साभार – साप्ताहिक साधना
-रामचंद्र गुहा
मोदी सरकारला आत्यंतिक प्रिय असणारी एक संज्ञा म्हणजे ‘सर्जिकल स्ट्राईक’. सप्टेंबर 2016 मध्ये पाकिस्तानच्या हद्दीतील दहशतवाद्यांच्या तळांवर भारतीय सेनेने केलेल्या थेट कारवाईनंतर या संज्ञेचा सर्वप्रथम वापर केला गेला. लक्षात घेण्याजोगे म्हणजे या संज्ञेचा वापर सेनाप्रमुखांनी न करता, पंतप्रधान मोदी आणि त्यांची बढाई करणाऱ्या प्रचारकांनी केला होता. त्याच वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात 1000 आणि 500 रुपयांच्या चलनातील नोटा रद्दबातल करण्याच्या पंतप्रधान मोदी यांच्या आकस्मिक आणि अत्यंत उलथापालथ घडवून आणणाऱ्या निर्णयाचे वर्णन, सत्ताधारी पक्षाच्या प्रवक्त्यांकडून काळ्या पैशांविरुद्धची ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ असे केले गेले.
दहशतवाद्यांच्या विरुद्ध करण्यात आलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ने म्हणावा तसा परिणाम साध्य झालेला नाही. कारण या कारवाईनंतरदेखील भारताची संरक्षण दले सीमेपलीकडून होणाऱ्या पाकिस्तानी दहशतवाद्यांच्या घुसखोरीविरुद्ध जवळपास दररोजच दोन हात करत आहेत. दुसरीकडे काळ्या पैशांविरुद्ध करण्यात आलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक’चे तर दुष्परिणामच अधिक झाले. नोटाबंदीने काळ्या पैशांवर तर घाला घातला नाहीच, उलट रोख व्यवहारांवर अवलंबित असणाऱ्या अनेक लघुउद्योगांना दिवाळखोरीच्या गर्तेत ढकलून दिले. त्याचबरोबर नोटाबंदीमुळे लाखो शेतकरी बांधवांना नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागले. रोख रक्कम नसल्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या आर्थिक उपजीविकेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असलेल्या बियाणे, खते इत्यादी गरजेच्या गोष्टी खरेदी करण्यापासून वंचित राहावे लागले.
परंतु या सरकारने एक अशीदेखील सर्जिकल स्ट्राईक केली ज्याच्या परिणामकारकतेविषयी माझ्या मनात कुठलीच शंका नाही. मे 2014 मध्ये सत्तेत आल्यापासून मोदी सरकारने विद्वतेविरुद्ध एक अविरत युध्द पुकारले आहे. आणि याच दृष्टीने भारतातील सर्वोत्कृष्ट विद्यापीठे आणि संशोधन संस्थांना एका नंतर एक हेतुपरस्पररीत्या डळमळीत करण्यात येत आहे. सरकारने चालवलेले हे प्रयत्न अतिशय सफल ठरले आहेत, याचा परिणाम या संस्थांचे मनोबल घटण्यात आणि त्यांच्या विश्वासार्हतेला तडा जाण्यात झाला आहे. त्यामुळेच एके काळी भारतात आणि जगभरात असलेली आपली ख्याती ही विद्यापीठे आणि संशोधन संस्था गमावत चालल्या आहेत.
पंतप्रधानांना विद्वान आणि विद्वतेविषयी असलेला तिरस्कार त्यांनी या क्षेत्रांसाठी नेमलेल्या कॅबिनेट मंत्र्यांच्या निवडीवरून स्पष्ट दिसून येतो. त्यांनी आतापर्यंत नेमलेल्या दोन मनुष्यबळ विकास मंत्र्यांना शिक्षण किंवा संशोधन क्षेत्राची कसलीच पार्श्वभूमी नाही आणि या क्षेत्रातील तज्ज्ञांचा सल्ला ऐकण्याचीदेखील त्यांची इच्छा नाही. ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च’ (आयसीएचआर) आणि ‘इंडियन कौन्सिल ऑफ सोशल सायन्स रिसर्च’च्या (आयसीएसएसआर) प्रमुखपदी संघीय विचारधारेच्या आणि विद्वतेचा कसलाही लवशेष नसलेल्या व्यक्तींच्या निवडीवरून हे स्पष्ट आहे की, या दोन्ही मंत्र्यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडून दिशानिर्देश घेतले आहेत. त्याचबरोबर भारतातील दोन सर्वोत्कृष्ट सार्वजनिक विद्यापीठांच्या हैदराबाद केंद्रीय विद्यापीठ आणि जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठ- विद्यार्थी संघटनांमध्ये संघाची विद्यार्थी संघटना असलेल्या अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेला आतापर्यंत फारसा शिरकाव करण्यात सफलता प्राप्त झालेली नाही. त्यामुळेच मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने वेळोवेळी अभाविपकडून दिशानिर्देश घेऊन, या दोन्ही विद्यापीठांविषयी कमालीची शत्रुत्व भावना जोपासली आहे.
