सत्तेच्या स्वर्ग-सुखात,जीडीपी पाताळात

(साभार: साप्ताहिक ‘चित्रलेखा’)

———————————————–

■ ज्ञानेश महाराव

        ३१ ऑगस्टला चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते जून या तिमाहीचा ‘जीडीपी’ (ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट. म्हणजे देशातील एका वर्षातील सर्व उत्पादनाची आणि सेवांची एकूण किंमत) जाहीर झाला. आणि एखाद्या भूकंपासारखी ही बातमी भारतीय आर्थिक क्षेत्रात पसरली. भूकंपामुळे पडझड होते. ती आपल्याला अपेक्षित आणि माहिती असते. पण ‘जीडीपी’च्या आकड्यांनी ‘कोरोना-लॉकडाऊन’मुळे आधीच झालेल्या पडझडीची वस्तुस्थिती दाखवलीय. एखाद्या दुर्घटनेची दृश्यं टीव्हीवर दाखवावीत; मग आपल्याला त्या नुकसानीची माहिती आणि तीव्रता समजावी, तसं झालंय. एप्रिल ते जून या तिमाहीसाठी भारताचा ‘जीडीपी’चा दर उणे (मायनस) २३.९ टक्के असल्याचं स्पष्ट झालंय. यावरून ‘लॉकडाऊन’च्या सुरुवातीला टाळ्या-थाळ्या वाजवण्याचा आणि अंधार करून दिवे लावण्याचा प्रधानमंत्री यांच्या आदेशानुसार, जो कार्यक्रम झाला, तो किती मूर्खपणाचा होता, याची त्यांच्या भक्तांंना आता तरी समज यावी.

     असो. १९९६पासून भारताने तिमाही ‘जीडीपी’ची मोजणी करायला सुरुवात केली असून, या तिमाही दरामधली आतापर्यंतची ही सर्वांत मोठी घसरण आहे. ‘ही आकडेवारी कोरोना- लॉकडाऊन काळातील असल्याने या आकड्यांची फार चिंता करण्याचे कारण नाही,’ असा खोटा दिलासा देण्याचे प्रयत्न अनेक पातळ्यांवर केले जात आहेत. परंतु हा दिलासा म्हणजे पुन्हा फसवणूकच आहे. केंद्र सरकारच्या आधीच्या अनेक घोडचुकांनी अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरू आहे. त्याचा ‘नीचांकी बिंदू’ या तिमाहीत गाठला गेलाय. त्याचे खापर मात्र ‘कोरोना’वर फोडून सरकार नामानिराळे राहत आहे. वास्तविक, प्रसारमाध्यमांनी विशेषतः वृत्तवाहिन्यांनी ‘जीडीपी’च्या या घसरणीवरून आकांडतांडव करायला पाहिजे होतं. सरकारला धारेवर धरायला हवं होतं. परंतु ते करणं राहिलं दूरच! उलट सरकारची अब्रू झाकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना वृत्तवाहिन्या दिसल्या.

        देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची बातमी होती. ती दाबण्यासाठी सुशांतसिंह राजपूत याच्या मृत्यूच्या संदर्भातील बातम्यांचा भडिमार करण्यात आला. ‘जीडीपी’ची घसरण जाहीर झाली, त्याच दिवशी माजी राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांचं निधन झालं आणि प्रशांत भूषण यांना सर्वोच्च न्यायालयाने एक रुपयाची शिक्षा त्याच दिवशी सुनावली.  याही बातम्यांच्या आधारे ‘जीडीपी’ घसरणीमधले ‘मोदी सरकार’चे अपयश झाकण्याचाच प्रयत्न केला.  त्यानंतरच्या दिवसांतही चीनपुढे भारताने मर्दुमकी गाजवल्याच्या बातम्या सांगून हा विषयच लोकांसमोर गंभीरपणे येऊ दिला नाही.

