देशाच्या निवडणूक आयोगानं देशातल्या तीन राज्यातल्या विधानसभा आणि काही पोटनिवडणुकांची घोषणा गेल्या आठवड्यात केली आणि राजकीय घडामोडींना वेग आला . आणखी एक तिसरी आघाडी म्हणजे भाजप वकाँग्रेसला पर्याय अस्तित्वात येत आहे असं गेल्या मजकुरात म्हटलं आणि लगेच तेलंगणाच्या मुख्यमंत्री भारत राष्ट्र पार्टीचे सर्वेसर्वा चंद्रशेखर राव यांच्या पुढाकारानं काँग्रेस-भाजपेतर काही पक्षांच्या देशातील नेत्यांची बैठक हैद्राबादला झाली . आम आदमी पार्टीचे अरविंद केजरीवाल व भगवंतसिंग मान , समाजवादी पक्षाचे अखिलेश यादव , कम्युनिस्ट पक्षाचे डी राजा , केरळचे मुख्यमंत्री पी . विजयन प्रभृती नेते त्यात सहभागी झाले आणि भाजपला देशात पर्याय म्हणून तिसरा मोर्चा म्हणजे आघाडी अस्तित्वात आल्याचं जाहीर करण्यात आलं . ही आघाडी म्हणजे एक मृगजळच म्हणायला हवं कारण जे नेते या बैठकीत सहभागी झाले त्या पैकी डी राजांचा कम्युनिस्ट पक्ष वगळता अन्य कुणालाही देशभर जनमताचा कुठलाही आधार नाही . डी राजा यांचा पक्ष जरी राष्ट्रीय असला तरी तो सध्या अस्तित्वासाठी संघर्ष करण्याच्या स्थितीत आहे . उल्लेखनीय बाब म्हणजे या कथित तिसऱ्या आघाडीत तृणमूल काँग्रेस म्हणजे ममता बनर्जी , राष्ट्रवादी काँग्रेस म्हणजे (महा)राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार , जनता दल सेक्युलर म्हणजे कर्नाटकचे कुमारस्वामी , स्टॅलिन म्हणजे द्रविड मुन्नेत्र कळघम , अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम , नॅशनल कॉन्फरन्स आदीपैकी देशातील अन्य कोणताही पक्ष या आघाडीत नाही . आघाडीतला एकही पक्ष राष्ट्रव्यापी नाही ( आपचा विस्तार आता तीन राज्यात आहे ) तरी ही आघाडी भाजपला पर्याय हा दावा ‘मुंगेरीलाल के हसीन सपने’ शिवाय दुसरं तिसरं काहीही नाही . अत्यंत महत्त्वाचा आणि कळीचा मुद्दा म्हणजे या देशात भारतीय जनता पक्षाला पर्याय उभा करायचा असेल तर अन्य सर्व पक्षांनी पंतप्रधानपदाची स्वप्न आणि प्रादेशिक प्रतिष्ठेचे मुद्दे बाजूला सारुन काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली एकत्र आले तरच भाजपला सक्षम पर्याय उभा राहू शकतो कारण काँग्रेस हाच देशातील सर्वात जुना आणि भाजपखालोखाल सर्वार्थानं राष्ट्रीय पक्ष आहे याच भान यापैकी एकाही नेत्याला नाही .
आपल्या देशात तिसरी राजकीय आघाडी म्हणा की पर्याय कायमच मृगजळ ठरलेली आहे , असं गेल्या चार साडेचार दशकांच्या निरीक्षण आहे .राजकीय पर्याय किंवा तिसरी आघाडी नेहमीच सत्ताधारी पक्षासाठी पूरक ठरलेली आहे असंच लक्षात येतं .दिवस कसे बदलले ते बघा; एक काळ असा होता , जेव्हा कॉंग्रेसच्या विरोधात देशात पर्याय किंवा तिसऱ्या आघाडीची स्थापना करण्याचे प्रयत्न होतांना दिसत ; आता भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात एकवटण्याचे मनसुबे आखले जात आहेत . हे चित्र कसं बदलत गेलं यांचा ओझरता आढावा घेतला तर , जवाहरलाल नेहरु हयात असतांनाच कॉंग्रेसला पर्याय निर्माण करण्याचे प्रयत्न देशाच्या राजकारणात सुरु झालेले होते . तेव्हा समाजवादी आणि डाव्यांची शक्ती बऱ्यापैकी होती ; जनसंघानं नुकतीच मुळं रोवायला सुरुवात केलेली होती पण , नेहेरुंच्या करिष्म्यासमोर हे पर्याय फारच क्षीण होते . इंदिरा गांधी पंतप्रधान असतांना राष्ट्रपतीपदाच्या वादातून कॉंग्रेस फुटली . इंदिरा गांधी यांचा गट प्रभावशाली ठरला ; व्यक्ती केंद्रित राजकारणाला सुरुवात झाली , पक्षांतर्गत लोकशाही आकुंचन पावण्याची ती सुरुवात होती , मात्र हे इंदिरा गांधी यांच्या आभेमुळे दीपलेल्यांच्या तेव्हा लक्षातच आलं नाही . तेव्हापासून केंद्रात आणि अनेक राज्यात सत्तेत असूनही कॉंग्रेसची देशावरची पकड हळूहळू खिळखिळी होण्यास सुरुवात झाली .
