विदर्भवाद्यांना केजरीवालांसारखी ताकद दाखवावी लागणार!

महाराष्ट्र सरकार नागपुरात असताना विदर्भवाद्यांनी स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीकडे लक्ष वेधण्याचा हरेक प्रकारे प्रय▪चालविला आहे. हिवाळी अधिवेशन सुरू होण्याअगोदर विदर्भ जॉईंट अँक्शन कमिटीने प्रतिरूप अधिवेशन भरविले. त्यानंतर जांबुवंतराव धोटेंनी विदर्भ बंदची हाक दिली. नंतर आशीष देशमुख उपोषणाला बसले. काल-परवा जनमंचने विदर्भाच्या विषयावर विक्रमी मतदान घडवून आणले. यातले काही प्रय▪अगदीच हास्यास्पद, श्रेय लाटण्यासाठी मरमर करणारे, तर काही अगदी प्रामाणिकपणे भूमिका घेऊन केले होते. येनकेन प्रकारेन आपली दखल घ्यावी यासाठी विदर्भाचा झेंडा घेऊन एका रात्रीत नेता व्हायला निघालेल्या काही तथाकथित उठवळ कार्यकर्त्यांमुळे विदर्भवादी टीकेचा विषय झाले असले, तरी दुसरीकडे चंद्रकांत वानखडे, जांबुवंतराव धोटे, वामनराव चटप असे वर्षानुवर्षे काही विषय नेटानं लावून धरणार्‍या नेत्यांमुळे या विषयाकडेही गांभीर्यानेही पाहिलं गेलं. मात्र एकंदरीत विचार करता विदर्भवाद्यांच्या या प्रयत्नांची राज्य वा केंद्र सरकारने गंभीरतेने दखल घेतली असं काही दिसलं नाही.

 
 दिल्ली व मुंबईतील प्रसिद्धिमाध्यमांनीही विदर्भवाद्यांकडे कानाडोळाच केला. हे असं का होतं? विदर्भवाद्यांना राज्यकर्ते सीरियस का घेत नाही? याचदरम्यान प्रस्तावित तेलंगणा राज्यात दोन अधिक जिल्हे समाविष्ट करण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. मात्र निर्णय होत नाही तोच अख्खं तेलंगणा रस्त्यावर आलं. वाहनांची तोडफोड करण्यात आली. राष्ट्रीय महामार्ग रोखून धरण्यात आले. सारं जनजीवन ठप्प पाडण्यात आलं. २४ तासाच्या आत मंत्रिमंडळाला शेपूट घालून निर्णय मागे घ्यावा लागला. विदर्भाचा असा धाक का निर्माण होत नाही?

याचं कारणं म्हणजे विदर्भवाद्याचं पाणी केंद्र व राज्य सरकारने केव्हाचंच जोखलं आहे. आतापर्यंत एक जांबुवंतराव धोटे सोडले, तर एकातही विदर्भात अंगार पेटविण्याची हिंमत झाली नाही, हे राज्यकर्ते जाणून आहेत. प्रत्येक वेळी इतर कुठल्या राज्याची मागणी समोर आली की, विदर्भवाद्यांना जाग येते. त्यानंतर काही दिवस बंद, मोर्चे, निदर्शने असं फुटकळ काहीतरी केलं जातं. वेगवेगळ्या राजकीय पक्षातील काहीजण एकत्र येण्याचं नाटक करतात. एखादी-दुसरी परिषद भरवितात आणि काही दिवसांतच सारं विसरून जातात. गेल्या १५-२0 वर्षांत पाच-सहावेळा असं झालं. आताही तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीला केंद्र सरकारने मान्यता दिल्यानंतर विदर्भवाद्यांची झोप चाळवली. मात्र सरकारने हादरून जावं, किमान यांच्या मागणीकडे गंभीरतेने पाहावं, असं काहीही विदर्भवाद्यांना करता आलं नाही. आता हेच पाहा. परवाच्या जनमंचतर्फे आयोजित मतदानात विलास मुत्तेमवार, देवेंद्र फडणवीस, डॉ. अनिल बोंडे असे दोन-चार लोकप्रतिनिधी सोडले, तर एकालाही साधं मतदानही करावं वाटलं नाही. विधानसभा निवडणुकीला जेमतेम दहा महिने उरले असताना विदर्भाच्या ६३आमदारांपैकी एकालाही विदर्भासाठी राजीनामा फेकण्याची हिंमत झाली नाही. प्रतिरूप विधानसभेत मुख्यमंत्री होण्यासाठी धडपडणारे डॉ. अनिल बोंडे असो किंवा विदर्भाच्या प्रश्नाबद्दल आपल्याला खूप कळकळ आहे, हे दाखविण्यासाठी संत्र्याची माळ घालून सभागृहात जाणारे रवी राणा, कोणालाही राजीनामा द्यावासा वाटला नाही. तेलंगणासाठी तेथील अनेक विद्यमान आमदार, खासदार एवढंच काय केंद्रीय मंत्र्यांनी राजीनामे फेकले होते, हे आठवले की, आपले आमदार किती फुसके आहेत, हे लक्षात येते. त्यामुळेच केंद्र सरकार तर दूर राज्य सरकारलाही विदर्भवाद्यांची दखल घ्यावीशी वाटत नाही.

