ही कॉंग्रेसी शैली जुनीच!

– संजय आवटे

महात्मा गांधी हे कॉंग्रेसचे अनभिषिक्त नेते होते आणि कॉंग्रेसचे देशावर निर्विवाद राज्य होते, असा आपला समज असतो. प्रत्यक्षात वस्तुस्थिती वेगळी आहे.

कॉंग्रेसला आव्हान देणारे खूपसे विचार त्या वेळी बाहेर आणि आतही कार्यरत होते. अगदी त्याचप्रमाणे गांधींनाही सतत आव्हान दिले जात होते. बाहेरूनच नव्हे केवळ, अगदी कॉंग्रेस कार्यकारिणीही गांधींच्या सूचना कैकदा धुडकावून लावत असे.

गांधी अजिंक्य ठरले, म्हणून ते नेते झाले. हे यश गांधींच्या राजकारणाचे होते. त्या राजकीय डावपेचांमध्ये गांधी जिंकले नसते, तर त्यांनाही अडगळीत फेकले गेले असते. राजकारण कोणाचीही गय करत नाही!

अगदी, स्वातंत्र्य टप्प्यात आले होते, तेव्हाचा कालखंड पाहू. म्हणजे माझे प्रमेय कदाचित पटेल.

१९३९ मध्ये इंग्लंड- फ्रान्स विरुद्ध जर्मनी असे युद्ध सुरू झाले. तेच दुसरे महायुद्ध. हे पुढे पाच-सहा वर्षे चालले. शिवाय, ते रोज सुरू होते, असे नाही. दरम्यान खूप महिने काही घडतही नसे. कोर्टाच्या खटल्याप्रमाणे ते संथपणे सरकत होते. मात्र, जगाच्या राजकारणाचा ताबा या युद्धाने घेतला होता.

या युद्धात भारतही उतरेल, असे ब्रिटिश सरकारने म्हटले होते. कॉंग्रेसने मात्र स्पष्ट केले की, आम्ही गुलामगिरीत आहोत. गुलामगिरीत असलेल्या भारताला या युद्धाशी काही कर्तव्य नाही. पुढे कॉंग्रेस स्थानिक सरकारांमधूनही बाहेर पडली. त्यामुळे देशभर कॉंग्रेसच्या बाजूने जनमत तयार झाले.

मानवेंद्रनाथ तथा एम. एन. रॉय हे मोठे विचारवंत. त्यांचे मात्र मत असे होते की, जर्मनीच्या फॅसिझमला संपवण्यासाठी आपण इंग्लंडला मदत करायला हवी. ही तशी संधी आहे. तशी भूमिकाच त्यांनी जाहीर केली.

कम्युनिस्टांची भूमिका युद्ध नकोच, आपला युद्धाला पाठिंबा नाही, अशी होती. मात्र, पुढे जर्मनीने कम्युनिस्ट रशियावर आक्रमण केल्यानंतर कम्युनिस्टांची भूमिका बदलली. आणि, लोकशाहीच्या संरक्षणाचे युद्ध म्हणून ते रशियाच्या बाजूने युद्धात ‘उतरले’. भारतीय कम्युनिस्टांच्या अनेक ‘ऐतिहासिक’ चुकांपैकी ही आद्य मानावी अशी. नेताजी सुभाषचंद्र बोसही युद्धाच्या विरोधात होते. पुढे मात्र ‘फॉरवर्ड ब्लॉक’ची भूमिका बदलत गेली. अर्थात, त्यांनी कृती कार्यक्रम जाहीर करून लोकांची मने सर्वप्रथम जिंकून घेतली होती.

