स्वातंत्र्य आणि लोकशाही

–किशोर देशपांडे

१९७२ मध्ये भारतीय स्वातंत्र्याचा रौप्य महोत्सव साजरा झाला. त्यावेळी मी २१ वर्षांचा होतो. इंग्रजांच्या साम्राज्यापासून आपला देश मुक्त झाला आणि या देशाने पूर्वी कधीही न अनुभवलेली सार्वत्रिक प्रौढ मतदानावर आधारित लोकशाही राज्यव्यवस्था लगोलग अमलात आली. त्यावेळी या दोन्ही घटनांचे अतिशय अप्रूप वाटत असे. देशातील झाडून सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार देणे आणि प्रत्येकाच्या मताचे मूल्य हे सारखेच असणे, याबाबत अनेक विव्दानांना भीतीयुक्त शंका वाटत होती. विशेषतः गांधींचे उत्तराधिकारी म्हणून मान्यता पावलेले आचार्य विनोबा भावे यांची त्यावर असणारी हरकत ही दुहेरी स्वरूपाची होती. प्रकांड पंडिताच्या अथवा सारासार विचार करू शकणाऱ्या अशा शहाण्या व्यक्तीच्या मताचे जे मूल्य तेच निरक्षर,अडाणी किंवा मूर्ख माणसाच्याही मताचे मूल्य कोणत्या तर्काने असू शकते? असा त्यांचा सवाल होता. परंतु आधात्मिक अर्थाने सर्व मानवांत एकच आत्मा नांदतो असे जर मानले तर सार्वत्रिक मताधिकाराचे समर्थन होऊ शकते, असे म्हणून विनोबांनी या निर्णयास फार विरोध केला नाही. मला स्वतःला मात्र समतेच्या पाश्चिमात्य मूल्याचे विलक्षण आकर्षण असल्यामुळे, या मुद्यावर मला नेहरू-आंबेडकर हेच अधिक योग्य वाटायचे. माझ्या आठवणीप्रमाणे ‘राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ’ आणि अन्य सनातनी हिंदु धर्माभिमानी मंडळींनाही, सार्वत्रिक मताधिकार देणे हे त्यावेळी अनुचित वाटत होते. परंतु रा. स्व. संघाने लवचिक धोरण स्वीकारून ही मतदान पद्धती स्वीकारली; इतकेच नव्हे तर धैर्य आणि संयम बाळगून याच पद्धतीमधून आपल्या विचारांचे सरकारही स्थापन करण्यात यश मिळविले. ज्या सनातनी पक्षांना अशी लवचिकता अंगीकारणे जमले नाही (उदा.रामराज्य परिषद), ते काळाच्या ओघात मागे पडले.

विनोबांचा दुसरा आक्षेप असा की या निवडणूक प्रक्रियेमध्ये ५१ टक्के मते मिळविणारे उरलेल्या ४९ टक्के लोकांवर राज्य करणार. (खरंतर ३५-४० टक्के मत मिळविणारे देखील उरलेल्या ६०–६५ टक्के लोकांवर राज्य करतच आहेत). त्यांचा हा मुद्दा पटण्यासारखा होता. परंतु सर्वसंमतीने राज्यकारभार चालावा हा विनोबांचा आग्रह व्यावहारिक नव्हता. इथल्या जातिग्रस्त समाज-व्यवस्थेतील भीषण विषमता ही सर्वसंमतीच्या आदर्श तत्वाला पोषक नव्हती व अद्यापही नाही. तथापि निवडून न देणाऱ्या मतदारांशी राज्यकर्त्यांची वागणूक नेमकी कशी असावी आणि ती उचित नसल्यास मतदारांनी काय करावे, असे कळीचे प्रश्न हे शिल्लक राहतातच.

सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकारातून देशात आजपर्यंत झालेल्या सर्व निवडणुकांमधून एक बाब तर नक्कीच स्पष्ट झाली की जातीपातींच्या उतरंडीत आणि विषम वर्गीय रचनेत जे दबले होते, अशांना निवडणूक पद्धतीमुळे बऱ्यापैकी महत्व प्राप्त झाले आणि अल्प-प्रमाणात का होईना पण त्यांच्या अडचणींचे राज्यव्यवस्थेला भान आले. सगळ्यात महत्वाचे म्हणजे शोषित नि वंचित अशा जाती-वर्गांचा आत्मसन्मान जागा झाला. त्यांचे अन्न-पाणी-निवारा यांसारखे निकडीचे प्रश्न सोडविण्याकडे सर्वपक्षीय राज्यकर्त्यांना आवर्जून लक्ष द्यावे लागले.

१९७२ साली स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवानिमित्त तत्कालीन प्रख्यात समाजवादी नेते व विचारवंत प्रा.ग.प्र.प्रधान यांचे एक व्याख्यान अमरावतीला झाले. ‘बहुसंख्य लोकांनी सरकार निवडून देणे म्हणजे लोकशाही’, अशी तोपर्यंत माझी समज होती. परंतु प्रधान मास्तरांच्या त्या व्याख्यानामुळे ‘लोकशाही’ ह्या संकल्पनेचा अधिक सखोल परिचय झाला. ‘तुझे मत हे भलेही माझ्या मताच्या विरोधात असेल, पण तुला तुझे मत व्यक्त करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे आणि तुझ्या त्या अधिकाराच्या रक्षणासाठी प्रसंगी मी प्राणार्पण देखील करेन’, हा विचार व ही भावना समाजातील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये रुजणे म्हणजेच खऱ्या अर्थाने लोकशाही प्रस्थापित होणे, असा त्यांच्या एकूण व्याख्यानाचा सारांश होता. आता बुद्धीच्या स्तरावर हा विचार तसा अनेकांना पटतो, परंतु तो अमलात आणणे महाकठीण आहे. प्राणार्पण करणे तर दूरच राहो पण किमान दुसऱ्याचा विचार दाबू नये आणि तो व्यक्त करण्याची त्याला पूर्ण मुभा मिळावी, अशी मानसिक तयारीदेखील आपल्या लोकशाही राष्ट्रातील सर्वसामान्य नागरिक आणि आपले लोकप्रतिनिधी यांची आढळून येत नाही. विरुद्ध विचार समजून घेणे व तो आपल्याला पटत नसला तरी त्या विचाराचा प्रसार करण्याची विरोधकाला मुभा देणे, हा प्रकार राज्यकर्त्यांमध्ये नेहरूयुगात (म्हणजेच १९६५-७० पर्यंत) आढळून येत होता. सामान्य जनांमध्ये हे मूल्य तेव्हाही रुजलेले नव्हतेच व आजही नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करताना घराघरावर तिरंगा व अन्य भपकेबाजी करण्यापेक्षा, प्रधान मास्तरांनी सांगितलेल्या लोकशाहीच्या संकल्पनेवर सर्वांनी आत्मपरीक्षण करणे व सार्थ लोकशाहीच्या दिशेने एक पाउल पुढे टाकणे जास्त महत्वाचे वाटते. कारण लोकशाही नसलेले स्वातंत्र्य आपल्याला हुकुमशाहीकडे किंवा सैनिकी सत्तेकडे घेऊन जाईल. स्वतंत्र देशातले परतंत्र नागरिक, अशीच आपली ओळख राहील.

अर्थात लोकशाही जीवनदृष्टी लाभण्यास आम्हा भारतीयांना आणखी बराच काळ लागणे अगदी स्वाभाविक आहे. लोकशाही या तत्त्वाचा उगम होऊन केवळ दोन-तीनशे वर्षे झाली आहेत. तत्पूर्वी कुटुंबप्रमुख, गावप्रमुख, सुभाप्रमुख, राजा, सम्राट यांची हुकुमशाहीच आपण तेवढी अनुभवली आहे. त्यामुळे ‘वरिष्ठापुढे माथा व खालच्यास लाथा’ हे धोरण आपल्या रक्तात भिनले आहे. नोकरशाहीच्या एकूण कारभारात नेहमीच त्याचा प्रत्यय येतो.

