रामचंद्र कर्नाटकाच्या मंत्रिमंडळातील एक वरिष्ठ मंत्री रामलिंग रेड्डी यांचं उदाहरण इथे विचारात घेता येईल. ते राज्यातील प्रार्थनास्थळांवर लक्ष ठेवणाऱ्या खात्याचे मंत्री आहेत. अयोध्येत भाजपपुरस्कृत सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं तेव्हा, २२ जानेवारी रोजी कर्नाटकातील सर्व मंदिरांनी पूजा करावी, असा आदेश रेड्डी यांनी काढला. केरळच्या दौऱ्यावर असणारे कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांना या संदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, “हे बघा, शेवटी आपण सर्व हिंदू आहोत”. हिंदूंच्या अनुनयाचा हा कार्यक्रम पुढेही सुरू राहिला.
कर्नाटकात मागची विधानसभा निवडणूक मे २०२३ मध्ये झाली. मतदानाआधीचे अनेक महिने स्थानिक वृत्तपत्रांमध्ये चार विषयांवरील बातम्यांचा वरचश्मा होता. आधुनिक महाविद्यालयीन शिक्षण घेणाऱ्या अनेक मुस्लिम मुलींच्या वापरातील हिजाब हा पहिला विषय होता. अनेक मुस्लिम लोक मांस खाण्यापूर्वी संबंधित प्राण्याला कशा रीतीने मारतात, याच्याशी संबंधित दुसरा विषय होता. क्वचितप्रसंगी एखादा प्रौढ मुस्लिम पुरुष व प्रौढ हिंदू मुलगी एकमेकांच्या प्रेमात पडून लग्न करण्याची इच्छा राखून असतात, हा बातम्यांमध्ये प्राधान्याने आलेला तिसरा विषय होता. आज कर्नाटक राज्याचा भाग असणाऱ्या प्रदेशात एके काळी राज्य केलेल्या एका राजाचा इतिहास व त्याच्याशी निगडित दंतकथा, हा ठळक बातम्यांचा चौथा विषय होता (दोनशेहून अधिक वर्षांपूर्वी ब्रिटिश साम्राज्यवाद्यांशी लढताना हा राजा मारला गेला होता). हिजाब, हलाल, ‘लव्ह जिहाद’ आणि टिपू सुलतान- असे हे चार विषय कर्नाटकातील मतदारांच्या साक्षात्कारासाठी वारंवार समोर आणले जात होते. माझं वास्तव्य याच राज्यात आहे आणि इथल्या सहा कोटींहून अधिक रहिवाशांसाठी अधिक महत्त्वाचे असणारे नोकऱ्या, वस्तूंच्या किमती, शाळांची व रुग्णालयांची अवस्था, हवेची व पाण्याची अवस्था, रस्त्यांची अवस्था, इत्यादी विषय बातम्यांमध्ये दुय्यम स्थानी होते.
यामागचं कारण पूर्णतः राजकीय होतं. सत्ताधारी भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सरकार विशेष लोकप्रिय नव्हतं आणि त्यांचे मुख्यमंत्री विशेष प्रभावशालीही नव्हते. लोकांचा कल प्रस्थापित सरकारविरोधी असल्याचं जाणवल्यावर दिल्लीतील भाजप श्रेष्ठींनी कर्नाटकातील विधानसभेची निवडणूक पूर्णतः हिंदू विरुद्ध मुस्लिम या प्रश्नाभोवती फिरवायचं ठरवलं. हिजाब, हलाल व आंतरधर्मीय विवाह यांसारख्या मुद्द्यांद्वारे भाजपने भारतीय मुस्लिमांना वेगळे व अविश्वासार्ह ठरवायचा प्रयत्न केला. मुस्लिमांचं असं चित्र उभं केल्यामुळे बहुसंख्य हिंदू लोकसंख्या एकगठ्ठा आपल्या मागे उभी राहील, अशी आशा भाजपला वाटत होती. या कुटिल कारस्थानाचा भाग म्हणून सत्ताधारी पक्षाच्या व्हॉट्सअॅप कारखान्यातून काही विलक्षण खोटी कथनं निर्माण करण्यात आली. टिपू सुलतानाची हत्या ईस्ट इंडिया कंपनीच्या सैनिकांनी नव्हे, तर ती व्होक्कलिग योद्ध्यांनी केली, हा यातील सर्वांत चमत्कारिक म्हणावा असा दावा होता.