       प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी भारताची अर्थव्यवस्था २०२४ पर्यंत पाच ट्रिलियन डाॅलरपर्यंत नेण्याचे स्वप्न दाखवले होते. त्यावरून मोदींपासून निर्मला सीतारामन् यांच्यापर्यंत अनेकांनी अनेक बढाया मारल्या होत्या. परंतु, देशाची अर्थव्यवस्था इतकी बिघडत गेली की, ती त्यांना कधीच सावरता आलेली नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या घसरणीस नोव्हेंबर २०१६च्या ‘नोटाबंदी’पासून सुरुवात झालीय. मोदींच्या या तुघलकी निर्णयाने देशाच्या अर्थव्यवस्थेची जी काही वाट लावली, त्यानंतर अर्थव्यवस्था कधीच उठून उभी राहू शकली नाही. त्यानंतर ‘जीएसटी’ची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी करून नोटाबंदीच्या हल्ल्यात जे जखमी झाले होते, त्या घटकांना पुरते मारूनच टाकले. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत भारतीय अर्थव्यवस्था आठ टक्के विकास दराने वाटचाल करत होती आणि जागतिक पातळीवर वेगाने वाढणाऱ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारताचा समावेश होत होता. हा जागतिक कीर्तिचे अर्थतज्ज्ञ  डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या प्रधानमंत्री पदाचा काळ (२००४ ते २०१४) होता.  परंतु त्यानंतर ‘अच्छे दिन’चे स्वर्ग-सुख स्वप्न दाखवित जनतेला ‘बुरे दिन’चे कर्तृत्व दाखवायचेच, या निश्चयानेच ‘मोदी सरकार’ची वाटचाल सुरू असल्याने  ‘कोरोना’चं संकट येण्याच्या आधीच भारतीय अर्थव्यवस्थेची गाडी घसरायला लागली होती. ती घसरत घसरत मायनसमध्येही पार पाताळात  गेलीय.

     जाहीर झालेल्या आकडेवारीनुसार, ‘जीडीपी’मध्ये मोठ्या प्रमाणात योगदान देणाऱ्या सेवा क्षेत्रात घट झालीय. व्यापार, हॉटेल व्यवसाय, वाहतूक, दळणवळण या क्षेत्रांतील आर्थिक उलाढाल अर्ध्याने घटलीय. अर्थकारणाचा कणा मानल्या जाणाऱ्या उत्पादन क्षेत्रात ४० टक्के आणि बांधकाम क्षेत्रात ५० टक्क्यांहून अधिक घट झालीय. अपवाद फक्त शेती क्षेत्राचा आहे. शेतकऱ्यांना सवलती दिल्या जातात म्हणून नोकरवर्ग गळे काढत असतात. परंतु आताच्या कठीण काळात शेतकऱ्यांनी व शेतीनेच देश जगवलाय. पाऊसमान चांगले झाल्यामुळे शेती क्षेत्रात सुमारे साडेतीन टक्क्यांनी वाढ झालीय.  बाकी सगळा आनंदीआनंद आहे. जय जवान! जय  किसान !!

—————————–——

चीनची सरशी,बाकी खालती

अर्थशास्त्रातल्या अनेक गोष्टी सामान्य माणसांना उमगत नसल्या, तरी त्यांना व्यवहार चांगला कळत असतो. मात्र अर्थशास्त्रातल्या संज्ञा- संकल्पना आणि आकडेवारीमुळे गोंधळ उडतो. ‘जीडीपी’ हा त्यातलाच एक प्रकार आहे. ‘सकल राष्ट्रीय उत्पादन’ किंवा ‘जीडीपी’ म्हटलं की, सामान्य माणसाची छाती दडपून गेल्यासारखं होतं. हा ‘जीडीपी’ कसा ठरतो, असा प्रश्न वारंवार लोकांच्या मनात येत असतो. त्याचं उत्तर असं आहे की, कोणत्याही देशात एका विशिष्ट कालावधीत तयार झालेल्या सर्व वस्तू आणि सेवांचे मूल्य किंवा बाजारमूल्य म्हणजे ‘जीडीपी’. या आकडेवारीवरून अर्थव्यवस्थेचं नेमकं निदान करता येत असतं. ‘जीडीपी’ची मोजणी सर्वसाधारणपणे वर्षाला होत असते. परंतु भारतातली ‘जीडीपी’ची मोजणी दर तीन महिन्यांनी होते. त्यामुळे वेळीच उपाययोजना करून घसरणीला लागलेल्या उत्पादन व सेवा क्षेत्राला वेळीच सावरता येतं. ‘जीडीपी’  दुरुस्त करता येतो.