याबाबतीत बचाव करताना काही उजव्या विचारसरणीचे विचारवंत अशी बाजू मांडतात की, भूतकाळात झालेल्या चुका सुधारण्यासाठी चालवलेले हे प्रयत्न आहेत. कारण त्यांच्या मते या विद्यापीठांमध्ये विदेशी प्रेरणेतून आलेल्या मार्क्सवादी विचारवंतांचे मोठ्या कालावधीसाठी वर्चस्व राहिले आहे. त्यामुळेच या विचारसरणीच्या व्यक्तींना बाजूला सारून, आता स्वदेशी देशभक्तांची नेमणूक केली जात आहे. या युक्तिवादामध्ये काही प्रमाणात तथ्य वाटले असते, जर मोदी सरकारचे विद्वतेविरुद्धचे युद्ध फक्त सामाजिक शास्त्रांपुरतेच मर्यादित राहिले असते. परंतु मोदी सरकारने आपला मोर्चा नैसर्गिक विज्ञान शाखांकडेही वळवला आहे, ज्याचे संकेत खुद्द मोदींकडून आले आहेत. मोदींनी स्वतः आपल्या भाषणांमधून असा दावा केला आहे की, ‘प्लॅस्टिक सर्जरी आणि टेस्ट ट्यूब बेबीपद्धतीचा शोध प्राचीन काळातील भारतीयांनी लावला होता.’ इतकेच नव्हे तर मोदींनी विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याचे मंत्री म्हणून अशा व्यक्तीची नेमणूक केली- ज्यांचे असे मत आहे की, ‘आधुनिक भारताचे प्रत्येक बाबतीतील यश हे प्राचीन काळातील आपल्या वैज्ञानिक उपलब्धींवर आधारलेले आहे, आणि अल्बर्ट आईनस्टाइन यांनी मांडलेल्या सिद्धांतांचे भाकीत आपल्या वेदांमध्ये अगोदरच केले गेले आहे.’
वरील विधान आपल्या विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याच्या मंत्र्यांनी खाजगी संभाषणात अथवा संघाच्या शाखेत केले नसून इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या अधिवेशनात केले आहे. आधुनिक विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील नव-नवे आयाम मांडले जाणे, त्यावर चर्चा घडणे हा उद्देश असलेल्या या अधिवेशनात, मागील काही वर्षांत विज्ञान आणि तंत्रज्ञान खात्याच्या मंत्र्यांसारखीच विचारसरणी असलेल्या व्यक्तींकडून सादरीकरण केले गेले आहे. या सादरीकरणांमधून असे दावे केले गेले आहेत की, ‘प्राचीन काळात हिंदूंनी विमानाचा तसेच स्टेम-सेल तंत्रज्ञानाचादेखील शोध लावला होता आणि टेस्ट ट्यूब बेबींचे सर्वात पहिले उदाहरण म्हणजे कौरव होत.’
या विधानांमध्ये शोकांतिका नसती तर नक्कीच ती हास्यास्पद ठरली असती. जमशेदजी टाटांसारख्या द्रष्ट्या व्यक्तीने एक शतकापूर्वी ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’सारख्या संस्थेची उभारणी केली. त्यामुळेच आपल्या देशातील वैज्ञानिक संशोधन, अंधश्रद्धा आणि भ्रामक मिथकांच्या आहारी न जाता तार्किक आणि प्रयोगांवर आधारित राहिले आहे. टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च व नॅशनल सेंटर फॉर बायोलॉजिकल सायन्सेस यांसारख्या संस्थांचा जगभरात नावलौकिक आहे. तर दुसरीकडे अनेक दृष्टीने तंत्रशिक्षणाचा योग्य दर्जा राखण्यात आयआयटीसारख्या संस्थांनी यश मिळवले आहे. या संस्थांमधून शिकलेल्या पदवीधरांनी देशाच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये अनेक प्रकारे हातभार लावला आहे. सध्याच्या केंद्रीय मंत्र्यांनी आणि खुद्द पंतप्रधानांनी प्रोत्साहित केलेल्या बनवाबनवी आणि एक प्रकारच्या अडाणीपणामुळे भारतातील वैज्ञानिक दृष्टिकोणाचे भरून न येण्याजोगे नुकसान झाले आहे.