हे डावपेच अपयशी ठरले. कर्नाटकातील निवडणुकीत काँग्रेसचा चांगल्या बहुमताने विजय झाला. त्यांच्या विजयाला दोन घटक कारणीभूत होतेः एक, हिंदीबहुल प्रदेशांमध्ये काँग्रेसचा जनाधार कमी झाला असला, तरी कर्नाटकात या पक्षाचा जनाधार अजूनही बऱ्यापैकी टिकून आहे; दोन, काँग्रेसचे या राज्यातील दोन्ही मुख्य नेते, सिद्दरामय्या व डी. के. शिवकुमार बहुतांशाने परस्परांशी ताळमेळ राखून काम करत होते (याउलट, राजस्थान व छत्तीसगढ यांसारख्या उत्तरेतील राज्यांमध्ये काँग्रेसमधील दोन प्रमुख नेतेच एकमेकांचे कट्टर शत्रू झाले होते).
कर्नाटकात मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या व उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये सहा महिने पूर्ण केले. या काळात वृत्तपत्रांमधील बातम्यांमधून हिजाब, हलाल, टिपू सुलतान व तत्सम विषय बाजूला गेले आहेत आणि अधिक भरीव मुद्दे समोर येऊ लागले आहेत, सांप्रदायिक आशय कमी झाला आहे.
बंगळुरूमधील रस्त्यांची व सार्वजनिक वाहतूक- व्यवस्थेची दयनीय स्थिती; मंत्र्यांच्या आदेशानुसार होणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांमधील वशिलेबाजी व भ्रष्टाचार, इत्यादी विषय बातम्यांमध्ये ठळकपणे येताना दिसतात. हा बदल पाहून मला दिलासा मिळाला. निवडणुकांपूर्वी कर्नाटकातील तत्कालीन सत्ताधारी पक्षाच्या सूक्ष्म व अप्रत्यक्ष दबावाखाली येऊनच बहुतांशाने माध्यमांनी हिंदू-मुस्लिम प्रश्नाला अधिक ठळक जागा दिली, हे स्पष्ट आहे. आता त्यांना तसं काही करायचं बंधन नव्हतं. वृत्तपत्रांच्या वार्तांकनात झालेल्या या ठळक बदलाविषयी मी 2023 च्या अखेरीला काही मित्रांशी बोललो, त्यांनाही माझं विश्लेषण पटलं (आणि माझ्या भावनांशीही ते सहमत होते).
पण मला मिळालेला दिलासा फार काळ टिकला नाही. आता पुन्हा एकदा वृत्तपत्रांमधील बातम्यांनी धार्मिक प्रश्नांकडे मोहरा वळवला आहे. काहीच महिन्यांमध्ये लोकसभेच्या निवडणुका होतील आणि कर्नाटकात लोकसभेच्या 28 जागा आहेत; त्यामुळे भाजपच्या राज्यशाखेने हिंदू मतं संघटित करण्यावर नव्याने लक्ष केंद्रित केलं आहे. अयोध्येतील राम मंदिराच्या उद्घाटनानंतर त्यांचं धाडस आणखी वाढलं असून याद्वारे आपण आक्रमक बहुसंख्याकतेच्या लाटेवर स्वार होऊ, अशी आशा त्यांना वाटते.
या पार्श्वभूमीवर कर्नाटकातील भाजपने मंड्या जिल्ह्यामधल्या एका गावात वादाला तोंड फोडलं. या गावातील एका खांबावर कोणत्या प्रकारचा झेंडा फडकायला हवा, याच्याशी संबंधित हा वाद आहे. संबंधित खांब असणारी जागा एका जुन्या मारुती मंदिरापासून जवळ आहे, त्यामुळे त्या खांबावर केवळ भगवा ध्वजच फडकवायला हवा, असा हिंदुत्ववादी कार्यकर्त्यांचा आग्रह होता. पण हा खांब सरकारी जमिनीवर उभा असल्यामुळे तिथे केवळ राष्ट्रीय ध्वजच फडकावता येईल आणि फार तर त्यासोबत लाल व पिवळ्या रंगाचा कर्नाटकाचा राज्यध्वज फडकावता येईल, अशी राज्य प्रशासनाची भूमिका होती.
