भाजप विरोधाची कच्ची मोळी !

-प्रवीण बर्दापूरकर

तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी नुकत्याच केलेल्या मुंबई दौऱ्यात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे तसंच  (महा)राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांची भेट घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारमधील संघर्ष चर्चेत आणला आहे . हा संघर्ष तसा काही नवीन मुद्दा नाही . यापूर्वीही केंद्र आणि राज्य सरकारांतील संघर्ष , परस्परांतील तणावपूर्ण  संबंधाबाबत चर्चा झाली आहे . या चर्चांबाबत सरकारांनी परस्परांच्या अधिकारांना अनेकदा आव्हानही दिले आहे .

आपल्या देशाची सरकार आणि प्रशासकीय कारभाराची पद्धत संघराज्य  (Federational ) पद्धतीची आहे . परराष्ट्र व्यवहार , संरक्षण , सर्व प्रकारचे जागतिक करार-मदार आणि व्यापार-उद्योग , कांही तपास  यंत्रणा , सर्व  राज्यातील मंत्र्यांचे परदेश दौरे ,  घटना दुरुस्ती असे अनेक विषय केंद्र सरकारच्या तर उर्वरित विषय राज्य सरकारच्या अखत्यारीत येतात आणि  त्या संदर्भात राज्य  सरकारांना विश्वासात घेऊन केंद्र सरकारनं कारभार करणं अपेक्षित असतं . राज्यांशी संबंधित असलेल्या विषयाच्या संदर्भात केंद्र सरकार घेणार असलेल्या कोणत्याही निर्णय वा धोरणाबाबत परस्पर चर्चा अपेक्षित(च) असते . अशा चर्चा हे आपल्या संघराज्यीय चौकटीचं व्यवच्छेदक लक्षण    आहे . मात्र राज्य सरकारांना डावलून अनेक बाबतीत परस्पर निर्णय केंद्र सरकारनं घेतले असल्याच्या असणखी घटना यापूर्वी घडल्या आहेत . काही प्रसंगी तर मिळालेल्या अधिकाराचा ( गैर ) वापर करुन म्हणजे घटनेच्या  ३५६ व्या कलमाचा वापर करुन केंद्र सरकारनं राज्य सरकारं  बरखास्तही केलेली आहेत .

पंडित जवाहरलाल नेहरु पंतप्रधान असताना १९५१ साली त्यांनी पंजाब सरकार याच कलमाचा आधार घेत बरखास्त केलं होतं . हेच पंडित जवाहरलाल नेहरु पंतप्रधान असताना १९५९ साली केरळमधील कम्युनिस्टांचं सरकार बरखास्त करण्यात आलं होतं . उपलब्ध माहिती अशी सांगते की , पंडित जवाहरलाल नेहरु  पंतप्रधान असतांना घटनेच्या ३५६ व्या कलमाचा वापर आठ वेळा झाला होता तर इंदिरा गांधी यांच्या कार्यकाळात तो किमान ४० ( हा आकडा जास्तही असू शकतो ) वेळा झाला . अल्पकाळासाठी केंद्रात सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या राजवटीतही १२ वेळा याच कलमाचा वापर करुन देशातील आठ  राज्य सरकारं बरखास्त करण्यात आली होती . अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असतांना राबडीदेवी यांच्या नेतृत्वातील बिहारमधील राष्ट्रीय जनता दलाचं आणि इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना आंध्रातील एन .टी. यांच्या नेतृत्वाखालील तेलगू देसम पक्षाचं सरकार बरखास्त करण्यात आल्याच्या घटना भरपूर गाजल्या आहेत . आंध्र प्रदेशांतलं सरकार बरखास्त झालं तेव्हा तत्कालीन मुख्यमंत्री  एन . टी . रामाराव परदेशात होते तर बिहारातलं राबडीदेवी सरकार बरखास्त करुन अटलबिहारी वाजपेयी परदेशी प्रयाण करते झाले होते . एन . टी . रामाराव यांच्या जागी ‘आणलेल्या’ काँग्रेसच्या टी . अंजय्या यांना बहुमतही सिद्ध तर सोडायचा ‘जमा’ही करता करता आलं नव्हतं . अखेर आंध्रची सूत्रं पुन्हा एन . टी . रामाराव यांच्याकडे सोपवावी लागली होती तर सर्वोच्च न्यायालयानं सणसणीत फटकारल्यावर राबडीदेवींना पुन्हा सरकार स्थापन्यासाठी सहमती दर्शविण्याची नामुष्की अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारवर आली होती . राज्य सरकारांच्या अधिकारांचा  संकोच करण्याची आपल्या देशातील प्रथा सर्वपक्षीय आहे ; केंद्र सरकारचं वर्चस्व कायम राहावं यासाठी सर्वच पक्षांची  सरकारं दादागिरी करण्यात कमी नव्हती , हाच हे सर्व तपशील सांगण्याचा उद्देश आहे .