विद्वतेविरुद्ध विद्यमान सरकारने चालवलेल्या युद्धावर टीका करणाऱ्या व्यक्ती आजच्या पंतप्रधानांना भारताच्या पहिल्या पंतप्रधानांसोबत तोलून पाहतात. आणि त्यामुळेच 7 फेब्रुवारी 2019 च्या ‘डेक्कन हेराल्ड’मध्ये प्रसन्नजीत चौधरी लिहितात- ‘नेहरूंच्या काळात प्रशिक्षित डॉक्टर आणि इंजिनियर निर्माण करणारे भारत हे जगभरातील क्रमांक दोनचे राष्ट्र बनले. नेहरूंच्या मार्गदर्शनाखाली होमी भाभा आणि विक्रम साराभाई यांसारख्या शास्त्रज्ञांनी भारताच्या भविष्यातील वैज्ञानिक यशाचा पाया रचला. दुसरीकडे मोदींनी वैज्ञानिक चिकित्सक वृत्तीला चालना देणाऱ्या नेहरुंचा वारसा पुसण्याचा प्रयत्न करण्यासाठी रूढीवादी थोतांडाला मुख्य प्रवाहात आणले.’
मी आणखी थोडे पुढे जाऊन असे म्हणेन की, मोदी सरकारच्या काळात भारतातील सामाजिक शास्त्रांच्या उच्च दर्जाच्या संशोधनाच्या परंपरेलादेखील खीळ बसली आहे. संघाचे विचारवंत म्हणतात त्याच्या अगदी उलट परिस्थिती तेव्हा होती. म्हणजे नेहरूंच्या काळात भारतातील विद्यापीठीय वर्तुळात मार्क्सवादी विचार हा अनेक विचारधारांच्या प्रवाहापैकी एक प्रवाह होता. त्यामुळेच कट्टर उदारमतवादी विचारांचे पुरस्कर्ते आणि मार्क्सवादी विचारधारेचे विरोधक असलेले धनंजयराव गाडगीळ आणि आंद्रे बेतेल हे आपापल्या क्षेत्राचे म्हणजेच समाजशास्त्र आणि अर्थशास्त्राचे भाभा आणि साराभाई होते. गाडगीळ, बेतेल आणि त्यांच्यासारख्या इतरांनी आर्थिक विषमता, शिक्षण, आरोग्य, ग्राम विकास इत्यादी अनेक क्षेत्रांमध्ये उत्तम संशोधन करून भरीव योगदान दिले. या व्यक्तींनी सार्वजनिक धोरणे विशिष्ट विचारधारेवर आधारित आखण्यापेक्षा प्रत्यक्ष संशोधनामधून समोर आलेल्या पुराव्यांनुसार आखणे गरजेचे समजले. आता आपल्या शैक्षणिक संस्थांमधील संघीय विचारधारेच्या व्यक्तींच्या घुसखोरीने या परंपरेलादेखील तडे जाणार आहेत.