कॉंग्रेस मात्र कोणताही कृतिकार्यक्रम जाहीर करत नव्हते. युद्धाशी आमचा संबंध नाही. पण, पुढे काय? त्यामुळे लोकांच्या मनात अस्वस्थता होती. लोक एवढे उत्तेजित असताना, कॉंग्रेस काहीच का करत नाही, असा प्रश्न होता. (म्हणजे, तेव्हाही अशी अवस्था होती!) कार्यक्रम नसेल, तर कार्यकर्त्यांची गोची होते, हे कॉंग्रेसला तेव्हाही समजत नव्हते! आधीच, तसे फार काही घडत नव्हते. त्यामुळे स्वातंत्र्यचळवळच मंदावलेली होती.

अशात, कॉंग्रेस कार्यकारिणीची बैठक १० ते २० जून १९४० या काळात वर्ध्यात झाली. त्यावेळी गांधी आणि कॉंग्रेस कार्यकारिणी यांच्यातील मतभेद चव्हाट्यावर आले. या संकट काळात ब्रिटिशांवर दबाव आणावा आणि सत्ता मिळवावी, असा रेटा अन्य नेत्यांचा होता. पुढे दिल्लीत कार्यकारिणीची बैठक झाली. ‘देशात राष्ट्रीय सरकार बनवावे’, असा ठराव मंजूर झाला. ‘संपूर्ण अधिकार असलेले हे सरकार ब्रिटिशांना युद्धात मदत करेल’, असा अनुस्यूत करार त्यात होता. गांधीजींना वगळून हे निर्णय घेतले जात होते आणि गांधी तिकडे दूर सेवाग्रामात होते. पुढे कार्यकारिणीची पुण्यात बैठक झाली. त्यात यावरच शिक्कामोर्तब झाले.

इंग्रजांनी हा प्रस्ताव मान्य केला असता, तर गांधी कदाचित या लढ्यातून बाजूला पडले असते. मात्र, ब्रिटिशांनी या मागणीची थट्टा केली. लॉर्ड लिनलिथगोंनी जी ‘ऑगस्ट ऑफर’ दिली, त्यात त्यांनी असे काही होणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यामुळे कम्युनिस्ट आणि फॉरवर्ड ब्लॉकसह सगळे कॉंग्रेसवर तुटून पडले.

कॉंग्रेस गोंधळलेली होती. वैचारिकदृष्ट्या दुभंगलेली होती. आता कॉंग्रेसच्या हातातून नेतृत्व जाणार, अशी चिन्हे होती. मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा आदींना सोबत घेऊन कॉंग्रेसचा प्रभाव संपवण्याचा प्रयत्न इंग्रज करत होतेच. त्यात कॉंग्रेसच्या कर्मदरिद्रीपणाची भर पडत होती.

मात्र, गोंधळलेली कॉंग्रेस पुन्हा गांधीजींनाच शरण आली. पुढे काय होणार, हे गांधींनी ओळखले होते. त्यामुळे ते सावध पावले टाकत होते.

गांधीजींनी मग आपले शस्त्र उपसले आणि १९४० च्या ऑक्टोबरात ‘व्यक्तिगत सत्याग्रहा’ला सुरूवात झाली. या कार्यक्रमामुळे देश पुन्हा कॉंग्रेसकडे आशेने पाहू लागला. ब्रिटिशांशी संघर्ष करणारे गांधी त्याचवेळी संवादही करत होते.

मात्र, एका टप्प्यावर संवादातील फोलपण त्यांच्या लक्षात आले. ‘क्रिप्स मिशन’ने ते अधोरेखित केले. मग, गांधी आक्रमक झाले. १९४२ च्या एप्रिलमध्ये अलाहाबादेत कॉंग्रेसचे अधिवेशन झाले, तिथे गांधी उपस्थित नव्हते. पण, त्यांच्या ठरावाचा मसुदा होता. तेव्हा जपान या महायुद्धात उतरले होते आणि ते ब्रिटिशांना हरवेल, अशी चिन्हे होती.

‘काहीही असो, आता ब्रिटिशांनी भारत सोडावा. आणि, आम्हाला स्वातंत्र्य द्यावे. उद्या जपानने आक्रमण केल्यास त्यांचे काय करायचे ते आम्ही बघू. पण, आता तुम्ही जा’, अशी भूमिका गांधींची होती.