केंद्रातील सध्याचे नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार आणि चंद्रशेखर राव , ममता बनर्जी , उद्धव ठाकरे हे मुख्यमंत्री फडकवू पाहणारं बंडखोरीच्या निशाणाकडे राज्य सरकारांचा होणारा संकोच याकडे केंद्र सरकारची दादागिरी आणि पक्षीय राजकारण अशा दोन्ही दृष्टिकोनातून बघायला हवं . नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात घटनेच्या ३५६ व्या कलमाचा वापर करुन राज्य सरकारं बरखास्त केल्याच्या घटना तुलनेनं कमी असल्या तरी , अन्य प्रकारे राज्य सरकारांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचे प्रयत्न भरपूर सुरु आहेत हे विसरता येणार नाही . जमीन हस्तांतरण असो की शेतकरी कायदे अशा अनेक निर्णयात केंद्र सरकारनं राज्य सरकारांना पुरेसं विश्वासात घेतलं नव्हतं . त्यामुळेच अशा काही निर्णयांना राज्य सरकारांनी केलेला विरोध सर्वज्ञात आहे . शेतकऱ्यांच्या कायद्याच्या विरोधात तर राजधानी दिल्लीच्या उंबरठ्यावर प्रदीर्घ काळ आंदोलन कसं झालं आणि त्यात किती शेतकऱ्यांना जीव गमवावा लागला हेही जगजाहीर आहे . कोरोना महामारीच्या काळात केंद्र सरकार आपण जणू काही या देशाचे राजेच आहोत असं मनमानी पद्धतीनं वागलं आहे . टाळेबंदीसारखा निर्णय , टोकाच्या घाईघाईत घेऊन या देशातील लोकांचे केंद्र सरकारनं केलेले हाल कधीही विसरले जाणार नाहीत . कोरोनाच्या संदर्भातील उपाययोजनांच्या ( म्हणजे लसीकरण वगैरे ) बाबतही हीच मनमानी चालू ठेवण्यात आली आहे . राज्य सरकारांना कर्ज उभारणीसाठी केंद्र सरकारची संमती लागते पण , त्या संदर्भातही परवानगी देण्याआधीच राज्य सरकारांवर जास्तीत जास्त जाचक बंधनं टाकण्याची चाल केंद्र सरकारकडून खेळली गेलेली आहे . वस्तू आणि सेवाकराचा परतावा राज्य सरकारांना देण्याच्या बाबतीतही केंद्र सरकार दुजाभाव करतं हे अनेकदा दिसून आलं आहे . देशाची आर्थिक राजधानी मुंबई असल्याचं गौरवानं म्हटलं जात असलं तरी वस्तू आणि सेवाकराचा परतावा महाराष्ट्राला देताना केंद्र सरकारनं कायमच हात अखडता ठेवला आहे .

केंद्र सरकारांच्या कारभारात हस्तक्षेप करण्यासाठी किंवा कारभार सुरळीतपणे चालू न देण्यासाठी केंद्राच्या अखत्यारीतील सीबीआय , ईडी आदी स्वायत्त संस्थां म्हणजे तपास यंत्रणांचा ज्या पद्धतीनं वापर केला जात आहे त्याला खुनशीपणा याशिवाय दुसरा शब्दच नाही . या स्वायत्त तपास यंत्रणांकडून होणारी प्रत्येकच कारवाई सूडबुद्धीनं केली जाते , असा प्रस्तुत लेखकाचा दावा नाही पण , कोणतीच  कारवाई सुडापोटी केली जातच नाही , असं म्हणता येणार नाही . चंद्रशेखर राव आणि उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीनंतर प्रकाशित झालेलं एक व्यंगचित्र या संदर्भात फारच बोलकं आहे . राव व ठाकरे चर्चा करत आहेत आणि ‘तेलंगणातून कुणी तरी आलं आहे त्याचं  नावं ईडीला कळवू का ?’ अशी विचारणा लपून किरिट सोमय्या सेल फोनवरुन करत आहेत . हे केवळ व्यंगच नाही तर वास्तव चपखलपणे निदर्शनास आणण्याचं उदाहरण आहे .