आणीबाणीमुळे इंदिरा गांधी आणि कॉंग्रेसवरचा रोष अति वाढला . १९७७च्या लोकसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसला जयप्रकाश नारायण यांच्या प्रेरणेने एक व्यापक , विश्वासार्ह पर्याय म्हणून संघटना कॉंग्रेस , विविध समाजवादी गट , भारतीय लोकदल, जनसंघ असे काही पक्ष एकत्र आले आणि जनता पक्षाचा उदय झाला. कॉंग्रेस तसंच कम्युनिस्टांना या देशात निर्माण झालेला हा खरा पहिला पर्याय होता आणि तो लोकांनी मनापासून स्वीकारतइंदिरा गांधी आणि कॉंग्रेसला मतदारांनी घरचा रस्ता दाखवला . देशातलं पाहिलं बिगरकाँग्रेसी सरकार पंतप्रधान मोरारजी देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्रात अस्तित्वात आलं . मात्र , जनता पक्ष काही फार काळ टिकू शकला नाही . आपापसातील प्रचंड लाथाळ्यांमुळे जनता पक्ष फुटला ; पक्षाचं आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं असं ‘दुहेरी‘ सदस्यत्व हा एक वादाचा मुद्दा होता . मुळच्या जनसंघीय म्हणजे हिंदुत्ववादी विचाराच्या लोकांनी भारतीय जनता पक्षाची स्थापना केली . समाजवादीही एकत्र नांदू शकले नाहीत . जनता पक्षाची शकले झाली. लोकांचा मोठा अपेक्षाभंग झाला . इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेस (आय) पक्ष सत्तेत आला . इंदिरा गांधी पुन्हा पंतप्रधान झाल्या . इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉंग्रेसमधे तोवर प्रचलित झालेल्या व्यक्तीकेंद्रित आणि एकारल्या राजकारणावर ते जनतेचं शिक्कामोर्तबच समजलं गेलं.
इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली, राजीव गांधी पंतप्रधान झाले पण , कॉंग्रेस पक्षाची संघटना म्हणून वीण उसवतच गेली कारण पक्ष दिल्लीत अधिक केंद्रित झाला . आधी इंदिरा आणि नंतर राजीव गांधी व त्यांचं ‘किचन कॅबिनेट’अशी या पक्षाची सार्वभौम रचना रुढ झाली . राजीव गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली एकीकडे भारताची वाटचाल दूरसंचार , संगणक क्रांतीच्या दिशेने सुरु तर दुसरीकडे आर्थिक गैरव्यवहारांचे वाढते प्रकार ; यामुळे पुन्हा एकदा कॉंग्रेसला पर्यायाची चर्चा सुरु झाली . त्यातच बोफोर्स तोफा खरेदीचं प्रकरण ‘गाजवलं’ जाऊ लागलं ; एकेकाळचे राजीव गांधी यांचे मंत्रिमंडळातील विश्वासू सहकारी असलेले विश्वनाथ प्रताप सिंग हे सरकारात राहून विरोधकांना ‘रसद’ पुरवू लागले . वातावरण ढवळून निघालं . केंद्र सरकारातून बाहेर पडून विश्वनाथ प्रताप सिंग हे राजीव गांधी आणि कॉंग्रेसला पर्याय असा ‘नवा मसीहा’ म्हणून उदयाला आले. जनता दल , तेलगु देशम , द्र.मु.क., आसाम गण परिषद , समाजवादी कॉंग्रेस अशी एक ‘खिचडी’ राष्ट्रीय आघाडी (National Front ) पर्याय म्हणून समोर आली . दक्षिणेतले प्रचंड लोकप्रिय अभिनेते आणि तेलगु देसमचे सर्वेसर्वा एन . टी . रामाराव या आघाडीचे अध्यक्ष तर विश्वनाथ प्रताप सिंग निमंत्रक होते . अपेक्षेप्रमाणं लोकसभा निवडणुकीत ( १९८९ ) कॉंग्रेसला बहुमत मिळालं नाही . कॉंग्रेसनं विरोधी बाकावर बसण्याचा धाडसी निर्णय घेतला . विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय आघाडीला चक्क भाजप आणि डाव्यांनी बाहेरुन पाठिंबा दिला . विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली स्वातंत्र्यानंतरचं दुसरं कॉंग्रेसेतर सरकार केंद्रात सत्तारुढ झालं. पण , अवघ्या दोनच वर्षात देशाच्या राजकारणातला हा पर्याय कोसळून पडला . जनता दलाचे तर नेत्यागाणिक असंख्य तुकडे झाले तर अनेकांनी भाजपची वाट धरली .
