विधिमंडळाचं अधिवेशन ‘…नुसतंच कंदील लावणं’ होऊ नये !

–प्रवीण बर्दापूरकर

हा मजकूर प्रकाशित होईल तेव्हा संयुक्त महाराष्ट्रात विदर्भ समाविष्ट होताना झालेल्या नागपूर कराराप्रमाणं विधिमंडळाचं नागपूरला होत असलेलं   हिवाळी अधिवेशन सूप वाजण्याच्या मार्गावर असेल . हेच नाही तर  विधिमंडळाचं प्रत्येकच अधिवेशन हा आता एक सोपस्कार उरला आहे . या अधिवेशनातून भरीव असं हाती कांहीच लागत नाही . दोन-चार शासकीय विधेयकं मंजूर होणं , पुरवणी मागण्या संमत करवून घेणं आणि एखाद-दुसरी चर्चा यासाठीच विधिमंडळाचं अधिवेशन गेली अनेक वर्ष होतंय . नागपूर करारात ठरल्याप्रमाणं गेल्या किमान तीन तरी दशकात हे अधिवेशन कधीच सहा आठवड्यांचं झालेलं नाही म्हणजेच , सलग सहा आठवडे सरकार नागपुरात तळ ठोकून बसलेलं नाही आणि विदर्भाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी कोणतेही ठोस प्रयत्न या हिवाळी अधिवेशनात होताना दिसत नाहीत . ‘घेणं न देणं , नुसतंच कंदील लावणं’ या म्हणीसारखी अवस्था नागपूरला होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनाची झाली आहे .

 सभागृहाबाहेर बोलतांना एका सदस्यानं आमदारांना समान निधी वाटप न झाल्याची तक्रार केली . त्यावर दुसऱ्या एका सदस्यानं न्यायालयात जाण्याची भाषा केली आणि आपले लोकप्रतिनिधी सभागृहात करतात काय असा प्रश्न पडला . हा आणि असे अनेक प्रश्न सभागृहात सोडवून घेण्यासाठीच तर विधिमंडळ आहे आणि या सभागृहात जनतेच्या समस्या सोडवून घेण्यासाठीच  लोकप्रतिनिधींना लोकांनी निवडून दिलं आहे . पण , याचा साफ विसर या लोकप्रतिनिधींना पडलेला आहे असाच असमान निधी वाटपाच्या तक्रारीचा अर्थ आहे . विरोधी पक्षांच्या विधिमंडळ सदस्यांना सभागृहाबाहेर पायऱ्यांवर बसून प्रसिद्धी मिळवणारी आंदोलनं करण्यासाठी वेळ आहे , कॅमेऱ्यासमोर जाऊन ‘बाईट’ द्यायला आणि बाईट देताना एकमेकांच्या उखाळ्या-पाखाळ्या करण्यासाठी वेळ आहे पण  , सभागृहात ठिय्या देऊन सरकारला धारेवर धरण्यात , लोकांचे आणि स्वत:चेही प्रश्न सोडवून घेण्यासाठी वेळ मिळत नाही…केवढी मोठी शोकांतिका म्हणा की अवमूल्यन की अपयश  , आहे हे आमच्या संसदीय लोकशाहीचं . कोणत्याही राजकीय पक्षाच्या सरकारला सभागृहातच काय सभागृहाच्या बाहेरही लोकांच्या प्रश्नाला उत्तर देण्यात मुळीच रस नसतो ; ते प्रत्येक सरकारला अडचणीचं असतं म्हणून अशा वेळी सरकारला उत्तर देण्यास सभागृहात बाध्य करणं ही विरोधी पक्षांची जबाबदारी असते . मात्र, अलीकडच्या कांही वर्षात ‘सभागृह चालू देणार नाही’ अशी सरकारला अनुकूल ठरणारी भूमिका घेण्याची वृत्ती विरोधी पक्षात बळावली आहे . 