    अलीकडच्या काळात शिक्षण, आरोग्य, बँकिंग आदि क्षेत्रांसह सेवा क्षेत्राचाही ‘जीडीपी’त समावेश करण्यात आलाय. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, ‘जीडीपी’मध्ये वाढ होणे याचा अर्थ, देशाची अर्थव्यवस्था सुरळीत चाललेली आहे आणि सरकारी योजना-धोरणे सामान्य माणसांपर्यंत पोहोचताहेत. ‘जीडीपी’चा दर घसरला असेल, तर अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी सरकारला आपल्या धोरणांवर अधिक काम करण्याची गरज असल्याचा अर्थ होतो.

      अर्थव्यवस्था उत्तम स्थितीत असते, तेव्हा उद्योजक, व्यावसायिक अधिक गुंतवणूक करतात. भविष्याबद्दल ते आशावादी असतात. मात्र ‘जीडीपी’मध्ये घसरण झाली, तर आपला पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठीची वृत्ती लोकांच्यात वाढते. परिणामी, पैसा खेळता राहत नाही आणि अर्थव्यवस्थेचा वेग मंदावतो.

       ‘जीडीपी’च्या ताज्या आकडेवारीचा फटका फक्त भारतालाच बसलाय, असे नव्हे. ‘कोरोना’चं संकट जगभर आहे. जगभरातली अर्थव्यवस्था त्यामुळे बाधित झालीय. त्यामुळे जगभरातील विविध देशांना त्याचा फटका बसणे स्वाभाविक होते. तरीसुद्धा सर्वाधिक फटका भारताला बसलाय, हे आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. भारताखालोखाल घसरण इंग्लंडची झाली असून ती -२१.७ टक्के आहे. त्याच्यानंतरचा फटका फ्रान्सला बसलाय. त्यांचा आकडा -१८.९ आहे. ‘कोरोना’च्या प्रारंभीच्या टप्प्यात सर्वाधिक भीषण अवस्था असलेल्या इटलीची अर्थव्यवस्था -१७.७ टक्क्यांनी घसरलीय. जर्मनीलाही -११.३ टक्क्यांचा फटका बसलाय. जपानचा विकासही -९.९  आणि अमेरिकेचा -९.१ टक्के झालाय. अर्थव्यवस्थेची घसरण जागतिक असली तरी, भारतासाठी ही घसरण पुन्हा शून्यावर आणणे, ही अवघड कामगिरी असेल. याउलट, जिथून ‘कोरोना’चा उगम झाला, तो चीन चकित कामगिरी बजावणारा एकमेव मोठा देश ठरला आहे! त्याचा जीडीपी +३.२ आहे.

    भारतासंदर्भात सांगण्याची आणखी एक गोष्ट म्हणजे, लॉकडाऊनच्या काळात स्थलांतरित मजुरांचे जे भीषण चित्र दिसले, त्या असंघटित क्षेत्राचा या ‘जीडीपी’च्या आकडेवारीत समावेश नाही. तो असता तर चित्र याहून अधिक भीषण दिसले असते.  अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात आपल्या राज्यकर्त्यांचं अडाणीपण अनेकदा दिसून आलंय. ज्या क्षेत्रातील काही कळत नाही, त्यामध्ये किमान तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्याची अक्कलही त्यांच्याकडे नाही. त्यामुळेच अर्थव्यवस्था जाणीवपूर्वक  खिळखिळी केली जातेय; सामान्य माणसांना उखडून टाकण्याचं कारस्थान केलं जातंय; केवळ दोन-पाच उद्योगपतींच्या भल्यासाठी देश चालवला जातोय की काय, अशी शंका येण्याजोगी सगळी परिस्थिती आहे.

—————————–——

न्यायव्यवस्थेवर हल्ला,रुपयाची शिक्षा

           गोल फिरे ही दुनिया

      आणिक, गोल असे रुपया-

      सूर्य फिरे हा पृथ्वीभवती

      फिरते रुपयाभवती दुनिया-

   या गाण्यातल्या ओळी एक रुपयात जेव्हा पोटाची एकवेळची भूक भागली जायची, तेव्हाच्या आहेत. या गाण्यात पैशाच्या जोरावर धनिकांच्या मौजमजा, लबाड्या कशा चालतात आणि गरीब-गरजूंचे जगणे, पैशाअभावी ‘मरणही बरे’ म्हणणारे कसे होते, ते सांगितले आहे. यातील अखेरच्या कडव्यात म्हटलंय-

