अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीवर महाराष्ट्र…

 

 –प्रवीण बर्दापूरकर

राजकारणी आणि पत्रकारही सत्य सांगायला का कचरत आहेतअसा प्रश्न सध्याच्या स्फोटक वातावरणात किमान मला तरी पडलेला आहे. मराठा, धनगरबहुजन समाजाच्या समर्थनीय आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्याच्या विविध भागात धरणेबेमुदत उपोषण आंदोलनं  पेटलेली आहेत, नाशिक भागात कांदा  उत्पादक  शेतकऱ्यांनी एल्गार पुकारलेला आहे. परिस्थिती स्फोटक अस्वस्थतेच्या तोंडावर महाराष्ट्र बसल्यासारखी आहे. आरक्षणाच्या मागण्या अत्यंत रास्त आहेत. मात्रघटनेत दुरुस्ती केल्याशिवाय कोणत्याही आरक्षणाची मागणी मागणी मान्य करता येणार नाहीहे कोणीही सत्ताधारी स्पष्टपणे सांगायला तयार नाही;  ते आंदोलकांना न सांगता आंदोलनाचं  समर्थन करण्याचं राजकारण एकजात सर्व पक्ष करत आहेत. अर्थात याला अपवाद केवळ माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांचा आहेयाचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. परिणामांची कोणतीही पर्वा न करता अशोक चव्हाण खरं बोलले आहेत. माध्यमंही हे सत्य सांगायला कचरत असून आंदोलनाच्या बातम्या भडकपणे कव्हर करण्यात धन्यता मानत आहेत.

जे राजकीय नेते आंदोलकांना ज्या तत्परतेनं भेटत आहेत आहेतआंदोलकांना पाठिंबा जाहीर करत आहेतत्यांची नावं बघितली कीएकीकडे पावसानं ओढ दिलेली म्हणून दुष्काळाचं  मळभ दाटून आलेलं आणि दुसरीकडे गणेशोत्सवाची तयारी सुरू असताना आंदोलनांच्या स्फोटक तोंडावर महाराष्ट्र जाऊन बसतोहे काही अचानक घडलं असेल यावर विश्वास ठेवता येणं कठीण आहे. एक लक्षात  घेतलंच पाहिजे कीआरक्षणाची मुदत ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना नाहीम्हणूनच देशाच्या अन्य भागातील जाट आणि अन्य अनेकांना अद्याप आरक्षण देता  आलेलं नाही. यात काही पळवाटा काढण्याचा प्रयत्न केला तर त्या सर्वोच्च न्यायालयात टिकत नाहीतहे वारंवार सिद्ध झालेलं आहे. देवेंद्र  फडणवीस राज्याचे मुख्यमंत्री असताना न्या. गायकवाड आयोग स्थापन करून आणि अनुकूल अहवाल प्राप्त करून मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तत्पूर्वी पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि मुस्लिमांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता पण हा कोणताही निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात टिकला नाहीम्हणून राष्ट्रीय पातळीवर यासंदर्भात प्रयत्न आणि  निर्णय होण्याची गरज आहे. असं  असताना आंदोलकांच्या दबावाला राज्य सरकार का बळी पडत आहे, हे समजत नाही.

खरं तर आरक्षण मागणीच्या आंदोलनांनी राज्य सरकार गांगरलेलं असल्याचं दिसतं आहे. आंदोलन सुरु होण्यापूर्वीच राज्य सरकारनं चर्चा सुरु  करुन आंदोलकांना वस्तुस्थिती समजावून सांगायला हवीपण तसं याधीही घडलं नाही आणि आताही घडताना दिसत नाही. आंदोलक आंदोलन सुरू करतात आणि ते आंदोलन चिघळेपर्यंत मुख्यमंत्री किंवा/आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री कुणा तरी प्याद्याला पुढे करतात. लोकाधार नसलेलं हे प्यादं अयशस्वी ठरेपर्यंत मुख्यमंत्री किंवा/आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री वाट का बघत बसतात हेही समजायला मार्ग नाही. अशा म्हणजे आरक्षणाच्या आंदोलनाबात राज्य सरकरचं काही धोरण आहे आणि त्यानुसार जाण्याऐवजी आंदोलकांची मनधरणी केली जाते असंच चित्र आहे. खरं तर , जागतिकीकरणखुल्या अर्थ व्यवस्थेमुळे गेल्या तीन-चार दशकांत बदललेल्या पारिस्थितीत आता राज्य किंवा केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांत फार जागा नाहीत. खाजगी क्षेत्रातच नोकऱ्या मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होत आहेत. अशा वेळी उच्च शिक्षण घेऊन खाजगी क्षेत्रात नोकरी मिळवावी त्यासाठी सरकार हवी ती मदत करायला तयार आहेअशी अत्यंत स्पष्ट भूमिका राज्य सरकारनं घ्यायला हवी.  

