहेब शेखावत व डॉ. सुनील देशमुख या अमरावतीच्या आजी-माजी आमदारांच्या आरोप-प्रत्यारोपांनी गाजला. दोघांनीही एकदुसर्‍याचे नाव न घेता एकमेकांचे कपडे फेडण्याचा प्रयत्न केला. सुरूवात सुनील देशमुखांनी केली. त्यांनी मुख्यमंर्त्यांना पत्र लिहून अमरावतीतील विकासकामांची दुरवस्था, महापालिकेची आर्थिक स्थिती, शहराचा झालेला उकीरडा आदी बाबींकडे लक्ष वेधले. या स्थितीला विद्यमान आमदार जबाबदार आहे, असेही त्यांनी अप्रत्यक्षपणे पत्रात नमूद केले. अपेक्षेप्रमाणे याची रिअँक्शन आली.

 
 एरवी रावसाहेब आक्रमक वगैरे म्हणून ओळखले जात नाही. मात्र ‘आक्रमण हाच बचावाचा उत्तम मार्ग आहे’, असा ‘गुरूमंत्र’ त्यांना कोणीतरी दिला असावा. त्यांनी चार दिवसात दोनदा सुनील देशमुखांवर थेट हल्ला चढविला. त्यांना राजकीय नैराश्य आले असल्याचे सांगतानाच सिंचन घोटाळ्यात त्यांचा अप्रत्यक्ष हात असल्याचाही आरोप त्यांनी केला. देशमुखांनी त्यावर ‘हिंमत असेल, तर अजित पवारांचं नाव घेऊन बोला’, असं आव्हान दिलं. या दोघांजवळही एकमेकांची सारी कुंडली असल्याने हे आरोप-प्रत्यारोप वाटेल तसे लांबवता येतात. मात्र त्यातून साध्य काहीच होत नाही. या गदारोळात सामान्य माणूस तेवढा कनफ्यूज होतो. त्याला यांचंही खरं, त्यांचंही खरं वाटायला लागतं. मूळ प्रश्न मात्र तसेच लटकत राहतात. खरं तर कुठल्याही विषयाचा वस्तुनिष्ठ विचार व्हायला पाहिजे. सुनील देशमुखांनी मुख्यमंर्त्यांना लिहिलेल्या पत्रात जे मुद्दे उपस्थित केलेत त्यात चुकीचं काय आहे? शहराचा मेकअप उतरला आहे. तीन वर्षापूर्वी एकात्मिक विकास योजनेखाली जी काम झालीत, त्यांची ऐसीतैशी झाली आहे. महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीबद्दल मुद्दाम काही सांगावं असं नाही. रस्त्यावरचे खड्डे बुजवायला या पालिकेजवळ पैसे नव्हते. दरमहिन्याला कर्मचार्‍यांचा पगार करताना जीव निघतो. साफसफाईच्या विषयात आनंदीआनंद आहे. हे वास्तव कोणालाही नाकारता येणार नाही. शहरातील जनमानसाचा तटस्थ कानोसा घेतला, तर शहराची हालत बिघडली आहे, हाच सूर ऐकायला मिळतो. त्यामुळेच सुनील देशमुखांच्या आरोपांवर तेवढय़ाच जोरकसपणे प्रत्युत्तर दिल्याचा आनंद रावसाहेबांना भलेही मिळाला असेल, पण त्यातून जनतेचं समाधान झालं का, हा प्रश्न आहे.

