■ ज्ञानेश महाराव
——————————
हिंदीतील ‘कंगन’ म्हणजे इंग्रजीत ‘ब्रेसलेट’! मराठीत त्याला ‘कंकण’ म्हणतात. ‘हातच्या कंकणाला आरसा कशाला ?’ अशी म्हण आहे. यात आता बदल करून ‘देशात-महाराष्ट्रात ‘कोरोना-महामारी’चा विळखा वाढत असताना ‘मीडिया’ने कंगना नाचवायची कशाला,’ असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असणार! मीडिया- पत्रकारिता म्हणजे समाजात काय घडते, ते दाखवणारा आरसा ! पण त्यात नको तेच जास्त दाखवण्याचा आणि जे दाखवायचे ते झाकण्याचा उद्योग जोरात सुरू आहे. त्यासाठी विशेष करून ‘टीव्ही चॅनल’चा वापर अधिक होतोय. ‘प्लेग’नंतर शंभर वर्षांनी आलेल्या ‘कोरोना’सारख्या जागतिक महामारीत मानवजात तगून जाईल. पण गेल्या दोनशे वर्षांत ‘ज्ञान- तंत्रज्ञान- विज्ञाना’च्या बळावर जी प्रगती केलीय त्याचे काय होणार, असा प्रश्न भारतासारख्या विकसनशील देशातील प्रत्येकाला पडायला हवा. यावर चर्चा व्हायला हवी. गेल्या दोनशे वर्षांत जे कमावले ते टिकायला हवेच. पण त्यासाठीचा कोणताही अजेंडा अजून तरी चर्चेच्या पटलावर आलेला नाही.
उलट, खऱ्या प्रश्नांवर खोटी उत्तरं देण्यात पारंगत झालेले लोकं आणि राज्यकर्ते, हे खरे प्रश्न लोकांनी विचारूच नयेत ; उपस्थितच करू नयेत; झालेच तर त्याची चर्चा फार काळ होऊ नये, यासाठी वेगवेगळे विषय लोकांपुढे आणतात. पाळीव प्राण्याला चघळायला हाड द्यावे, तसा हा प्रकार आहे. त्यात सुशांतसिंहचा संशयास्पद मृत्यू की हत्या ; रिया चक्रवर्तीला अटक ; कंगनाच्या बेतालपणाची कायदेशीर तोडफोड, असे ‘फिल्मी स्टार’चे विषय असले, की लोकही त्यात रमतात. त्यांना यात गुंतवण्याचं काम ‘मीडिया’ चोखपणे करतो. त्यामुळे ‘इश्यूवर नॉन इश्यू स्वार’ होतात.
या गुंगाऱ्यात लोकांचे मूलभूत प्रश्न तसेच राहावेत, ही इच्छा असतेच. पण त्याचबरोबर त्या मूलभूत प्रश्नांवर उपाययोजनाच करायची नसते, म्हणून हा सगळा झोलझाल सुरू असतो. अलीकडच्या काही वर्षांत ही प्रॅक्टिस इतकी तीव्र झालीय की, रोजगार, आरोग्य, सुरक्षा, शिक्षण यांसारख्या मूलभूत प्रश्नांची पार वाट लागल्यावरच लोकं जागे होतात. मगच त्यांना मुख्य विषय महत्त्वाचे वाटू लागतात. तेव्हा त्यांना पाहिलेले – वाचलेले – ऐकलेले शे-पाचशे उपविषय आठवतही नाहीत. सुशांतसिंह राजपूतचा संशयास्पद मृत्यू आणि महानायिका कंगना रनौट हे उपविषय आहेत. पण राजकीय कुरघोड्यांच्या खेळात, असे उपविषय ‘मीडिया’द्वारे मुख्य विषयाच्या वेष्टनात गुंडाळून सादर केले जातात. परिणामी, मुख्य विषयाचे परिणाम गळ्यापर्यंत येईपर्यंत लोकांना जाग येत नाही.