महाराष्ट्रात आरक्षणाची आंदोलनं काही अचानक सुरू झालेली नाहीत. आरक्षणाच्या मागण्या आणि त्यासाठीची आंदोलनं सुरू होऊन आता दोनपेक्षा जास्त दशकं उलटली आहेत. याच नाही तर अशा सर्वच आंदोलने आणि आंदोलकांचा ट्रॅक ठेवणं ही पोलीस दलातील गुप्त वार्ता खात्याची जबाबदारी असते. ती जबाबदारी पार पाडण्यात या खात्याला का अपयश आलं आणि असं अपयश यापुढे येऊ नये म्हणून पावलं उचलण्यातही सर्वच राज्य सरकारे अपयशी ठरलेली आहेत. या काय  आणि याआधीच्या सरकारांनी काय पोलीस दलाला कार्यक्षम करण्याचं, या दलाल कुमक पुरवण्याचं काम करण्याऐवजी पोलिसांच्या कामात हस्तक्षेपच केलेला असल्याचा आजवरचा अनुभव आहे. आंदोलनं आणि राजकीय दबावाला बळी पडून सर्वच सरकारे पोलीस दलाचं मानसिक खच्चीकरण कसं होईलयालाच प्राधान्य देतातअसा आजवरचा अनुभव आहे. आंतरवालीत नेमकं काय घडलं हे माहिती असूनही सरकारनं पोलीस अधिकाऱ्यांवर केलेली निलंबनाची एकतर्फी कारवाई हे या खच्चीकरणाचं ताजं उदाहरण आहे.  

पोलिसांनी केलेल्या लाठीमाराचं मी मुळीच समर्थन  करत नाहीकधीच करणारही नाहीतरी अनेकांना राग येईलपण ‘ग्राऊंड रिपोर्ट’ स्पष्ट सांगतोमनोज जरांगे  यांनी केलेलं आंदोलन शांतपणे सुरू होतं हे जितकं खरं आहेतितकंच हेही खरं आहे कीपोलिसांनी बळाचा वापर करू नये अशा अतिशय स्पष्ट सूचना घटनास्थळी बंदोबस्तावर असणाऱ्या पोलिसांना वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आलेल्या होत्या. त्यासंदर्भात पुन्हा पुन्हा बजावून सांगण्यात आलेलं होतं. (बंदोबस्तात सहभागी असणारे अनेक पोलीस मराठा आणि कुणबी,  शिवाय शेतकरीपुत्र होते. ) मनोज जरांजे यांनीही चर्चेला सकारात्मक प्रतिसाद दिलेला होता. एका क्षणी आंदोलकांनी घरी जावं आणि पोलीस बंदोबस्तही काढला जावाया निर्णयाप्रत दोन्ही बाजू आलेल्या होत्या. एवढंच नाहीतर तब्येत खालावलेली असल्यानं मनोज जरांगे यांनीही पुढील उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल होण्यास संमती दिली होती. त्याप्रमाणे रुग्णालयात जाण्यासाठी ते निघाले आणि त्याचवेळी कुणीतरी मनोज जरांजे यांना पोलिसांनी अटक केल्याची वावडी उठवली. वातावरण बिघडलं. पांगायला लागलेले लोक पुन्हा घटनास्थळी जमा होऊ लागले. त्यातील काही लोक प्रक्षुब्धही झाले आणि अचानक अनेक ठिकाणांहून दगडफेक सुरु  झाली.काही पोलिसांना दगड लागले आणि मग पोलिसांनी लाठीमार सुरु  केला.

