अर्थक्षेत्राचा खेला होबे:अराजकाकडे वाटचाल

सहकाराशी असहकार- भाग-६

देशाच्या आर्थिक व्यवहारावर शासनाचं पूर्ण लक्ष व नियंत्रण असायला हवं म्हणून राष्ट्रीयकृत बँकांचं एकत्रीकरण (Merger) करून त्यांच्यातून फक्त ३-४ च मोठ्या बँका तयार करायच्या, असं एकीकडे शासनाचं धोरण असताना, दुसरीकडे हजारो ‘एनबीएफसीज्’ व खाजगी बँकांना परवानगी देण्यामागं रिझर्व्ह बँकेचं काय धोरण आहे ते कळत नाही.

खाजगी बँकांचं राष्ट्रीयकरण करून एका रात्रीत त्या ताब्यात घेतल्यानंतर आता पुन्हा खाजगी बँकांना परवानग्या देणं हा आधी झालेली चूक कबूल करणारा उलटा प्रवास आहे का? आणि असं असलं तर मग स्वातंत्र्यापासून या देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या तळागाळामध्ये काम करत असलेल्या देशातल्या सहकार क्षेत्रातील बँका, पतसंस्थांच्या बाबतीत मात्र रिझर्व्ह बँकेचं धोरण वेगळं व सावत्रपणाचं का असावं?

‘रिलेशनशिप बँकिंग’ हा शब्द खाजगी बँका ‘की-वर्ड’ म्हणून वापरतात. त्यासाठी त्यांच्या प्रत्येक शाखेमध्ये ‘रिलेशनशिप मॅनेजर’ नियुक्त करतात. पण त्यांचं हे ‘रिलेशनशिप बँकिंग’ समाजातल्या ‘क्रिमिलेयर’साठी असतं. या देशाच्या तळागाळातलं खरं ‘रिलेशनशिप बँकिंग’ गेली ७० वर्षं या सहकारी बँकांनी आणि पतसंस्थांनीच केलेलं आहे. ‘रिलेशनशिप’ च्या भरोशावर ठेवी मिळवणं, ‘रिलेशनशिप’ बघून कर्ज देणं, आणि ‘रिलेशनशिप’च्या दबावाच्या जोरावरच दिलेली कर्जं वसूल करणं, अशा ‘रिलेशनशिप’च्या आधारावरच या बँका, पतसंस्था मोठ्या होत गेलेल्या आहेत.

कुणीच कर्ज देणार नाही अशा लाखो छोट्या छोट्या उद्योग, धंदा, व्यवसाय, दुकानांना केवळ ग्राहकांच्या मनगटातली धमक, वृत्तीतला प्रामाणिकपणा आणि बुद्धितली प्रतिभा ओळखून त्यांना कर्ज देऊन या बँकांनी मोठं केलेलं आहे. या मोठ्या झालेल्या व्यापार-धंद्यातून मग पुढे लाखो लोकांना रोजगारही मिळालेला आहे. तसंच स्वत:चं कार्यक्षेत्रही वाढवत या बँकांनी आणि पतसंस्थांनी पण लाखो लोकांना नोकर्‍या व रोजगार दिलेला आहे.

दुर्देवानं राजकीय लोकांच्या हातात गेलेल्या यातल्या काही सहकारी बँका व त्यामुळे नंतर त्यांची झालेली दुर्दशा हेच फक्त याला अपवाद आहेत; पण अशा बुडालेल्या सगळ्या सहकारी बँकांमधून लोकांच्या बुडालेल्या एकत्रित रकमेपेक्षाही कुठल्याही बुडालेल्या एका ‘एनबीएफसी’मध्ये लोकांची व बँकांची बुडलेली रक्कम जास्त आहे. सहकारी बँकांना राष्ट्रीयकृत बँका कर्ज देत नाहीत; पण ‘एनबीएफसी’मध्ये मात्र गुंतवणूक करतात. त्यामुळे बुडालेल्या काही ‘एनबीएफसी’मधून गेल्या २ वर्षांतच राष्ट्रीयकृत बँकांची बुडलेली रक्कम लाखो कोटी रुपयांची आहे.