नंतर झालेल्या लोकसभा निवडणुकांच्या दुसऱ्या टप्प्या दरम्यान राजीव गांधींची हत्या झाली . कॉंग्रेस सभागृहातला सर्वात मोठा पक्ष ठरला . केंद्रातल्या अल्पमतातील केंद्र सरकारचं नेतृत्व पी . व्ही . नरसिंहराव यांनी केलं . भारताला जागतिकीकरण आणि खुल्या अर्थव्यवस्थेच्या वाटेवर नेणाऱ्या दूरदृष्टीच्या नरसिंहराव यांच्या कार्यकाळात कॉंग्रेसला पक्ष म्हणून बळकट ( तेव्हा ते पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्षही होते ) करण्याचे प्रयत्न झाले पण , त्यात बहुसंख्य कॉंग्रेस नेत्यांनाच रस नव्हता . गांधी घराण्याच्या उज्ज्वल त्याग आणि करिष्म्यावर जगण्याची चटक कॉंग्रेस नेते व कार्यकर्त्यांना लागलेली होती . त्यातच पंतप्रधान पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्यावर तेव्हा पक्षात सक्रीय नसणाऱ्या सोनिया गांधी यांची मर्जी ‘खफा’ झाली ; कॉंग्रेसमध्ये शीतयुध्दाला सुरुवात झाली .
याच काळात (१९८८-१९९६ ) देशाच्या राजकारणात अस्थिरता निर्माण झाली. मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या अंमलबजावणीच्या निर्णयावरून देशात आगडोंब उसळला ; नंतर बाबरी मस्जिद पाडली गेली आणि राजकारणासोबतच समाजमनही धार्मिकतेच्या आधारावर दुभंगत गेलं. नरसिंहराव सरकारचा कार्यकाळ उलटल्यावर तर देशात राजकीय अंदाधुंदी निर्माण झाल्यासारखी स्थिती निर्माण झाली . सत्ताप्राप्तीसाठी पुन्हा एकदा कॉंग्रेसला पर्याय म्हणून एक डावा गट , जनता दल , समाजवादी पार्टी , डी.एम.के. , तेलगु देसम , आसाम गण परिषद , तिवारी कॉंग्रेस , झारखंड मुक्ती मोर्चा अशी संयुक्त आघाडी (United Front ) अस्तित्वात आली . जनता दलाचे देवेगौडा आणि इंदरकुमार गुजराल यांनी औट घटकेचं पंतप्रधानपद भूषवलं . डाव्यांनी हेकेखोरपणा दाखवत ज्योती बसू यांना पंतप्रधान होऊ दिलं नाही ; तो हाच काळ आहे . तेव्हा जर ज्योती बसू पंतप्रधान झाले असते तर आज देशाचं राजकीय चित्र कदाचित पूर्णपणे वेगळं असतं पण , ते घडायचं नव्हतं, हेच खरं.
नंतर भारतीय जनता पक्षाच्या आघाडीचं अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारनं आधी तेरा दिवस मग तेरा महिने आणि नंतर पावणेपाच वर्ष देशाचा कारभार हांकला. हाही एक आघाडीचाच प्रयोग होता. सत्ता गेल्यानं काँग्रेसजन अगतिक झाले; पक्ष आणखीच खिळखिळा आणि नेतृत्वहीन झाला. ‘मातब्बर’ नेत्यांनी याचना केल्यावर सोनिया गांधी यांनी अखेर पक्षाच्या नेतृत्वाची धुरा स्वीकारली. सोनिया गांधी यांनी सर्वात आधी नरसिंहराव यांना अडगळीत टाकलं आणि देश पिंजून काढला ; नंतर पंतप्रधानपदही नाकारलं! गांधी घराण्याची मोहिनी पुन्हा पडली आणि देशात कॉंग्रेसप्रणित आघाडीचं मनमोहनसिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार सलग दोन टर्म सत्तेत आलं. पण , कॉंग्रेस नेत्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचारानं उबग येण्याची परिसीमा गाठणारा कळस गाठला. पंतप्रधानांपेक्षा जास्त प्रभावशाली समांतर सत्ताकेंद्र या काळात श्रीमती सोनिया गांधी यांच्या रुपात आणि पक्षाचं भावी नेतृत्व ( पक्षी : राहुल गांधी ) पंतप्रधानांचा जाहीर उपमर्द कसा करतं , हे देशानं अनुभवलं . कॉंग्रेसची जनमानसावरील पकड आणखी ढिली होत गेली तसंच संघटनात्मक रचना आणखी पोखरली गेली कारण , सोनिया गांधी आणि त्यांचे यांचे ४/५ विश्वासू म्हणजे पक्ष झाला ; पक्षाचा तालुकाध्यक्षसुध्दा दिल्लीत ठरू लागला!