भारतीय संविधानामध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा जपण्याचे आपण स्वतःलाच वचन दिले आहे. पण ही व्यक्ती-प्रतिष्ठा म्हणजे नेमकी काय भानगड आहे, हे एकतर आपल्याला समजत नाही आणि समजले तरी उमजत नाही. त्यामुळेच थरथर हात कापणाऱ्या वयोवृद्ध कैद्याने फक्त एक साधा ‘स्ट्रॉ’ मागितल्यावर देखील आपली न्यायालये ही त्याला नकार देऊ शकतात. प्रत्येक माणसाला आत्मसन्मान बाळगण्याचा हक्क आहे आणि इतरांनी – विशेषतः राज्यसंस्थेने– तो जपला पाहिजे, हेसुद्धा लोकशाहीचे एक महत्वाचे अंग आहे. अजूनही वरिष्ठांची कनिष्ठांशी, मालकांची नोकरांशी, घरातल्या मोठ्यांची लहानांशी व पोलिसांची आरोपींशी वागण्याची सरंजामी पद्धत ही लोकशाहीला मारकच आहे.

अर्थात बदल घडायला वेळ हा लागेलच आणि हळूहळू का होईना, पण बदल हे निश्चितच घडताहेत. शेवटी उत्क्रांतीची प्रक्रिया ही अशीच असते. यथावकाश मानवी जाणीवही व्यापक होत आहे. गांधी-नेहरू-आंबेडकर यांच्या जाणीवा भारतीय समाजातील बहुतांश लोकांपेक्षा अधिक विकसित व संवेदनशील होत्या. परंतु एकंदर भारतीय समाजाची सरासरी जाणीव ही अधिक उन्नत होण्यापूर्वीच संविधान स्वीकारले गेले. ज्यांच्या जाणीवा अविकसित, मागास अथवा काळाची पावले न ओळखता भूतकालीन वैभवात रमणाऱ्या राहिल्या, त्यांनाही विकसित होण्यासाठी सत्तेत वाटा मिळविण्याची संधी प्राप्त होणे आवश्यक असावे. अन्यथा त्यांच्यातील सूडबुद्धीने व निराशेने जास्त विध्वंसक रूप धारण केले असते. उत्क्रांतीची दिशा ही एकूणच चेतनेचा अधिकाधिक विकास होत राहण्याची दिसते. स्वातंत्र्य, समता नि बंधुभाव ही मूल्ये ज्या फ्रेंच राज्यक्रांतीतून उगवली, त्या क्रांतीनंतर लगेच तिथे नेपोलियनची एकाधिकारशाही स्थापन झाली. परिणामी वरील मूल्यांना व्यापक स्वीकृती मिळण्यास दीडेकशे वर्षांचा कालावधी लोटला. विज्ञान व तंत्रज्ञान यांनी जगात त्या मूल्यांना पोषक व अनुकूल परिस्थिती निर्माण केल्यामुळे अशी व्यापक मान्यता मिळू शकली. माहिती तंत्रज्ञान व जागतिकीकरणाच्या लाटेमुळे आपल्या देशातही विशेषतः नवीन पिढीला समता, स्वातंत्र्य आणि बंधुभावाचे व्यावहारिक मोल समजत आहे.

देशात जोपर्यंत सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार आहे, तोपर्यंत प्रत्येक राज्यकर्त्या पक्षाला मतदारांच्या इच्छा ध्यानात घेऊनच आपला कारभार हाकणे भाग आहे. त्यामुळेच मतदारांमध्ये लोकशाही मूल्ये विकसित करण्याची मोठी जबाबदारी सुद्धा स्वाभाविकपणे नागरी समाजावर येते. मानवी समाजाची ऐतिहासिक व भौतिक उत्क्रांती हे काम आपल्या पद्धतीने करतच आहे; तिचा वेग थोडासा वाढविणे एवढेच आपल्या हाती आहे.

(लेखक नामवंत विधीज्ञ व सामाजिक घडामोडींचे अभ्यासक आहेत)

9881574954