हा एक क्षुल्लक स्थानिक मुद्दा होता, पण भाजपने त्यात तेल ओतून मोठा भडका निर्माण केला. कर्नाटकातील विधानसभेमधले विरोधी पक्षनेते आर. अशोक लगबगीने त्या गावी गेले आणि संबंधित खांबावर भगवा झेंडा फडकवायला काँग्रेस सरकारने नकार देणं हा हिंदू समुदायाचा अपमान असल्याचं ठामपणे म्हणाले. त्यानंतर एक मोठा मोर्चा काढण्यात आला, त्यात अशोक यांच्या खांद्याला खांदा लावून जनता दल (सेक्युलर) चे नेते एच. डी. कुमारस्वामीही उभे होते. वैयक्तिक लाभासाठी पक्षाची भूमिका वारंवार बदलण्याची कुमारस्वामी यांची क्षमता नितीश कुमार यांच्या तोडीची आहे. स्वतःच्या संधिसाधूपणाचं ठळक प्रदर्शन करत कुमारस्वामी यांनी या मोर्चात भगवी शाल अंगावर घेतली होती. विशेष म्हणजे त्यांच्या पक्षाच्या नावामध्ये ‘सेक्युलर’, अर्थात ‘धर्मनिरपेक्ष’ असा शब्द आहे!
मंड्यामधील झेंड्याचा हा प्रश्न जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात कर्नाटकातील प्रसारमाध्यमांनी उचलून धरला. राज्यातील इतर सार्वजनिक ठिकाणी भगवे झेंडे फडकावण्याची योजना आखण्यात आली. यात सांप्रदायिकदृष्ट्या संवेदनशील असणाऱ्या किनारपट्टीवरील भागांचाही समावेश होता. दरम्यान, ध्रुवीकरणाचा हा कार्यक्रम इतर मार्गांनीही पुढे नेण्यात आला. भाजपचे वरिष्ठ नेते सी. टी. रवी यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांसमोर केलेल्या एका भाषणाची बातमी दोन फेब्रुवारीला ‘डेक्कन हेराल्ड’च्या अंकात प्रसिद्ध झाली. बिदर जिल्ह्यातील एका मुस्लिम संताचा दर्गा हा मुळात बाराव्या शतकातील हिंदू सुधारक बसवण्णा यांनी उभारलेला देव्हारा होता, असा दावा रवी यांनी केला. “हा देव्हारा आधीसारखाच प्रतिष्ठेसह तिथे पुनर्स्थापित करण्याची गरज आहे”, असं रवी म्हणाले आणि भाजप पुन्हा राज्यात सत्तेत आल्यास हे केलं जाईल, असं आश्वासन त्यांनी दिलं. त्यानंतर रवी यांनी आगामी सार्वजनिक निवडणुकांकडे मोहरा वळवला. ‘डेक्कन हेराल्ड’ मधील बातमीअनुसार, ते या भाषणात म्हणाले, “ही निवडणूक काशी विश्वनाथ विरुद्ध औरंगजेब, सोमनाथ विरुद्ध गझनी, हनुमान विरुद्ध टिपू अशी आहे. काशी आणि मथुरा इथे भव्य मंदिरं उभारण्यासाठी मोदी पुन्हा सत्तेत यायला हवेत. याचा अर्थ एकविसाव्या शतकातील निवडणूक मध्ययुगीन द्वेष व वैरभाव यांच्या आधारे लढवली जाणार आहे.