गेले पाच महिने ‘कोरोना महामारी’ आणि आपली आरोग्य सुरक्षा, हाच मुख्य विषय आहे. आणखी काही महिने तरी तोच मुख्य विषय अथवा समस्या असणार आहे ! या समस्येशी मुकाबला करून त्याची तीव्रता कमी करण्यासाठी देशाच्या, राज्याच्या, जिल्ह्याच्या कारभाऱ्यांकडे सहा महिने होते. या काळात आज ज्याची गरज आहे, त्या ‘कोव्हिड’ रुग्णालयाची उभारणी प्रत्येक मोठ्या गावात आणि तालुक्याच्या ठिकाणी झाली पाहिजे होती. आवश्यक तेवढी ऑक्सिजन पुरवणारी यंत्रणा, व्हेंटिलेटर्स, औषधं यांचे उत्पादन झाले पाहिजे होते. तसं झालेलं नाही. ॲम्ब्युलन्स येण्यास, उपचार सुरू होण्यास, मृतदेहावर अंत्यविधी होण्यास तासनतास ताटकळत राहावे लागते.
याउलट टाळ्या- थाळ्या- घंटा ‘अचूक मुहूर्त’ साधावा तशा वाजल्या. ठरल्यावेळी लाईट बंद करून दिवे- मेणबत्त्या पेटवून घेतल्या. ‘कोरोना महामारी’चा सुरुवातीचा काळ ‘गोल्डन अवर्स’ होता. त्यातील प्रत्येक मिनिट जर ‘कोरोना’चा प्रसार’ रोखण्याच्या उपायांसाठी कामी आणलं असतं ; तर आज देशात-राज्यात दिलासादायक चित्र दिसलं असतं. ‘कोरोना’चा प्रसार रोखणारा उपाय-उपचार हा मुख्य विषय होता. पण ‘विष्णुअवतारी’ प्रधानमंत्रींनी चुकीच्या पद्धतीने जारी केलेला देशव्यापी ‘लॉकडाऊन’ हा मुख्य विषय झाला. ‘लॉकडाऊन’ हा उपाय नव्हता. तो उपविषय होता. तात्पुरता प्रतिकार होता. पण ‘लॉकडाऊन’ या उपविषयातून अनेक उपविषय निर्माण करण्यात आले.
देशात जेव्हापासून (२०१४ ) ‘भाजप’चे ‘मोदी सरकार’ सत्तेवर आले, तेव्हापासून देशात मुख्य विषयावर उपविषय ; इश्यूवर नॉन इश्यू मांड ठोकून आहेत. एक उतरला की दुसरा बसतो. दुसरा उतरला की तिसरा बसतो. हे चक्र अव्याहत सुरू आहे. फार जुनी नको, अलीकडची यादी पाहू. ‘काँग्रेस आघाडी’चे *’मनमोहन सिंग सरकार’ सत्तेवर असेपर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पळत नव्हती, पण दोन पायांवर चालत होती. ती ‘मोदी सरकार’च्या पाचशे- हजारच्या ‘नोटाबंदी’च्या फसलेल्या निर्णयाने अगोदर थांबली आणि मग अर्थव्यवस्थेने गुडघेच टेकले. तिला पुन्हा पायांवर उभा करणे, हा मुख्य विषय होता* आणि आहे. पण या प्रश्नावर उत्तर काय ? तर, ‘भारताची अर्थव्यवस्था लवकर पाच ट्रिलियन डॉलर्सची इकॉनॉमी बनणार,’ अशी पोकळ गर्जना ! आणि ‘मेक इन इंडिया’, ‘लोकल फॉर व्होकल’, ‘आत्मनिर्भर’ यासारखे शब्दच्छल ! यानिमित्ताने झडलेले वाद हेच इश्यूवर स्वार !