विधान परिषदेच्या उपसभापती श्रीमती नीलम गोऱ्हे यांच्या पुढाकारानं प्रदीर्घ काळ ( २० ते २५  वर्ष ) विधिमंडळ वृत्तसंकलन केलेल्या ज्येष्ठ पत्रकारांचा नागपुरात नुकताच सत्कार करण्यात आला . त्यात माझंही नाव होतं कांही वैयक्तिक अडचणींमुळे मी जाऊ शकलो नाही पण  , त्यानिमित्तानं आमच्या  काळातील विधिमंडळाच्या कामकाजाची आठवण झाली . त्या काळात शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील ‘पुलोद आणि १९९५तल्या सेना-भाजप युतीच्या सरकारांचा अपवाद वगळता बहुसंख्य कालावधी काँग्रेसचं आणि तेही बहुमतातील सरकार असायचं ; कधी कधी हे बहुमत २००च्या पार गेल्याचंही आठवतं पण , संख्येनं कमी असलेल्या विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना हे सरकार टरकून असायचं कारण , सर्व प्रकारच्या संसदीय आयुधांचा वापर करुन हे विरोधी सदस्य सत्ताधारी पक्षाला कोंडीत पकडत असत . सत्ताधारी पक्षात एकापेक्षा एक जसे दिग्गज होते तसे विरोधी पक्षात होते आणि ते थेट जनतेशी संपर्क ठेवणारे होते ; जमिनीवर वावरणारे होते ; महत्त्वाचं म्हणजे अभ्यासू व संवेदनशील होते . संसदीय खाचाखोचा त्यांना चांगल्या ठाऊक होत्या , संसदीय कामकाजाची गीता म्हणा की, बायबल की कुराण , असलेलं  कौल-शकधर मुखोद्गत  होतं . त्यामुळेच अनेक संसदीय युक्त्या वापरुन ते सरकारला जेरीस आणत असत . तारांकित आणि अतारांकित प्रश्नोत्तरे , शून्य प्रहर , लक्षवेधी , अल्पकालीन चर्चा , हरकतीचे मुद्दे , स्थगन  प्रस्ताव असं एक ना अनेक आयुध केव्हा वापरावं आणि सरकारला धारेवर धरावं , याचं पक्क भान त्या विरोधी सदस्यांना होतं .

तेव्हा अर्थसंकल्प आणि पुरवणी मागण्या चर्चा न होता मंजूर होतं नसतं . एकेका खात्याच्या आर्थिक तरतुदीत केवळ एक रुपयांची कपात करण्याची सूचना मांडून त्यावर चर्चा करतांना त्या खात्यातल्या भ्रष्टाचाराची , काम चुकारपणाची लक्तरे सभागृहात टांगली जात असत . केवळ सरकारच नव्हे तर प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी या चर्चा ऐकत कारण त्यातून खातं कसं चाललं आहे यांचा त्यांना बोध होतं असे . उल्लेख केलेल्या या आयुधांच्या मार्गानं अनेकदा वादळी  चर्चा घडवून आणत अनेक प्रश्न सभागृहात सुटताना एक पत्रकार म्हणून मी पहिलं आहे . प्रश्नोत्तराच्या तासाची तयारी राज्यमंत्री दोन दिवस आधी करत . ( सदस्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची उत्तरं   तेव्हा राज्यमंत्री देत आणि सदस्यांचं  समाधान झालं नाही किंवा सदस्यांनी राज्यमंत्र्याला  कोंडीत पकडलं किंवा कांही धोरणात्मक अडचण आली तर कॅबिनेट मंत्री आणि क्वचित मुख्यमंत्री त्यात हस्तक्षेप करण्याची प्रथा तेव्हा होती ; आता माहिती नाही . ) मंत्री  खात्याच्या आर्थिक तरतुदींचा अभ्यास करुन सभागृहात येत ( आता तर मंत्र्याला तरी त्याच्या खात्यासाठी किती ‘बजेटरी’ व ‘नॉन-बजेटरी’ आर्थिक तरतूद आहे हे माहिती असेल , याविषयी शंका आहे ! ) सरकारनं बहुमताच्या जोरावर एखादं विधेयक किंवा आर्थिक तरतूद मंजूर करुन  घेण्याचा प्रयत्न केला तर वारंवार कोरम आणि मतदानाची ( डिव्हीजन ) मागणी करुन सत्ताधारी पक्षाला विरोधी सदस्यांकडून सळो की पळो करुन सोडलं जात असे . कित्येकदा तर रात्री १२-१ पर्यंत कामकाज चालत असे . निधी पळवला जाणं हा फारच मोठा गुन्हा असे आणि त्यासाठी सरकारला अक्षरश: ‘उभं पिसं नांदू कसं ?’ केलं जात असे . थोडक्यात सरकारच्या बारीक-सारिक कृतीवर  विरोधी पक्षांचा अंकुश असल्याच , विरोधी पक्ष जागरुक  असल्याचं तेव्हाचं वातावरण होतं . मतदानात पराभव म्हणजे सरकारवर अविश्वास असल्यानं आणि विरोधी पक्ष केव्हाही मतदानाची मागणी करेल या भीतीनं सत्ताधारी पक्षांचेही सदस्य मोठ्या संख्येनं उशिरापर्यंत  सभागृहात हजर असत . खुद्द मुख्यमंत्रीच सभागृहाचं कामकाज मोठ्या गंभीरपणे घेत असल्यानं बाकी सदस्यांनाही तेव्हढंच गंभीर आणि जागरुक राहावं लागत असे .