कर्नाटकातील भाजप नेत्यांची ही विधानं पूर्णतः त्यांच्या वृत्तीला साजेशी आहेत. परंतु, राज्यातील काँग्रेसच्या नेत्यांनीसुद्धा हिंदूंचा अनुनय करण्यासाठी चालवलेले प्रयत्न अधिक लक्षणीय व अधिक निराशाजनक आहेत. राजकारण व मुत्सद्देगिरी बहुसंख्याकवादी भाषेतूनच पुढे नेता येईल, अशी त्यांची धारणा आहे. कर्नाटकाच्या मंत्रिमंडळातील एक वरिष्ठ मंत्री रामलिंग रेड्डी यांचं उदाहरण इथे विचारात घेता येईल. ते राज्यातील प्रार्थनास्थळांवर लक्ष ठेवणाऱ्या खात्याचे मंत्री आहेत. अयोध्येत भाजपपुरस्कृत सोहळ्याचं आयोजन करण्यात आलं होतं तेव्हा, २२ जानेवारी रोजी कर्नाटकातील सर्व मंदिरांनी पूजा करावी, असा आदेश रेड्डी यांनी काढला. केरळच्या दौऱ्यावर असणारे कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांना या संदर्भात विचारलं असता ते म्हणाले, “हे बघा, शेवटी आपण सर्व हिंदू आहोत”. हिंदूंच्या अनुनयाचा हा कार्यक्रम पुढेही सुरू राहिला. अयोध्येतील कार्यक्रमानंतर दोन आठवड्यांनी रामलिंग रेड्डी एका पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, राज्यभरातील शंभर राममंदिरांच्या नूतनीकरणासाठी निधी द्यावा अशी विनंती ते मुख्यमंत्री सिद्दरामय्या यांना करणार आहेत.
आपल्या मंत्र्याने केलेल्या या विनंतीला मुख्यमंत्र्यांनी अजून जाहीरपणे काही प्रतिसाद दिल्याचं माझ्या तरी पाहण्यात आलेलं नाही. पूर्वी सिद्दरामय्या यांनी राजकारणातील व समाजातील बहुसंख्याकवादी प्रवृत्तींविरोधात ठाम भूमिका घेतली होती. परंतु, त्यांच्या अलीकडच्या विधानांमधून त्यांची भूमिका डळमळली असल्याचं दिसतं. अयोध्येतील घडामोडींसंदर्भात प्रतिसाद देताना त्यांनी स्वतःचा हिंदू भक्तिभाव दाखवला, स्वतःच्या गावातील राममंदिरात प्रार्थना केली आणि ‘जय श्रीराम’ ही म्हणाले.
आक्रमक हिंदुत्ववाद्यांनी चलनात आणलेली ‘जय श्रीराम’ ही घोषणा अगदी उत्तर भारतातही 1980 च्या दशकापूर्वी क्वचितच वापरली जात असे. ‘राम राम’ किंवा ‘जय सियाराम’ यांसारखे अभिवादनपर शब्दप्रयोग लोकव्यवहारामध्ये होते. यातील पहिला शब्दप्रयोग स्पष्टपणे सौम्य स्वरूपाचा आहे, तर दुसरा शब्दप्रयोग अधिक ऐसपैस व कमी पुरुषी अर्थच्छटा दाखवणारा आहे. सिद्दरामय्या यांनी दिलेली घोषणा त्यांच्या डळमळणाऱ्या भूमिकेची निदर्शक असावी आणि बहुधा आगामी लोकसभा निवडणुकांचाही प्रभाव त्यामागे असावा. काँग्रेसला या निवडणुकांमध्ये २०१९ पेक्षा अधिक चांगली कामगिरी होईल अशी आशा वाटते आहे. 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसला कर्नाटकातील २८ जागांपैकी केवळ एका जागेवर विजय मिळाला होता.
हिंदुत्ववादाच्या पद्धतींचं अनुकरण करण्याचे कर्नाटकातील काँग्रेसचे प्रयत्न नैतिक दृष्ट्या साशंकता वाढवणारे आहेत. त्यांचा राजकीय लाभ होण्याचीही शक्यता नाही. छत्तीसगढ व मध्य प्रदेश या राज्यांमधील विधानसभा निवडणुकांवेळी अनुक्रमे भूपेश बघेल व कमल नाथ यांनी प्रचार मोहिमांदरम्यान त्यांची ‘हिंदू’ म्हणून असलेली विश्वासार्हता वारंवार झळकावण्याचा प्रयत्न केला, राम व हनुमान यांच्याविषयीची भक्ती दाखवली, पण निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला, हे लक्षात घ्यायला हवं. भाजपला हरवण्यासाठी असा खेळ उपयोगी पडत नाही, हे त्या राज्यांमधील निवडणुकांच्या निकालातून स्पष्ट झालं.
(भारतीय इतिहासकार व लेखक. समकालीन सामाजिक, राजकीय व सांस्कृतिक विषयांवर तसेच पर्यावरणावर आणि क्रिकेटच्या इतिहासावर लेखन.)
