आजीला , आईच्या आईला , आम्ही अक्का म्हणत असू . ते खोडवे कुटुंबीय मुळचं विदर्भातलं . वयाच्या पाचव्या-सहाव्या वर्षी म्हणजे १९६०/६१ मध्ये अक्काला प्रथम भेटल्याचं स्मरतं . अक्का कायम स्मरणात राहिली ती उत्तम आरोग्य आणि म्हणींच्या वापरामुळे . १९८५ की ८६ साली एका राजकीय कार्यक्रमाच्या वृत्तसंकलनासाठी उमरखेडला गेलो तेव्हा वय वर्षे ८७ असलेल्या आक्कानं स्वयंपाक करुन जेवू घातल्याचं आठवतं . ‘तुम्ही कसले रे पत्रकार , ‘’तुमचं लेखन म्हणजे नुसतंच घेणं न देणं , अन् कंदील लावणं’’, असं ती टिळक–आगरकरांचा दाखला देत म्हणायची , हे अजूनही पक्कं स्मरणात आहे . अक्काची आठवण येण्याचं कारण म्हणजे महाराष्ट्रात काँग्रेसची झालेली कोंडी आहे . अक्का हयात असती तर काँग्रेसला उद्देशून म्हणाली, असती , ‘ये गं म्हशी , अन् मार मला ढुशी , झालंय काँग्रेसचं !’ .
राज्यातील महायुतीच्या सरकारात काँग्रेसची अवस्था कापूस कोंड्याच्या गोष्टीसारखी झाली आहे . ना कापूस कोंड्याची गोष्ट सुरु होते ना संपते . नुसताच कापसापासून निर्माण न होणाऱ्या कोंड्याचा निरर्थक उच्चार आपण करत राहतो . तसंच महाराष्ट्रात आणि खरं तर देशातही , काँग्रेसचं झालेलं आहे . महाराष्ट्रात आपल्याला सत्ता मिळेल असं स्वप्न काँग्रेसमधल्या कुणीही पाहिलं नसेल ; गेल्या वीस वर्षात स्वबळावर सत्ता स्थापन करावी असं मुळात काँग्रेसचं संख्याबळच महाराष्ट्रात नाही . २०१९ मध्ये तर सत्तेत येण्याचं स्वप्न पाहायला सुद्धा काँग्रेसला मनाई होती पण , युतीतून उद्धव ठाकरे म्हणजे शिवसेना फुटली आणि शरद पवारांच्या कल्पकतेमुळे जे तीन चाकी सरकार अस्तित्वात आलं त्यात काँग्रेसला सहभाग मिळाला . मात्र सत्तेत राहून काँग्रेस पक्षाला स्वत:चं फार काही भलं करता आलेलं आहे, असं चित्र नाही . उलट ‘बुडत्याचा पाय खोलातच जावा’. असं विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीच्या निमित्तानं घडलं आहे.
मुळात राजकीय आणि प्रशासकीय अशा दोन्ही पातळ्यांवर शरद पवार आणि अजित पवार यांना टक्कर देऊ शकेल असं नेतृत्व काँग्रेसमध्ये उरलेलं नाही . अशोक चव्हाण , बाळासाहेब थोरात आदी काही नावं राजकारण म्हणून राज्यापुरती महत्त्वाची असली तरी त्यांच्यासकट बहुतेक सर्व काँग्रेस मंत्र्यांचा प्रभाव त्यांचा मतदारसंघ किंवा फार फार तर जिल्ह्यापुरता मर्यादित आहे . अशोक चव्हाण आणि बाळासाहेब थोरात असे मोजके दोन-तीन अपवाद वगळता महाराष्ट्रातल्या मंत्र्यात सध्या राज्यभर संपर्क असणारा नेताच नाही ; याला अपवाद ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांचा . राज्यभर दौरे करणारा त्यांच्यासारखा दुसरा मंत्री राज्यात दिसत नाही ! असलम शेख , विजय वडेट्टीवार , सुनील केदार , अमित देशमुख , यशोमती ठाकूर यांचा तर राज्यभर असणारा संपर्क राज्याच्या माहिती खात्याच्यावतीने प्रकाशित होणाऱ्या पत्रकापुरता किंवा प्रकाश वृत्त वाहिनीला ‘बाईट’ देण्यापुरताच मर्यादित आहे .