अशाप्रकारे मुख्य विषयांना उपविषयांनी झाकोळून टाकताना त्याच दर्जाचा समविषय लोकांपुढे ‘मीडिया’द्वारे आणला जातो. म्हणजे, मनमानी ‘लॉकडाऊन’मुळे सरकारचे उत्पन्न घटत असल्याचं स्पष्टपणे दिसत असताना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी राज्यांच्या मदतीसाठी वीस लाख कोटी रुपयांचं आर्थिक पॅकेज जाहीर केलं. त्यावेळी असं वातावरण तयार करण्यात आलं की, जणू काही आता देशातल्या सर्व आर्थिक समस्या संपल्या ! प्रत्यक्षात, आर्थिक आघाडीवर आपला देश सपशेल झोपला होता. हे समजण्यास पहिल्या तिमाहीतला ( एप्रिल ते जून ) उणे विकास दर (- २३ GDP) जाहीर होईपर्यंत वाट पाहण्याची गरज नव्हती. ‘केंद्र सरकार’ने ‘राज्य सरकार’ला द्यावयाचे ‘जीएसटी’चे पैसे उपलब्ध नसल्याची कबुली दिली, तेव्हाच ‘मोदी सरकार’चा आर्थिक ठणठणाट जाहीर झाला होता. परंतु, ‘गुजरात पॅटर्नचा पोपट मेलाय,’ यावर चर्चा होऊ नये; यासाठी देशाच्या ढासळलेल्या अर्थव्यवस्थेकडे दुर्लक्ष करणारे इतके उपविषय पुढे आणण्यात आले. त्यामुळे वीस लाख कोटी पॅकेजची थाप आणि ‘रिझर्व्ह बँक’च्या गंगाजळीतून उचललेले दोन लाख कोटी, कोणाच्या लक्षात सुद्धा राहिले नाहीत. जनतेची स्मरणशक्ती इतकी तोकडी असेल, तर फेकू राज्यकर्त्याला ‘रिया चमकेगी, कंगना खनकेगी’चा खेळ करण्यास सहज-सोपे होते.
—————————
पाकिस्तानी झेंगट, चिनी संकट
देशाची अखंडता आणि एकात्मतेच्या दृष्टीने जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न महत्त्वाचा आहेच. कधीकधी तो आपल्या देशातील शांतता आणि कायदा सुव्यवस्थेसमोरचाही प्रश्न बनतो. तो प्रश्न कायमचा निकाली काढल्याच्या आविर्भावात गेल्या वर्षी ‘३७० कलम’ रद्द करण्यात आले. तरीही काश्मीर- पाकिस्तान हे झेंगट सुटलेलं नाही. कंगनाने मुंबईतील सुरक्षेची तुलना ‘पाकव्याप्त काश्मीर’शी करून एक प्रकारे मोदी सरकारला चिमटा काढलाय. असो. काश्मीर प्रश्न संपविणे अथवा तो नियंत्रणात आणणारा तोडगा काढणे, हा ‘मोदी सरकार’ पुढचा मुख्य विषय असायला हवा. पण तो टाळण्यासाठी कधीमधी खर्‍या-खोट्या ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ ची कल्हई केली जाते. गेले वर्षभर जम्मू-काश्मिरात राष्ट्रपती राजवट आहे. ती ‘केंद्र सरकार’च्या सोयीची असली, तरी लोकशाही व्यवस्थेला पोषक व भूषणावह नाही. या राजवटीत काश्मिरी नेते नजरकैदेत आहेत. जनतेच्या विहार आणि विचार स्वातंत्र्यावर मर्यादा आहेत. ही परिस्थिती कधी बदलणार, असा प्रश्न तिथल्या लाखो लोकांना पडलाय. पण या प्रश्नावर कधी चर्चा वा ‘मन की बात’ झाली नाही. चर्चाच नसेल तर उपाययोजना काय डोंबलाची होणार ?
काश्मीरचे ‘नापाकी दुखणे’ कमी म्हणून की काय, चीनने गेले तीन महिने भारतासमोर सीमाप्रश्न आणून युद्धजन्य परिस्थिती उभी केलीय. लडाखच्या सीमेवर चीनचे सैन्य काही किलोमीटरपर्यंत भारताच्या हद्दीत घुसलंय. त्यांनी तिथे तळ ठोकलाय. आपले २० सैनिक अत्यंत वाईट पद्धतीने मारले गेलेत. २०१४ पूर्वी चीनसंबंधी ‘नॉन इश्यू’चे डबडे वाजवणारे आज देशाचे सत्ताधारी आहेत. परंतु आपले सैनिक शहीद होऊन तीन महिने उलटले, तरी ‘मोदी सरकार’ने चिनी घुसखोरीला देशापुढचा मुख्य विषय बनवलेला नाही. त्याऐवजी आधी ५९ आणि नंतर ११८ ‘चिनी डिजिटल ॲप’वर भारत बंदी घालून आभासी पराक्रम केलाय.
आजच्या ‘कोरोना’ काळात ‘जशास तसे उत्तर देण्यासाठी चीनशी युद्ध करा,’ असा कुणाचा आग्रह असणार नाही. ते आपल्याला परवडणारही नाही. पण ‘ॲपबंदी’सारख्या फालतू प्रतिक्रियावादी वर्तनापेक्षा चर्चा- वाटाघाटी- तोडगा या पातळीवर काही समाधानकारक उपाय शोधले जावे, ही अपेक्षा देशाच्या हिताचीच आहे. त्यासाठी ‘राफेल’ विमानांची उपयुक्तता ठसवायची गरज नाही.