तसंही ताकद दाखविल्याशिवाय राजकारणात काहीच मिळत नाही, हा अलिखित नियम आहे. विदर्भाचे नेते किती फोकलट आहेत, हे दिल्ली-मुंबईतील नेते चांगलेच जाणून आहेत. यांच्यासमोर सत्तेचा लहानसा तुकडा जरी फेकला तरी हे आंदोलन, चळवळ सारं गुंडाळून ठेवतात. त्यांना वाकायला सांगितलं, तर ते रांगायला लागतात, हा इतिहास त्यांना चांगला माहीत आहे. विदर्भवादी म्हणविणार्‍या वसंतराव साठे, एन.के.पी. साळवे, बनवारीलाल पुरोहित, रणजित देशमुख, दत्ता मेघे यांचा इतिहास तसाही फार जुना नाहीय. त्यामुळे विदर्भाच्या नेत्यांच्या भरवशावर स्वतंत्र विदर्भ मिळण्याबाबत कोणी स्वप्नरंजन करत असेल, तर ते भ्रमात आहे. तसंही स्वतंत्र राज्यनिर्मितीची आपली गणितं असतात. आतापर्यंत निर्माण झालेल्या नवीन राज्यांचा इतिहास पाहिला, तर एकतर राजकीय सोय म्हणून नवीन राज्यांची निर्मिती होते. केंद्रात भाजपाच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचं सरकार असताना त्यांनी कोणाचीही मागणी नसताना एका झटक्यात झारखंड, छत्तीसगडची निर्मिती केली. (त्या वेळी त्यांनी विदर्भही वेगळा करायचं ठरविलं होतं. पण शिवसेनेच्या विरोधामुळे ते राहून गेलं.) दुसर्‍या प्रकारात नवीन राज्य लढून, झगडून मिळवावे लागतात. संयुक्त महाराष्ट्राचा इतिहास आठवा किंवा मद्रास प्रांतापासून आंध्रप्रदेश कसा निर्माण झालं हे जरा तपासून पाहा. जुन्या इतिहासात जायचं नसेल, तर तेलंगणाचा संघर्ष ताजा आहे. तेलंगणासाठी हजारो माणसं तुरुंगात गेले. लाठय़ाकाठय़ा खाल्ल्या. शेकडोंचा जीवही गेला. जवळपास सहाशेपेक्षा अधिक लोक तेलंगणाच्या चळवळीत मारले गेले आहेत. अनेकांनी आपल्या पदाला लाथ मारली. विदर्भासाठी आता लढण्याचे नाटक करणार्‍या हवसे-गवसे-नवस्यांपैकी किती जणांची ही तयारी आहे, हे त्यांनी छातीवर हात ठेवून सांगावे. विदर्भात असा संघर्ष उभा करण्याची जिगर आज एकाही नेत्यात नाही, हे वास्तव आहे.

विदर्भवासीयांमध्येही रस्त्यावर उतरून, हिंसक पद्धतीने संघर्ष करून, लढून वगैरे विदर्भ मिळविण्याची मानसिकता नाही, हे जरा समजून घेतले पाहिजे. याचा अर्थ विदर्भातील जनतेला स्वतंत्र विदर्भ नको, असाही नाही.शिवसेना किंवा राष्ट्रवादीवाले या विषयात जी दिशाभूल करतात, त्यात तथ्य नाही. विदर्भ वेगळा झाला, तर हिंदी भाषिकांच्या हातात सारी सूत्रे राहतील, ही भीती अनेकांच्या मनात निश्‍चितपणे आहे. (तसंही विदर्भाचं अर्थकारण आज हिंदी लॉबीच्या हातातच आहे.) मात्र तरीही बहुसंख्य विदर्भवासीयांना वेगळा विदर्भ हवा आहे. अमरावती व नागपूर येथे झालेल्या जनमत संग्रहातूनच हीच बाब अधोरेखित झाली आहे. अनेकजण या जनमत संग्रहाला लुटुपुटुचा खेळ किंवा ‘बोलाचीच कढी, बोलाचाच भात’ म्हणत असले तरी मतदानादरम्यान स्वतंत्र विदर्भ नको, असाही पर्याय होता, हे विसरता येत नाही. विदर्भाच्या जनतेच्या मानसिकतेचा बारकाईने अभ्यास केला, तर लक्षात येते की, विदर्भ होत असला, तर हवा आहे, पण त्यासाठी लढण्याची वगैरे तयारी नाही. त्यामुळेच विदर्भाची जनतेची ही र्मयादा लक्षात घेऊन चंद्रकांत वानखडे, विदर्भ माझा, जनमंच आदी संघटनांनी आता सनदशीर मार्गाने विदर्भाची मागणी करायची, त्यासाठी आधी सर्वसामान्य जनतेत जागरूकता निर्माण करण्याचे ठरविले आहे. विदर्भाच्या नेत्यांवरून जनतेचा विश्‍वास उडाल्याने ते हा वेगळा प्रयोग करत आहेत. त्यांचा प्रय▪अभिनंदनीय असला, तरी कुठल्या तरी मार्गाने या संघटनांनाही आपली ताकद दाखवावी लागणार आहे. केजरीवाल आणि आम आदमी पार्टीने दिल्लीत आपली ताकद दाखविल्यावर ४८ वर्षांपासून रखडलेलं लोकपाल विधेयक दोन दिवसात मार्गी लागते. राहुल गांधींपासून, लालूप्रसाद यादवपर्यंत आणि अरुण जेटलीपासून मायावतीपर्यंत सारे एका सुरात लोकपालची वकिली करतात. हा चमत्कार ताकदीचा आहे. अशी ताकद विदर्भवादी संघटनांना दाखवावी लागणार आहे. आगामी विधानसभा निवडणूक यासाठी उत्तम संधी आहे. आहे विदर्भवाद्यांची तयारी ही निवडणूक विदर्भाच्या मुद्यावर लढण्याची?

(लेखक दैनिक ‘पुण्य नगरी’चे

भ्रमणध्वनी : ८८८८७४४७९६