याच साडेतीन-चार दशकांच्या काळात म्हणजे आणीबाणीनंतर देशात प्रादेशिक पक्ष आणि त्यांचे नेते प्रभावी होत गेले. नावंच सांगायची तर- बाळासाहेब ठाकरे म्हणजे शिवसेना, एन. टी. रामाराव म्हणजे तेलगु देसम पार्टी, मुलायमसिंग म्हणजे समाजवादी पार्टी, मायावती म्हणजे बहुजन समाज पार्टी, करुणानिधी म्हणजे द्रमुक, जयललिता म्हणजे अण्णा द्रमुक, ममता बॅनर्जी म्हणजे तृणमूल कॉंग्रेस, लालूप्रसाद यादव म्हणजे राष्ट्रीय जनता दल, नवीन पटनाईक म्हणजे बिजू जनता दल, प्रफुल्ल मोहन्तो म्हणजे आसाम गण परिषद, शिबू सोरेन म्हणजे झारखंड मुक्ती मोर्चा, शरद यादव आणि नितीश कुमार म्हणजे जनता दल सेक्युलर आणि आधी समाजवादी व नंतर राष्ट्रवादी कॉंग्रेस म्हणजे शरद पवार…अशी आणखी लांबवता येण्यासारखी ही यादी आहे. शिवसेना वगळता बाकी सर्व प्रादेशिक पक्षांनी कधी सत्तेसाठी तर कधी अस्तित्वासाठी; कधी कॉंग्रेस तर कधी भाजपशी दोस्ताना, असा ‘तळ्यात-मळ्यात’चा खेळ मांडला. शिवसेनेनं मात्र दीर्घकाळ भाजपला साथ दिली. महत्त्वाचं म्हणजे याच काळात नेमका भारतीय जनता पक्ष लोकसभेतील २ सदस्य संख्येवरून आता तर स्वबळावर बहुमत अशा स्थिती पोहोचला आहे. आपल्या देशातील आजवर निर्माण झालेल्या तिसऱ्या म्हणा की पर्यायी राजकीय आघाड्यांचा लेखाजोखा हा असा , कॉंग्रेस आणि भाजपशी निगडीत आहे . हा संक्षिप्त लेखाजोखा म्हणजे कॉंग्रेसच्या झालेल्या वाताहतीचं , भाजपचं झालेलं बळकटीकरण आणि तीन वेळा तिसरी आघाडी कशी फुsssस्स झाली त्याचंही समांतर वास्तव आहे.
या पार्श्वभूमीवर संभाव्य तिसऱ्या आघाडीकडे बघायला हवं. या आघाडीशी संबधित म्हणून ज्या नेत्यांची नावं घेतली जाताहेत त्यांचा प्रभाव आता जेमतेम त्या-त्या राज्यांपुरता आहे. या नेत्यांपैकी कोणाकडेही आणि त्यांच्या पक्षाचाही देशव्यापी प्रभावच नाही. त्यांच्याच राज्यात ते सध्या तरी दुबळे झालेले आहेत; स्पष्टच सांगायचं तर, जनाधार गमावलेले हे नेते आणि त्यांचे पक्ष असं, त्यांचं वळचणीला पडलेलं आजचं राजकीय अस्तित्व आहे ; तरीही ते संपूर्ण देशाचा कौल मिळवून केंद्रात सत्तेत येण्याचं स्वप्न पाहत आहेत . या कथित आणि संभाव्य तिसऱ्या आघाडीच्या झोळीत लोकसभा निवडणुकीत उत्तरप्रदेश , बिहार , बंगाल आणि महाराष्ट्रातील मतदारांनी मान्यतेचा कौल देत सर्व जागा जिंकवून दिल्या तरी बहुमताचा आकडा गाठला जात नाही; हे म्हणजे ‘खिशात एक आणा तरी मलाच बाजीराव म्हणा’ सारखं आहे . भाजपला पर्याय म्हणून काँग्रेस वगळून उभ्या राहू पाहणाऱ्या कोणत्याही राजकीय आघाडीचं भवितव्य केवळ हे एक मृगजळच ठरणार आहे !
(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)
९८२२० ५५७९९
प्रवीण बर्दापूरकर यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.infoया वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.