इंधनाचे दर आणि महागाई, ही आपल्याला सतत भेडसावणारी समस्या आहे. सहा वर्षांपूर्वी कच्च्या तेलाचे (क्रूड ऑईल ) दर आजच्या दुप्पट होते. असं असताना देशात इंधनाचे दर पूर्वीपेक्षा दुप्पट का आहेत? तेही कच्च्या तेलाच्या भावाप्रमाणे निम्मे झाले पाहिजे होते. ही विसंगती चर्चेचा मुख्य विषय झाली पाहिजे होती. पण लोकांपुढे विषय काय आले ? तर गाय-गोबर, हिंदू-मुसलमान आणि मंदिर-मशीद उघडी करा ! ड्रग्ज प्रकरणी अटक केलेल्या रिया चक्रवर्तीला आणि कंगनाच्या बेकायदेशीर कार्यालयाच्या बांधकामावर कारवाई करणाऱ्या मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना शेकडो प्रेस फोटोग्राफर आणि टीव्ही कॅमेरामन यांनी ज्या प्रकारे गराडा घातला, त्यात ‘कोरोना’ सुरक्षा नियमांचा पार बोजवारा उडालेला दिसला. ‘पत्रकारिता महामारीमुक्त’ असल्याच्या थाटातला हा आटापिटा कशासाठी आणि कुणासाठी चालतो, हे न समजण्याइतके आता वाचक-प्रेक्षक बावळट राहिलेले नाहीत. ते दिखाऊ-विकाऊ पत्रकारितेचा ‘सोशल मीडिया’तून शेलक्या शब्दांत समाचार घेत असतात.
————————–
प्रधानमंत्र्यांचे युद्ध, मुख्यमंत्र्यांची लढाई
देशभर अचानक ‘लॉकडाऊन’ सुरू झाला. रेल्वे-रस्ते वाहतूक बंद झाली. गावाकडे ; आपल्या हक्काच्या घराकडे परतणार्‍यांची पायपीट सुरू झाली. काही गरोदर स्त्रिया रस्त्यात बाळंत झाल्या. काही लोक रस्त्यात चालून मेले. रेल्वेमार्गाने चालता-चालता जे थकल्याने रुळावरच झोपले; ते मालगाडीखाली चिरडून मेले. त्याच्या बातम्या झाल्या. चर्चा मात्र अभिनेता सोनू सूद परराज्यातल्या प्रवाशांच्या मदतीसाठी पुढे कसा आला, याचीच झाली. त्यावरून ‘भाजप- शिवसेना’ असा वादही झाला. १,४०० किलोमीटर सायकल प्रवास करणाऱ्याचं कौतुकही झालं. पालघरच्या हिंसक घटनेत साधू मारले गेले ; याची उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांना जाब विचारावा, इतकी राष्ट्रीय चर्चा झाली. पण साधूंना मारणारे मुस्लीम नव्हते, तर आदिवासी होते, हे स्पष्ट होताच वादासाठी फुगवलेला फुगा फुटला!
वृत्तपत्रातल्या ९० टक्के बातम्या, लेख हे ‘नॉन इश्यू’चेच असतात. भाषिक वर्तमानपत्रात हे प्रमाण जास्त असतं. ‘टीव्ही चॅनल’वर तर काय सगळाच उच्छाद ! यात जसे विदर्भातल्या पुराकडे दुर्लक्ष झाले ; तसेच बिहारातल्या महापुराने केलेले प्रचंड नुकसान झाकण्यात आले. गंगा, गंडकी, कोसी या नद्यांना आलेल्या पुरामुळे बिहारचा अर्धा भूभाग महिनाभर पाण्याखाली होता. त्यात लाखो लोकांचे संसार वाहून गेले. शेकडो लोक मेले. तेव्हा चर्चा सुरू होती, बिहारी सुशांतसिंहचा मुंबईतील संशयास्पद मृत्यू, ही आत्महत्या की हत्या याची ! कुणाचाही मृत्यू हा गंभीरच विषय असतो. पण बिहारात इतके मृत्यू होत असताना, एकाच्याच मृत्यूला इतकं महत्त्व का द्यायचं ?