देशाच्या अन्य भागातील सोडा केवळ महाराष्ट्रातीलच जे जे भ्रष्टाचारी भाजपात प्रवेश करते  झाले , ते एका रात्रीत ‘पवित्र’ कसे झाले हे महाराष्ट्र पाहतो आहे . काँग्रेसचे एक माजी मंत्री आणि सर्वार्थानं वादग्रस्त असलेल्या कृपाशंकर सिंह यांच्या बेहिशेबी मालमत्तेची सुरु असलेली  चौकशी अचानक थंड्या बस्त्यात टाकणारं भाजपचंच सरकार होतं . ही चौकशी करणाऱ्या चमूच्या एका सदस्यानं (त्याच नाव उघड न करण्याच्या अटीवर ) कृपाशंकर सिंह यांच्या विरोधात बरेच पुरावे सापडले असल्याचं मला सांगितलं होतं तरी , या कृपाशंकरसह अनेकांना भाजपनं संरक्षण दिलं . सीबीआय {केंद्रीय गुप्तचर विभाग )चा केंद्र सरकारनं करवून घेतलेला वापरही केंद्र आणि राज्य सरकारातील संबंध सुरळीत न राहण्यासाठी कारणीभूत तर ठरलाच आहे शिवाय केंद्र सरकारच्या राजकीय  हेतूविषयी अनेक प्रश्न उपस्थित करणारा ठरला आहे . पश्चिम बंगाल आंध्रप्रदेश सरकारांनी त्या विरोधात खमकेपणा दाखवल्यावर सीबीआय आणि स्थानिक पोलिसांत मोठा संघर्ष निर्माण झाला होता . राज्य सरकारच्या परवानगीशिवाय सीबीआयला राज्यात थेट तपास करता येणारच नाही असा कडक पवित्रा या दोन्ही सरकारांनी घेतला . महाराष्ट्रात सुशांत सिंग राजपूत आत्महत्येच्या घटनेतही सीबीआयनं केंद्र सरकारच्या तालावर नृत्याविष्कार करण्याचच बाकी ठेवलं होतं . सीबीआयच्या संदर्भातही अशी अनेक उदाहरणं देता येतील .

उल्लेखनीय बाब म्हणजे केंद्र सरकारच्या राज्य सरकारांवर अतिक्रमण करण्याच्या धोरणांना भाजपचा केंद्राच्या सत्तेत नसताना कायमच विरोध राहिलेला आहे .  गुजरातचे मुख्यमंत्री असतांना तर हेच नरेंद्र मोदी केंद्र सरकारच्या मनमानी विरुद्ध बेंबीच्या देठापासून ओरडत असत . तेच मोदी पंतप्रधान झाल्यापासून राज्य सरकारांच्या अधिकारांचा संकोच करण्याचे प्रयत्न करत आहेत हा विरोधाभास आहे . परवापर्यंत भाजपचा सत्तेत सहभाग असलेली २१ राज्य देशात होती. आता ती १७ उरली आहेत आणि त्या १७ पैकी केवळ आठच राज्यात भाजप स्वबळावर सत्तेत आहे . म्हणूनच राज्य सरकारांच्या स्वातंत्र्याचा संकोच करण्याचे नरेंद्र मोदी आणि भाजपचे मनसुबे तडीस जातील असं दिसतं नाही तरी राज्य सरकारांना सुरळीतपणे कारभार करु देण्यासाठी म्हणजेच केंद्र सरकारवर प्रभावी अंकुश ठेवण्यासाठी  एखाद्या सशक्त व्यासपीठाची आवश्यकता आहे . तसं ते निर्माण करण्यात कुणी पुढाकार घेत असेल तर त्या सर्व हालचालींचं एक लोकशाही प्रेमी म्हणून प्रत्येकानं स्वागतचं करायला हवं .