ज्या बँकांचा स्वतःच्या शाखेचा विस्तार त्या ‘एनबीएचएफसी’पेक्षा जास्त व ग्रामीण भागापर्यंत गेलेला असतो व त्याही स्वतःच्या कर्जाचा एक ‘पोर्टफोलिओ’ म्हणून गृह कर्ज वाटत असतात, अशा पण मोठमोठ्या बँका गृह कर्ज वाटण्यासाठी ‘एनबीएचएफसीं’ना कर्जं का देतात, हे समजत नाही. त्या ‘एनबीएचएफसीज्’ मग हीच रक्कम स्वतःचं २-३ टक्के कमिशन ठेवून पुढे जनसामान्यांनाच गृह कर्ज म्हणून वाटत असतात. आणि पुढे ही ‘एनबीएचएफसी’ इतर कारणांनी वा बदमाश्यांनी बुडाली तर या राष्ट्रीयकृत बँकांची कर्जाऊ दिलेली ही रक्कम पण बुडत असते.

अशा वेळी ही रक्कम बुडाल्यावर मग ६०-७० टक्के ‘हेअर कट’ घेऊन मुद्दलाच्या ३० टक्के रकमेमध्ये ती कर्ज ‘सेटल’ करायलाही या बँका कशा व का तयार होतात हेही कळत नाही. त्यांनी दिलेल्या कर्जाच्या रकमेएवढा त्या ‘एनबीएचएफसी’च्या गृह कर्जांचा ‘पोर्ट फोलिओ’ जरी ‘टेक ओव्हर’ केला तरी त्यांची ९५ टक्के वसुली होऊ शकत असते; कारण ही बहुतांशी छोटी छोटी गृहकर्जे पगाराला ‘अटॅच्ड’ व त्यामुळे सुरक्षित असतात.

स्वातंत्र्यापासून आतापर्यंत सहकार क्षेत्रांनीच या देशाच्या तळागाळातील आर्थिक नाडी वाहती ठेवलेली आहे व ग्रामीण भागातली अर्थस्पंदनं अजूनही हीच क्षेत्रं जपत आहेत. सहकारी क्षेत्राला प्रोत्साहन न देता त्याच्याविषयी सावत्र भाव ठेवणं व ‘एनबीएफसी’ व खाजगी बँकांना मात्र उलट प्रोत्साहन देणं असं करण्यामागं रिझर्व्ह बँकेचं काय धोरण असू शकतं ते कळत नाही.

खरं तर शासनानी जो नॅशनल एपिडेमीक अॅक्ट देशाला लाऊन लॉक डाऊन जाहीर केला त्याच्याच कलम १३ मधे हा कायदा लागू आहे तोपर्यंत कर्जांवर व्याज आकारू नये अशी शिफारस आहे. तसंच एपिडेमीक अॅक्ट लावल्या गेला तेव्हापासूनच इप्सोफॅक्टो इंडियन कॉंट्रॅक्ट अॅक्ट ची ५३ व ५६ ही कलमं सुद्धा लागू झाली आहेत. या कलमांच्या मुळ तत्वाप्रमाणे या काळासाठी कर्जांवर व्याज आकारता येऊ नये. पण या कलमाच्या मुळ तत्वाची बुज न राखता बँकांकडून व्याजाची वसूली चक्रवाढ व्याजानी केली जाते आहे. (सरकारी तिजोरीवर भार न पडता सुद्धा या काळाचं व्याज न घेण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. या बाबतीत जिज्ञासूंनी कृपया या लेखमालिकेतील लेख १ व २ वाचावेत.)

या सर्व काळात नुसतं कर्जांवरचं व्याजच नाही तर टोलच्या कंत्राटदारांकडून या बंद काळाची टोलची रक्कम, ज्या धंद्यांना ‘लायसन्स फी’ असते त्यांच्याकडून या काळाच्या ‘लायसन्स फी’ची रक्कम, दुकाने-ऑफिस-रेस्टॉरंट-हॉटेल यांची या काळाची ‘प्रॉपर्टी टॅक्स’ची रक्कम, कंत्राटांच्या कालावधीत या काळाची वाढ, २०२०-२१ आणि २१-२२ या आर्थिक वर्षातल्या ताळेबंदातल्या नुकसानीसाठी ‘मॅट’ हा इन्कम टॅक्सचा कायदा लागू न करणे, अशा अनेक गोष्टींच्या बाबतीत या बंद काळाच्या अनुषंगाने विचार व्हायला पाहिजे. पण तो न करता व्यापारी करोना नसलेल्या बेटावर बसून धंदा करतात आणि या सगळ्या व्यापार बंद, वाहतूक बंद, सरकारी कामकाज बंद काळाच्या त्यांच्या व्यापारावर काहीच परिणाम झालेला नाही आहे असं समजून या सगळ्यांची अंमलबजावणी होते आहे.