हे का घडत असे तर , विधिमंडळ  सदस्यांचा जनतेशी थेट संपर्क असायचा . ते आमदार निवासात मुक्कामाला असायचे आणि मतदार संघात असलेले आणि नसलेलेही लोक गाऱ्हाणं कानी घालण्यासाठी त्यांना सहज भेटू शकत . आमदार आणि खासदारही एसटीनं प्रवास करत . एसटीनं नसेल नॉन एसी गाडीने आणि गाडीच्या काचा उघड्या ठेऊन प्रवास करत त्यामुळे  लोकप्रतिनिधी जमिनीवर राहणाऱ्या जनतेच्या थेट संपर्कात असत . असं वागणाऱ्या सर्व पक्षातील किती सदस्यांची नावं घ्यावी ? विरोधी पक्षात असेच नेते बहुसंख्य होते आणि जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून बलदंड होते , बुलंद होते . सर्वसामान्य जनतेला रोजगार हमीचा पगार वेळेवर आणि योग्य मिळाला की नाही , रेशन वेळेवर मिळाले की नाही अशा छोट्या पण कळीच्या गोष्टी लोकप्रतिनिधींना थेट कळत . ‘असं’ वागणारा एखादा तरी विधिमंडळ किंवा संसदेचा सदस्य आज आहे की नाही हे ठाऊक नाही . बहुसंख्य लोकप्रतिनिधी आता हवाई , पंचतारांकित आणि ‘बाईट’बाज झाले आहेत हीच लागण त्यांच्या कार्यकर्त्यांना झालेली आहे . सभागृहात सरकारला  जाब विचारण्याऐवजी , सरकार नीट काम करते आहे की नाही यावर अंकुश ठेवण्याऐवजी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची भाषा म्हणूनच योग्य नाही .   ( शिवाय न्यायालयात अनुकूल निर्णय लागला नाही की न्याययंत्रणेवर संशय घेण्याला वाव असतोच ! ) रयतेशी फटकून वागत , शेतकरी , शेतमजूर , वंचिताच्या डोळ्यात आसवं का आली आहेत हे आमच्या लोकप्रतिनिधींना समजणार तरी कसं ? प्रकाश वृत्त वाहिनीला बाईट देणं ,  ई-मेलवर निवेदन देणं आणि समाज माध्यमांवर व्यक्त होणं म्हणजे जमिनीवर राहणाऱ्या माणसाशी ‘रिलेट’ होणं नव्हे , हे त्यांनी समजून घ्यायला हवं .  लोकप्रतिनिधींनी सुखासीन राहू नये , अत्याधुनिक यंत्र-तंत्र ज्ञानाचा वापर करु नये असं माझं मुळीच म्हणणं नाही ; उलट  त्याचा जास्तीत जास्त वापर  करुन जास्तीत जास्त जनताभिमुख व्हावं ही मात्र रास्त अपेक्षा आहेच .

मात्र विधिमंडळाचं कामकाज म्हणजे  ‘घेणं न देणं , नुसतंच कंदील लावणं’ सुरु राहिलं तर विधिमंडळाची  अधिवेशन हवीतच कशाला अशी भावना जनमाणसात प्रबळ होण्याचा धोका आहे. 

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)

९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.