     नाण्यावरती नाचे मैना

     अभिमानाच्या झुकती माना-

     झोपडीतलं बाळ भुकेले

     दूध तयाला पाजायास्तव-

     नाही कवडी – माया

     फिरते रुपयाभवती दुनिया-

      हा विरोधाभास आजही तसाच आहे. तो ज्येष्ठ भावगीत गायक *गोविंद पोवळे* यांनी नेमकेपणाने दाखवलाय.  काळ खूप पुढे सरकला, बदलला तरी रुपयाचं नाणं या ‘गाण्याभवती’ फिरवण्यासाठी गोलच आहे. पण त्याला पूर्वीची किंमत नाही. सव्वा रुपयातली सत्यनारायणाची पूजा पोथीत आहे. पण आज हजार रुपयांची दक्षिणा उकळल्याशिवाय भट-भिक्षुक पूजा सांगायला येत नाही. अशा वर्तमानात सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायालयाचा अवमान केल्याच्या कारणास्तव ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांना ‘एक रुपया दंडाची शिक्षा’ द्यावी, हा न्याय नाही ; ती न्याय व्यवस्थेचीच थट्टा आहे. या ‘एक रुपयाच्या दंड वसुलीसाठी’ कोर्टाचे कामकाज दोन महिने चालावे, असा कोणता गुन्हा प्रशांत भूषण यांनी केला होता?

       लोकशाही आणि मानवी हक्क यासाठी झटणारे अनुभवी वकील, अशी प्रशांत भूषण यांची ओळख आहे. त्यांनी २६ आणि २९ जूनला केलेल्या ‘ट्वीट’ची सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः दखल घेऊन ॲड. प्रशांत भूषण यांच्यावर केस दाखल केली. यातले पहिले ‘ट्वीट’ सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्यावर होते. न्यायमूर्ती बोबडे न्यायालयाच्या ‘उन्हाळी सुट्टी’त नागपुरात गेले असताना; तिथे महागड्या ‘हार्ले डेविडसन’ मोटार बाईकवर बसल्याचा फोटो ‘सोशल मीडिया’त व्हायरल झाला होता. त्यावर ॲड. प्रशांत भूषण यांनी ‘ट्वीट’ केले होते की,  ‘लॉकडाऊन’च्या नावाखाली लोकांना त्यांच्या हक्कांसाठी न्यायालयाचे दरवाजे बंद करून सरन्यायाधीश श्रीमंती मजा मारत आहेत‌!’

        दुसऱ्या ‘ट्वीट’मध्ये म्हटलं होतं, ‘भारतात लोकशाहीला सुरुंग कोणी लावला याची इतिहासकार जेव्हा भविष्यात नोंद घेतील, तेव्हा त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने आणि खासकरून या आधीच्या चार सरन्यायाधीशांनी बजावलेल्या भूमिकेची मुख्यत्वे दखल घ्यावी लागेल !’

       यात तथ्य असेल, तर ते किमान तपासण्याची तयारी सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेने दाखवली पाहिजे होती. ती दाखवली नाही. ॲड. प्रशांत भूषण यांच्या बाजूनेही हे प्रकरण अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या दिशेने नेण्यात आले. तर सर्वोच्च न्यायालयाने या दोन्ही ‘ट्वीट’ विरोधात ‘केस’ दाखल करताना, ‘न्यायव्यवस्थेवरील असा विखारी हल्ला कठोरतेने हाताळला नाही, तर त्याने भारताच्या प्रतिष्ठेला व सन्मानाला तडा जाईल’; अशी भूमिका घेतली. मग या विखारी हल्लेखोराला शिक्षा काय ? एक रुपयाचा दंड ! आणि या दोन ‘ट्वीट’ने तडा जाण्याइतकी भारताची प्रतिष्ठा वा सन्मान कमकुवत आहे का ? देशाच्या ज्या संविधानात्मक संस्था आहेत, त्यांपैकी न्यायव्यवस्थेवर जनतेचा अजूनही भरोसा, विश्वास आहे. या व्यवस्थेने शासन-प्रशासन  वा कायदे मंडळाने ( विधिमंडळ व संसद ) कर्तव्यात कसूर केली; तेव्हा त्यांचा कान पिळण्याचं काम केलंय. भ्रष्टाचार व राजकीय अनैतिकतेच्या अनेक प्रकरणांत न्यायव्यवस्थेने योग्य न्याय दिलाय. त्याची लोकांनी प्रशंसाही केलीय. तथापि, या न्यायपीठावर माणसंच बसलेली आहेत. त्यांच्याकडूनही चुका होऊ शकतात. त्यावेळी त्यांच्यावर ही टीका होणारच ! ही टीका त्या व्यक्तीवर आणि त्यांच्या व्यवहारावर असते.