तसेच “एनपीए” व ‘सेक्युरीटायझेशन’ कायदा हे मुळातच सदोष आहेत. (या बाबतीतल्या अधिक माहितीकरता कृपया या लेखमालिकेचे लेख ४ व ५ वाचावेत.) पण त्यांचीही अंमलबजावणी सुद्धा जणूकाही गेल्या वर्षात वेगळं काही घडलच नाही आहे अशी होते आहे. छोट्या-छोट्या व्यापाऱ्यांच्या, उद्योगाच्या मालमत्ता लिलावांच्या पान पानभर जाहिराती वर्तमानपत्रात येतात आहेत. एप्रिल मे मधे निधन वार्तांच्या कॉलम ची लांबी वृत्तपत्रांमधून वाढलेली होती आता या जाहिरातींची वाढलेली आहे.

जात, धर्म आणि पक्ष यावरून आपसात भांडणाऱ्या फेसबूक बंधूंना माझी एक नम्र विनंती आहे की त्यांनी या जाहिरातींमधली नावं वाचावीत. कुठल्याच जात, धर्म, पक्षांची लोक या मधून सुटलेली नाहीत. फेसबूक बंधूंनी त्यांची ऊर्जा थोडी वाचवून या अन्यायाला वाचा फोडायला मदत करायला पाहिजे आहे.

वर लिहिलेली सगळी दु:ख तर करोना काळात दुर्दैवाने ज्यांना मृत्यू आला नाही त्या व्यापाऱ्यांची आहेत. सुदैवाने जे व्यापारी त्या काळात मृत्यूमुखी पडले आहेत त्या कर्ता पुरुष गेलेल्या व्यापारी कुटुंबांचे काय हाल आहेत ते त्यांचे तेच जाणोत. या लोकांची दुकान आणि घर बँकेकडे गहाण आहेत. फक्त बायका मुलंच यातून सुटली आहेत. पण खरं तर या जप्तींमधे ते ही असते आणि त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय झाली असती तर बरं झालं असतं अशी परिस्थिति आहे.

अशावेळी गृह कर्ज, वाहन कर्ज, व्यापारी कर्ज अशा दिल्या गेलेल्या कर्जांवर पूर्ण टाळेबंदीच्या काळाचं व्याज न आकारणे, या सव्वा वर्षाच्या काळाचा व्याज दर अर्धा करणे, ज्या नोकरदारांनी या काळात नोकऱ्या गमावल्या आहेत किंवा जे छोटे व्यावसाईक, व्यापारी या काळात आयुष्यातून उठले असतील त्यांच्यासाठी ‘ओटीएस’ च्या योजना जाहीर करणे अशा काही अत्यंत आवश्यक घोषणा खरं तर रिझर्व्ह बॅंकेकडून अपेक्षित होत्या. कर्ता पुरुष गेलेल्या व्यापाऱ्यांची तरी कर्जे व्याज कमी करून सेटल करायला पाहिजेत असा विचार होऊ नये का..? असा विचार करायला काही विशेष ‘थिंक टॅंक’ ची गरज असते का..? यासाठी ‘फील टॅंक’ ची मात्र निश्चितच गरज आहे.

पण या संकटाच्या काळाच्या जखमांवर उपचार करण्याऐवजी मदतीचा आव आणून सावकारी थाटाच्या जखमेवर मीठ चोळणाऱ्या घोषणा रिझर्व्ह बॅंकेकडून गेल्या वर्षीपासुन एका मागोमाग एक येतात आहेत. (या बाबतीत अधिक माहितीसाठी कृपया या लेखमालेतील लेख ३ वाचावा).

