काही मित्रांना सध्याची थिल्लरबाजी रुचली नाही. ते समर्थक जरी असले तरी थोड्या बहुत फरकाने सेन्सिबल म्हणवणारेही आहेत.
तर सांगायचं काय कि, दोन गट जेव्हा आमने-सामने असतील, तेव्हा खेचाखेच राहणारच आहे. आणि विनोदासाठी एकदा का आपण कारण झालो तर, मग पुढे त्यावरून अतिशयोक्ती होत राहते. तेवढं सेन्सिबल लोकांनी कानाडोळा करणं, जमायला हवं. आणि स्पोर्टींगली घ्यायलाही हरकत नाही.
एखादी व्यक्ती आपल्याला पटली की, आपल्याला त्याची प्रत्येक गोष्ट चांगली वाटू लागते. त्यात होतं काय की इतरांकडून ज्याप्रकारे विरोध होतो, ते पाहून आपण त्या व्यक्तीला नकळत का होईना पण एक प्रकारचं अतिरिक्त प्रोटेक्शन देऊ लागतो. त्यामुळे, जरी त्या व्यक्तीचं काही पटलं नसेल, तरी त्या व्यक्तीच्या चुकांवर बोलण्यापेक्षा, आपण विरोधकांच्या विरोधात उभं राहून, त्या व्यक्तीचीच बाजू एकप्रकारे उचलून धरू लागतो.
पण, घरगडी आपला आहे, म्हणून त्याच्या चुकांवर पांघरूनच टाकायचं, हे झेपणारं नाहीच ना. ज्याच्याकडे सत्ता असते, जो शक्तिशाली असतो, जाब हा त्याला विचारला जातो, की जो आता सत्तेत नाही, दुबळा आहे, त्याला जाब विचारतात ? जे कांग्रेस समर्थकांनी केलं तेच तुम्हाला घडवून आणायचंय का ? ६० वर्षांनी, ‘भाजपने’ काय केलं, हे ऐकायला आवडणार आहे का ?
कुठलाही राजकारणी हा तुमचा घरचा नाही. त्याला कुरवाळत बसणं हे अंगलटच येणार.
सेन्सिबल मंत्री हवा असण्यासाठी, जाब विचारणारी सेन्सिबल जनता देखील हवीच ना.
योग्य ठिकाणी बाजू घ्या. चुकीच्या ठिकाणी विरोध करा.. तेव्हा ते राजकारण, समाजकारणाच्या दिशेने कूच करेल.
विरोधकांत बसू नका, समर्थकांत बसू नका…. न्यूट्रल राहणं देशाच्या हिताचं आहे.
भक्तांचं जाऊ दे आणि मेंदू गहाण ठेवलेल्यांचं देखील जाऊदे, ते सगळ्या पक्षाला लाभलेले आहेतच.
पण तुमच्या सेन्सिबिलिटीचं काय ?
म्हणजे अगदी समोर घडताना दिसतंय, तरीदेखील आपण त्यावर चकार न बोलता, फक्त विरोध लाथाडण्यासाठी जर बाजू घेणार असू, तर त्याला सेन्सिबल कसं म्हणणार ?
जगात एवढा हाहाःकार माजलेला असताना, आपण कशाप्रकारे जनतेचं मनोबल वाढवावं, त्यांच्या असंख्य प्रश्नांची कशी पूर्तता करावी, आपल्यावर होणाऱ्या आरोपांचं कसं खंडन करावं … हे जर एखादा पंतप्रधान जमवून आणत नसेल, तेही या अनिश्चित काळात, तर या त्रुटी दिसू नये का ? त्यावर बोलणं हे कर्तव्य नाही का ?
सगळ्या देशांत वाईट परिस्थिती आहे. पण त्या त्या देशातल्या लोकांची भाषणं ऐका. सिंगापुर, न्यूझीलंड, कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया…. सगळेच काही आपापल्या पंतप्रधानांच्या समर्थनार्थ नाहीत, विरोधकही आहेतच. पण तरी देखील मीडियासमोर आल्यावर, उत्तरांच्या अपेक्षेत असणारा प्रेक्षक समोर असताना, आपण भक्कम-ठोस असं काही सांगावं, की नुसतं, ‘तुम्ही एकटे नाही, आपण सगळे बरोबर आहोत, एकत्र लढू….’, हे असली सध्याच्या परिस्थितीत फार महत्त्वाची नसणारी विधानं करणं गरजेचं असेल ?
ऑस्ट्रेलियाचा पंतप्रधान जेव्हा जेव्हा मीडिया समोर आला, तेव्हा तेव्हा त्याने समस्या कुठल्या आहेत, एखादी गोष्ट अशा करतोय तर ती का करतोय, जॉब गेलेल्यांना कसा सपोर्ट मिळणार, शाळा चालू आहे तर का आहेत, आणि अशा बऱ्याच गोष्टी.
सध्या ऑस्ट्रेलिया मोठ्या प्रोब्लेममधून चाललाय. कारण नुकत्याच आलेल्या बुशफायरने ऑस्ट्रेलियाचा कणा असाच ठिसूळ झालाय, तर त्यात लगेच हे कोरोना समस्या. त्यामुळे ज्या प्रमाणे सरकार-एकंदर व्यवस्था काम करतेय, ते वाखाणण्याजोगं आहेच.