गेल्या साडेतीन चार दशकात कधी नव्हे ते विदर्भाला राज्य सरकारमध्ये चांगले दिवस आल्याचं दिसत आहे . नितीन राऊत , विजय वडेट्टीवार , सुनील केदार आणि यशोमती ठाकूर ( आणि राष्ट्रवादीचे दोन ) असे तब्बल सहा कॅबिनेट मंत्री विदर्भाकडे आहेत . याशिवाय गेल्या वर्षभरापासून काँग्रेसचं प्रदेशाध्यक्षपदही विदर्भाकडेच आहे . महाराष्ट्र काँग्रेसमध्ये वैदर्भीयांच्या वाट्याला सत्तेची एवढी पदं येण्याची ही पहिलीच वेळ आहे . खरं तर , या संख्याबळाच्या आधारे मंत्रिमंडळात एक मोठा दबावगट निर्माण करुन विदर्भाच्या अनेक प्रश्नांना चालना देता येणं शक्य होतं पण , या सर्व मंत्री विदर्भाच्या विकासाचे सर्व प्रश्न जणू कांही मिटलेले आहे अशा आविर्भावात एकमेकांकडे पाठ करुन उभं असल्याचं चित्र आहे . पण ते असो . कारण , मंत्री म्हणून वैदर्भीय मंत्र्याचं योगदान हा काही या मजकुराचा विषय नव्हे .
राज्य मंत्रिमंडळात काँग्रेसच्या वाट्याला महसूल आणि ऊर्जा वगळता फार काही महत्त्वाची खाती मिळालेली नाहीत , अर्थात त्याचं सर्व श्रेय महायुतीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनाच आहे . कोरोनासारख्या महाभयंकर काळात किरकोळसा अपवाद वगळता आणि त्या किरकोळ अपवादातही अनेक घोळ करणाऱ्या विजय वडेट्टीवार यांचा अपवाद वगळता काँग्रेसचा महाराष्ट्रातला कुणीही मंत्री किमान अस्तित्वही सिद्ध करण्यात यशस्वी झालेला नाही . मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आजारपणाच्या काळात राज्य सरकारची धुरा एकट्या अजित पवार यांनीच सांभाळून घेतल्याचं चित्र निर्माण झालं ; तिथेही काँग्रेसचे मंत्री छाप उमटवू शकले नाहीत .
राज्य सरकारात अगदी पहिल्या दिवसापासूनच काँग्रेसचे मंत्री एकटे कसे पडतील याची खबरदारी (महा)राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेनं घेतलेली आहे . शंभर युनिटपर्यंत वीज बिल माफ करण्याचा मुद्दा राज्य सरकारच्या अर्थ संकल्पाच्या तुलनेत फारच किरकोळ आहे , पण , त्याही संदर्भात ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत आदळआपट करण्यापलीकडे काहीही करु शकले नाही . उत्तर प्रदेशात शंभर युनिटपर्यंत वीज बिल माफीचं आश्वासन श्रीमती प्रियंका गांधी देतात आणि महाराष्ट्रात काँग्रेसला या मुद्दयाची तड लावता येत नाही , असा हा विरोधाभास आहे . कोरोना काळातील वीज बिलाच्या माफीबद्दलही राज्य सरकारनं नितीन राऊत यांना तोंडघशी पाडलं तरी काँग्रेसनं नुसतीच बघ्याची भूमिका घेतली . कोरोनाच्या पहिल्या लाटेच्या काळात मुंबईच्या लोकल्स सुरु करण्याच्या मुद्दयावर विजय वडेट्टीवार यांना मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी असंच कोंडीत गाठलं होतं ; त्याचीच पुनरावृत्ती विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडणुकीवरुन घडताना दिसत आहे . विधानसभेचं अध्यक्षपद महायुतीच्या अलिखित करारानुसार काँग्रेसकडे आहे आणि ते सध्या रिक्त आहे . महायुतीचा ‘धर्म’ म्हणून त्या पदावर काँग्रेसचा उमेदवार