रस्त्याच्या कडेला उभं राहून चहा विकण्याचा धंदा करत असलेला छोट्यात छोटा व्यापारीदेखील त्याचं कुटुंब, चहा पोचविणारा पोरगा, भांडे विसळणारी बाई या लोकांचं प्रत्यक्षपणे पोट भरत असतो आणि तो विकत घेत असलेल्या दूध-चहापत्ती-साखर यांची दुकानं, कपबशा-चहाची भांडी-गॅस या कारखान्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचं अप्रत्यक्षपणे अंशतः पोट भरत असतो. प्रत्यक्षपणे ५-६, तर अप्रत्यक्षपणे १-२ अशी एकूण ७-८ लोकांची पोटं तो सांभाळत असतो. चढत्या भाजणीने याच्या वरचे उद्योजक, व्यापारी, व्यावसायिक प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षपणे कोट्यवधी लोकांची पोटं भरत असतात. यात दुकानं, कारखाने, बांधकामं, व्यापार, आर्किटेक्ट-चार्टर्ड अकाउंटंट-वकील-डॉक्टर इत्यादी व्यावसायिक, वृत्तपत्रे-इलेक्ट्रॅानिक इत्यादी मीडिया हे सगळेच व्यवसाय आलेत. हे खाजगी क्षेत्र सरकारी क्षेत्रापेक्षा २५ पट जास्त लोकांचा उदरनिर्वाह चालवत असतं. देशाच्या कण्याचा मोठा भाग ही क्षेत्रं तोलून धरत असतात. खरं तर हेही देशाचे पोशिंदे असतात. बाकी सगळ्या बाबतीत दुर्दैवी पण फक्त संख्याबळाच्या बाबतीतच सुदैवी असल्यामुळे देशाचे पहिले पोशिंदे असलेल्या शेतकरी बांधवांचं सरसकट सगळं व्याजच काय तर मूळ कर्जही माफ होऊ शकतं; पण केवळ संख्येनं कमी असल्यामुळे नोकरदार, छोटे व्यापारी, उद्योजकांचं हक्काचं लॉकडाऊन काळाचं व्याजही सोडल्यां जाववत नसतं, हे ‘संख्याशास्त्रीय’ दुर्दैव आहे.

उद्यमशीलता किंवा ‘आंतरप्रीनरशिप’ हा प्रतिभेचाच एक सुरुवातीचा गुण, प्रतिभेची चाहूल असते. नोकरीची हमखास कमाई व सुरक्षित जीवन झुगारून प्रतिभेची हीच अंतर्गत ऊर्मी या लोकांना उद्योग-धंदा, व्यापार वा व्यवसायाचं जोखमीचं जीवन स्वीकारायला लावत असते. प्रतिभाशक्ती ही तशीच एकूण समाजात कमी प्रमाणात असते व त्यातही जोखमीचं आयुष्य स्वीकारायचं असल्यानं त्यातले आणखी कमी लोक मग अशा स्वतंत्र व्यवसायाकडे वळत असतात. त्यामुळे अशा लोकांची संख्या, टक्केवारी समाजात नेहमीच कमी असते. पण त्यांना यश मिळाल्यास यांची प्रतिभा व त्यांनी स्वीकारलेली जोखीम यामुळेच नंतर कोट्यवधी लोकांना रोजगार मिळत असतो.

या लोकांची संख्या कमी असल्यानंच मग त्यांचे छोटे-मोठे प्रश्न ‘इश्यू’ म्हणून कधीच ऐरणीवर येत नाहीत. लोकशाहीमधे प्रश्न धसाला लावायचा असेल तर एकतर संख्याबळ पाहिजे किंवा पैसा. त्यातलं पैसा हे बळ वापरून फार मोठे उद्योजक किंवा संघटित उद्योगांच्या मोठ्या संघटना त्यांचे प्रश्न मार्गी लावून घेत असतात. पण छोट्या-मोठ्या असंघटित उद्योगांचे प्रश्न, समस्या कधीच मार्गी लागल्या जात नाहीत.

संख्येनं कमी असलेले समुदाय संघटित नसले तर त्यांची ‘व्होट बँक’ पण होत नसते. त्यामुळे अशा समुदायांचे प्रश्न उचलून काही ‘माइलेज’ मिळण्याची शक्यता नसल्याने कुठल्याही राजकीय पक्षाला यांच्या प्रश्नात फारसं स्वारस्य नसतं व ‘टीआरपी’ वाढवणारं सणसणीखेज यात काही नसल्याने मीडियाला पण ते परवडण्यासारखं नसतं.