दररोज कुठ्ल्या ना कुठल्या राज्याचा मंत्री, आरोग्यमंत्री… वगैरे कुठे-कसं-काय करायचं यावर बोलतात. सध्या हेल्थकेअर व्यवस्थेची काय परिस्थिती आहे, काय पावलं उचलली जाणार आहोत….ह्या सगळ्याबद्दल चर्चा असतात.
अर्थात, हे काही प्रत्येकजण सगळं गोड मानून घेत नाहीच… जिथे चुकीच्या गोष्टी दिसल्या तिथे विरोध केला गेला. पण म्हणून त्या विरोधाला न जुमानता, फक्त “आपण एक आहोत एक आहोत”, येवढ्यापुरतं भाषण कधी मर्यादित राहिलं नाही. त्या निर्णयामागे कुठला विचार आहे, ती पावलं तशी का उचललेली आहेत… ह्या सगळ्यांवर बोलणं कधी टाळलं नाही.
आतापर्यंत ३०० बिलियन डॉलर्सहुन जास्त पॅकेज सरकारने जाहीर केलं. जॉब गेलेल्यांना तो पगार कसा मिळणार, त्यासाठी त्यांनी काय करायची गरज आहे.. हे सगळं रीतसर जसं जमेल तसं भाषणांत सांगितलं.
जॉब गेल्या कारणाने, ज्यांना भाडं देता येत नाहीये, आणि ज्या घरमालकांना भाडं घेण्याशिवाय पर्याय नाही.. .अशा दोघांचा विचार करून तसे पर्याय सुचवलेत.
पुढचे ६ महिने घरमालक त्यांना घराबाहेर काढू शकणार नाही, ज्यांना कोरोनामुळे घरी बसावं लागलं. वर त्यांना घरबसल्या पगार कसा मिळेल, ज्याने ते त्यांची कमीतकमी खाण्यापिण्याची सोय करतील…. वगैरे प्रयत्न चालू आहेत.
बिजनेसवाल्यांना पॅकेज जाहीर केलंय. जेणेकरून सध्या व्यवसाय बंद करून नुकसान सहन करणार्यांना दिलासा मिळतोय.
आणि हे सगळं, इतर देशांत देखील असंच, खंबीर पावलं उचलणं चालू आहे ….
तरी देखील हे कमीच आहे. अजूनही बऱ्याच समस्येंवर बोलणं बाकी आहे, अजून बऱ्याच गोष्टी गुलदस्त्यात असल्याने काही ग्रुप गोंधळात आहेच.
अर्थात हे सगळे विकसित देश आहेत. विकसित आणि विकसनशील देशांची तुलना आर्थिक मदतीच्या तुलनेत योग्य होणार नाही, याची पूर्ण कल्पना आहे.
ही तुलना केवळ, ‘समस्या कशा फेस कराव्यात, जनतेला कसं ऍप्रोच करावं, कशाप्रकारे जनतेच्या शंकेचं निरसन करावं, काय बोलावं’, यापुरती आहे.
हेही मानून चालू की, लोक सध्या मानसिक त्रासातून जात असतील, म्ह्णून त्यांना ते एकटे पडू न देता, त्यांना एकत्र आणण्यासाठी, त्यांना दिलासा देण्यासाठी, गॅलरीत या, टाळ्या वाजवा, दिवे लावा… असं गरजेचं असेल. कदाचित, लोकांसाठी ते दिलासा देणारंही ठरत असेलही, पण, ह्याहुनही असंख्य प्रोब्लेम आहेतच की… त्याबद्दल पंतप्रधानाकडून दिलासा मिळणं जास्त गरजेचं नाही का ?
कमीतकमी,
– सध्याच्या, कायदा न पाळणाऱ्या धार्मिक घोळक्यांना तुम्ही दम दिला असता.
– पोलीस-डॉक्टरांवर हात उगारणाऱ्याबद्दल भाष्य केलं असतं.
– डॉक्टरांच्या होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल बोलला असता.
पण ज्या गोष्टींची तिळमात्रही गरज नाही सध्याच्या परिस्थितीत, त्या ‘लाईट बंद-गॅलरी-नऊ मिनिटं-दिवे’, त्यावर जोर देऊन भाष्य केलं.
पंतप्रधान जेव्हा समस्येवर आणि त्यावरच्या उत्तरांवर बोलतो, तेव्हा आपसूकच जनतेला धैर्य, मानसिक स्थैर्य मिळणार असतं.
त्यासाठी दरवेळी येऊन, ‘आपण एक आहोत, आतापण एक आहोत, आपण मिळून ह्याचा नायनाट करू’, असं बोलावं लागणार नाही.
प्रत्येक भाषण, १५ ऑगस्ट नाहीतर २६ जानेवारीला केल्यासारखं का भासतं ?
आपलं काम जेव्हा चोख असतं, त्यातून प्रामाणिक उद्देश दिसतो, तेव्हा, एकेकाळी कट्टर विरोध मिळणाऱ्या उद्धव ठाकरेंसारख्या नेत्याबाबततचा विरोधही मवाळ होत जातो.
संवाद अपेक्षित, वितंडवाद-भंकस नकोय.
(लेखक उपहास , वक्रोक्ती व विनोदी पद्धतीने अनेक विषयांचा अभ्यासपूर्ण व परखड वेध घेतात)