मात्र , केवळ राजकीय इप्सित साध्य करुन घेण्यासाठी जर प्रादेशिक पक्ष राष्ट्रीय पातळीवर एखादी आघाडी उघडण्याचा प्रयत्न करत असतील तर त्याचं समर्थन मुळीच करता येणार नाही . कारण एखाद्या राज्याचा कारभार चालवणं आणि देश चालवणं यात महद्अंतर आहे . प्रादेशिक पक्षांच्या ‘प्रादेशिक’ अस्मिता प्रत्येक वेळी शेजारच्या अन्य राज्याच्या आणि संपूर्ण देशाच्या हिताच्या असतातच असं मुळीच नव्हे . शिवाय प्रादेशिक पक्षांमध्ये असणारी ‘प्रादेशिक’ भक्षक आणि नोकरी व उद्योगविषयक आक्रमकता राष्ट्रीय बाणा होऊ शकत नाही ; अनेकदा त्यामुळे कायदा आणि सुव्यवस्थेचे प्रश्न निर्माण झाल्याचा अनुभवला आलेलं आहे . केंद्र सरकार चालवताना अर्थ ,परराष्ट्र , संरक्षण , तंत्रज्ञान अशा अनेक बाबतीत जागतिक भानाची नितांत गरज असते . शिवाय तिथली भाषाही शिष्टाचार संमत असते . ‘कोथळा काढीन’ , ‘एक घाव दोन तुकडे करु’ , ‘एक कानाखाली ठेवून दिली तर’- अशी भाषा एखादा प्रादेशिक पक्षाच्या  प्रमुखाला टाळ्या मिळवून देत असेल आणि कार्यकर्त्यांसाठी कथित प्रेरणादाई ठरत असेल ही पण , राष्ट्रीय हिताचा विचार केला तर  ती भाषा मुळीच समर्थनीय नाही . बहुसंख्य वेळा , प्रादेशिक अस्मितांचं राजकारण म्हणून त्याकडे दुर्लक्ष केलं जातं . मात्र अशी भाषा केंद्र सरकार चालवताना मुळीच खपवून घेतली जाऊ शकत नाही . कोणत्या तरी तरी देशाचा कोथळा काढू , असं जर प्रादेशिक अस्मितावाले संरक्षणमंत्री म्हणाले तर शेअर बाजार कोसळण्यापासून ते आंतरराष्ट्रीय पातळीवरचं सहकार्य थांबण्यापर्यंत अनेक अनिष्ट ओढावू शकतात .

या संदर्भात आणखी नहमीचा  मुद्दा असा की , भाजपाला देशात राजकीय पर्याय उभा करायचा असेल तर ‘काँग्रेसला पर्याय नाही’ , हे वास्तव पचवण्याची तयारी सर्वच प्रादेशिक पक्षांना ठेवावीच लागेल . काँग्रेस आणि भाजप हे दोनच पक्ष देशव्यापी आहे . विसविशीत झालेली असली तरी काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी सर्वदूर आणि मान्यता जातीधर्म विरहित आहे . त्यामुळे काँग्रेसला वगळून असा भाजप विरोधी मोर्चा म्हणा की आघाडी या पोकळ बाता आहेत . राजकीय स्वबळाचा विचार करता यापैकी एकही प्रादेशिक पक्ष सर्वार्थानं समर्थ  नाही ; या पक्षांना त्या-त्या राज्यात केवळ सत्ता स्थापनेसाठी बहुमत मिळालेलं आहे .  महाराष्ट्रात तर शिवसेना काय किंवा (महा)राष्ट्रवादी काय या दोन्ही पक्षांचे मिळून शंभरही आमदार नाहीत . ज्यांची ताकद पूर्ण प्रदेशभर नाही त्यांनी देश चालविण्याची स्वप्न पाहणं ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ असंच म्हणावं लागेल . तशी स्वप्न पाहणाऱ्यांच्या सोबत चंद्रशेखर राव जाऊ पाहताहेत हे , मोळी कच्ची बांधली जाण्याचं लक्षण समजायला हवं !

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर – type करा आणि Search वर क्लिक करा.