विज्ञान आणि विद्वतेला प्रोत्साहन देण्याबाबतीत मोदी सरकारची कामगिरी पहिल्या रालोआ सरकारपेक्षाही खालच्या दर्जाची राहिली आहे. अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात असे मोजके लोक होते, ज्यांना ज्ञान आणि विविध क्षेत्रात प्राविण्य असणाऱ्यांबाबत विशेष आदर होता. पहिल्या रालोआ सरकारमधील मनुष्यबळ विकास खात्याचे मंत्री डॉ.मुरलीमनोहर जोशी स्वतः भौतिकशास्त्र (फिजिक्स) विषयाचे पीएच.डी.धारक होते. कॅबिनेट मंत्रिमंडळातील त्यांचे सहकारी जॉर्ज फर्नांडिस, यशवंत सिन्हा आणि लालकृष्ण अडवाणी हे सर्वजण इतिहास व सार्वजनिक धोरणांविषयीची पुस्तके वाचण्याबाबत अतिशय उत्साही असत. तर त्या मंत्रिमंडळामधील जसवंत सिंग आणि अरुण शौरी हे गंभीर पुस्तके वाचण्याबरोबरच स्वतः गहन विषयांवर पुस्तके लिहिणारे लेखक होते. याच्या अगदी उलट स्थिती आज आहे. इतिहास, साहित्य किंवा विज्ञान या विषयांबाबत रूची असणारा एकही मंत्री विद्यमान सरकारमध्ये (स्वतः पंतप्रधानांना गृहित धरून) असेल असे मला वाटत नाही. मला याचेदेखील आश्चर्य वाटणार नाही की, यातील बहुतेक मंत्री वृत्तपत्र वाचनाच्या पुढे जात नसतील. यातील काही तर फेसबुक, व्हॉट्सअ‍ॅप किंवा ट्विटरच्यादेखील पुढे जात नसतील. त्यामुळेच यात काहीच आश्चर्य नाही की विद्यापीठांच्या कुलगुरूपदी आणि संशोधन संस्थाच्या प्रमुखपदी अव्वल दर्जाच्या विद्वानांना टाळून तिय्यम दर्जाच्या विचारकांची नेमणूक करण्यात आली आहे.
ज्ञानार्जन करणारे विद्यापीठीय वातावरण सोडून मला आता 25 वर्षांचा काळ उलटला आहे, त्यामुळे ज्ञानाबाबतीत मोदी सरकारला असणाऱ्यां तिरस्करणीय वर्तणुकीचा फटका मला व्यक्तिगतरीत्या बसलेला नाही. परंतु तरीसुद्धा या सर्व घडामोडींनी माझ्या मनात खंत निर्माण झाली आहे. कारण माझे सर्व शिक्षण भारतामधील सार्वजनिक विद्यापीठांमधूनच झाले आहे. आणि मी जेव्हा या विद्यापीठांत कार्यरत होतो, तेव्हा त्यांच्या स्वायत्ततेचा आदरच केला जात असे आणि त्यास चालना दिली जात असे. आता या क्षेत्राशी तसा प्रत्यक्ष संबंध नसताना आणि स्वतंत्ररीत्या काम करत एका तिऱ्हाइताच्या दृष्टिकोनातून पाहताना, या क्षेत्रातील माझ्या विद्वान सहकाऱ्यांची व्यक्तिगत आणि व्यावसायिक पातळीवर होणारी घुसमट मला दिसत आहे. ज्या संस्थासाठी त्यांनी आपले अवघे आयुष्य समर्पित केले आहे, त्या संस्थावर राजकीय कारणांनी प्रेरित हल्ले नक्कीच दुखःदायक आहेत.
नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यावर एका वर्षाने मी असे लिहिले होते की, बुद्धिजीवींच्या विरोधात असलेले भारताच्या इतिहासात हे सर्वांत कठोर सरकार आहे. त्यानंतर या बाबतीत माझे मतपरिवर्तन व्हावे, असे मोदी सरकारकडून काहीच घडलेले नाही; उलट माझ्या मताला दुजोरा आणि बळकटी देणाऱ्या गोष्टीच जास्त घडल्या आहेत. सत्तेत आल्यापासून नरेंद्र मोदींच्या सरकारने विज्ञान आणि विद्वतेविरोधात अनेक ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ केल्या आहेत. आणि खरी शोकांतिका अशी आहे की, दहशतवाद आणि काळ्या पैश्यांविरोधात केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकपेक्षा विज्ञान आणि विद्वत्तेविरोधात करण्यात आलेली ‘सर्जिकल स्ट्राईक’ अधिक परिणामकारक ठरली आहेत.
म्हणजे ज्ञान आणि नवकल्पनांची निर्मिती करणाऱ्या आपल्या सर्वोत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थांची पद्धतशीरपणे गळचेपी करून मोदी सरकारने भारताच्या सामाजिक आणि आर्थिक भविष्याचा पाया क्षीण करून टाकला आहे. विद्वतेविरोधात मोदी सरकारने चालवलेल्या या निर्दयी आणि अविरत युद्धाचे गंभीर परिणाम आज भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना आणि याच भारतात जन्माला येणाऱ्या भावी पिढीलादेखील भोगावे लागणार आहेत.
-लेखक आंतरराष्टीय ख्यातीचे इतिहास संशोधक आहेत
(डिसेंबर 2012 पासून रामचंद्र गुहा यांचा ‘कालपरवा’ हा स्तंभ साधना साप्ताहिकात नियमितपणे प्रसिद्ध होत आहे.)