येण्यात काहीही गैर नाही पण , या पदासाठी काँग्रेसकडून माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि संग्रामसिंह थोपटे यांची नावं चर्चेत आहेत . दोन्ही नावं (महा)राष्ट्रवादीला राजकीयदृष्ट्या अत्यंत गैरसोयीची आहेत . पुणे जिल्ह्यातल्या थोपटे-पवार शीतयुद्धाची मुळं गेल्या सुमारे पाच दशकाची आहेत आणि पृथ्वीराज चव्हाण कसे नकोसे आहेत हे (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसनं आजवर अनेकदा सिद्ध करुन दाखवलं आहे . पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना तर त्यांच्या असल्या आणि नसलेल्याही कार्यक्षमतेचे डांगोरे शरद पवार गोटातल्या पत्रकारांनी कसे पिटले होते , याचा विसर महाराष्ट्रातल्या सर्वांनाच पडलेला नाही . त्यामुळे पृथ्वीराज चव्हाण काय किंवा संग्रामसिंह थोपटे यांची निवडच होऊ नये म्हणून विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक न होण्यासाठी कोण आणि कुठून रसद पुरवतो आहे , हे सर्वांनाच चांगलं ठाऊक आहे .
मूळ मुद्दा , म्हशीनं ढुशी देण्याचा आहे . महायुतीचे सरकार राज्यात अस्तित्वात आल्यावर विधानसभेचं अध्यक्षपद रीतसर काँग्रेसकडे गेलं आणि या पदावर नाना पटोले यांची निवड झालीही पण , नंतर नाना पटोले यांनी राजीनामा दिला , हातचं अध्यक्षपद गमावलं आणि पुन्हा ते मिळवण्यात यशही मिळत नाही हे म्हणजे म्हशीला बोलावून ढुशी मारुन घेण्यासारखंच नाही का ? काँग्रेसमध्ये समंजस नेतृत्वाची वाणवा कशी आहे याचं चपखल उदाहरण म्हणजे महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक आहे . नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्ष पदाचा राजीनामा देण्याआधी शिवसेना आणि (महा)राष्ट्रवादी काँग्रेसशी पुरेशी चर्चा काँग्रेसनं केलेली नव्हती असा याचा अर्थ आहे . मुळात प्रश्न हा आहे की , नाना पटोले यांनी विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिलाच का ? संघटनात्मक बांधणीसाठी नाना पटोले यांची ख्याती नाही , त्यासाठी लागणारा संयम आणि लोकांचं म्हणणं ऐकून घेण्याची त्यांची वृत्ती नाही , राज्य पिंजून काढत पक्षाला नवसंजीवनी मिळवून देण्याइतकी त्यांची प्रतिमा नाही आणि शरद पवार यांच्या राजकीय खेळी ‘वाचण्या’ची सवय त्यांना नाही अन्यथा अन्य कुणापेक्षाही काँग्रेस महाराष्ट्रातून संपवण्याची सर्वात जास्त घाई शरद पवार यांना आहे यांचा किंचितही विसर नाना पटोले यांना पडला नसता . हे सर्व लक्षात घेता त्यांच्याकडे विधानसभा अध्यक्षपदाचा राजीनामा घेऊन पक्षाची राज्याची सूत्रं नाना पटोले यांच्याकडे सोपवण्याचा निर्णय आणि नंतर अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीवरुन झालेली कोंडी काँग्रेससाठी म्हशीला आमंत्रित करुन ढुशी मारुन घेण्याचाच प्रकार ठरला आहे !
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत) ९८२२० ५५७९९
प्रवीण बर्दापूरकर यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर – type करा आणि Search वर क्लिक करा.