नेहरू हे सुरूवातीपासूनच जगाच्या परिप्रेक्ष्यात विचार करणारे. त्यांना गांधींचा हा मसुदा मान्य होता. पण, फॅसिस्टांच्या बाजूने भारत उभा राहातोय, असा समज जगाचा होऊ नये, यासाठी वैचारिक स्पष्टतेचा त्यांचा आग्रह होता. जपानशी समेट करायला कॉंग्रेसचे नेते तयार झालेत, असा गैरसमज त्यांना टाळायचा होता. नेहरूंनी त्या ठरावात दुरुस्ती सुचवली आणि नवा मसुदा पाठवला. त्यावरून कॉंग्रेसमध्ये फूटच पडायची. पण, मौलाना आझादांच्या हुशारीने ती टळली आणि हा ठराव कसाबसा मंजूर झाला.

गांधीजी मात्र अधिक आक्रमक होते. कार्यकारिणीच्या विरोधातील तसे लेख ते ‘हरिजन’मधून लिहित होते. गांधी आणि नेहरू यांच्यातील मतभेदही काहीसे तीव्र होत होते.

अखेर जुलै १९४२ मध्ये वर्ध्यात कॉंग्रेस कार्यकारिणीची बैठक झाली. कधी नव्हे ते गांधी स्वतः या बैठकीस हजर होते. ब्रिटिशांना ‘चले जाव’ म्हणण्याचा निर्णय या कार्यकारिणीत पक्का झाला. नेहरू म्हणतात, तसे वैचारिक स्पष्टता असेल, पण आता माघार नाही, अशी भूमिका ठरली. मग ७ ऑगस्टला ‘छोडो भारत’चा ठराव मुंबईत अधिकृतरित्या मंजूर झाला. गवालिया टॅंकवरील ही सभा निव्वळ ऐतिहासिक होती.

या अधिवेशनात मौलाना आझाद जे बोलले त्यावरून गांधींची भूमिका स्पष्ट होते. मौलाना म्हणाले- ‘छोडो भारत या घोषणेचा अर्थ समजून घेण्यासाठी आम्ही वर्ध्यात गांधीजींना भेटलो, तेव्हा त्यांनी आम्हाला सांगितले – आम्ही ब्रिटिशांना चालते व्हा, असे म्हणतो, याचा अर्थ इंग्रज माणसांनी आताच्या आता हा देश सोडावा, असे नाही. मुद्दा आहे तो, त्यांनी या सत्तेचा त्याग करावा. इंग्रज माणसांना आमचा विरोध नाही. ज्यांना राहायचे आहे, ते इथे राहू शकतात. पण, मित्र म्हणून. माणूस म्हणून. सत्ताधारी म्हणून नाही.’

अवघा देश पेटलेला असताना, कॉंग्रेस आक्रमक झालेली असतानाही, हा विवेकी उल्लेख करायचे गांधी विसरले नाहीत. त्याचप्रमाणे, इंग्रजांना विरोध म्हणजे फॅसिस्टांना पाठिंबा नाही. मुद्दा आमच्या स्वातंत्र्याचा आहे, हे सांगायलाही कॉंग्रेस विसरली नाही.

कोणत्याही निर्णयाला वेळ घ्यायचा, पण स्पष्टता आणि आदर्शवादाबद्दल तडजोड करायची नाही. मग सत्ता काही काळ उशिरा मिळाली तरी चालेल, असा विचार करण्याची ही जुनी कॉंग्रेसी खोड!

पुढे ‘चले जाव’ आंदोलन सर्वव्यापी झाले आणि इंग्रज सत्तेचा सूर्य कसा मावळला, याला इतिहास साक्ष आहे.

(लेखक ‘दिव्य मराठी’ चे राज्य संपादक आहेत)

9881256009

 

Comments are closed.