विरोधी पक्षाच्या काही नेत्यांनी आरोप केला कीमंत्रालयातून लाठीमाराचे आदेश आलेपण तसं कधीच घडत नाही. यासंदर्भात एकेकाळी सत्तेत राहिलेले अनेक विरोधी पक्षनेते दिशाभूल करत आहेत हे लक्षात घ्या. घटनास्थळावरील परिस्थितीचं  गांभीर्य काय आहे ते बघून नुसता बळाचा वापर करुन लोकांना पांगवायचं कीलाठीमार करायचा कीअश्रूधुराची नळकांडी फोडायची कीगोळीबार करायचा हा निर्णय स्थानिक पोलीस अधिकारी घेतात. सरकारकडून त्यासंदर्भात निर्णय होण्याची वाट बघण्याची फुरसतच अशाप्रसंगी नसते. लाठीमाराचं समर्थन नाहीचपण सरकारनं केवळ पोलिसांवर कारवाई करण्याची कातडी बचाऊ भूमिका घेतली आणि पोलीस दलाचं खच्चीकरण केलंहे सांगायलाच हवं. पोलीस बळाचा वापर केव्हा करतातकसा करतात याचं जुजबीही  ज्ञान म्हणा की भान न बाळगता आणि नेमकं काय  घडलं ते समजाऊन घेण्याचं सोडून माध्यमांनीही जनरल डायर वगैरे शब्द वापरून भडक वृत्त देण्याची घेतलेली भूमिका हे कोणत्या पत्रकारितेत बसतं हे त्यांनाच ठाऊक. सर्व पक्षीय  राजकारणी कोणत्याही घटनेचं केवळ राजकारण करतातलोकांच्या दबावाला बळी पडून सरकार नेहेमीच कच खातं आणि माध्यमं सत्य सांगण्यापसून दूर पळतातअसाच याचा अर्थ आहे.

अशात राज्याच्या विविध भागात धार्मिक तणावाच्या बऱ्याच घटना बऱ्याच घडल्या आहेत आणि त्याचं सावट येत्या सणावारांच्या दिवसांवर आहे. त्यातच आरक्षणाच्या आंदोलनाच्या ज्वाला आता पेटल्या आहेत. महाराष्ट्र अस्वस्थतेच्या ज्वालामुखीच्या तोंडावर आहे. आता आपणच जागं राहिलं पाहिजेसावध राहिलं पाहिजे आणि संयम बाळगला पाहिजे .

(लेखक नामवंत संपादक व राजकीय विश्लेषक आहेत)

९८२२० ५५७९९

प्रवीण बर्दापूरकर  यांचे जुने लेख वाचण्यासाठी www.mediawatch.info या वेब पोर्टलवर वरच्या बाजूला उजवीकडे ‘साईट सर्च करा’ असे जिथे लिहिलेले आहे त्याखालील चौकोनात –प्रवीण बर्दापूरकर– type करा आणि Search वर क्लिक करा.

 

Previous articleमेळघाटातील आगळावेगळा ‘डोलार’ महोत्सव
Next articleसनातन धर्म म्हणजे काय?
अविनाश दुधे - मराठी पत्रकारितेतील एक आघाडीचे नाव . लोकमत , तरुण भारत , दैनिक पुण्यनगरी आदी दैनिकात जिल्हा वार्ताहर ते संपादक पदापर्यंतचा प्रवास . साप्ताहिक 'चित्रलेखा' चे सहा वर्ष विदर्भ ब्युरो चीफ . रोखठोक व विषयाला थेट भिडणारी लेखनशैली, आसारामबापूपासून भैय्यू महाराजांपर्यंत अनेकांच्या कार्यपद्धतीवर थेट प्रहार करणारा पत्रकार . अनेक ढोंगी बुवा , महाराज व राजकारण्यांचा भांडाफोड . 'आमदार सौभाग्यवती' आणि 'मीडिया वॉच' ही पुस्तके प्रकाशित. अनेक प्रतिष्ठित पुरस्काराचे मानकरी. सध्या 'मीडिया वॉच' अनियतकालिक , दिवाळी अंक व वेब पोर्टलचे संपादक.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here