संख्येचा अनुनय व त्यासाठी नागरिकांच्या मनात धर्म आणि जातींच्या भेदाचं विष पेरून स्वतःची सरशी करून घेण्याची दुतर्फा स्पर्धा हा आपल्या अध:पतीत लोकशाहीला जडलेला दुर्धर रोग आहे. या व्यवस्थेला दुर्दैवी शेवटाकडे नेणारी ही सुरुवात असू शकते. अशी लोकशाही मग हळूहळू भरपूर पैसा किंवा संख्याधिक्य असलेल्यांची हुकूमशाही होत जाऊ शकते. प्रत्येकच हुकूमशाहीचा कधी ना कधी सैन्याने ताबा घेऊन पर्यायी हुकूमशाहीनं किंवा शेजाऱ्यांशी ओढवून घेतलेल्या युद्धानं शेवट होत असतो. तसा किंवा आपसातला संख्या कलह वाढून त्यापायी उद्भवणाऱ्या अराजकामुळे या व्यवस्थेचा शेवट होऊ शकतो. त्यामुळे हा रोग सुरुवातीलाच प्रखर उपचार करून थांबवणं अत्यंत आवश्यक आहे.

वाच्यता होऊन तो आवाज उचलला जात नसला तरी अशा अद्वितीय आपत्तीच्या काळात स्वतःहून (सुवो मोटो) खाजगी क्षेत्राच्या नोकऱदारांना आणि पोशिंद्यांना उभं, जिवंत ठेवण्यासाठी प्रयत्न, निर्णय होऊ नयेत हे अत्यंत खेदजनक आहे. खाजगी क्षेत्राचे हे छोट्या छोट्या व्यवसाय उद्योगांचे स्तंभ कोसळलेत तर त्यांच्यासोबतच तोपर्यंत त्यांनी तोलून धरलेली १००-२०० कुटुंबं पण कोसळतील. पॅनेडेमिकचा ‘शारीरिक परिणाम’ संपल्यावर ‘आर्थिक परिणाम’ सोसण्याच्या या दुसऱ्या टप्प्यात मग यामुळे बेरोजगारी येईल. बेरोजगारी आली की समाजातला ‘क्राइम’ आपरिहार्यपणे वाढतोच व त्याची आच मग सर्वसामान्यांपर्यंत पोचत असते. बेरोजगारी हा समाजव्यवस्था उद्ध्वस्त करू शकण्याची घातक सुप्त शक्ती असलेला ‘न्यूक्लिअर बॉम्ब’ आहे.

घरी बायकामुलं उपाशी तोंडानं वाट पाहात आहेत व आजही आता आपल्याला रिकाम्या हातांनी घरी जायचं आहे, ही गोष्ट कुठल्याही माणसासाठी, मग तो संवेदनशील असला-नसला तरी, असह्य असते. घरी गेल्यावर आपल्या घरच्यांना कोणत्या तोंडानं सामोरं जायचं या विवंचनेनी कोणताही माणूस पिळवटून जातोच. यातल्या काही लोकांच्या या असह्य पिळवणुकीपायी मग आत्महत्या होतात, काही लोक स्वाभिमान विकून भीक मागतात, तर काही लोक कुठून तरी सुरा मिळवून तो कोणाच्या तरी पोटाला लावून त्याच्या हातातलं ब्रेडचं पाकीट हिसकावून घरी जातात. आपल्या जवळच्या काही पूर्व आशियाई देशांनी व रशियानं असे दिवस मागच्या दशकातच भोगलेले आहेत.

पहिला गुन्हा असहायतेपोटी झाला की दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी मग हिंमत वाढत असते. असे लोक ‘प्रवृत्तीनी’नं गुन्हेगार नसतात, तर ती ‘परिस्थितीनं’ गुन्हेगार होत असतात. अशिक्षित गुन्हेगारांपेक्षा सुशिक्षित गुन्हेगारांकडून समाजाला जास्त प्रमाणात धोका होऊ शकत असतो.

छोटे-मोठे व्यापार, उद्योग बंद पडायला आता हळू-हळू सुरूवात झालेली आहे. ही संख्या जशीजशी वाढत जाईल तशीतशी या पोशिंदयांनी तोपर्यंत तोलून धरलेली पोटं उघडी पडत जातील व समाजातला गुन्हा त्या प्रमाणात वाढत जाईल.