      या प्रकरणातील पहिल्या ‘ट्वीट’मध्ये; सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या महागड्या बाईकवरील फोटोवर ॲड. प्रशांत भूषण यांनी टिपणी केली. ती दखलपात्र ठरवण्याआधी तो फोटो कोणी ‘व्हायरल’ केला? तो फोटो शरद बोबडे वा त्यांच्या आप्तस्वकीयांकडून ‘व्हायरल’ झाला का? याची तपासणी सर्वोच्च न्यायालयाकडून होणं आवश्यक होतं. लोकांनी फक्त फोटो पाहायचे; पण त्यावर मत व्यक्त करायचं नाही, ही फाजील अपेक्षा झाली.

       या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ‘ट्विटर कंपनी’सही अवमान करणारी नोटीस काढली होती. ‘पण आमची भूमिका केवळ मध्यस्थाची असते. आमच्या सेवेवर कोण काय ट्वीट करतो, यावर आपले नियंत्रण नसते,’ हा कंपनीचा बचाव न्यायालयाने मान्य केला. तथापि, कंपनीकडून असा बचाव केला जाणार, याचा खंडपीठातील न्यायाधीशांना अंदाज नव्हता का ? दुसऱ्या ‘ट्वीट’मधील प्रशांत भूषण यांनी केलेले आरोप अत्यंत गंभीर होते. त्याचे संदर्भासह स्पष्टीकरण न्यायालयाने प्रशांत भूषण यांच्याकडून घेतलं पाहिजे होतं. ही सत्यपरीक्षा भारतीय न्यायसंस्थेसाठीही सत्त्वपरीक्षा ठरली असती. तथापि, न्यायालयाने ॲडव्होकेट प्रशांत भूषण यांनी ‘न्यायव्यवस्थेच्या अवामानाबद्दल माफी मागण्याची अपेक्षा’ व्यक्त केली. ती प्रशांत भूषण यांनी अमान्य केल्याने न्यायपीठाची कोंडी झाली होती. या कोंडीतून सुटण्यासाठी न्यायमूर्ती अरुण मिश्रा, न्या. भूषण गवई आणि न्या. कृष्ण मुरारी यांच्या खंडपीठाने प्रशांत भूषण यांना ‘एक रुपया दंडा’ची शिक्षा ठोठावली. हा दंड न भरल्यास तीन महिन्यांच्या तुरुंगवासाचा पर्याय होता. हा पर्याय स्वीकारल्यास ‘एक रुपया’ची किंमत भलतीच वाढेल, हे लक्षात घेऊन प्रशांत भूषण यांनी दंडाचा एक रुपया तातडीने भरला असावा.

      यातून सर्वोच्च न्यायालयाने काय साधले ? ‘न्यायव्यवस्थेवर टीका कराल तर दंडास पात्र व्हाल’, हा धाक निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला !  पण हा धाक टिकणारा नाही. इंग्लंडप्रमाणे अनेक देशांत ‘न्यायालयाचा अनादर वा अवमान’ संबंधाने जे कायदे होते, ते रद्द करण्यात आलेत‌. भारतातही अशी मागणी होतेय. टीका ऐकण्याची सवय नसलेल्या माणसाची वाटचाल हुकूमशहा होण्याच्या दिशेने होत असते. लोकशाहीत कायद्याचे पालन करणारा माणूस टीका करणं आणि सहन करणं, हे सारखेच कर्तव्य समजतो. एवढी तरी समज ‘एक रुपयाचा दंड वसुली’ नंतर आपल्या न्यायव्यवस्थेला आली असेल !

 (लेखक साप्ताहिक ‘चित्रलेखा’ चे संपादक आहेत .)

  9322222145