रावसाहेबांनी गेल्या तीन वर्षात काहीच केलं नाही, असं नाही. त्यांनी त्यांच्यापरीने बरंच काही करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र त्यांच्याकडून अपेक्षा मोठय़ा होत्या. सुनील देशमुखांना बाजूला करून ते जेव्हा आले तेव्हा त्यांच्यापेक्षा दहापट अधिक कामे आम्ही करून दाखवू, असे अभिवचन त्यांनी दिले होते. त्या वचनाला आपण जागू शकलो का, हा प्रश्न त्यांनीच आज स्वत:ला विचारला पाहिजे. सिंचन घोटाळ्यासारखे संदर्भहिन आरोप करून लोकांचे लक्ष मूळ विषयाकडून दुसरीकडे वळविता येतं, मात्र त्यातून आपली भोकं झाकता येत नाही. सुनील देशमुखांनी अमरावतीचा चेहरामोहरा बदलविला होता, असं शहरातील आणि बाहेरचेही लोक मानतात. आता तीन वर्षानंतर त्यांनी टोलटॅक्सचा मुद्दा का लपविला होता आणि आयआरडीपीच्या योजनेचा खर्च कसा वाढला होता, असे प्रश्न उपस्थित करून त्यांचे श्रेय हिरावून घेता येणार नाही. तुम्ही टोलटॅक्सला माफी मिळवून आणली. ती धमक त्यांच्यातही होती. त्यावेळी पैसे खेचून आणणं हे महत्वाचं होतं. हे सारं लक्षात घेऊन रावसाहेबांनी जुने मढे उकरण्यापेक्षा आपली रेष सुनील देशमुखांपेक्षा मोठी कशी होईल, याकडे लक्ष दिले पाहिजे. रावसाहेबांनी देशमुखांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देतांना आपल्या विकासकामांची जी भली मोठी यादी दिली आहे, ती यादी जर बारकाईने तपासली तर मॉडेल रेल्वे स्टेशन, तेथून सुरू झालेल्या पाच गाडय़ा, फिनले मिल, सामाजिक न्याय भवन, न्यायालयाची नवीन इमारत, सुपरस्पेशालिटी हॉस्पिटलची नवीन इमारत, अंबादेवी, एकवीरा देवी मंदिराचं सौंदर्यीकरण अशा जास्तीत जास्त इमारतींचं काम तेवढं दिसतं. शहरातील रस्ते, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण, भुयारी गटार आदी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या कामांकडे त्यांचं दुर्लक्ष झालं आहे. कुठंलही शहर हे शासकीय इमारतींपेक्षा रस्ते, पाणी, गटार, स्वच्छता आदी मुलभूत सोयींच्याविषयात त्या शहराची स्थिती काय आहे, यावरून ओळखलं जातं. रेल्वेगाडय़ा सुरू झाल्याचं कौतुक आहे, पण ते पाच वर्ष पुरतं नाही. आता खूप बोंबाबोंब झाल्यानंतर काही ठिकाणच्या रस्त्यांची काम हाती घेण्यात आलं आहे. मात्र शहरातील 80 टक्के रस्त्यांची हालत आजही खूप खराब आहे. आता ही गोष्ट खरी आहे की, सुनील देशमुख मंत्री त्यातही अर्थमंत्री असल्याचा त्यांना फायदा झाला होता. त्यामुळे आपल्या कार्यकाळात अनेक योजना व पैसा अमरावतीसाठी खेचून आणण्यात ते यशस्वी ठरले होते. रावसाहेबांच्या मागे तीन वर्ष देशातील सर्वोच्च सत्ता असली तरी प्रत्यक्ष सत्तेत असणं आणि नसणं यात फरक असतोच. कुठल्याही आमदाराचे मुंबईतून पैसे खेचून आणताना टाके तुटतातच. त्यातूनही पैसे आले, तर महापालिकेच्या माध्यमातून कामे करून घेणं म्हणजे डोकं फोडून घेणं आहे. रावसाहेबांचं दुर्दैव म्हणजे शहरातील दुसरे आमदार रवी राणांच्या नाकर्तेपणाचं खापरं त्यांच्यावरच फुटतं. साखरं वाटणे, किराणा वाटणे, चौकात दोन-चार बेंच लावणे, दहिहांडी अशा गर्दी जमविण्याच्या पोचट कामाशिवाय काहीही भरीव न केलेल्या राणांच्या बडनेरा मतदारसंघाचा मोठा भाग अमरावतीत येतो. त्या भागात मुलभूत सोयीसुविधांची जी वाणवा आहे, त्यासाठीही लोक रावसाहेबांना जबाबदार ठरवितात. अशा स्थितीत रावसाहेबांनी आता खरंच काही करायचं असेल, तर सर्वात आधी खमक्या आयुक्त महानगरपालिकेत आणून बसविला पाहिजे. त्यानंतर जी काम जनतेला दिसतात, अशा मुलभूत कामांकडे जास्त लक्ष दिलं पाहिजे. सुनील देशमुखांचं नैराश्य नजरेत आणून देण्यापेक्षा आपल्याला नैराश्य येणार नाही, याची काळजी त्यांनी घेतली पाहिजे.

अडसुळांना चिंता मतांचीच

राजकारण्यांसाठी राजकारणापेक्षा दुसरा कुठलाही विषय महत्वाचा नसतो, याचा प्रत्यय वारंवार येतो. काही दिवसांपूर्वी अमरावतीचे खासदार आनंदराव अडसूळ हे बडनेरातील मतांच्या चिंतेमुळे अमरावती-नागपूर ही इंटरसिटी एक्सप्रेस कॉडलाईनवरून चालविण्यास रेल्वे खात्याला हिरवी झेंडी देत नाही, असे ‘मीडिया वॉच’ मध्ये लिहिल्यानंतर अडसुळांनी आपण मतांचं राजकारण करत नाही, असा खुलासा केला होता. आता तेच अडसूळ अमरावती-नागपूर इंटरसिटी एक्सप्रेस ही विलासपूरपर्यंत न्यावी, अशी आश्चर्यकारक मागणी करत आहे. इंटरसिटी तोटय़ात चालत असल्याने हा तोटा भरून काढण्यासाठी ही गाडी विलासपूरपर्यंत चालवावी, हा त्यांचा युक्तिवाद आहे. मोठी गंमत वाटते. इंटरसिटी तोटयात कशामुळे गेली, हे लहान मुलालाही कळतं. पहाटे सव्वापाचची गैरसोयीची वेळ आणि बडनेराला अर्धा तास वाया जाणे यामुळे प्रवाशी या गाडीतून प्रवास करत नाही. हे असं होणार हे माहीत असल्याने गाडीची घोषणा झाली तेव्हाच कॉडलाईनचीही घोषणा करण्यात आली. त्यानंतर चार कोटी रूपये खर्चून कॉडलाईन टाकण्यात आली. एक वर्षापूर्वीच हे काम झालं. आता गाडी थेट नागपूरला जाऊ शकते. मात्र असे झाल्यास बडनेराची मतं बिथरू शकतात, असे वाटत असल्याने अडसूळ साहेब रेल्वे अधिकार्‍यांना या लाईनवरून गाडी चालविण्यास ग्रीन सिगAल देत नाहीय. आता त्यांनी विलासपूरचं नवीनच खूळ काढलं आहे. कुठलीही इंटरसिटी एक्सप्रेस ही दोन प्रमुख शहरांदरम्यान धावते. या गाडीची अमरावतीहून सुटण्याची वेळ बदलविली आणि तिच्या दोन फेर्‍या केल्या तर गाडी नफ्यात येते. अडसुळांना हे सारं कळतं. मात्र त्यांच्यासाठी हे सोयीचं नाही. त्यांना शेवटी चिंता मतांचीच आहे. कॉडलाईनचे चार कोटी रूपये शेवटी त्यांच्या खिशातून थोडेच गेले?

(लेखक दैनिक पुण्य नगरीचे वृत्त संपादक आहेत.)